मुंबई: गणेशोत्सव के अवसर पर मुंबई से कोंकण में अपने घर जाने वाले गणेश भक्तों को महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। 11 सितंबर से 27 सितंबर 2026 तक कोंकण जाने वाले मुंबईकरों के वाहनों को चुनिंदा मार्गों पर टोल से छूट दी जाएगी। इसके लिए अपने वाहनों पर “गणेशोत्सव 2026 कोंकण दर्शन” पास लगाना अनिवार्य होगा। इस दौरान MSRTC की बसें भी टोल फ्री रहेंगी।

किन-किन रास्तों पर मिलेगी टोल माफी? 
सरकार PWD मिनिस्टर शिवेंद्रसिंहराजे भोसले ने बताया कि मुंबई-बेंगलुरु नेशनल हाईवे-48, मुंबई-गोवा नेशनल हाईवे 66, साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल के अंतर्गत आने वाले कोंकण जाने वाले संबंधित मार्गों पर टोल माफी लागू रहेगी। इसके अलावा अटल सेतु के रास्ते कोंकण जाने वाले गणेश भक्तों के वाहनों को भी टोल माफी का लाभ मिलेगा।

मुंबई-गोवा (NH-66)
मुंबई-बेंगलुरु (NH-48)
अटल सेतु (मुंबई से सीधे नवी मुंबई तक जाने वाला रास्ता) 
टोल से छुटकारा चाहिए तो क्या करें?

टोल माफी का लाभ आसानी से मिल सके, इसके लिए 'गणेशोत्सव 2026 कोंकण दर्शन' नाम से विशेष स्टिकर या पास उपलब्ध कराया जाएगा। इस पास पर वाहन का नंबर और चालक का नाम दर्ज होगा। पुलिस स्टेशन, ट्रैफिक पुलिस चौकियों और आरटीओ कार्यालयों में पास उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। खास बात यह है कि यह पास वापसी की यात्रा के लिए भी मान्य रहेगा।

MSRTC की बसें भी टोल फ्री
गणेशोत्सव के लिए राज्य के विभिन्न जिलों से कोंकण और कोल्हापुर जाने वाली एसटी बसों को भी टोल माफी दी जाएगी। गणेशोत्सव के दौरान बढ़ने वाली यातायात व्यवस्था और टोल नाकों पर संभावित भीड़ को देखते हुए पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग को विशेष समन्वय और व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले ने कहा कि गणेशोत्सव महाराष्ट्र की आस्था और संस्कृति से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। कोंकण में अपने गांव जाकर गणपति बाप्पा का स्वागत करने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित, सुगम और आनंददायक हो तथा उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार ने टोल माफी का यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है। वहीं, आपको बता दें कि मुंबई के बहुचर्चित GSB सेवा मंडल ने 703.27 करोड़ रुपये का बीमा कराया है। यहां के महागणपति 66 KG सोना और 335 KG चांदी से सजेंगे।

मुंबई : महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती ने मीडिया से बातचीत में शहर की कानून-व्यवस्था और पुलिस की कार्रवाई को लेकर कई अहम जानकारियां साझा कीं. उन्होंने अभिनेता आमिर खान को मिली कथित धमकी, लॉरेंस बिश्नोई, अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों, ड्रग्स, साइबर क्राइम, ट्रैफिक और वांटेड अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई पर पुलिस का पक्ष रखा.

बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़े आरोप जीशान अख्तर की ओर से अभिनेता आमिर खान को कथित धमकी दिए जाने के मामले में देवेन भारती ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है. उन्होंने बताया कि वीओआइपी के जरिए इस तरह की कॉल की जा रही हैं. पुलिस यह पता लगा रही है कि धमकी वाले कॉल फर्जी हैं या वास्तव में गंभीर हैं. शिकायत मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. एमएलसी जीशान सिद्दीकी को पहले से सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है.

लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी लेने की कोशिश
लॉरेंस बिश्नोई के संबंध में पुलिस कमिश्नर ने कहा कि मुंबई पुलिस उसकी कस्टडी लेकर जांच करना चाहती है. हालांकि, जब तक कोर्ट का मौजूदा आदेश निरस्त नहीं होता, तब तक पुलिस को इंतजार करना होगा. उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है और इसी वजह से मुंबई में फिलहाल कोई सक्रिय अंडरवर्ल्ड नहीं है.

पायधुनी मामले में साजिश के सबूत नहीं
पायधुनी में तरबूज से जुड़े मौत के मामले पर देवेन भारती ने कहा कि जांच में अभी तक किसी तरह की साजिश या किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका का कोई सबूत नहीं मिला है.

टीआईएसएस में नारेबाजी के मामले में एक गिरफ्तार
जीएन साईबाबा की डेथ एनिवर्सरी के दौरान टीआईएसएस में कथित नारेबाजी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. एक अन्य आरोपी वांटेड था, लेकिन उसे कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है.

अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज
मुंबई पुलिस के मुताबिक 2024 में 326, 2025 में 1,161 और 2026 में अब तक 1,066 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. पुलिस ने बताया कि डिपोर्टेशन डिटेंशन सेंटर भी अब शुरू हो चुका है.

