मुंबई : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस एडीए समूह की कंपनियों के खिलाफ चल रही जांच के तहत आज मुंबई और दिल्ली में 15 ठिकानों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े मामलों में की गई है. सीबीआई के मुताबिक, छापेमारी के दौरान रिलायंस एडीए समूह से जुड़ी 23 परस्पर संबद्ध संस्थाओं को जांच के दायरे में लिया गया. आरोप है कि इन संस्थाओं का इस्तेमाल आरसीएफएल और आरएचएफएल द्वारा बैंकों से लिए गए ऋण की रकम को समूह की अन्य कंपनियों में कथित तौर पर डायवर्ट करने के लिए किया गया, जिससे ऋण देने वाले बैंकों को भारी वित्तीय नुकसान हुआ.

पूर्व अधिकारियों के ठिकानों पर भी छापेमारी
जांच एजेंसी ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी, रिलायंस एडीए समूह के पूर्व सचिवीय प्रमुख और आरएचएफएल के पूर्व मुख्य ट्रेजरी सलाहकार के परिसरों पर भी तलाशी अभियान चलाया.

सीबीआई ने बताया कि यह कार्रवाई मुंबई स्थित सीबीआई मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश द्वारा जारी सर्च वारंट के आधार पर की गई. तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं. मामले की आगे की जांच जारी है.

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है जांच 
सीबीआई ने बताया कि इन मामलों की जांच सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में की जा रही है. एजेंसी का कहना है कि वह इस मामले की निष्पक्ष, व्यापक और त्वरित जांच के लिए प्रतिबद्ध है. फिलहाल छापेमारी में जब्त किए गए दस्तावेजों की जांच की जा रही है.

मुंबई : लोअर परेल स्थित सेंचुरी मिल की बहुमूल्य ज़मीन अब BMC के लिए बड़ी कमाई का जरिया बनने जा रही है। इस जमीन के विकास और लीज से बीएमसी को करोड़ों रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए देश की चार बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां मैदान में उतर चुकी है। इनमें शापूरजी पालनजी ग्रुप, रहेजा ग्रुप, किश्तो ग्रुप और पेडर रियलिटी कंपनियों के नाम शामिल है। 

लीज़ से BMC को मिलेगे 1348 करोड़ रुपये
बीएमसी ने इस ज़मीन के विकास के लिए हाल ही में टेंडर जारी किया था। सूत्रों के अनुसार, शापूरजी पालनजी ग्रुप, रहेजा ग्रुप, किश्तो ग्रुप और पेडर रियलिटी जैसी कंपनियों आवेदन किया है। इन प्रस्तावों पर आने वाले सप्ताह में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बीएमसी इस ज़मीन की नीलामी करेगी, जिससे उसे करीब 1,348 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का अनुमान है।

1927 में दी गई थी जमीन
करीब 6 एकड़ में फैली यह ज़मीन ऐतिहासिक रूप से सेंचुरी स्पिनिंग ऐंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को 1 अप्रैल, 1927 से 28 साल के लिए दी गई थी। इसका उद्देश्य मिल के कामगारों के लिए आवास उपलब्ध कराना था। इस ज़मीन पर 476 कमरे, 10 दुकानें और कई चॉल बनाई गई थीं। हालोंकि, 31 मार्च, 1955 को लीज समाप्त हो गई थी और नियमों के अनुसार ज़मीन बीएमसी को वापस मिलनी थी। लेकिन लीज खत्म होने के बाद भी विवाद शुरू हो गया। 

बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर मिली जमीन
सेंचुरी मिल ने इस जमीन पर अपना अधिकार बनाए रखने के लिए अदालत का रुख किया। इसके जवाब में बीएमसी ने भी कानूनी लड़ाई लड़ी। लंबे समय तक चले इस मामले में अंततः बीएमसी को जीत मिली और ज़मीन उसके कब्जे में वापस आ गई। ज़मीन वापस मिलने के बाद बीएमसी ने इसके विकास की योजना बनाई। इसके तहत सबसे पहले यहां रहने वाले मूल कामगारों, किरायेदारों और अन्य निवासियों का सर्वे किया गया, ताकि पुनर्वास और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई जा सके। 

