मुंबई : देश की कई बड़ी आतंकी घटनाओं की जांच में आजमगढ़ का नाम सामने आता रहा है। मुंबई सीरियल ब्लास्ट, वाराणसी और गोरखपुर धमाके, फैजाबाद, अहमदाबाद ब्लास्ट, बाटला हाउस मुठभेड़ और आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े मामलों में जिले के कुछ व्यक्तियों और क्षेत्रों का नाम जांच एजेंसियों के रिकॉर्ड में दर्ज हुए हैं।

जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो जिला सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर रहने लगा। इसी कड़ी में मोहम्मद नबील भी शामिल है, जिसे एटीएस ने शनिवार को दीदारगंज थाना क्षेत्र के चितारा महमूदपुर से गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की वांटेड सूची में आजमगढ़ जनपद से जुड़े सात संदिग्धों के नाम शामिल हैं। ये नाम विभिन्न आतंकी मामलों और इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) से जुड़े प्रकरणों की जांच के दौरान सामने आए थे।

सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से इनकी तलाश में जुटी हैं। एनआईए की वांटेड सूची में सरायमीर थाना क्षेत्र के संजरपुर निवासी मोहम्मद साजिद, मोहम्मद खालिद, शाहनवाज आलम, सदाब अहमद, अबू रशीद और मोहम्मद राशिद के अलावा कोतवाली क्षेत्र के राजा का किला मोहल्ला निवासी मिर्जा शादाब बेग का नाम शामिल है।

जांच एजेंसियों के अनुसार इन व्यक्तियों के नाम विभिन्न आतंकी घटनाओं और प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े मामलों की जांच के दौरान प्रकाश में आए थे। एजेंसियां इनके संभावित ठिकानों, संपर्क सूत्रों और गतिविधियों की लगातार निगरानी करती रही हैं। हालांकि, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया और अदालत के निर्णय के बाद ही होती है। 

काफी दिनों से चल रही एटीएस यूनिट के स्थापना की कवायद
एटीएस यूनिट की स्थापना के लिए जनपद में काफी दिनों से कवायद चल रही है। इसके लिए मंदुरी में जमीन भी मिल चुकी है लेकिन, अभी तक जमीन पर कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसके स्थापित होने के बाद पूर्वांचल में सुरक्षा एजेंसियों को एक स्थायी आधार मिलेगा। इससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर टीमों को लखनऊ या अन्य स्थानों से आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर ही तत्काल कार्रवाई की जा सकेगी।

मुंबई : हाई सिक्योरिटी क्षेत्र स्थित महाराष्ट्र लोकभवन से एक दुखद घटना सामने आई है. यहां ड्यूटी पर तैनात स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स ग्रुप-16, कोल्हापुर के कॉन्स्टेबल अमलदार कौस्तुभ सांगले ने कथित तौर पर अपनी सर्विस गन से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. इस  घटना के बाद पूरे लोकभवन परिसर में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही मालाबार हिल पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. घटना के समय लोकभवन के भीतर मुंबई पुलिस के अधिकारी भी तैनात थे. पुलिस को इस मामले में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और न ही आत्महत्या के कारणों का अभी कुछ पता चल सका है. 

जांच में जुटी पुलिस
इस घटना के बाद मौके पर मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर मनोज शर्मा भी पहुंचे हैं. पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है. मामले में विस्तृत जानकारी का इंतजार है. सूत्रों ने बताया कि कौस्तुभ शाम 6 बजे से रात 9 बजे की शिफ्ट में थे. उनकी लोकभवन के टावर 2 पर ड्यूटी थी. यहां हर 3 घंटे में शिफ्ट बदलती है. इसी बीच एक रूम नुमा जगह पर कौस्तुभ ने खुद की सर्विस गन से एक गोली मार ली. 

