भीषण गर्मी और घटते जलस्तर के बीच ठाणे जिले के ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या गंभीर होती जा रही है। हालात से निपटने के लिए ठाणे जिला परिषद ने 44 गांवों और 145 पाड़ों (बस्तियों) में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 45 पानी के टैंकर तैनात किए हैं। प्रशासन का कहना है कि प्रभावित क्षेत्रों में नियमित जलापूर्ति बनाए रखने के लिए विशेष योजना लागू की गई है।

जिला प्रशासन के अनुसार, सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र शाहपुर और मुरबाड तालुके हैं, जहां गर्मी के कारण जलस्रोतों का स्तर काफी नीचे चला गया है। दूरदराज और आदिवासी इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों को टैंकरों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि जल संकट से प्रभावित क्षेत्रों की लगातार निगरानी की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त टैंकरों की व्यवस्था करने और नए आपूर्ति केंद्र शुरू करने की तैयारी भी रखी गई है। प्रशासन का लक्ष्य है कि किसी भी गांव या बस्ती में पेयजल की कमी न होने पाए।

ठाणे जिला परिषद के ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने कहा कि मौजूदा संकट को देखते हुए स्थानीय प्रशासन, पंचायतों और संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर राहत कार्य चलाया जा रहा है। प्रभावित नागरिकों को समय पर पानी उपलब्ध कराना प्राथमिकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि हर साल गर्मी के मौसम में पानी की समस्या से बचने के लिए दीर्घकालिक जल संरक्षण योजनाओं, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। फिलहाल जिला प्रशासन मानसून आने तक राहत उपायों पर फोकस कर रहा है।

मुंबई: मुंबई के उत्तरी छोर पर स्थित धारावी के बाद सबसे बड़ी झोपड़पट्टी में से एक गणपत पाटील नगर में रहनेवाले लोग अब भी पानी, सड़क, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहां के लोगों को हमेशा पानी संकट का सामना करना पड़ता है। बीएमसी प्रशासन ने सबको पानी योजना के तहत करीब 8000 घरों में पानी पहुंचाने की योजना बनाई है।

इससे करीब 32000 लोगों को पर्याप्त पानी मिल सकेगा। बता दें कि अब तक गणपत पाटील नगर के लोगों को टैंकर से पानी उपलब्ध कराया जाता था। यहां टैंकर लॉबी भी सक्रिय थी। बीएमसी ने अब मोरी कनेक्शन के तहत पानी की व्यवस्था करने जा रही है। एक प्रस्ताव मंजूरी के लिए कमिश्नर आई. एस. चहल के पास भेजा गया है।

प्रशासन ने वर्ष 2017 के नियमों में संशोधन करते हुए प्राइवेट जमीन पर अघोषित झोपड़ीधारकों को जमीन मालिक से परमिशन लेकर पानी का कनेक्शन देने का फैसला किया है। इससे हजारों परिवारों को पानी संकट से निजात मिल सकेगा।

बीएमसी ने इस साल से सबको पानी योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत गणपत पाटील नगर में पानी आपूर्ति की जाएगी। एक मोरी पर 5 से 6 परिवारों को पानी भरने की सुविधा होगी। 1 जून 2017 को तत्कालीन नगरसेविका तेजस्वी घोसालकर ने गणपत पाटील नगर में सबको पानी उपलब्ध कराने के लिए स्थायी समिति अध्यक्ष को पत्र लिखा था। प्राइवेट जमीन पर अघोषित झोपड़पट्टी को छोड़कर पानी उपलब्ध कराने की शर्त का भी उन्होंने विरोध किया था।

बता दें कि गणपत पाटील नगर के 9668 घरों में 41000 लोग रहते हैं। वर्ष 1995 के नियम के अनुसार 38 नल कनेक्शन अधिकृत रूप से दिए गए हैं। इसके बावजूद 8000 घरों और 32000 लोगों को आज भी पानी नहीं मिल रहा। गणपत पाटील नगर में 1 से 14 गलियां हैं, जिसमें टैंकर से पानी आपूर्ति की जाती है।

एक टैंकर के लिए लोगों को 1500 रुपये देने पड़ते हैं। प्रत्येक 15 लीटर पानी के लिए लोगों को 10 से 15 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। बीएमसी ने वर्ष 2000 के बाद झोपड़पट्टियों में पानी आपूर्ति के लिए नई योजना बनाई थी। कई साल से गणपत पाटील नगर में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रहे बालासाहेबांची शिवसेना पार्टी के नेता राम यादव ने कहा कि नागरिकों का मूल अधिकार है।

कोर्ट भी कह चुका है कि लोगों को पानी, शौचालय और सड़क जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। मैं वर्षों से लोगों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। किसी न किसी तरह कोशिश कर के लोगों को सुविधा उपलब्ध कराई। अब उम्मीद बंधी है कि लोगों को भरपूर मात्रा में पानी मिलेगा।