मुंबई : ड्रग्स के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुंबई पुलिस अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है. शहर को नशामुक्त बनाने के लिए पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है और साफ कर दिया है कि इस मामले में किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी.

मुंबई पुलिस आयुक्त देवन भारती ने साफ शब्दों में कहा है कि ड्रग्स के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है. उनका कहना है कि ड्रग्स बेचने वाले, सप्लाई करने वाले या सेवन करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस हर स्तर पर कार्रवाई करेगी और कानून के मुताबिक सख्त कदम उठाएगी.

मुंबई : मुंबई महानगरपालिका को नई कमिश्नर मिल गई हैं. महाराष्ट्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अश्विनी भिड़े को BMC की नई कमिश्नर नियुक्त किया है. प्रशासनिक अनुभव और सख्त कामकाज शैली के लिए पहचानी जाने वाली अश्विनी भिड़े को सरकार के भरोसेमंद और मजबूत चेहरों में से एक है. अश्विनी भिड़े मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की करीबी आईएएस अधिकारियों में शामिल रही हैं. 

अश्विनी निभा चुकीं ये जिम्मेदारियां
इससे पहले वह मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव के पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं, जहां उन्होंने अहम प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाली थीं. मुंबई के महत्वाकांक्षी भूमिगत मेट्रो प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभालते हुए अश्विनी भिड़े ने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

शहरी व्यवस्था की गहरी समझ
उनके नेतृत्व में परियोजनाओं की मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन को लेकर उनकी कार्यशैली को काफी सख्त माना गया. इसके अलावा, BMC में एडिशनल कमिश्नर के रूप में भी उनका कार्यकाल रहा है, जिससे उन्हें नगर प्रशासन, शहरी व्यवस्था और स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली की गहरी समझ है. उनके इसी अनुभव को देखते हुए उन्हें मुंबई महानगरपालिका जैसे अहम संस्थान की कमान सौंपी गई है.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने गुरुवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) कमिश्नर भूषण गगरानी से एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है। यह रिपोर्ट कुछ उम्मीदवारों की शिकायतों के बाद मांगी गई है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि दक्षिण मुंबई के कोलाबा इलाके में रिटर्निंग अधिकारियों ने नॉमिनेशन फाइल करने के आखिरी दिन उनके नॉमिनेशन फॉर्म लेने से मना कर दिया। इसकी जानकारी एक अधिकारी ने दी है। यह विवाद कोलाबा निर्वाचन क्षेत्र के वार्ड 225, 226, और 227 से जुड़ा है, जहां भाजपा नेता और महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के रिश्तेदार आने वाले बीएमसी चुनाव लड़ रहे हैं। 

नार्वेकर कोलाबा विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक हैं। एसईसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बीएमसी कमिश्नर को कुछ उम्मीदवारों से शिकायतें मिली हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि तीनों वार्डों में रिटर्निंग अधिकारियों ने नामांकन जमा करने के आखिरी दिन उनके नामांकन फॉर्म स्वीकार नहीं किए। अधिकारी ने कहा, "शिकायतें मिलने के बाद और जनता और मीडिया की प्रतिक्रिया को देखते हुए आयोग ने बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी से रिपोर्ट मांगी है, जो मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी भी हैं। अधिकारी ने साफ किया कि एसईसी ने अभी तक उन राजनीतिक पार्टियों के नामों की पुष्टि नहीं की है जिन्होंने शिकायतें दर्ज कराई हैं या क्या ये आरोप किसी खास राजनीतिक व्यक्ति के खिलाफ थे। अधिकारी ने आगे कहा, "बीएमसी कमिश्नर से रिपोर्ट मिलने के बाद महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग उचित फैसला लेगा।"

इस बीच, शिवसेना (यूबीसी)-महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) गठबंधन के उम्मीदवार बब्बन महादिक ने आरोप लगाया कि विधानसभा स्पीकर ने अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों द्वारा दाखिल किए गए नामांकन फॉर्म को स्वीकार न करने के लिए स्थानीय अधिकारियों पर दबाव डालने की कोशिश की। महादिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दावा किया कि लाइन में मौजूद होने, जरूरी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने और समय सीमा से पहले ऑफिस पहुंचने के बावजूद, वार्ड 226 के लिए उनका नामांकन फॉर्म स्वीकार नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार, आखिरी दिन कोलाबा निर्वाचन क्षेत्र में 12 उम्मीदवारों को अपने नामांकन पत्र दाखिल करने से रोका गया। आरोप है कि फॉर्म स्वीकार न करने के लिए अधिकारियों पर दबाव डाला गया और नामांकन दाखिल करने वाले हॉल के अंदर निर्दलीय उम्मीदवारों को भी धमकी दी गई।