बनेंगे लक्जरी घर, मजदूरों को मिलेंगे फ्लैट
सर्वे पूरा होने के बाद अब बीएमसी ने इस ज़मीन को निजी डिवेलपर्स के जरिए विकसित करने का फैसला लिया है। बीएमसी के स्टेट डिपार्टमेंट से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह प्रोजेक्ट BMC के लिए राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ शहर के पुनर्विकास का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि 'टेंडर प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जा रही है और सभी कानूनी व तकनीकी पहलुओं का ध्यान रखा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से न केवल बीएमसी को अच्छी आय होगी, बल्कि पुराने कामगारों का पुनर्वास भी सुनिश्चित किया जाएगा।' योजना के अनुसार, यहां लक्ज़री घर बनाए जाएंगे। इनमें कुछ घर सेंचुरी मिल के मूल कामगारों और कर्मचारियों को दिए जाएंगे, जबकि बाकी फ्लैट्स खुले बाज़ार में बेचे जाएंगे। 

फिलहाल इस ज़मीन की मौजूदा कीमत करीब 660 करोड़ रुपये आंकी गई है, लेकिन विकास के बाद इसकी वैल्यू कई गुना बढ़ने की संभावना है। बीएमसी इस ज़मीन को 30 साल की लीज पर देगी, जिससे उसे एकमुश्त राशि के साथ-साथ लंबे समय तक स्थिर आय भी मिलती रहेगी।
 

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को तेल कंपनियों को निर्देश दिया कि वे एलपीजी बुकिंग ऐप्स और मिस्ड कॉल सेवाओं में आ रही तकनीकी गड़बड़ियों को तुरंत ठीक करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निवासी बिना किसी परेशानी के अपने सिलेंडर बुक कर सकें। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि तेल कंपनियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे गैस बुकिंग ऐप्स और मिस्ड कॉल सेवाओं में आ रही तकनीकी समस्याओं को तुरंत हल करें। इसके अलावा, राज्य, विभाग, जिला और तालुका स्तरों पर तुरंत कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे, और शिकायतों के निवारण के लिए एक व्हॉट्सएप सुविधा भी प्रदान की जाएगी।आने वाले त्योहारी मौसम को देखते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि आने वाले धार्मिक त्योहारों और समारोहों को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक संस्थानों को एलपीजी सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी जाएगी।

राज्य सरकार ने गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को लेकर नागरिकों के बीच घबराहट को रोकने के लिए स्थानीय प्रतिनिधियों और ग्राम पंचायत सदस्यों की सहायता लेने के भी निर्देश दिए हैं।सरकार ने आगे कहा कि एलपीजी ले जाने वाले वाहनों, साथ ही गैस एजेंसियों को आवश्यक पुलिस सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन को सौंपी गई है। इस बीच, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को चेतावनी दी कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं, और कहा कि "दर्द अभी शुरू ही हुआ है।"

लोकसभा में बोलते हुए, राहुल गांधी ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इज़राइल और ईरान से जुड़े इस युद्ध के दूरगामी वैश्विक और घरेलू प्रभाव होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि होर्मुज जलडमरूमध्य, जिससे दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति गुजरती है, अवरुद्ध हो गया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा प्रवाह में एक बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह घटनाक्रम भारत के लिए विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि देश के तेल और प्राकृतिक गैस आयात का एक बड़ा हिस्सा इसी महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। गांधी ने चेतावनी दी कि इसका प्रभाव पूरे देश में अभी से महसूस किया जाने लगा है; उन्होंने दावा किया कि रेस्तरां बंद हो रहे हैं और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर लोगों में घबराहट बढ़ रही है। "मध्य पूर्व में युद्ध छिड़ गया है।

