मुंबई :  मुंबई के निवासियों को भीषण गर्मी के बीच जल्द ही पानी की कटौती का सामना करना पड़ेगा। दरअसल शहर को पानी सप्लाई करने वाले झीलों में जलस्तर तेजी से कम हो रहा है, इसके चलते एशिया की सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी ने 15 मई से 10 प्रतिशत पानी की कटौती की घोषणा की है। मौसम विभाग (आईएमडी) ने इस साल ‘अल नीनो’ मौसम चक्र के कारण मानसून के सामान्य से कम रहने की भविष्यवाणी की है। इस बीच बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने 15 मई से पूरे शहर में 10 प्रतिशत पानी की कटौती लागू करने का निर्णय किया है। 

बीएमसी कमिश्नर अश्विनी भिडे ने मानसून पूर्व समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि शहर को पानी की आपूर्ति करने वाली सात झीलों में कुल जल भंडार 28.35 प्रतिशत है, जो 6 जुलाई तक के लिए उपयुक्त है। लेकिन इस साल मानसूनी बारिश को लेकर अनिश्चितता के चलते 15 मई से 10 प्रतिशत पानी की कटौती लागू करने का फैसला किया गया है। क्योंकि अल नीनो के कारण इस मानसून सीजन में कम बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। 

आईएएस भिडे ने कहा कि बीएमसी भाटसा बांध से 12.3 करोड़ घन मीटर और ऊपरी वैतरणा जलाशय से 9 करोड़ घन मीटर पानी का भंडार करने की योजना बना रही है। अगर राज्य सरकार आरक्षित भंडार से पानी निकालने की अनुमति देती है और प्रस्तावित 10 प्रतिशत पानी की कटौती लागू की जाती है, तो 17 अगस्त तक के लिए पानी उपलब्ध है। बता दें कि मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाले सभी सात झीलों- भातसा, अपर वैतरणा, मध्य वैतरणा, तानसा, मोडक सागर, विहार और तुलसी की जल संग्रहण क्षमता 14 लाख 47 हजार 363 मिलियन लीटर है। इन सात बांधों से प्रतिदिन 385 करोड़ लीटर पानी की आपूर्ति की जाती है। ये झीले मुंबई, ठाणे और नासिक जिलों में स्थित हैं।

मुंबई में बारिश की तैयारी शुरू
इस बीच, बीएमसी ने मानसून के दौरान शहर के निचले हिस्सों में होने वाले जलभराव से निपटने के लिए 547 पोर्टेबल जल निकासी पंप लगाने की तैयारी की है। इसमें 146 मुंबई शहर में, 178 पूर्वी उपनगरों में और 123 पश्चिमी उपनगरों में लगाए जाएंगे। इसके अलावा छह पंपिंग स्टेशन और 10 मिनी पंपिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। बीएमसी कमिश्नर अश्विनी भिडे ने बताया कि मुंबई में बाढ़ की चपेट में आने वाले 496 स्थान हैं, जिनमें से 403 का समाधान किया जा चुका है और बाकि 93 में से केवल 13 जगहों पर ही मानसून से पहले काम पूरा हो पाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले साल मानसून की जल्दी शुरुआत और प्री-मानसून बारिश की संभावना को देखते हुए यह पंप 5 मई से तैयार रखे जाएंगे। सभी पोर्टेबल पंपों में आईओटी आधारित उपकरण लगाए जाएंगे, जिससे वह स्मार्टफोन के जरिए नियंत्रित किये जा सकेंगे और कंट्रोल रूम से रियल-टाइम निगरानी होगी।

मुंबई : एंटी-टेररिज्म स्क्वाड ने मीरा रोड के नया नगर इलाके में हुए चाकूबाजी मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। शुरुआती पुलिस जांच के बाद अब इस मामले को संभावित आतंकी एंगल से भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि आरोपी के घर से कथित रूप से इस्लामिक स्टेट से जुड़ा संदिग्ध सामान बरामद हुआ है। अधिकारियों के अनुसार, इस बरामदगी के बाद जांच एजेंसियां इस घटना को “लोन वुल्फ” यानी अकेले व्यक्ति द्वारा किए गए संभावित आतंकी हमले के एंगल से भी देख रही हैं। एंटी-टेररिज्म स्क्वाड ने मामले से जुड़े सभी सबूतों और डिजिटल डेटा की गहन जांच शुरू कर दी है।

इस घटना के मुख्य आरोपी की पहचान ज़ैब ज़ुबैर अंसारी (31) के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे नया नगर पुलिस स्टेशन की टीम द्वारा इलाके के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना के कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया था। फुटेज में आरोपी को वारदात के दौरान और उसके बाद भागते हुए देखा गया था, जिसके आधार पर उसकी पहचान सुनिश्चित की गई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को ठाणे जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 4 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। अब एंटी-टेररिज्म स्क्वाड उसकी गतिविधियों, संपर्कों और संभावित नेटवर्क की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह किसी संगठित या ऑनलाइन कट्टरपंथी समूह से जुड़ा था।

