मुंबई : महाराष्ट्र विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव के लिए नामांकन दाखिल होने के बाद उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के राजनीतिक रुख को लेकर तीखी टिप्पणी की। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के बयान, 'अंतरात्मा की आवाज' के चलते कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा, पर उपमुख्यमंत्री शिंदे ने तंज कसते हुए जवाब दिया।

उन्होंने कहा, ''जिन लोगों की आत्मा ही मर चुकी है, क्या उनके भीतर से कोई आवाज आ सकती है? मैं यह पहली बार सुन रहा हूं। 2019 में यह ‘अंतरात्मा की आवाज’ कहां थी?'' शिंदे ने यह टिप्पणी राज्य में पिछली सरकार के गठन के दौरान हुए राजनीतिक घटनाक्रम की ओर इशारा करते हुए की। उद्धव ठाकरे की नेतृत्व शैली पर निशाना साधते हुए एकनाथ शिंदे ने विपक्ष की रणनीति पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, ''जब लड़ने की बारी आती है तो ये लोग हमेशा किसी और को आगे कर देते हैं। इनका हाल ‘तुम लड़ो, हम कपड़े संभालते हैं’ जैसा है। यह उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन इससे उनका तरीका साफ दिखता है।'' इससे पहले एकनाथ शिंदे ने नीलम गोरहे और बच्चू कडू के नामों का ऐलान किया। उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू को साथ लाना महायुति के लिए रणनीतिक कदम है। उन्होंने बच्चू कडू के 25 साल के सामाजिक कार्यों की तारीफ करते हुए कहा, ''शिवसेना हमेशा गरीबों, शोषितों और दिव्यांगों के लिए आगे रही है। बच्चू भाऊ के साथ आने से पार्टी और उनके मिशन, दोनों को मजबूती मिलेगी।''

बच्चू कडू को उम्मीदवार बनाए जाने को विदर्भ क्षेत्र में शिवसेना की पकड़ मजबूत करने की बड़ी रणनीति माना जा रहा है। वहीं, नीलम गोरहे की उम्मीदवारी को लेकर पार्टी के भीतर कुछ नाराजगी की चर्चा थी, लेकिन उपमुख्यमंत्री शिंदे ने उनका खुलकर समर्थन किया और उनकी उम्मीदवारी तय कर दी। नीलम गोरहे फिलहाल विधान परिषद की सदस्य हैं और उनका कार्यकाल 13 मई को खत्म हो रहा है। वह अविभाजित शिवसेना की ओर से लगातार चौथी बार विधान परिषद पहुंची थीं।

बाद में शिंदे की बगावत और महायुति में शामिल होने के बाद उन्होंने भी एकनाथ शिंदे का साथ दे दिया था। अतिरिक्त उम्मीदवार नहीं उतारकर शिवसेना-भाजपा-एनसीपी (महायुति) गठबंधन ने नौ सीटों का चुनाव निर्विरोध कराने का रास्ता साफ कर दिया है। शिंदे ने कहा, ''सभी ने समझदारी का परिचय दिया है। मैं सभी दलों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने यह चुनाव सौहार्दपूर्ण माहौल में होने दिया।''
 

नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहण पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर जहां ओर राज्यभर की सियासत में गर्माहट तेज है। वहीं अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्ती दिखाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर दायर नई याचिकाओं पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। ये याचिकाएं तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन ने दाखिल की हैं।

टीएमसी सांसदों का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में चल रही वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया में मनमानी और नियमों की अनदेखी की जा रही है। ऐसे में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग को एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी।

अब जानिए चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगे?
टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि चुनाव आयोग अपने निर्देश व्हाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दे रहा है। बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) बिना किसी लिखित आदेश के काम कर रहे हैं, जो पूरी प्रक्रिया को सवालों के घेरे में लाता है। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग ने तार्किक विसंगति नाम से मतदाताओं की एक नई श्रेणी बना दी है, जिसके आधार पर लाखों लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं और सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है, जबकि इसका कोई लिखित नियम या आदेश नहीं है।

कितने नाम हटाने का दावा?
वहीं याचिका में कहा गया है कि 16 दिसंबर 2025 को प्रकाशित ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 58 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम बिना नोटिस हटाए गए। इसके अलावा करीब 1.36 करोड़ मतदाताओं को कथित तौर पर नोटिस देने की तैयारी की गई, जो पूरी तरह अव्यवस्थित और गैरकानूनी है।

दावा- आम लोगों को हो रही परेशानी
इसके साथ ही याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि बुजुर्गों, दिव्यांगों और बीमार लोगों को जबरन सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। लंबी कतारें, दस्तावेजों को लेकर भ्रम और नोटिस में साफ कारण नहीं बताया जा रहा। राजनीतिक दलों के बूथ एजेंटों को भी मतदाताओं की मदद से रोका जा रहा है

