Rokthok Lekhani News RSS Feed Generator Proposal - Rokthok Lekhani News https://www.rokthoklekhani.com/tag/10878/rss Proposal RSS Feed मुंबई : 'मराठी की कामचलाऊ जानकारी जरूरी', महाराष्ट्र सरकार के नए प्रस्ताव का विरोध; सड़कों पर आज नहीं दिखेंगे ऑटो ड्राइवर ऑटोरिक्शा चालक और सरकार के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति बन रही है। दरअसल, राज्य सरकार के एक प्रस्ताव के खिलाफ ड्राइवर और यूनियन में काफी गुस्सा है। जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने वाले ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा की कामचलाऊ जानकारी अनिवार्य करने की बात कही गई है। 
वहीं, सोमवार को गोरेगांव पश्चिम में ऑटोरिक्शा यूनियनों की एक बड़ी रणनीति बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बड़ी संख्या में ड्राइवरों और मालिकों के शामिल होने की उम्मीद है। 

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मुंबई : ऑटोरिक्शा चालक और सरकार के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति बन रही है। दरअसल, राज्य सरकार के एक प्रस्ताव के खिलाफ ड्राइवर और यूनियन में काफी गुस्सा है। जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने वाले ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा की कामचलाऊ जानकारी अनिवार्य करने की बात कही गई है। 
वहीं, सोमवार को गोरेगांव पश्चिम में ऑटोरिक्शा यूनियनों की एक बड़ी रणनीति बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बड़ी संख्या में ड्राइवरों और मालिकों के शामिल होने की उम्मीद है। 

 

जानकारी के अनुसार, इस वजह से मुंबई के कई उपनगरों में ऑटोरिक्शा की उपलब्धता पर असर पड़ सकता है। यूनियनों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो 4 मई से पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

MMR में विरोध प्रदर्शन की तैयारी
मुंबई ऑटोरिक्शा यूनियन के नेता शशांक राव ने कहा कि बैठक में यह तय किया जाएगा कि सरकार के उस प्रस्ताव का विरोध कैसे किया जाए, जिसमें मराठी पढ़ने-लिखने में असमर्थ ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द करने की बात कही गई है। रविवार को जारी यूनियन नोटिस में ड्राइवरों से बड़ी संख्या में बैठक में शामिल होने की अपील भी की गई है।

यह पूरा मामला ऐसे समय पर गरमाया है, जब यूनियन के प्रतिनिधिमंडल की मंगलवार को राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के साथ बैठक प्रस्तावित है। सरनाईक ने साफ कहा है कि, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ड्राइवरों को मराठी की बुनियादी जानकारी साबित करनी होगी, वरना उनके लाइसेंस और परमिट पर असर पड़ सकता है। 

सरकार ने प्रशिक्षण का दिया भरोसा
वहीं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर संतुलित रुख अपनाते हुए कहा है कि, सरकार उन ड्राइवरों को प्रशिक्षण देगी, जो मराठी नहीं जानते। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी भाषा को जबरन थोपना सही नहीं है। गौरतलब है कि परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत कुछ नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। 

इसमें नियम 4, 78 और 85 में बदलाव का प्रस्ताव है, जिसके तहत लाइसेंस, परमिट और उनके नवीनीकरण के लिए मराठी की कामचलाऊ जानकारी को अनिवार्य शर्त बनाया जा सकता है। खास तौर पर यह नियम ऑटोरिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों पर लागू होगा।

]]> Mumbai https://www.rokthoklekhani.com/article/49516/working-knowledge-of-mumbai-marathi-is-important-auto-drivers-will https://www.rokthoklekhani.com/article/49516/working-knowledge-of-mumbai-marathi-is-important-auto-drivers-will Mon, 27 Apr 2026 13:30:26 +0530 मुंबई : बढ़ रही हैं बंदरों के इंसानी बस्तियों में घुसने की घटनाएं ; बढ़ती शिकायतों को देखते हुए सरकारी प्रस्ताव जारी  शहरी इलाकों और घरों में बंदरों के घूमने, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने और कुछ मामलों में लोगों पर हमला करके उन्हें घायल करने की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए, राज्य के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस मुद्दे पर एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया। डिपार्टमेंट ने बंदरों को पकड़ने और उन्हें वापस आने से रोकने के लिए इंसानी बस्तियों से 10 km दूर छोड़ने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है।राज्य में बंदरों के इंसानी बस्तियों में घुसने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे खेती की फसलों और प्रॉपर्टी को ज़्यादा नुकसान हुआ है।  

