मुंबई/अमरावती: आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और जन सेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण के दाहिने कंधे की मुंबई के एक अस्पताल में सफल सर्जरी की गई। ऑपरेशन के बाद उनकी स्वास्थ्य स्थिति स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। चिकित्सकों ने उम्मीद जताई है कि ज्लद ही वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। डॉक्टरों का कहना है कि अगले चार महीनों में उनके कंधे की कार्यक्षमता सामान्य हो जाएगी। 

पार्टी ने जारी किया स्वास्थ्य बुलेटिन 
जन सेना पार्टी की ओर से जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, पवन कल्याण के दाहिने कंधे में रोटेटर कफ की गंभीर चोट पाई गई थी। जांच में सुप्रास्पिनेटस और इन्फ्रास्पिनेटस टेंडन में गंभीर टियर और ग्रेटर ट्यूबरोसिटी हड्डी में एवल्शन फ्रैक्चर की स्थिति सामने आई थी। इसके बाद 11 जुलाई 2026 को मुंबई स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उनकी आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी की गई। यह सर्जरी अस्पताल के आर्थ्रोस्कोपी और शोल्डर सर्विस के निदेशक डॉ. दिनशॉ पारदीवाला ने की।

अब कैसी है पवन कल्याण की हालत 
स्वास्थ्य बुलेटिन में बताया गया कि ऑपरेशन सफल रहा और इसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं आई। सर्जरी के बाद पवन कल्याण ठीक महसूस कर रहे हैं और उनका स्वास्थ्य तेजी से बेहतर हो रहा है। सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। इसके बाद वह कंधे के रिहैबिलिटेशन के विशेष कार्यक्रम से गुजरेंगे। इस प्रक्रिया के माध्यम से धीरे-धीरे उनके कंधे की मजबूती और सामान्य गतिविधियों को बहाल किया जाएगा। 

सीएम चंद्रबाबू नायडू ने की थी मुलाकात
इससे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अस्पताल पहुंचकर पवन कल्याण से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। जन सेना पार्टी के अनुसार, मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से भी पवन कल्याण की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पवन कल्याण लंबे समय से राजनीतिक और सार्वजनिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। पार्टी नेताओं के अनुसार, कई वर्षों से चली आ रही कंधे की चोट के कारण उनकी परेशानी बढ़ती गई थी। लगातार जनसंपर्क, चुनावी कार्यक्रमों और सार्वजनिक आयोजनों में भाग लेने के कारण कंधे पर दबाव बढ़ता रहा, जिसके बाद विशेषज्ञों ने सर्जरी की सलाह दी।

मुंबई : मुंबई में बाहर से नौकरी या व्यवसाय के लिए आने वाले लोगों को सरकार सस्ते दर पर किराए का घर उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निर्देश दिया है कि सस्ते किराए के घरों के लिए एक अच्छा सिस्टम बनाया जाए और उसे लागू किया जाए। सीएम ने लोगों की सुविधा के लिए इससे संबंधित एक पोर्टल बनाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को इस संबंध में हुई बैठक में कहा कि नौकरी और व्यवसाय के लिए मुंबई और दूसरे मेट्रोपॉलिटन शहरों में आने वाले नागरिकों के लिए सस्ते किराए के घर होने चाहिए।  

सह्याद्री स्टेट गेस्ट हाउस में महाराष्ट्र सरकार की रेंटल हाउसिंग पॉलिसी की समीक्षा के लिए बैठक की गई। बैठक में देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के हाउसिंग डिपार्टमेंट को निर्देश दिया कि वे किफायती रेंटल हाउसिंग चाहने वाले नागरिकों की सुविधा के लिए एक पोर्टल तैयार करें।

किफायती किराए पर हाउसिंग स्कीम
फडणवीस ने बताया कि बड़ी संख्या में नागरिक नौकरी की तलाश में या अपना कारोबार शुरू करने के लिए बाहर से मुंबई आते हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि आवास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए किफायती रेंटल हाउसिंग के लिए एक सक्षम व्यवस्था बनाई जानी चाहिए और उसे चालू किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे मांग के अनुसार आपूर्ति के सिद्धांत पर रेंटल हाउसिंग उपलब्ध कराएं।

यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि मांग और आपूर्ति के अनुसार किराए के घर उपलब्ध हों। यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि घरों की मांग के संबंध में सभी कार्रवाई एग्रीमेंट के अनुसार की जाए। बैठक में हाउसिंग डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी असीम कुमार गुपा, मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती, होम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनूप कुमार सिंह, सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। 

पुलिस उपायुक्त की नियुक्ति
फडणवीस ने कहा कि अगर सिस्टम उपलब्ध किराए के घरों के संबंध में मिलकर कार्रवाई करता है, तो मालिकों और किराएदारों दोनों को कोई समस्या नहीं होगी। महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ऐक्ट, 1999 को लागू करने में मदद के लिए इस ऐक्ट के तहत पुलिस उपायुक्त (डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस) को नियुक्त किया जाए। सीएम ने कहा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर पुलिस स्टेशन या पुलिस एरिया बढ़ता है तो संबंधित पुलिस अधिकारी अपने आप उसी हिसाब से बढ़ जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को संबंधित अधिकारी के तौर पर काम करने का काम शामिल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी की जाए।

