थिरुवनंतपुरम : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व प्रभारी रमेश चेन्निथला ने शुक्रवार को 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों की हार चुनाव आयोग की कथित भूमिका के कारण हुई और इसे उन्होंने “चुनाव में धोखाधड़ी” करार दिया। चेन्निथला ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की भी मांग की।

ये आरोप कांग्रेस नेता की ओर से लगाए गए हैं और चुनाव परिणामों में धांधली साबित होने का कोई न्यायिक निष्कर्ष सामने नहीं आया है।मीडिया से बातचीत में चेन्निथला ने कहा कि वह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के प्रभारी थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी चुनाव आयोग की “कृपालुता” के कारण चुनाव हार गए। उन्होंने इसे चुनावी धोखाधड़ी बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए हैं और ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा देना चाहिए।

चेन्निथला ने अपने आरोपों के समर्थन में चुनाव आयोग के भीतर सामने आई कथित असहमतियों का भी जिक्र किया। हाल में प्रकाशित एक जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले करीब 10 महीनों में मतदाता सूची से जुड़े विभिन्न फैसलों और आदेशों पर कम से कम 14 बार औपचारिक आपत्तियां दर्ज की थीं। इनमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर, मतदाता पंजीकरण, नाम हटाने और बहाल करने तथा मतदाता सूची के डेटा प्रबंधन से जुड़े मुद्दे शामिल बताए गए हैं।हालांकि इन 14 आपत्तियों की रिपोर्ट अपने आप में 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धोखाधड़ी साबित नहीं करती। रिपोर्ट की अवधि मुख्य रूप से अक्टूबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच की बताई गई है, जबकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नवंबर 2024 में हुआ था। इसलिए चेन्निथला द्वारा 2024 के चुनाव परिणाम को इन बाद की आंतरिक आपत्तियों से जोड़ना उनका राजनीतिक दावा है।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया था। विपक्षी महा विकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) शामिल थे। चुनाव परिणाम के बाद से कांग्रेस और उसके सहयोगी मतदाता सूची और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं।

चेन्निथला का ताजा बयान ऐसे समय आया है जब कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। शुक्रवार को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर सहित कई राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग उठाई।

नई दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग की ओर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की। पंजाब में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जहां पार्टी नेताओं ने एस आई आर प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए। चंडीगढ़ में प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया।

असम में भी विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई सहित कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। देश के दूसरे हिस्सों में भी कांग्रेस इकाइयों ने चुनाव आयोग के कार्यालयों की ओर मार्च करने की कोशिश की। पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग के भीतर दर्ज कथित आपत्तियों पर सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए।

विवाद की पृष्ठभूमि में वह मीडिया जांच है, जिसमें दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने दस महीनों में कम से कम 14 मौकों पर आयोग के विभिन्न कदमों पर आपत्तियां दर्ज कीं। रिपोर्ट के अनुसार इनमें मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया, फॉर्म-6 में बदलाव और चुनावी डेटा के केंद्रीकरण जैसे विषय शामिल थे। इसके बावजूद तीन सदस्यीय चुनाव आयोग कई प्रमुख मौकों पर संयुक्त रूप से सार्वजनिक कार्यक्रमों और ब्रीफिंग में शामिल हुआ। इन रिपोर्टों के बाद कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर दबाव बढ़ाया है।

कांग्रेस सूत्रों के अनुसार विपक्ष संसद के दोनों सदनों में मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नोटिस देने की तैयारी भी कर रहा है। यह अभी राजनीतिक और संसदीय प्रक्रिया का विषय है और किसी अंतिम निर्णय की स्थिति नहीं है।वहीं भाजपा ने विपक्ष के आरोपों का विरोध किया है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर चुनावी हार के बाद चुनाव आयोग को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव तेज हो गया है।

चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर विवाद केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। एस आई आर के तहत मतदाता सूची में संशोधन, नाम हटाने और जोड़ने की प्रक्रिया तथा डेटा प्रबंधन को लेकर अलग-अलग राज्यों में राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए हैं। मुंबई में इस प्रक्रिया से जुड़े 14 आदेशों को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की गई हैं। याचिकाओं में मतदाता सूची से हटाए गए कुछ नामों को बहाल करने और प्रक्रिया की समीक्षा जैसी मांगें की गई हैं।

इस पूरे विवाद में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि चुनाव आयोग के भीतर कथित असहमति और विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे चुनावी धोखाधड़ी के आरोप अलग-अलग दावे हैं। दो चुनाव आयुक्तों की कथित आपत्तियां चुनाव आयोग की कुछ प्रक्रियाओं और फैसलों से संबंधित हैं, जबकि चेन्निथला ने इससे आगे बढ़कर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की हार को आयोग की भूमिका से जोड़ा है। इस दावे के समर्थन में किसी अदालत या वैधानिक जांच संस्था का ऐसा निष्कर्ष सामने नहीं आया है, जिसने 2024 के महाराष्ट्र चुनाव परिणाम को धोखाधड़ी का नतीजा घोषित किया हो। फिलहाल कांग्रेस ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाते हुए ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है।

चेन्निथला के बयान ने इसमें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का मुद्दा भी जोड़ दिया है। दूसरी ओर भाजपा विपक्ष के आरोपों को खारिज कर रही है। चुनाव आयोग के भीतर कथित 14 आपत्तियों की रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ यह विवाद अब चुनावी प्रक्रिया, मतदाता सूची और संवैधानिक संस्था की कार्यप्रणाली को लेकर व्यापक राजनीतिक बहस का रूप ले चुका है।

