मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम तेजी से पूरे रहे हैं। मुंबई सेंट्रल में बन रहे बेलासिस फ्लाईओवर की सौगात मुंबईकर को जल्द ही मिल जाएगी। बीएमसी ने इस फ्लाईओवर के निर्माण को पूरा कर लिया है। मेयर चुनाव होते ही इस फ्लाईओवर से वाहन फर्राटा भरने लगेंगे। दक्षिण मुंबई में जहांगीर बोमन बेहरम रोड (पूर्व में बेलासिस रोड) पर बेलासिस ब्रिज मुंबई सेंट्रल, नागपाड़ा और ताडदेव के पूर्व - पश्चिम से जोड़ने वाले क्षेत्रों को एक महत्वपूर्ण लिंक है।बीएमसी को अब सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ने एनओसी मिलनी बाकी रह गई है। बीएमसी ने इस फ्लाईओवर पर साउंड बैरियर भी लगा दिए हैं। 15 फरवरी तक इस फ्लाईओवर के खुल जाने की उम्मीद है। पुराना बेलासिस ब्रिज 1893 में बनाया गया था। यह ब्रिज कुल 333 मीटर लंबा है। 

चार महीने पहले बना फ्लाईओवर
बीएमसी में अतिरिक्त नगर निगम आयुक्त (प्रोजेक्ट) अभिजीत बांगर ने इस पुल परियोजना स्थल का व्यक्तिगत दौरा कर निरीक्षण किया। तडदेव-नागपाड़ा और मुंबई सेंट्रल स्टेशनों को जोड़ने वाले बेलासिस फ्लाईओवर का अंतिम कार्य मात्र 15 महीने में पूरा हुआ है। इस ब्रिज के काम को पूरा करने की डेडलाइन अप्रैल, 2026 तय की गई थी। ऐसे चार महीने पहले ही इस ब्रिज को बना लिया गया। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास स्थित यह बेलासिस फ्लाईओवर ब्रिटिश-युग के पुल की जगह लेगा। पुराने पुल को असुरक्षित घोषित कर दिया गया था। BMC ने पुल के पुनर्निर्माण का काम 1 अक्टूबर, 2024 को शुरू किया था।

सिर्फ NOC ही रह गई बाकी
बीएमसी को ब्रिज डिपार्टमेंट, रेलवे अथॉरिटी, संबंधित वार्ड ऑफिस और ट्रैफिक पुलिस के बीच लगातार कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना पड़ा। बेलासिस पुल के पुनर्निर्माण के कारण दो सालों से प्रभावित पूर्व-पश्चिम परिवहन सुविधा बहाल करने के लिए तैयार है। बेलासीस पुल लागू होने के बाद जहांगीर बोमन बेहरम रोड, दादासाहेब भडकमकर रोड (ग्रेंट रोड), खासकर पठ्ठे बापूराव रोड और महालक्ष्मी स्तनाक पुल पर यातायात जाम कम होगा। बीएमसी के अनुसार फिनिशिंग का काम 6 जनवरी, 2026 को पूरा हो गया था। पुल को लोड टेस्ट क्लीयरेंस के साथ-साथ स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी और सेफ्टी सर्टिफिकेट भी मिल गए हैं। रेलवे विभाग के बाद ट्रैफिक पुलिस के ग्रीन सिग्नल के बाद इस पुल को खोल दिया जाएगा।

मुंबई: बृहन्मुंबई नगर निगम ने घोषणा की कि मुंबई में पंजीकृत बेकरी और रेस्तराँ को अब स्वच्छ ईंधन पर स्विच करने के लिए मुंबई फायर ब्रिगेड से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। आम तौर पर, किसी भी व्यवसाय या आवासीय संपत्ति को काम करने के लिए अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है, जो लागू किए गए अग्नि सुरक्षा प्रोटोकॉल की पुष्टि करता है।

मौजूदा नियमों के अनुसार, ईंधन के स्रोत बदलने के लिए एक नया प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। पाइप्ड नेचुरल गैस जैसे स्वच्छ ईंधन पर सहज बदलाव सुनिश्चित करने के लिए, बृहन्मुंबई नगर निगमने पहले से पंजीकृत व्यवसायों के लिए इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है। एक उच्च स्तरीय अधिकारी ने कहा कि महानगर गैस लिमिटेड इसके बजाय आवश्यक प्रमाणन प्रदान करेगा जो इन संगठनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के रूप में कार्य करेगा। यह सर्वव्यापी नीति बेकरी से आगे बढ़कर स्वच्छ ईंधन चुनने वाले किसी भी पंजीकृत व्यवसाय को शामिल करेगी, जो पाइप्ड नेचुरल गैस के सुरक्षा लाभों को बढ़ाएगा।

हाल ही में,महानगर गैस लिमिटेड ने घोषणा की कि नए स्वच्छ ईंधन कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले बेकर और भोजनालयों को अब सुरक्षा जमा राशि प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रयास नगर निगम अधिकारियों और बॉम्बे बेकर्स एसोसिएशन (बीबीए) के बीच बातचीत के बाद हुआ, जिसका प्रतिनिधित्व पूर्व पार्षद और समाजवादी पार्टी के सदस्य रईस शेख करते हैं। बीएमसी लाइसेंस नवीनीकरण पर ध्यान केंद्रित करने और प्रधानमंत्री की सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत 30% सब्सिडी देने का इरादा रखती है ताकि न्यूनतम व्यावसायिक रुकावट की गारंटी दी जा सके।