मुंबई : महाराष्ट्र में आदिवासी छात्रों के लंबे आंदोलन के बाद आखिरकार राज्य सरकार ने उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री **देवेंद्र फडणवीस** के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के बाद उनकी सभी प्रमुख मांगों को मानने का फैसला किया। इसके बाद छात्रों का अनशन खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है। आदिवासी छात्रों का यह आंदोलन केवल छात्रावास और शिक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों की भर्ती और आदिवासी बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी शामिल थे।

क्यों आंदोलन कर रहे थे एसटी छात्र?
 महाराष्ट्र के आदिवासी छात्रों ने पुणे, नागपुर और नासिक समेत कई शहरों में अनशन शुरू किया था। इस आंदोलन की बड़ी वजह गढ़चिरौली जिले के एक आदिवासी आवासीय स्कूल में हुई दर्दनाक घटना थी, जहां सांप के काटने से तीन आदिवासी छात्राओं की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद छात्रों ने आदिवासी आश्रम स्कूलों और छात्रावासों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। छात्रों का आरोप था कि आदिवासी बच्चों के लिए बनाए गए आवासीय स्कूलों और छात्रावासों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होने के कारण बच्चों की जान खतरे में पड़ रही है।

छात्रों की प्रमुख मांगें क्या थीं? 
आंदोलन कर रहे एसटी छात्रों की कई मांगें थीं। इनमें सबसे अहम मांगें थीं— * आदिवासी छात्रों के लिए सुरक्षित और बेहतर छात्रावास व्यवस्था * आश्रम स्कूलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम * सरकारी सेवाओं में एसटी उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया को तेज करना * छात्रों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना * शिक्षा संस्थानों में जरूरी संसाधन मुहैया कराना छात्रों का कहना था कि सरकार आदिवासी बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा को प्राथमिकता दे।

सरकार ने कैसे किया समाधान? 
आदिवासी विकास मंत्री **अशोक उइके** ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आंदोलन कर रहे छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया है। सरकार ने भरोसा दिया कि छात्रों की समस्याओं पर गंभीरता से काम किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि सरकार तीन महीने बाद दोबारा समीक्षा बैठक करेगी, जिसमें यह देखा जाएगा कि लिए गए फैसलों को जमीन पर कितना लागू किया गया है और कहीं कोई समस्या तो नहीं आ रही।

मुंबई : महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने राज्य के ब्लड बैंकों के लिए एक व्यापक आदेश जारी किया है। यह आदेश मरीजों और रक्त दाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिया गया है। एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

किन वैधानिक आवश्यकताओं का पालन जरूरी?
मानव रक्त और घटक ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 के तहत "दवा" अधिसूचित हैं। वैध लाइसेंस के बिना रक्त केंद्र रक्त एकत्र, संसाधित, संग्रहीत या वितरित नहीं कर सकते। मुंढे ने कहा कि प्रत्येक रक्त केंद्र को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स नियम, 1945 की वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना होगा। दिशानिर्देशों में बुनियादी ढांचा, कर्मियों की योग्यता, दाता चयन, रक्त संग्रह और परीक्षण शामिल हैं।

आदेश का मकसद प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन
इसमें घटक तैयारी, भंडारण, लेबलिंग, बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन और रक्तदान शिविरों का आयोजन भी शामिल है। ई-रक्तकोष पोर्टल पर जानकारी का दैनिक अद्यतन और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन अनिवार्य है। निरीक्षणों में कुछ रक्त केंद्रों में वैधानिक आवश्यकताओं का पालन नहीं हुआ। इन प्रावधानों के प्रभावी और समान कार्यान्वयन हेतु यह आदेश जारी हुआ है।

आवश्यक सुविधाएं और कर्मचारी
ब्लड बैंकों को परामर्श कक्ष, गुणवत्ता नियंत्रण और रक्त घटक प्रसंस्करण सुविधाएं सुनिश्चित करनी होंगी। उन्हें योग्य चिकित्सा अधिकारी, तकनीकी पर्यवेक्षक, ब्लड बैंक तकनीशियन, नर्स और परामर्शदाता रखने होंगे। प्रत्येक ब्लड बैंक को 2020 के संशोधित दाता चयन मानदंडों को लागू करना होगा।

परीक्षण, भंडारण और अनुपालन
प्रत्येक रक्त इकाई का एचआयव्ही, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिफलिस और मलेरिया के लिए अनिवार्य परीक्षण हो। रक्त और रक्त घटकों का निर्धारित तापमान पर भंडारण सुनिश्चित करें। संदिग्ध रक्त इकाइयों के लिए अलग संगरोध सुविधाएं भी हों। रक्त बैग की लेबलिंग, रिकॉर्ड बनाए रखने और मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार रक्त घटकों को तैयार करने का पालन करें। एफडीए ने सभी रक्त केंद्रों को मौजूदा प्रथाओं की समीक्षा कर सुधारात्मक उपाय लागू करने को कहा है।