वार्ड 225, 226, और 227 में, राहुल नार्वेकर के भाई मकरंद नार्वेकर, बहन गौरी शिवलकर, और भाभी हर्षिता शिवलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों ने 30 दिसंबर को अपने नामांकन पत्र दाखिल किए, जिस दौरान राहुल नार्वेकर भी मौजूद थे। 30 दिसंबर बीएमसी और महाराष्ट्र के 28 अन्य नगर निगमों के चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। वोटिंग 15 जनवरी को होगी और वोटों की गिनती 16 जनवरी को होगी। शिकायत करने वाले उम्मीदवारों ने आरोप लगाया है कि स्पीकर के रिश्तेदारों का निर्विरोध चुनाव पक्का करने के लिए जानबूझकर विरोधी उम्मीदवारों को नॉमिनेशन फाइल करने से रोका गया। हालांकि, स्पीकर राहुल नार्वेकर ने इन आरोपों से इनकार किया है। उनके भाई मकरंद नार्वेकर ने कहा कि स्पीकर चुनाव अधिकारी के ऑफिस में सिर्फ भाजपा के ऑफिशियल उम्मीदवारों को सपोर्ट करने के लिए मौजूद थे। उन्होंने कहा, "हम लोकतांत्रिक और निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़ने में विश्वास करते हैं।"

मुंबई : खराब हवा पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए बीएमसी आयुक्त और एमपीसीबी के सदस्य सचिव को तलब किया है। अदालत की समिति की रिपोर्ट में कई जगह प्रदूषण नियमों के उल्लंघन और निगरानी की कमी सामने आई। मुंबई में लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने वायु प्रदूषण रोकने में नाकामी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए बीएमसी आयुक्त और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के शीर्ष अधिकारी को तलब किया है। अदालत ने साफ संकेत दिया है कि प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुंबई में लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने वायु प्रदूषण रोकने में नाकामी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए बीएमसी आयुक्त और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के शीर्ष अधिकारी को तलब किया है। अदालत ने साफ संकेत दिया है कि प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

समिति की रिपोर्ट में खुलासे
अदालत द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट में मुंबई और नवी मुंबई के 44 स्थलों का निरीक्षण किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि कई प्रदूषण-प्रभावित इलाकों में निगरानी का पूरी तरह अभाव है और बीएमसी व एमपीसीबी की गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा। साथ ही सरकार के ‘समीयर’ ऐप पर दिखाए गए एक्यूआई आंकड़ों और थर्ड पार्टी ऐप्स के आंकड़ों में बड़ा अंतर पाया गया। 

नई हाईकोर्ट साइट पर गंभीर उल्लंघन
रिपोर्ट में बांद्रा (पूर्व) स्थित सरकारी कॉलोनी में प्रस्तावित नए हाईकोर्ट परिसर की जगह पर भारी अनियमितताएं सामने आईं। यहां बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ का काम बिना किसी धूल-नियंत्रण उपाय के किया गया। न तो बैरिकेडिंग थी, न गीला कवर, न स्प्रिंकलर और न ही स्मॉग गन का इस्तेमाल। खुले सार्वजनिक स्थानों के पास गैस सिलेंडर से स्टील कटिंग की गई, जिससे आग और सुरक्षा का गंभीर खतरा पैदा हुआ। 

समिति ने यह भी बताया कि साइट पर टिन शीट, तिरपाल या जूट कवर नहीं थे और एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग उपकरण भी नहीं लगाए गए थे। हाईकोर्ट ने इन खामियों को गंभीर मानते हुए अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने का संकेत दिया है। अदालत के सख्त रुख के बाद अब यह देखना अहम होगा कि बीएमसी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदूषण पर काबू पाने के लिए क्या ठोस कदम उठाते हैं।