मुंबई: शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ऑपरेशन टाइगर समेत तमाम मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। उद्धव ठाकरे ने ऑपरेशन टाइगर को लेकर कहा कि शेर का ऑपरेशन करने वाला अभी कोई पैदा नहीं हुआ है। जब हम शेर के बाघ निकालेंगे, तो ये लोग भाग जाएंगे। 

VHP की मांग पर निशाना साधा
नवरात्रि के गरबा में मुसलमानों की एंट्री पर पाबंदी और हिंदुओं से टीका लगाकर आने की VHP की मांग पर भी उद्धव ठाकरे ने निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने कहा, "ये सब गोमूत्रधारी हिंदू हैं। ये पहले नहीं थे, लेकिन आज नई-नई मांगें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब ये लोग नहीं थे, तब से हम त्योहार मनाते आ रहे हैं। ये अभी आए हैं और इनके आने से पहले से ही हम त्योहार मनाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ गोमूत्रधारी हिंदू हैं और यही इनका हिंदुत्व है।"

इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने सरकार पर त्योहारों के दौरान दंगा भड़काने की साजिश की आशंका जताई। उन्होंने कहा कि गणपति से पहले दो हादसे हो चुके हैं। मुंबई जैसे शहर में बाहर से कोई आता है, गलत हरकत करके चला जाता है और किसी को पता तक नहीं चलता। सरकार कोई कदम क्यों नहीं उठाती?

राष्ट्रीय पुरस्कार गुजरात में शिफ्ट करने पर सवाल
उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रीय पुरस्कारों को दिल्ली से गुजरात में शिफ्ट किए जाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता क्या देश के शहर नहीं हैं? गुजरात और देश के बीच दीवार क्यों खड़ी की जा रही है? उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पीछे राजनीति की जा रही है।

UBT पार्षदों पर कार्रवाई को लेकर सवाल
उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि शिवसेना UBT के पार्षदों के जाति प्रमाणपत्र के नाम पर उनके पद रद्द किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 16 लोगों ने शिंदे गुट के खिलाफ याचिका दाखिल की है और उनकी याचिकाओं पर फैसले हो रहे हैं। लेकिन UBT शिवसेना ने शिंदे गुट के खिलाफ जो याचिकाएं दाखिल की हैं, उन पर कोई फैसला नहीं हो रहा। उन्होंने सवाल किया कि यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है?

दिल्ली बिल्डिंग हादसे पर सरकार को घेरा
दिल्ली में इमारत गिरने से हुई मौतों पर उद्धव ठाकरे ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है और अब सरकार वहां बीजेपी की है, फिर ऐसे हादसे क्यों हो रहे हैं?

उन्होंने सवाल किया कि क्या जर्जर इमारतों का कोई इंस्पेक्शन नहीं किया गया? क्या उनकी कोई लिस्ट नहीं बनाई गई? क्या समय रहते कोई कदम नहीं उठाए गए? उन्होंने कहा कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले उद्धव तब चर्चा में आए थे, जब उन्हें झटका लगा था और बागी सांसदों को शिंदे गुट में जाने की मान्यता मिली थी।

मुंबई : मालाड पूर्व निलयोग विराट बिल्डिंग में रहने वाले सिंह परिवार में पांच तारीख को शादी का माहौल था, शादी के बाद पूरा परिवार खुशियों में शामिल होने के लिए जमा हुआ था। 7 फरवरी के दोपहर चार बजे के करीब लड़का बिल्डिंग के नीचे खेल रहा था, तभी ब्लैक कलर की इनोवा क्रिस्टा गाड़ी तेज रफ्तार में आया और चार वर्ष के लक्ष सिंह नाम के बच्चे को कुचल दिया और फिर घटना की जानकारी वॉचमैन को देकर फरार हो गया।

शादी के 20 बाद पैदा हुआ था बेटा 
बच्चे के पिता जयप्रकाश सिंह ने बताया कि शादी के 20 साल बाद इनका बेटा पैदा हुआ था, उनका एक लाडला बेटा था। घटना के बाद अगर कार चालक बच्चे को अस्पताल लेकर गया होता तो शायद उसका जान बच सकता था। उन्होंने ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी को तुंरत हॉलीडे कोर्ट में हाजिर किया और पुलिस कस्टडी नहीं मांगा। साथ ही पुलिस आरोपी को बेल देने वाली थी तभी घर वालों को पता चला और दिंडोशी पुलिस स्टेशन में जाकर हंगामा किया तब जाकर उसका जमानत पुलिस ने रोका। 

पुलिस ने आरोपी कि गिरफ्तार किया 
परिवार ने हिट एंड रन के तहत मामला दर्ज करने की मांग करते हुए कहा कि आरोपी ने बच्चे को कुचलने के बाद घसीटा भी हैं। लक्ष को कुचलने के बाद वही छोड़कर भाग गया जिसके बाद बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड उसको गोद में लेकर जाते हुए दिख रहा हैं। दिंडोशी पुलिस ने कहा कि FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया हैं। आरोपी का नाम रमेश देवजी जतरारा हैं। जो कार पार्किंग उस बिल्डिंग में करता है लेकिन रहता कही और है।

सामने आया सीसीटीवी 
घटना की सीसीटीवी भी सामने आयी है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि चार साल के बच्चे को कुचलने के बाद कार अचानक रुकती है..थोड़ी देर बाद वॉचमैन बच्चे को गोद में लेकर जाते हुए दिख रहा है और फिर तुरंत बाद कार चालक इनोवा लेकर फरार होते हुए दिखाई दे रहा हैं।