अमेरिका, इज़राइल और ईरान युद्ध में शामिल हैं। इस युद्ध के दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। वह मुख्य मार्ग, जहाँ से दुनिया का 20% तेल गुज़रता है—यानी होर्मुज़ जलडमरूमध्य—बंद कर दिया गया है। इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे, खासकर हमारे लिए, क्योंकि हमारे तेल और प्राकृतिक गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा होर्मुज़ जलडमरूमध्य से ही आता है। यह तकलीफ़ तो अभी शुरू ही हुई है। रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। एलपीजी को लेकर हर तरफ़ अफ़रा-तफ़री मची हुई है... यह तो अभी बस शुरुआत है," राहुल गांधी ने कहा।

इससे पहले, सोमवार को पुणे के नगर आयुक्त नवल किशोर राम ने कहा कि शहर के 27 श्मशान घाट पूरी तरह से चालू हैं, लेकिन 18 ऐसे श्मशान घाट जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें आपूर्ति में आई "बाधा" के कारण होने वाली कमी को रोकने के लिए अस्थायी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। इस बीच, ईरान-अमेरिका-इज़राइल के बीच चल रहे संघर्ष के कारण होर्मुज़ जलडमरूमध्य से होने वाले आयात में आई रुकावट ने एलपीजी की कमी की समस्या को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। हालाँकि, ईरानी अधिकारियों ने भारतीय झंडे वाले जहाज़ों को सुरक्षित रूप से वहाँ से गुज़रने की अनुमति दे दी है, जबकि इस क्षेत्र में समुद्री यातायात बड़े पैमाने पर रुका हुआ है। सऊदी कच्चे तेल से भरा लाइबेरियाई झंडे वाला एक टैंकर—शेनलोंग स्वेज़मैक्स—बुधवार दोपहर 1 बजे मुंबई बंदरगाह पर पहुँचा। ईरान-अमेरिका संघर्ष शुरू होने के बाद होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुज़रने वाला भारत की ओर आने वाला यह पहला जहाज़ था।

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के ऐतिहासिक ससून डॉक को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल मछली पकड़ने के बंदरगाह के रूप में विकसित करने के लिए फिनलैंड की तीन कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता महाराष्ट्र फिशरीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है। इस पहल का उद्देश्य बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाना, कचरा प्रबंधन में सुधार करना और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर मछली उद्योग की कार्यक्षमता बढ़ाना है। 

फिनलैंड की कंपनियों के साथ साझेदारी
मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में फिनलैंड की कंपनियों हेलवार, मिरासिस और रिवर रीसायकल के साथ यह एमओयू साइन किया गया। इस सहयोग के तहत ससून डॉक में उन्नत तकनीक और टिकाऊ प्रबंधन प्रणालियों को लागू किया जाएगा। 

इस परियोजना में प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण, समुद्र में इस्तेमाल होने वाले जालों के प्रबंधन और आधुनिक नेट-मरम्मत प्रणालियों को लागू करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही मछुआरों और डॉक पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, ताकि वे नई तकनीकों को आसानी से अपनाकर अपनी कार्यक्षमता बढ़ा सकें। 

ससून डॉक का महत्व
ससून डॉक भारत के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण मत्स्य बंदरगाहों में से एक है और यह महाराष्ट्र की मत्स्य अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। राज्य के मत्स्य मंत्री नितेश राणे के अनुसार इस बंदरगाह पर लगभग 1,560 पंजीकृत यांत्रिक मछली पकड़ने वाली नौकाएं संचालित होती हैं। यहां हर वर्ष औसतन 50,000 से 60,000 मीट्रिक टन मछली उत्पादन दर्ज किया जाता है। यह बंदरगाह मुंबई के समुद्री खाद्य व्यापार से जुड़े हजारों मछुआरों, व्यापारियों और श्रमिकों के लिए आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत है।