मुंबई: महाराष्ट्र में बतौर एफडीए कमिश्नर सरोगेट सरोगेट एडवरटाइजिंग पर बॉलीवुड के बड़े स्टार से लेकर मिलावटखोरों पर नकेल कस रहे आईएएस तुकाराम मुंढे सुर्खियों में हैं। उनकी सख्ती का असर मुंबई और दूसरे शहरों में दिख रहा है। इस सब के बीच बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की कमिश्नर अश्विनी भिड़े भी एक्शन में आ गई हैं। सोमवार को उन्होंने तीन घंटे तक मुंबई के फुटपाथ को खुद देखा। भिड़े ने दक्षिण मुंबई के कई इलाकों में निरीक्षण किया। गौरतलब हो कि भिड़े मुंबई में पैदल चलने वालों को सहूलियत देने के लिए फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त बनाने के साथ उन्हें चलने योग्य बनाने के काम में जुटी हैं। उन्होंने एक निरीक्षण 8 अगस्त को भी किया था।

तीन घंटे तक पैदल चलीं अश्विनी भिड़े
अश्विनी भिड़े ने डी वार्ड में आने वाले नाना चौक, ग्रांट रोड रेलवे स्टेशन, नौशीर भरूचा क्रॉस लेन, शंकरशेठ मार्ग (भाजी गली) और तारदेव रोड), ई वार्ड (डॉ. आनंद राव नायर रोड, BYL नायर अस्पताल इलाका, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर रोड, नाथ पाई मार्ग और संत सावता मार्ग) और बी वार्ड (लोकमान्य तिलक मार्ग, सिंदूर ब्रिज, ओल्ड बंगालीपुरा लेन, रघुनाथ महाराज स्ट्रीट और काजी सैयद स्ट्रीट), और C वार्ड (जगन्नाथ शंकरशेठ मार्ग, धोबीतलाव लेन, महर्षि कर्वे रोड, मरीन लाइन्स और चंदनवाड़ी) का निरीक्षण किया।

बीएमसी का 'पेडस्ट्रियन फर्स्ट' अभियान क्या है
बृहन्मुंबई नगर निगम ने मुंबई में 'पेडस्ट्रियन फर्स्ट' यानी 'पैदल यात्री पहले' अभियान लांच किया है।
बीएमसी कमिश्नर अश्विनी भिड़े के खुद इस अभियान को सुपरवाइज कर रही हैं।

इस अभियान के पहले चरण में मुंबई के 320 किलोमीटर लंबे फुटपाथों से अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने का लक्ष्य रखा गया है।
स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस डिपो और प्रमुख बाजारों के पास के फुटपाथों को प्राथमिकता के आधार पर साफ किया जा रहा है।
फुटपाथों पर लगे अवैध स्टॉल, अनधिकृत फेरीवाले, गलत तरीके से पार्क किए गए वाहन, मलबे और कचरे के ढेरों को हटाया जा रहा है।
कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने साफ किया है कि जिन फेरीवालों के पास वैध लाइसेंस है, वे व्यापार कर सकते हैं, लेकिन वे फुटपाथ ब्लॉक नहीं कर सकते और उन्हें केवल आवंटित सीमित जगह में ही काम करना होगा।

वॉर्ड स्तर के अधिकारियों को रोजाना निरीक्षण करने और कार्रवाई से पहले व बाद की तस्वीरें जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
अतिक्रमण हटाने के साथ-साथ फुटपाथों के ऊंचे-नीचे स्तर को ठीक करने, उनकी मरम्मत व सौंदर्यीकरण करने और रुकावट बन रही पेड़ों की टहनियों की वैज्ञानिक तरीके से छंटाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
मुंबई के लगभग 50% लोग अपनी दैनिक यात्रा में पैदल चलते हैं, इसलिए इस ड्राइव को नागरिक सुरक्षा और सड़क हादसों को कम करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।यदि आप चाहें, तो मुझे बता सकते हैं।

मुंबई : ड्रग्स के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुंबई पुलिस अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है. शहर को नशामुक्त बनाने के लिए पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है और साफ कर दिया है कि इस मामले में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी.

मुंबई पुलिस आयुक्त देवन भारती ने साफ शब्दों में कहा है कि ड्रग्स के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है. उनका कहना है कि ड्रग्स बेचने वाले, सप्लाई करने वाले या सेवन करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस हर स्तर पर कार्रवाई करेगी और कानून के मुताबिक सख्त कदम उठाएगी.

मुंबई : मुंबई महानगरपालिका को नई कमिश्नर मिल गई हैं. महाराष्ट्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अश्विनी भिड़े को BMC की नई कमिश्नर नियुक्त किया है. प्रशासनिक अनुभव और सख्त कामकाज शैली के लिए पहचानी जाने वाली अश्विनी भिड़े को सरकार के भरोसेमंद और मजबूत चेहरों में से एक है. अश्विनी भिड़े मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की करीबी आईएएस अधिकारियों में शामिल रही हैं. 

अश्विनी निभा चुकीं ये जिम्मेदारियां
इससे पहले वह मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव के पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं, जहां उन्होंने अहम प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाली थीं. मुंबई के महत्वाकांक्षी भूमिगत मेट्रो प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभालते हुए अश्विनी भिड़े ने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

शहरी व्यवस्था की गहरी समझ
उनके नेतृत्व में परियोजनाओं की मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन को लेकर उनकी कार्यशैली को काफी सख्त माना गया. इसके अलावा, BMC में एडिशनल कमिश्नर के रूप में भी उनका कार्यकाल रहा है, जिससे उन्हें नगर प्रशासन, शहरी व्यवस्था और स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली की गहरी समझ है. उनके इसी अनुभव को देखते हुए उन्हें मुंबई महानगरपालिका जैसे अहम संस्थान की कमान सौंपी गई है.