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मुंबई : शहरी इलाकों और घरों में बंदरों के घूमने, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने और कुछ मामलों में लोगों पर हमला करके उन्हें घायल करने की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए, राज्य के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस मुद्दे पर एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया। डिपार्टमेंट ने बंदरों को पकड़ने और उन्हें वापस आने से रोकने के लिए इंसानी बस्तियों से 10 km दूर छोड़ने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है।राज्य में बंदरों के इंसानी बस्तियों में घुसने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे खेती की फसलों और प्रॉपर्टी को ज़्यादा नुकसान हुआ है।  

 

सरकारी प्रस्ताव में कहा गया है कि इंसान-बंदर लड़ाई के किसी भी रिपोर्ट किए गए मामले में, लोकल सिविक बॉडी को शिकायत दर्ज करनी होगी और रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर को बुलाना होगा। लोकल फॉरेस्ट गार्ड को बंदरों की संख्या, प्रभावित इलाके की जानकारी, परेशानी शुरू होने की तारीख और नुकसान की तरह की पुष्टि करनी होगी, और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स को एक रिपोर्ट भेजनी होगी।

ACF, डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ़ फॉरेस्ट्स और ज़रूरत पड़ने पर प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ़ फॉरेस्ट्स (वाइल्डलाइफ़), नागपुर से सलाह करके, लिखित ऑर्डर जारी करेगा जिसमें यह बताया जाएगा कि किस एरिया में और कितने बंदरों को रेस्क्यू करके छोड़ा जाएगा।शिकायत, शामिल जानवरों की संख्या और हुए नुकसान की जांच के बाद, एक ट्रेंड रेस्क्यू टीम को बंदरों को पकड़ने की इजाज़त दी जाएगी। हर फॉरेस्ट डिवीज़न को अपनी रेस्क्यू टीम बनाए रखने के लिए कहा गया है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को ज़रूरत पड़ने पर अनुभवी लाइसेंस वाले हैंडलर रखने के लिए कहा गया है।जब भी कोई बंदर पकड़ा जाता है, तो जानवर का जानवरों के डॉक्टर से बेसिक मेडिकल चेक-अप करवाया जाता है।  सरकारी प्रस्ताव  में कहा गया है कि ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए फ़ोटो और छोटे वीडियो रिकॉर्ड किए जाने चाहिए। इसके बाद ही बंदरों को ले जाया जा सकता है और इंसानी बस्तियों से 10 km दूर सही जंगली इलाके में छोड़ा जा सकता है।

अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद बंदरों के खाने की तलाश में आबादी वाले इलाकों में लौटने के पैटर्न को तोड़ना है।फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने  सरकारी प्रस्ताव में बताया है कि शहरी बाज़ारों, हाउसिंग सोसाइटियों और खेतों में बंदरों के बार-बार दिखने की वजह से यह कदम उठाना ज़रूरी हो गया था। अब फॉरेस्ट स्टाफ और लोकल सिविक बॉडीज़ से उम्मीद की जाएगी कि वे मिलकर काम करें, खासकर उन बिज़ी शहरी इलाकों में जहाँ हाल के सालों में ऐसे झगड़े तेज़ी से बढ़े हैं।  सरकारी प्रस्ताव में कहा गया है कि लोग अक्सर बंदरों को खाना खिलाते हैं। लेकिन, बदले हुए एनवायरनमेंटल हालात, न्यूट्रिशन की कमी, बंदरों के ग्रुप में अंदरूनी झगड़े और इंसानी दखल की वजह से, कुछ बंदर या उनके ग्रुप गुस्सैल हो जाते हैं।

इससे बंदर-इंसान के बीच झगड़े की स्थिति पैदा होती है।राज्य में बंदरों के इंसानी बस्तियों में घुसने की घटनाएँ बढ़ रही हैं। इससे खेती की फसलों और प्रॉपर्टी को ज़्यादा नुकसान हुआ है। इंसान-बंदर/लंगूर के झगड़े की घटनाओं में भी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है, जिसमें इंसानों पर हमले और घरों और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाना शामिल है। इसलिए, GR में कहा गया है कि इस समस्या के असरदार, इंसानी मैनेजमेंट और रेगुलेशन की ज़रूरत महसूस की गई है।

