मुंबई : महाराष्ट्र में मौसम का मिजाज अब खतरनाक मोड़ ले रहा है। बेमौसम बारिश का दौर थमते ही सूरज की तपिश ने अपना 'रौद्र रूप' दिखाना शुरू कर दिया है। विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा तक पूरा राज्य भीषण गर्मी की चपेट में है, जिससे न केवल आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, बल्कि किसानों की फसलों पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। 

अकोला बना राज्य का 'हॉटस्पॉट', पारा 42 के पार 
पिछले 24 घंटों में अकोला राज्य का सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया है, जहां तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। केवल अकोला ही नहीं, बल्कि नासिक (41 डिग्री), पुणे और मुंबई में भी गर्मी ने लोगों का पसीना छुड़ा दिया है। मुंबई और कोंकण के तटीय इलाकों में तापमान के साथ-साथ बढ़ती नमी ने उमस को असहनीय बना दिया है। नांदेड़ जैसे शहरों में दोपहर के वक्त सड़कें सुनसान नजर आने लगी हैं। 

विदर्भ के लिए 'येलो अलर्ट' जारी 
उत्तर भारत से आ रही गर्म हवाओं के कारण मौसम विभाग ने विदर्भ के अमरावती, अकोला, चंद्रपुर और वर्धा जिलों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है। अगले तीन दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक पारा 45 डिग्री के पार नहीं जाता, इसे तकनीकी रूप से लू नहीं कहा जाएगा, लेकिन 42-43 डिग्री का मौजूदा स्तर भी सामान्य से बहुत अधिक है।

खेती पर मंडरा रहा खतरा 
भीषण गर्मी का सबसे ज्यादा प्रहार खेती पर हो रहा है। नांदेड़ जिले के अर्धापुर और मुदखेड़ जैसे इलाकों में केले के बाग सूखने लगे हैं। वाष्पीकरण की दर बढ़ने और कुओं और बोरवेल में पानी का स्तर घटने से किसान बेबस नजर आ रहे हैं। केले के हरे-भरे पत्ते अब पीले पड़ने लगे हैं, जिससे फसल की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ रहा है। 

सेहत का रखें ख्याल 
बढ़ती गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। गर्मी और धूप से बचने के लिए भरपूर पानी पिएं और नींबू पानी, छाछ या कोकम शरबत का सेवन करें। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचें। हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें। पालतू जानवरों को छाया में रखें और उनके लिए पानी की व्यवस्था करें।

मुंबई : एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद कई फिल्मी सितारों को धमकी देने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चेतावनी दी है। फडणवीस ने कहा कि मुंबई में माहौल खराब करने की कोई कोशिश करेगा, तो उसको पुलिस ढूंढेगी और ठोकेगी। किसी भी गैंग को मुंबई में पैर पसारने नहीं दिए जाएंगे। पुलिस को खुली छूट दी गई है कि अपराधियों को खोज कर कानून के दायरे में लाया जाए और शहर में डर का माहौल खत्म किया जाए। 

देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड की वापसी नहीं होने दी जाएगी। जिन लोगों ने फायरिंग की या धमकी दी, सभी की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। अपराधी चाहे जितने प्रभावशाली या संगठित क्यों न हों, कानून से ऊपर नहीं हैं। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मामलों में तेजी और सटीकता के साथ काम किया जाए।

'किसी को डरने की जरूरत नहीं
फडणवीस ने कहा कि मुंबई में किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। बॉलिवुड वालों को जो धमकी मिली है या उनके घरों पर गोलीबारी हुई है, उसकी जांच जारी है। पुलिस ने फिल्म इंडस्ट्री की सुरक्षा बढ़ाई है। बता दें कि कुछ दिन पहले निर्देशक रोहित शेट्टी के जुहू स्थित घर के बाहर हुई फायरिंग, अभिनेता रणवीर सिंह को धमकी और अब सलमान खान के रिश्तेदार को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी का मामला सामने आया है। 

निशाने पर बॉलिवुड
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को धमकी भरा वॉयस नोट वीपीएन (वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क) के जरिए भेजा गया। इसी तरह की एक घटना में, सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा को भी धमकी भरा ईमेल मिला। ईमेल भेजने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सदस्य बताया और धमकी दी। इससे पहले एक और गंभीर घटना में, निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर गोलीबारी हुई थी।

मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की 227 सीटों में से करीब 32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)–शिवसेना गठबंधन और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी)–महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) गठबंधन के बीच सीधा और कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। इन सीटों पर किसी मजबूत तीसरे मोर्चे के उम्मीदवार के मैदान में न उतरने के आसार हैं। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे के तहत मुंबई में मिली 62 सीटों में से 21 सीटों पर प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाड़ी (वीबीए) को उम्मीदवार तय करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पार्टी सूत्रों ने बताया कि वीबीए केवल संख्या पूरी करने के लिए कमजोर उम्मीदवार उतारना नहीं चाहती थी, जबकि कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के दस्तावेज अधूरे होने जैसी समस्याएं भी सामने आईं।

