मुंबई : भारत के बड़े शहरों में मेट्रो का विस्तार तेजी से हो रहा है और यह अब शहरी परिवहन की रीढ़ बनता जा रहा है. इसी क्रम में मुंबई मेट्रो ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. इस उपलब्धि के तहत मुंबई मेट्रो नेटवर्क का विस्तार 100 किलोमीट से अधिक का हो गया है. इस विस्तार के साथ बेंगलुरु को पीछे छोड़ते हुए मुंबई मेट्रो अब देश का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है. पहले नंबर पर 416 किलोमीटर परिचालन नेटवर्क के साथ दिल्ली मेट्रो पहले स्थान पर है. वहीं, अब बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो लगभग 96 किलोमीटर के परिचालन नेटवर्क के साथ तीसरे स्थान पर है. 

अभी हाल ही में मुंबई मेंट्रो नेटवर्क में दो नई लाइनें (मेट्रो लाइन 9 और मेट्रो लाइन 2B) जुड़ने से यह बड़ी उपलब्धि हासिल हुई. हालांकि, ये दोनों लाइनें अभी पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुई हैं, लेकिन पहले चरण के तहत शुरू हुए परिचालन से कुल नेटवर्क में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है. फेज-1 के  तहत मेट्रो-9 की ऑपरेशनल लंबाई करीब 4.7 किलोमीटर है, जो ठाणे क्षेत्र तक पहली सीधी मेट्रो कनेक्टिविटी वाला मार्ग है.  

गौर हो कि मुंबई  की मेट्रो लाइन 9 को लाइन 7 से जोड़ा गया है, जिससे अंधेरी ईस्ट से मीरा-भायंदर तक अब सीधा सफर संभव हो गया है. इन दो नई लाइनों के जुड़ने से मुंबई का परिचालन मेट्रो नेटवर्क छह कॉरिडोर तक विस्तारित हुआ है. वहीं, फेज-1 के  तहत मेट्रो लाइन 2B की ऑपरेशनल लंबाई करीब 5.6 किमी है, जो  2B मुंबई में हार्बर लाइन पर पहली मेट्रो कनेक्टिविटी प्रदान करेगी. इन दोनों मेट्रो लाइनों के शुरू होने से मुंबई में सफर पहले से तेज और आसान हो जाएगा. लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और रोजाना के सफर में काफी समय बचेगा. 

पिछले कुछ वर्षों में तेजी से हुआ विस्तार
इस तरह नए नेटवर्क के परिचालन की शुरूआत हो जाने से मुंबई मेंट्रो का नेटवर्क का 101 किलोमीटर तक विस्तार हो गया है. गौर हो कि मुंबई मेट्रो का विस्तार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से हो रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो  मुंबई मेट्रो नेटवर्क का विस्तार लगभग 330-350 किमी तक हो सकता है, जिससे यह और भी बड़ा और अधिक प्रभावी हो जाएगा. इससे ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने, यात्रा समय घटाने और पर्यावरणीय प्रदूषण को नियंत्रित करने में काफी मदद मिलेगी. 

मुंबई : एक बार फिर फिशरीज़ सेक्टर में अपनी ताकत दिखाई है, पूरे भारत में मछली एक्सपोर्ट में दूसरा स्थान हासिल किया है। यह कामयाबी फिशरीज़ डेवलपमेंट मिनिस्टर नितेश राणे की लीडरशिप में मिली है, जिनकी खास कोशिशों से इस सेक्टर को काफी बढ़ावा मिला है। राज्य ने 2024–25 में ₹7,343 करोड़ के मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य ने फाइनेंशियल ईयर 2024–25 में ₹7,343.40 करोड़ के मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए। यह 2020–21 में ₹3,684 करोड़ की तुलना में काफी बढ़ोतरी दिखाता है, जिससे पांच सालों में एक्सपोर्ट असल में दोगुना हो गया है। एक्सपोर्ट वॉल्यूम भी बढ़ा है, जो सालाना 2.27 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है।

कोंकण तट इस कामयाबी की रीढ़ बनकर उभरा है, जिसमें झींगा और फ्रोजन मछली का बड़ा हिस्सा है। खास तौर पर, कोंकण झींगा की यूनाइटेड स्टेट्स और चीन जैसे ग्लोबल मार्केट में बढ़ती डिमांड देखी गई है, जो अपनी बेहतरीन क्वालिटी और स्वाद के लिए पॉपुलर हो रहा है। मंत्री राणे ने एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके और एक्सपोर्ट क्षमताओं को बढ़ाकर फिशरीज़ सेक्टर को मॉडर्न बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उनकी पहलों से तटीय इलाकों के मछुआरों को सीधे इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ने में मदद मिली है।