जांच एजेंसियों ने उसके मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट और डिजिटल डिवाइस को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। साथ ही उसके संपर्क में आए लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी तक जांच शुरुआती चरण में है, लेकिन आईएसआईएस से जुड़े संदिग्ध सामान की बरामदगी ने मामले को गंभीर बना दिया है। इसी कारण एंटी-टेररिज्म स्क्वाड को जांच में शामिल किया गया है ताकि किसी भी संभावित आतंकी साजिश या कट्टरपंथी गतिविधि की पूरी तरह जांच हो सके। स्थानीय पुलिस और एंटी-टेररिज्म स्क्वाड दोनों मिलकर यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह घटना केवल व्यक्तिगत अपराध थी या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय था। जांच के दौरान सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है। इस घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है और पुलिस लगातार निगरानी रख रही है।

मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिका के गार्डन विभाग ने बांद्रा पुलिस से एक सैलून के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यह मामला तब सामने आया जब आरोप लगा कि सैलून ने अपनी दुकान के बाहर स्थित एक जीवित बरगद के पेड़ को रंग दिया था। इस घटना के बाद सिविक बॉडी ने सैलून को नोटिस जारी कर दिया है और उससे जवाब तलब किया गया है। मामला मुंबई के पाली नाका क्षेत्र में स्थित “टिप एंड टो लक्स सैलून” से जुड़ा है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका  के अनुसार, सैलून पर आरोप है कि उसने पेड़ के तने और ऊपर की जड़ों को सजावटी उद्देश्य से गुलाबी और हरे रंग से पेंट कराया। इस काम के लिए कर्मचारियों को भी लगाया गया था।

सिविक अधिकारियों का कहना है कि किसी भी प्रकार के केमिकल या सिंथेटिक पेंट का इस्तेमाल पेड़ों के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकता है। इससे पेड़ की प्राकृतिक श्वसन प्रक्रिया प्रभावित होती है, क्योंकि पेंट लेंटिकेल को ब्लॉक कर देता है और पेड़ पर शारीरिक तनाव पैदा करता है, जिससे उसकी सेहत और जीवन पर गंभीर असर पड़ सकता है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका  ने जारी नोटिस में सैलून को निर्देश दिया है कि वह वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीकों से पेड़ पर किया गया पेंट पूरी तरह हटाए और इस प्रक्रिया की विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट भी जमा करे। इसके साथ ही, बांद्रा पुलिस से इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने की भी सिफारिश की गई है।

नगर निकाय ने अपने पत्र में कहा है कि सैलून ने महाराष्ट्र (अर्बन एरियाज) ट्री प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन एक्ट, 1975 की धारा 8 और 21 का उल्लंघन किया है। इस कानून के तहत किसी भी पेड़ को नुकसान पहुंचाना “कटाई” की श्रेणी में आता है, जिसके लिए एक साल तक की सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, बृहन्मुंबई महानगरपालिका ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों का भी हवाला दिया है, जिनमें पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। हालांकि, सैलून प्रबंधन ने अपनी सफाई में कहा है कि पेड़ पर केवल प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया था और उनका इरादा किसी तरह का नुकसान पहुंचाने का नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि फिलहाल पेंट को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह मामला सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर पेड़ों के संरक्षण और शहरी क्षेत्रों में हरियाली की सुरक्षा को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड से फैल रहे प्रदूषण और तेज बदबू को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका को निर्देश दिया है कि वह साइट से निकलने वाली मीथेन गैस और अन्य उत्सर्जनों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करे और इस पूरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश करे। यह मामला मुंबई के पूर्वी उपनगरों में रहने वाले लाखों नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता से जुड़ा हुआ बताया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इस तरह का प्रदूषण सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल सकता है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।

जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस आरती साठे की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान दो प्रमुख समस्याओं को तुरंत ध्यान देने योग्य बताया। पहली समस्या रात 1 बजे से सुबह 6 बजे के बीच फैलने वाली तेज बदबू है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। दूसरी चिंता मीथेन गैस के उत्सर्जन को लेकर जताई गई, जिसे लेकर एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन का भी हवाला दिया गया। अदालत में यह भी उल्लेख किया गया कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजिल्स की एक प्रकाशित स्टडी में लैंडफिल साइट्स से निकलने वाली मीथेन गैस और उसके पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर चिंता जताई गई है। इसी आधार पर कोर्ट ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका से कहा कि वह वैज्ञानिक तरीके से गैस उत्सर्जन की निगरानी करे और डेटा नियमित रूप से रिकॉर्ड करे।

कोर्ट ने यह भी कहा कि कचरा डंपिंग साइट्स से निकलने वाला प्रदूषण केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। इसलिए नगर निकाय को इस पर गंभीर और तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। बृहन्मुंबई महानगरपालिका को निर्देश दिया गया है कि वह आधुनिक तकनीक का उपयोग कर मीथेन और अन्य गैसों की निगरानी करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रदूषण स्तर निर्धारित सीमा से अधिक न हो। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि भविष्य में ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए स्थायी समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएं।

इस मामले ने एक बार फिर मुंबई में ठोस कचरा प्रबंधन और डंपिंग ग्राउंड की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय नागरिक लंबे समय से कांजुरमार्ग क्षेत्र में बदबू और प्रदूषण को लेकर शिकायत कर रहे थे, जिसके बाद यह मामला अदालत तक पहुंचा। कोर्ट की सख्ती के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि बृहन्मुंबई महानगरपालिका इस दिशा में तेज कार्रवाई करेगा और प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राहत मिल सकेगी।