मुंबई : एक दुर्लभ और हृदयस्पर्शी घटना में, मस्कट से मुंबई जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान में एक शिशु का जन्म हुआ। प्रसव में प्रशिक्षित केबिन क्रू ने सहायता की, साथ ही यात्रियों में से एक नर्स ने भी समय पर मदद की। एयरलाइन ने आगे बताया कि उसके चालक दल की पेशेवरता और तत्परता, साथ ही त्वरित ग्राउंड सपोर्ट ने सुरक्षित मध्य-हवा में जन्म और माँ व नवजात शिशु दोनों के लिए तत्काल चिकित्सा सहायता सुनिश्चित की।

जैसे ही थाई नागरिक को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, चालक दल ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, और जन्म के लिए एक सुरक्षित और संवेदनशील वातावरण सुनिश्चित करने के लिए अपने कठोर प्रशिक्षण का उपयोग किया। बयान में कहा गया है कि चालक दल ने अद्भुत सूझबूझ और धैर्य का परिचय देते हुए, सहानुभूति और व्यावसायिकता के साथ प्रसव के दौरान अतिथि का समर्थन किया। बयान में आगे बताया गया है कि पायलटों ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को सूचित किया और मुंबई में प्राथमिकता लैंडिंग का अनुरोध किया, जहाँ मेडिकल टीमें और एक एम्बुलेंस पहुँचने पर तैयार थीं। 

लैंडिंग के बाद, माँ और बच्चे दोनों को आगे की देखभाल के लिए तुरंत पास के एक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ एक महिला एयरलाइन कर्मचारी निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए मौजूद थी। एयरलाइन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कॉकपिट और केबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ, हवाई अड्डे के अधिकारियों और आपातकालीन प्रतिक्रियाकर्ताओं के बीच सहज समन्वय ने उसकी चपलता, टीमवर्क और देखभाल के मूल्यों को प्रतिबिंबित किया।

मुंबई: मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि अडॉप्शन में दिए गए बच्चे का डीएनए टेस्ट कराना उसके हित में नहीं है। कोर्ट ने यह बात रेप से जुड़े मामले में एक आरोपी को जमानत देते हुए कही है। नाबालिग पीड़िता (17 वर्ष) ने बच्चे को जन्म देने के बाद एक गैर सरकारी संस्था को सौंप दिया था। इस संस्था से बच्चे को एक दंपती ने अडॉप्ट कर लिया। अब संस्था पुलिस को उस बच्चे को गोद लेनेवाले अभिभावकों की जानकारी नहीं दे रही है।

लिहाजा पुलिस डीएनए टेस्ट के लिए बच्चे का सैंपल नहीं ले पाई है। जस्टिस जी. ए. सानप ने पुलिस की मुश्किल को तर्कसंगत मानते हुए कहा कि अडॉप्शन में सौंपे गए बच्चे का डीएनए टेस्ट उसके हित में नहीं हो सकता है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डीएनए टेस्ट के संबंध में उठाए गए कदमों पर पुलिस को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था। पुलिस ने डीएनए सैंपल को हासिल करने से जुड़ी कठिनाई का खुलासा किया था।

दो साल 10 माह से जेल में बंद आरोपी के खिलाफ साल 2020 में आईपीसी की धारा 376(2 एन) और पॉक्सो कानून की धारा 4,8,12 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कहा कि पुलिस को बच्चे के डीएनए जांच के लिए पर्याप्त समय दिया जा चुका है। इसके बावजूद टेस्ट कराने में वह नाकाम रही है। उम्र की जांच के लिए पीड़िता का ऑसिफिकेशन टेस्ट हुआ था, जिसमें उसकी उम्र 17 से 18 वर्ष बताई गई है। आरोपी और पीड़िता के बीच रजामंदी से संबंध बने थे। ऑसिफिकेशन टेस्ट में उम्र को लेकर हमेशा दो साल का अंतर रहता है, ऐसे में आरोपी की जेल में लंबी अवधि को देखते हुए उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि वारदात के समय विक्टिम नाबालिग थी। आरोपी ने शादी का वादा कर जबरन संबंध बनाए। आरोपी को जमानत दी गई, तो वह विक्टिम पर दबाव बना सकता है। इस पर जस्टिस सानप ने कहा कि अब तक आरोपी के खिलाफ आरोप तय नहीं किए गए हैं। भविष्य में भी ट्रायल पूरी होने की संभावना धूमिल नजर आ रही है। ऐसे में आरोपी की जेल में लंबी अवधि और केस की समग्र स्थिति को देखते हुए उसे 25 हजार रुपये के बॉन्ड और श्योरेटी पर सशर्त जमानत दी जाती है।

आरोपी ने अपनी जमानत याचिका में दावा किया था कि वैसे तो पीड़िता की उम्र 17 वर्ष है और उनके बीच संबंध सहमति से बने थे। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार आरोपी ने लड़की के साथ जबरदस्ती संबंध बनाए थे,जिससे वह गर्भवती हो गई थी। आरोपी को 2020 में ओशीवारा पुलिस ने दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के आरोप में भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण (पोस्को) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि वह इस स्तर पर आरोपी की इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकता कि पीड़िता ने संबंध के लिए सहमति दी थी, लेकिन चूंकि आरोपी 2020 में गिरफ्तारी के बाद से जेल में है इसलिए जमानत दी जानी चाहिए। उच्च न्यायालय ने कहा कि यद्यपि आरोपपत्र दाखिल किया गया लेकिन विशेष अदालत ने आरोप तय नहीं किए हैं।