नेशनल लेवल पर, यूनाइटेड स्टेट्स समुद्री प्रोडक्ट्स के लिए भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है, जिसका 2024-25 में ₹22,723 करोड़ का हिस्सा है। इसके बाद चीन (₹10,668 करोड़) का नंबर आता है, साथ ही यूरोपियन यूनियन, साउथईस्ट एशिया और जापान से भी इसकी अच्छी डिमांड है। ग्लोबल मार्केट में उतार-चढ़ाव और बढ़ती प्रोडक्शन लागत जैसी चुनौतियों के बावजूद, महाराष्ट्र ने गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे लीडिंग राज्यों के साथ अपनी कॉम्पिटिटिव बढ़त बनाए रखी है। कुल मिलाकर, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनाने और कोंकण के मछली पकड़ने वाले समुदाय की लगातार कोशिशों ने महाराष्ट्र के सीफूड एक्सपोर्ट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, जिससे राज्य की इकोनॉमिक ग्रोथ में काफी मदद मिली है।

मुंबई : अदाणी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (अदाणी इलेक्ट्रिसिटी) ने लगातार दूसरे साल भारत की सबसे शीर्ष बिजली वितरण कंपनी का स्थान बरकरार रखा है। कंपनी को 92.5 स्कोर मिले हैं, जो इसके बेहतर प्रदर्शन को दर्शाते हैं। कंपनी के बयान के अनुसार, देश भर की 66 बिजली वितरण कंपनियों के आकलन में उसे ए+ रेटिंग मिली है। यह रेटिंग बेहतर बिजली सप्लाई, सही बिलिंग और शिकायतों के तेज समाधान जैसे मानकों पर दी गई है।

कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कंदर्प पटेल ने कहा कि लगातार दूसरी बार नंबर-1 स्थान बनाए रखना उनकी टीम की मेहनत और अनुशासन को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उपभोक्ताओं के भरोसे को भी दिखाती है। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी मुंबई में अपने उपभोक्ताओं को बिना रुकावट, भरोसेमंद और बेहतर बिजली सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। देश का बिजली वितरण क्षेत्र अब प्रदर्शन आधारित मॉडल की ओर बढ़ रहा है, जहां संचालन क्षमता, वित्तीय अनुशासन और उपभोक्ता सेवाओं में सुधार देखा जा रहा है। यह बदलाव हाल ही में जारी 'डिस्ट्रिब्यूशन यूटिलिटीज रैंकिंग (डीयूआर)' और 'कंज्यूमर सर्विस रेटिंग ऑफ डिस्कॉम्स (सीएसआरडी)' रिपोर्ट में भी दिखा है, जिसे केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और आरईसी लिमिटेड ने मिलकर जारी किया है। 

रिपोर्ट के अनुसार, उपभोक्ता सेवा के मामले में पूरे सेक्टर में सुधार हुआ है। इस बार 6 कंपनियों को ए+ रेटिंग मिली, जबकि कोई भी कंपनी सबसे निचले स्तर पर नहीं रही। अदाणी इलेक्ट्रिसिटी का प्रदर्शन वित्तीय मजबूती, संचालन क्षमता, संसाधनों के बेहतर उपयोग, सप्लाई प्लानिंग और डिजिटल तकनीक जैसे स्मार्ट मीटर और डेटा विश्लेषण के कारण मजबूत रहा है। मुंबई में 30 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को सेवा देने वाली यह कंपनी अपने काम में भरोसे, पारदर्शिता और तेजी को प्राथमिकता देती है।

रैंकिंग में निजी और सरकारी दोनों तरह की कंपनियां शामिल हैं, जिनमें टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड, दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड और बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग जैसी कंपनियां भी टॉप परफॉर्मर्स में शामिल हैं। इससे यह साफ होता है कि अब बिजली वितरण क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन, तकनीक और काम के नतीजों के आधार पर प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है।
  

मुंबई : मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मिड-सिटी हाइट्स के मालिक अमरजीत शुक्ला की दूसरी ज़मानत याचिका खारिज कर दी है, जिन्हें 21 अगस्त को एक बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट के नाम पर निवासियों से कथित तौर पर 55 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ज़मानत देने से इनकार करते हुए, कोर्ट ने कहा: “मामले की मेरिट के आधार पर, रिकॉर्ड में कुछ गंभीर परिस्थितियाँ हैं, जो इस आरोपी को ज़मानत पर रिहा होने का हकदार नहीं बनाती हैं। जिस मेडिकल कंडीशन पर ज़ोर दिया गया है, वह भी उसे ज़मानत पर रिहा करने का आधार नहीं हो सकती। प्रॉसिक्यूशन की तरफ से कुछ मज़बूत आशंकाएँ हैं — और वे सही भी हैं — जो दिखाती हैं कि यह आरोपी ज़मानत पर रिहा होने का गलत फायदा उठाएगा।”

कोर्ट ने सितंबर में उनकी पिछली ज़मानत याचिका भी खारिज कर दी थी। नई याचिका में, शुक्ला ने दलील दी कि पूरा विवाद सिविल नेचर का है, और बताया कि पीड़ित पक्षों ने पहले ही आर्बिट्रेशन की कार्यवाही शुरू कर दी है और एक सिविल मुकदमा दायर किया है।

उन्होंने यह भी कहा कि रीढ़ की हड्डी की समस्याओं के कारण उनकी सेहत बिगड़ रही है और उन्हें खास देखभाल और ध्यान की ज़रूरत है, जो हिरासत में उपलब्ध नहीं होगा।