मुंबई: बीएमसी मानसून के बाद 701 किलोमीटर सड़कों पर कंक्रीटीकरण का काम फिर से शुरू करने जा रही है। उसने दूसरे चरण के लिए 309 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य आदेश जारी कर दिया है। हालांकि, वे अभी भी यातायात पुलिस से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) का इंतजार कर रहे हैं, जिससे काम पूरा करने की समयसीमा को पूरा करने की क्षमता को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं।

गड्ढों से निपटने के लिए, बीएमसी ने चरण 1 के लिए 6,080 करोड़ रुपये के अनुबंध के साथ कंक्रीटीकरण पहल शुरू की, जो अब तक का सबसे बड़ा नागरिक अनुबंध है। चरण 2 के लिए अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपये आवंटित करने की तैयारी है। 6,000 करोड़ रुपये की लागत से परियोजना की शुरुआत जनवरी 2023 में हुई थी, लेकिन 10 जून तक केवल 30% काम ही पूरा हो पाया। मानसून के दौरान चार महीने की रोक के बाद, 1 अक्टूबर को काम फिर से शुरू होने की उम्मीद है।

1 अक्टूबर 2024 से 31 मई 2025 तक 240 दिनों के भीतर पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 324 किलोमीटर सड़कों का कंक्रीटीकरण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नागरिक अधिकारियों ने सड़क इंजीनियरों को कंक्रीटीकरण के लिए सड़कों की एक विस्तृत सूची बनाने और परियोजना को पटरी पर रखने के लिए मासिक कार्यक्रम विकसित करने का निर्देश दिया है।

हालांकि, ट्रैफिक एनओसी मिलने तक दूसरे चरण की शुरुआत होनी बाकी है। एक वरिष्ठ नगर निगम अधिकारी ने कहा, "कंक्रीटीकरण कार्य में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, खास तौर पर यातायात पुलिस से एनओसी प्राप्त करने और भूमिगत उपयोगिताओं को स्थानांतरित करने में। यातायात व्यवधान को कम करने के लिए, काम रात के समय के लिए निर्धारित किया गया है।

कई सड़कों को खोदा जाना है, यातायात पुलिस यातायात प्रवाह को सुचारू बनाने और असुविधा को कम करने के लिए उपाय योजना बना रही है। चरण 1 में कंक्रीटीकरण कार्य फिर से शुरू हो गया है और हमें उम्मीद है कि अगले सप्ताह चरण 2 के तहत सड़कों के लिए अनुमति मिलनी शुरू हो जाएगी। एक बार काम शुरू हो जाने के बाद, यह पूरे जोरों पर चलेगा।"

नवी मुंबई : नवी मुंबई में रहने वाले हजारों किरायेदारों के लिए एक बड़ी राहत में, अब उनके लिए पुलिस से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। नवनियुक्त पुलिस आयुक्त ने शहर में पिछले आठ दस साल से चली आ रही प्रक्रिया को समाप्त कर दिया.

नवी मुंबई पुलिस के उपायुक्त (विशेष शाखा) प्रशांत मोहिते ने कहा कि एनओसी जारी करने में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलने के बाद यह फैसला किया गया। "पुलिस एनओसी की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि किराएदार और मालिक पहले से ही किराए के समझौते के लिए रजिस्ट्रार को सभी विवरण जमा कर रहे हैं," श्री मोहिते ने कहा। उन्होंने कहा कि संपत्ति के मालिकों को केवल आधार संख्या जैसे किरायेदार के पते का प्रमाण जमा करके स्थानीय पुलिस स्टेशन को अपडेट करने की आवश्यकता है।

अब तक, हाउसिंग सोसाइटी किराए पर घर लेने के तुरंत बाद किरायेदारों को पुलिस एनओसी लाने के लिए मजबूर कर रही थी। पुलिस एनओसी प्रदान करने के लिए रियल एस्टेट एजेंट या ब्रोकर 300-800 रुपये चार्ज करेगा।

इसके अलावा, पुलिस उन झुग्गियों का सर्वेक्षण करेगी जहां लोग किराए पर रहते हैं और जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं। श्री मोहिते ने कहा, "झुग्गियों में किराए पर रहने वाले लोगों की वर्तमान स्थिति जानने के लिए हम उन लोगों का एक सर्वेक्षण करेंगे।" इस बीच, पुलिस ने एक आदेश जारी कर सभी साइबर कैफे, सिम कार्ड के खुदरा विक्रेताओं, पुराने मोटर वाहनों के डीलरों और वाहन नंबर प्लेट निर्माताओं को उन लोगों के पते का एक रजिस्टर बनाए रखने के लिए कहा है, जिन्हें वे सेवाएं प्रदान करते हैं।

नवी मुंबई पुलिस समयबद्ध तरीके से पासपोर्ट सत्यापन, वीज़ा विस्तार सत्यापन, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस निकासी प्रमाणपत्र, दीर्घकालिक वीआईडीए, निकास अनुमति सत्यापन और सुरक्षा गार्ड पुलिस निकासी प्रमाणपत्र जैसी सेवाएं प्रदान करेगी। अधिकारियों ने कहा कि नागरिकों को सुचारू सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए थाने और नागरिक सुविधा केंद्र द्वारा लिया जाने वाला समय भी तय किया गया है।