इन परिस्थितियों को देखते हुए, वीबीए ने मंगलवार सुबह कांग्रेस को सूचित किया कि वह उन 21 सीटों में से केवल पांच पर ही चुनाव लड़ेगी। शेष 16 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारने के लिए स्वतंत्र होगी। कांग्रेस अब तक मुंबई में आधिकारिक तौर पर 143 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। वीबीए के 46 सीटों पर चुनाव लड़ने और वाम दलों व राष्ट्रीय समाज पार्टी (आरएसपी) जैसे अन्य सहयोगियों को छह सीटें दिए जाने के बाद, कांग्रेस-नेतृत्व वाला गठबंधन कुल 195 सीटों पर मैदान में है। 

इस स्थिति के चलते शेष 32 सीटों पर विपक्षी वोटों के बंटने की संभावना नहीं है। शिवसेना (यूबीटी) के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “इसका फायदा ठाकरे खेमे को मिल सकता है, क्योंकि इन सीटों पर भाजपा विरोधी वोटों का विभाजन नहीं होगा।” हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि नामांकन पत्रों की जांच के बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ होगी। इस बीच, कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी दोनों ने बुधवार को मुंबई में गठबंधन के भीतर दरार की खबरों को खारिज कर दिया। वीबीए कोटे की 16 सीटों पर उसके चुनाव न लड़ने को लेकर अटकलें लगाई जा रही थीं। मुंबई कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि सहयोगी दलों के बीच किसी तरह का मतभेद नहीं है।

उन्होंने कहा, “गठबंधन की घोषणा के बाद से ही सत्तारूढ़ पक्ष कमजोर पड़ता जा रहा है। हमारे बीच कोई विवाद नहीं है। हमारे कार्यकर्ता और नेता लगातार संपर्क में हैं। वीबीए ने भी इन खबरों को सत्तारूढ़ दलों द्वारा फैलाया गया भ्रम बताया। पार्टी प्रवक्ता सिद्धार्थ मोकले ने कहा, “कांग्रेस को पहले ही बता दिया गया था कि वीबीए उन 16 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। कांग्रेस ने उसी अनुसार कदम उठाए हैं। नामांकन की जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सभी के सामने आ जाएगी। 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी चुनावों में भाजपा 137 सीटों पर और शिवसेना 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दूसरी ओर, शिवसेना (यूबीटी) 163 सीटों पर, मनसे 53 सीटों पर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है।

नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है, जिसमें ट्रायल कोर्ट के एक हालिया फैसले को चुनौती दी गई है. निचली अदालत ने तकनीकी आधार पर ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था जिसे अब केंद्रीय जांच एजेंसी ने हाई कोर्ट में गलत ठहराया है. मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तीखी दलीलें पेश कीं.

उन्होंने जस्टिस रविंदर डुडेजा की पीठ के सामने कहा कि ट्रायल कोर्ट का यह निष्कर्ष कि "बिना एफआईआर के मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू नहीं हो सकती", कानून की नजर में 'भयानक रूप से गलत' है. मेहता ने तर्क दिया कि यदि इस फैसले को स्वीकार कर लिया जाता है, तो इससे देश के कई अन्य महत्वपूर्ण मनी लॉन्ड्रिंग मामलों पर गंभीर असर पड़ेगा और आर्थिक अपराधियों को बचने का रास्ता मिल जाएगा. इस केस में गांधी परिवार के अलावा जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है, उनमें कांग्रेस नेता सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन कंपनी, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी शामिल हैं.

बीते 16 दिसंबर को विशेष न्यायाधीश ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने से यह कहते हुए मना कर दिया था कि यह मामला किसी पुलिस एफआईआर या सीबीआई की जांच पर आधारित नहीं है, बल्कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की एक 'निजी शिकायत' से उपजा है. अदालत का मानना था कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट  के तहत कार्रवाई के लिए किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर अनिवार्य है.

हाई कोर्ट में कांग्रेस का पक्ष गांधी परिवार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और आर. एस. चीमा पेश हुए. सिंघवी ने अदालत को बताया कि वे ईडी की दलीलों से पूरी तरह असहमत हैं और इस मामले में अपना विस्तृत जवाब दाखिल करेंगे. हालांकि, उन्होंने कोर्ट का नोटिस स्वीकार कर लिया है. अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 मार्च 2026 की तारीख तय की है.

यह पूरा विवाद एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियों के अधिग्रहण से जुड़ा है. ईडी का आरोप है कि सोनिया और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी वाली कंपनी 'यंग इंडियन' ने धोखाधड़ी के जरिए एजेएल की लगभग 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को मात्र 50 लाख रुपये में हासिल कर लिया. एजेंसी का दावा है कि 90 करोड़ रुपये के कर्ज के निपटारे के नाम पर यह पूरी साजिश रची गई और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए संपत्तियों का हस्तांतरण हुआ.