मुंबई : पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात की भीड़ को रोकने के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 166 ए के अलीबाग-वडखल खंड पर हर शनिवार और रविवार को भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला कलेक्टर किशन जावले ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। यह निर्णय सप्ताहांत पर पर्यटकों की बढ़ती आमद के जवाब में लिया गया है, जिससे मार्ग पर गंभीर यातायात भीड़ हो जाती है। रुकावट न केवल असुविधा का कारण बनती है, बल्कि एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं में भी देरी होती है और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है।

यातायात प्रबंधन उपायों के हिस्से के रूप में रायगढ़ पुलिस अधीक्षक के सुझावों के आधार पर प्रतिबंध लागू किया गया था। आदेश के अनुसार, शनिवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। रविवार को प्रतिबंध दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक प्रभावी रहेगा। प्रतिबंध ट्रकों, कंटेनरों और डंपरों सहित सभी भारी और बड़े वाहनों पर लागू होता है। जारी बयान में कहा गया है, "हालांकि, दूध, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस, दवाइयां, ऑक्सीजन और सब्जियों जैसी आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को प्रतिबंध से छूट दी गई है।
अलीबाग-वडखल मार्ग पर ट्रैफिक जाम से निजात के लिए बड़ा कदमइसके अलावा, एम्बुलेंस, पुलिस वैन, फायर ब्रिगेड ट्रक और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों को सौंपे गए वाहनों सहित आपातकालीन वाहनों को भी प्रतिबंधित घंटों के दौरान संचालित करने की अनुमति है।" यह निर्देश अगले नोटिस तक प्रभावी रहेगा।

अधिकारियों को उम्मीद है कि यह उपाय स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को सप्ताहांत पर सुरक्षित और सुगम यात्रा का अनुभव प्रदान करेगा। जिला कलेक्टर किशन जावले ने सभी मोटर चालकों और नागरिकों से आदेश का पालन करने और प्रतिबंध के समय को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाने की अपील की है।

जम्मू : जम्मू-कश्मीर में जल्द ही हर परिवार के लिए अलग से विशिष्ट पहचान पत्र होगा। इस का उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी को सुव्यवस्थित करना, लाभार्थियों तक पहुंच बढ़ाना और सरकारी विभागों में योजना और निगरानी के लिए इसे सत्यापन के तौर पर इस्तेमाल कार्य करना है। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने इस पहल की आधारशिला रखने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।सिविल सचिवालय में आयोजित बैठक में प्रमुख सचिव वित्त के अतिरिक्त कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्य सचिव ने फैमिली आईडी के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इन फैमिली आईडी के बनने से जनता के बीच हमारी लाभार्थी उन्मुख योजनाओं के बारे में सही जानकारी मिलेगी। साथ ही यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक पात्र नागरिक को उनके हक का लाभ मिले। यह अधिक जवाबदेह और उत्तरदायी प्रशासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

योजना, विकास और निगरानी विभाग के सचिव तलत परवेज ने कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने इसकी पृष्ठभूमि पर विस्तार से चर्चा की और जम्मू-कश्मीर में इस तरह की एकीकृत प्रणाली की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने लोगों के लिए इसके संभावित लाभों का विवरण दिया और एक मजबूत कार्यान्वयन योजना की रूपरेखा तैयार की।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ. पीयूष सिंगला ने इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अपने विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने आईटी विभाग के भीतर उपलब्ध पर्याप्त संसाधनों और तकनीकी विशेषज्ञता पर जानकारी दी। उन्होंने बैठक को आश्वस्त किया कि पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इस दृष्टिकोण को सफलतापूर्वक वास्तविकता में बदलने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा मौजूद है।