'100 स्पेशल कोर्ट बनाए जाएं'
मुख्यमंत्री ने कहा कि किराए से जुड़े कोर्ट केस को जल्द निपटाने के लिए 100 स्पेशल कोर्ट बनाए जाएं। इसके लिए रिटायर्ड जजों की नियुक्ति की जाए। कोर्ट की इजाजत से किराए से जुड़े पेडिंग केस निपटाने के लिए शाम की कोर्ट शुरू की जाए। अगर इन कोर्ट के लिए जगह नही है, तो किराए पर जगह ली जानी चाहिए।

मुंबई : सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ने उन हजारों स्टूडेंट्स को परीक्षा में राहत देने का फैसला किया, जिनके परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर पहले ब्लॉक कर दिए गए थे। उन्हें N+2 एलिजिबिलिटी लिमिट के तहत परीक्षा में बैठने का आखिरी मौका दिया गया है। यह फैसला यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट काउंसिल ने मंजूर किया और इसे लागू करने की प्रक्रिया अभी चल रही है।यूनिवर्सिटी के अधिकारियों ने बताया कि जिन स्टूडेंट्स की तय एकेडमिक अवधि आधिकारिक तौर पर खत्म हो गई है, लेकिन जो N+2 नियम के तहत एलिजिबल हैं, उन्हें अब परीक्षा एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की इजाजत दी जाएगी। यह फैसला यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट काउंसिल ने मंजूर किया और इसे लागू करने की प्रक्रिया अभी चल रही है।

इस फैसले के तहत, यूनिवर्सिटी ने ब्लॉक किए गए PRN की लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए एफिलिएटेड कॉलेजों के साथ शेयर की है। अधिकारियों ने बताया कि इस जांच के बाद, सोमवार या मंगलवार तक ऑनलाइन परीक्षा एप्लीकेशन सुविधा शुरू होने की उम्मीद है।इससे एलिजिबल स्टूडेंट्स PRN-ब्लॉक मामलों के लिए खास तौर पर बनाए गए एक अलग पोर्टल के ज़रिए परीक्षा के लिए अप्लाई कर पाएंगे।सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के एक अधिकारी ने कहा, "जो स्टूडेंट्स N+2 एलिजिबिलिटी नियम को पूरा करते हैं, उन्हें अब अपनी परीक्षा में बैठने का आखिरी मौका मिलेगा।

कॉलेज यह पक्का करने के लिए उनके PRN चेक करेंगे कि सिर्फ़ एलिजिबल स्टूडेंट्स ही अप्लाई करें। यह फैसला एकेडमिक नियमों को तोड़े बिना स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए है।"स्टूडेंट्स और कॉलेजों ने बार-बार यह साफ करने की मांग की थी कि सर्कुलर कब जारी होगा और परीक्षा फॉर्म कब उपलब्ध होंगे। इस समस्या को हल करने के लिए, SPPU ने अब एफिलिएटेड कॉलेजों के प्रिंसिपलों को एलिजिबल स्टूडेंट्स के PRN वेरिफाई करने और कॉलेज लेवल पर ज़रूरी जांच पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं।

उम्मीद है कि इस कदम से SPPU से जुड़े कॉलेजों के हजारों स्टूडेंट्स को फायदा होगा, जिनमें से कई लोग तय एकेडमिक अवधि खत्म होने के कारण अपने PRN ब्लॉक होने के बाद स्थिति साफ होने का इंतजार कर रहे थे।

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने शिरडी साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट को मशहूर एक्टर सुधीर दलवी को फाइनेंशियल मदद देने की इजाज़त दे दी है, जिनका अभी सेप्सिस का इलाज चल रहा है। 86 साल के दलवी को मनोज कुमार की 1977 की फ़िल्म शिरडी के साईं बाबा में साईं बाबा के अपने मशहूर रोल के लिए बहुत पसंद किया जाता है, इस रोल ने उन्हें बहुत इज़्ज़त दिलाई और उनकी पहचान बन गई। ट्रस्ट ने दलवी के चल रहे मेडिकल खर्चों के लिए ₹11 लाख देने की मंज़ूरी के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था।

पिछले निर्देशों को देखते हुए, संस्थान को एक तय रकम से ज़्यादा की फाइनेंशियल मदद देने से पहले हाई कोर्ट की इजाज़त लेनी ज़रूरी है। याचिका में कहा गया था कि दलवी की हालत गंभीर है और इलाज के ज़रूरी खर्चों को पूरा करने के लिए यह मदद ज़रूरी है।

याचिका पर विचार करने के बाद, हाई कोर्ट ने ट्रस्ट को फाइनेंशियल मदद देने की इजाज़त दे दी, यह देखते हुए कि ऐसी मदद ज़रूरतमंद लोगों को इंसानी मदद देने के संस्थान के मकसद से जुड़ी है। कोर्ट ने यह भी माना कि दलवी का शिरडी साईं बाबा की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से बहुत पुराना जुड़ाव रहा है, उनकी एक्टिंग की बहुत तारीफ हुई।

दलवी का साईं बाबा का रोल भारतीय सिनेमा में सबसे यादगार किरदारों में से एक है। उनकी शानदार और हमदर्दी भरी एक्टिंग ने फिल्म की सफलता में अहम योगदान दिया, जिससे दर्शकों की कई पीढ़ियों के मन में एक आध्यात्मिक शख्सियत के तौर पर उनकी इमेज पक्की हो गई। इतने सालों में, उन्होंने फिल्मों, टेलीविज़न और थिएटर में काम करना जारी रखा, लेकिन साईं बाबा का उनका रोल उनकी सबसे पसंदीदा और मशहूर कामयाबी बनी रही।