महाराष्ट्र : भारत के हर नागरिक के लिए आधार कार्ड एक बेहद अहम दस्तावेज माना जाता है. जीवन के हर अहम मोड़ पर यह हर भारतीय की पहचान के आधार के तौर पर काम करता है. लेकिन महाराष्ट्र के करीब 25 लाख 30 हजार 218 विद्यार्थियों के आधार कार्ड अवैध पाए गए हैं. शिवसेना के ठाकरे गुट की विधायक मनीषा कायंदे ने विधान परिषद इस बारे में सवाल किया तो शिक्षा विभाग ने यह जानकारी दी. विद्यार्थियों के पास आधार कार्ड ना होने की वजह से उन्हें कई योजनाओं के फायदे नहीं मिल पाते हैं.

विद्यार्थियों का कहना है कि आधार अपडेट होने में काफी वक्त लगता है. सरकार की ओर से अपडेट के लिए दिसंबर आखिर तक का वक्त दिया गया है. लेकिन आधार अपडेट होने में वक्त लगने की वजह से विद्यार्थियों में चिंता है. लास्ट डेट निकल जाने के बाद इन विद्यार्थियों का क्या होगा, यह सवाल खड़ा हो गया है और इसका जवाब नहीं सूझ रहा है.

राज्य में बोगस छात्रों का मामला सामने आया तो 3 जुलाई 2015 को राज्य शासन ने इस पर रोक लगाने के लिए एक आदेश दिया. इस आदेश के मुताबिक संस्थानों में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आधार कार्ड से लिंक कर दिया. इसका मकसद बोगस छात्रों पर अंकुश लगाना था.

आधार कार्ड निकालने के बाद इसमें कई बदलाव आते हैं. कभी पता बदल जाता है, कभी अंगूठे के निशान में फर्क आ जाता है, कभी नाम की स्पेलिंग गलत हो जाती है, कभी मोबाइल नंबर बदल जाता है. इन सब चीजों को अपडेट करना जरूरी है. इसलिए दस सालों में आधार ई-केवाईसी (EKYC) करना जरूरी है. इसलिए जिन लोगों को आधार कार्ड निकाले हुए दस सालों से ज्यादा का वक्त हो चुका है, उनकी ओर से पास के आधार केंद्र में जाकर केवाईसी करवा लेना जरूरी है.

सरकार की ओर से देश भर के नागरिकों के लिए आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ी मुहिम शुरू की गई. शासन द्वारा जारी की गई नियमावली में यह साफ निर्देश है कि दस सालों में आधारकार्ड को अपडेट करवाना जरूरी है. जिन लोगों के आधार कार्ड के रजिस्ट्रेशन के दस साल पूरे हो गए हैं, उनके लिए आधार अपडेट करने के लिए कल तक का वक्त है. कल का वक्त खत्म होने के बाद क्या होगा, इसका फिलहाल कोई जवाब नहीं है.