याचिका में कोर्ट से की गई ये मांग
टीएमसी सांसदों ने कोर्ट से मांग की है कि 15 जनवरी 2026 की दावों-आपत्तियों की अंतिम तारीख बढ़ाई जाए। व्हाट्सऐप या मौखिक निर्देशों को अवैध घोषित किया जाए। चुनाव आयोग को हर निर्देश लिखित रूप में जारी करने का आदेश दिया जाए। इसके साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि मतदाता सूची में नाम होना नागरिक का संवैधानिक और कानूनी अधिकार है, और इससे जुड़ी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और कानून के अनुसार होनी चाहिए।

ममता बनर्जी भी जाएंगी कोर्ट
गौरतलब है कि इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एसआईआर के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया से लोगों में डर, उत्पीड़न और प्रशासनिक मनमानी बढ़ी है, जिसके कारण मौत, अस्पताल में भर्ती और आत्महत्या के प्रयास तक हुए हैं।

चंडीगढ़ : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पंजाब पुलिस के रोपड़ रेंज के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया था। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर और बिचौलिए को चंडीगढ़ जिला अदालत में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। जहां से दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सीबीआई ने डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर और बिलौलिए पंजाब के नाभा निवासी कृष्णू को फतेहगढ़ साहिब के एक स्क्रैप डीलर से 8 लाख रुपये रिश्वत लेने के मामले में मोहाली से गिरफ्तार किया था।

सीबीआई ने डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़े रिश्वत मामले की जांच के तहत पंजाब और चंडीगढ़ में कई स्थानों पर व्यापक छापेमारी भी की है। इस दौरान सीबीआई को भारी मात्रा में नकदी, सोना, लग्जरी घड़ियां और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं। जांच एजेंसी की छापेमारी में उनके घर और फार्म हाउस से भी सामान मिला है वह बेशकिमती है। उनके फार्महाउस से महंगी शराब और हथियार मिले हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को महंगी शराब और हथियारों का शौक है। 

• चंडीगढ़ स्थित के आवास से बरामदगी
• लगभग 7.5 करोड़ नकद
• करीब 2.5 किलोग्राम सोने के गहने
• रॉलेक्स और रॉडो ब्रांड की 26 लग्जरी घड़ियां
• परिवारजनों और संदिग्ध बेनामी नामों पर 50 से अधिक अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज
• कई बैंक खातों के विवरण और लॉकर की चाबियां
• चार हथियार और 100 जिंदा कारतूस
• समराला स्थित फार्महाउस से बरामदगी
• महंगी 108 शराब की बोतलें
• 5.7 लाख नकद
• 17 जिंदा कारतूस
• बिचौलिए के आवास से
• 21 लाख नकद

कई संदिग्ध और आपत्तिजनक दस्तावेज
सीबीआई के अनुसार, पंजाब पुलिस के रूपनगर रेंज के डीआईजी और उनके कथित बिचौलिए को आज चंडीगढ़ स्थित सीबीआई अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत (ज्यूडिशियल कस्टडी) में भेज दिया है। जांच एजेंसी ने कहा कि बरामद दस्तावेजों और संपत्तियों की जांच जारी है और मामले में आगे और खुलासे होने की संभावना है।

महाराष्ट्र : मराठा आरक्षण की मांग को लेकर तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में गिरोह युद्ध जैसी स्थिति है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान संजय राउत ने कहा, समाज जाति के आधार पर विभाजित हो गया है। उसका एक ही कारण है राज्य में कमजोर और अस्थिर सरकार। मंत्रियों पर मुख्यमंत्री का हुक्म नहीं है। कैबिनेट में गैंगवार जैसी स्थिति बनी हुई है।

उन्होंने राज्य के मंत्रियों छगन भुजबल और शंभूराज देसाई के बीच वाकयुद्ध का जिक्र किया। बता दें भुजबल ने कहा, ओबीसी श्रेणी के तहत मराठा समुदाय को आरक्षण देने के प्रयासों का विरोध किया जाएगा। वहीं देसाई ने भुजबल की टिप्पणियों की आलोचना की।मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को मराठा आरक्षण पर अपने कैबिनेट सहयोगियों द्वारा दिए गए विरोधाभासी बयानों पर नाराजगी व्यक्त की और उनसे भावनात्मक मुद्दे पर सावधानी बरतने का आग्रह किया।

वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, महाराष्ट्र सरकार को मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे के अल्टीमेटम से डरना नहीं चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के साथ अन्नाय नहीं करना चाहिए। जरांगे ने दो नवंबर को अपना अनिश्चितकालीन अनशन वापस ले लिया और मराठा आरक्षण लागू करने के लिए 24 दिसंबर की समय सीमा तय की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान वडेट्टीवार ने कहा, सरकार को धमकियों में आकर गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। दूसरों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। हमने कभी भी मराठों के लिए आरक्षण का विरोध नहीं किया है।