]]> Mumbai https://www.rokthoklekhani.com/article/45778/mumbai-incidents-of-monkeys-entering-human-settlements-are-increasing-government https://www.rokthoklekhani.com/article/45778/mumbai-incidents-of-monkeys-entering-human-settlements-are-increasing-government Wed, 26 Nov 2025 12:01:52 +0530 मुंबई : उत्तन-विरार सी लिंक प्रोजेक्ट के फेज़ 1 को मंज़ूरी; सरकारी प्रस्ताव जारी राज्य सरकार ने एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया, जिसमें उत्तन-विरार सी लिंक प्रोजेक्ट के फेज़ 1 को मंज़ूरी दी गई। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी इस प्रोजेक्ट को ₹58,754 करोड़ की कुल लागत से पूरा करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैबिनेट कमेटी की बैठक में, ₹58,754 करोड़ की संशोधित लागत के साथ नए डिज़ाइन वाले उत्तान-विरार सी लिंक को मंज़ूरी दी, जिससे लागत ₹30,000 करोड़ कम हो गई।

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मुंबई : राज्य सरकार ने एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया, जिसमें उत्तन-विरार सी लिंक प्रोजेक्ट के फेज़ 1 को मंज़ूरी दी गई। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी इस प्रोजेक्ट को ₹58,754 करोड़ की कुल लागत से पूरा करने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैबिनेट कमेटी की बैठक में, ₹58,754 करोड़ की संशोधित लागत के साथ नए डिज़ाइन वाले उत्तान-विरार सी लिंक को मंज़ूरी दी, जिससे लागत ₹30,000 करोड़ कम हो गई।

 

नए डिज़ाइन ने सी लिंक की चौड़ाई, रैंप रोड और पूरे कंस्ट्रक्शन को कम कर दिया था, जिससे बजट में कमी आई थी।GR के अनुसार, सी लिंक की कुल लंबाई 55.12 km होगी, जिसमें 24.35 km मुख्य सी लिंक और 30.77 km कनेक्टर रोड शामिल हैं, और इसके बनने में लगभग 60 महीने लगेंगे।GR में कहा गया है, “राज्य सरकार उत्तान-विरार सी लिंक प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए बिना ब्याज वाले सॉफ्ट लोन के तौर पर ₹11,116 करोड़ देगी।

इसमें राज्य और सेंट्रल टैक्स के लिए ₹8,236 करोड़, ज़मीन खरीदने के लिए ₹2,619 करोड़ और रिहैबिलिटेशन और रिसेटलमेंट के लिए ₹261 करोड़ शामिल हैं। MMRDA अपने रिसोर्स से ₹3,306 करोड़ देगी, जबकि बाकी ₹44,332 करोड़ बाइलेटरल या मल्टीलेटरल फाइनेंशियल एजेंसियों से बाहरी उधार लेकर जुटाए जाएंगे। प्रोजेक्ट में 25% इक्विटी और 75% डेट स्ट्रक्चर है।”MMRDA को एक डेडिकेटेड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के तहत टोल वसूलने और कर्ज चुकाने के लिए विज्ञापनों और कमर्शियल सर्विसेज़ के ज़रिए रेवेन्यू जुटाने की इजाज़त दी गई है।

हालांकि MMRDA मुख्य रूप से कर्ज चुकाने के लिए ज़िम्मेदार होगी, लेकिन राज्य ज़रूरत पड़ने पर कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ लेने के लिए सहमत हो गया है। कंटिंजेंट लायबिलिटी एक संभावित फाइनेंशियल ज़िम्मेदारी है जो अनिश्चित नतीजों पर निर्भर करती है, जैसे कि बकाया बकाया।उत्तान-विरार सी लिंक मुंबई और वधावन पोर्ट के बीच एक ज़रूरी कनेक्टर होगा, जो मुंबई के उपनगरों को आने वाले वधावन पोर्ट से जोड़ेगा और वेस्टर्न कॉरिडोर में ट्रैफिक की भीड़ को कम करेगा।

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मुंबई: माज़गाँव में कीमती सरकारी ज़मीन को बचाने के लिए एक अहम फैसले में, महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने जिजिभोय ट्रस्ट को दी गई सरकारी लीज़ को रिन्यू करने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ट्रस्ट या डेवलपर्स द्वारा गलत तरीके से किए गए किसी भी पेमेंट को वापस कर दिया जाए। 

 

इस कदम से कई करोड़ रुपये की प्राइम ज़मीन के संभावित गलत इस्तेमाल को रोका जा सकेगा। हाई-लेवल मीटिंग में लिया गया फैसला इस मामले पर रेवेन्यू मिनिस्टर बावनकुले की अध्यक्षता में हुई एक मीटिंग में रिव्यू किया गया, जिसमें विधायक सचिन अहीर और अमोल मिटकरी, मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अंचल गोयल (वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए) और अन्य सीनियर अधिकारी शामिल थे।

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