कैसे सामने आई आत्महत्या की खबर
कौस्तुभ के पास एसएलआर थी, जिससे उन्होंने अपने आपको गोली मारी है. एसएलआर का एक राउंड (गोली) 7.62 एमएम है. आत्महत्या का पत तब चला जब कौस्तुभ को रिलीव करने उनका सहकर्मी आया. सहकर्मी ने जब खून देखा तो तुरंत बाकियों को इसकी जानकारी दी, जिसके तुररंत बाद उस जगह को सील कर जांच शुरू कर दी गई. सूत्रों का दावा है कि कौस्तुभ शराब पिया करता था और डिप्रेशन में भी था. हालांकि, पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है.

वाराणसी : लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान एक यात्री के हैंड बैग से चार जिंदा कारतूस बरामद हुआ. सीआईएसएफ के जवानों ने तत्काल यात्री को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी. पूछताछ के बाद सीआईएसएफ ने यात्री को पुलिस को सौंपा दिया. हालांकि, बाद में यात्री द्वारा वैध शस्त्र लाइसेंस दिखाया गया और भूलवश कारतूस लेकर आने की बात स्वीकार किया.  

32 बोर के चार जिंदा कारतूस बरामद: जानकारी के अनुसार, बलिया जनपद के बेल्थरा रोड (ग्राम चौकियां) निवासी 55 वर्षीय मंजूर आलम खा स्पाइसजेट की फ्लाइट संख्या एसजी-330 से वाराणसी से मुंबई जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे. मंजूर के हैंड बैग को जब सुरक्षा जांच के लिए स्कैनर मशीन में डाला गया तो सीआईएसएफ जवानों को उसमें संदिग्ध वस्तु दिखाई दी. तलाशी लेने पर बैग के अंदर से 32 बोर के चार जिंदा कारतूस बरामद किए गए. 

कारतूस मिलते ही सुरक्षाकर्मियों ने यात्री को विमान में सवार होने से रोक दिया और फूलपुर थाना पुलिस को सूचित किया. पूछताछ के दौरान मंजूर आलम ने बताया कि उनके पास शस्त्र का वैध लाइसेंस है और वे गलती से कारतूस बैग में ही भूल गए थे. 

पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी: फूलपुर थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर अतुल कुमार सिंह ने बताया कि यात्री को हिरासत में लेकर संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन किया गया. उन्होंने पुष्टि की कि यात्री के पास मौजूद शस्त्र लाइसेंस पूरी तरह वैध है. यात्री ने अपनी गलती स्वीकार की है कि वह भूलवश कारतूस हैंड बैग में लेकर एयरपोर्ट पहुंच गया था. पुलिस ने बरामद कारतूसों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

मुंबई : मुंबई की एक स्पेशल CBI कोर्ट ने शीना बोरा मर्डर केस में पूर्व जांच अधिकारी नितिन अलंकुरे से दोबारा पूछताछ करने की एजेंसी की अर्जी को कुछ हद तक मंज़ूरी दे दी है। उनकी मुख्य पूछताछ रिकॉर्ड होने के सात साल बाद और अब तक 143 गवाहों से पूछताछ हो चुकी है। यह आदेश 28 नवंबर को स्पेशल जज डॉ. जे. पी. दारकर ने दिया था।शीना बोराअलंकुरे से 2018 में सरकारी गवाह के तौर पर पूछताछ हुई थी। उन्होंने शीना बोरा के दो पासपोर्ट ज़ब्त करने, गवाह राहुल मुखर्जी से मिले एक मोबाइल हैंडसेट और निकाले गए फ़ोन डेटा वाली CD बनाने के बारे में गवाही दी थी। उनकी मुख्य पूछताछ उसी साल बंद कर दी गई थी, और गवाह को बाद में सिर्फ़ क्रॉस-एग्जामिनेशन के लिए बुलाया गया था।

CBI ने मुख्य पूछताछ फिर से शुरू करने की मांग करते हुए कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें – जिनमें पासपोर्ट, मोबाइल फ़ोन, संबंधित CDs, फॉरवर्डिंग लेटर और मार्क किए गए एग्ज़िबिट्स शामिल हैं – गवाह को दिखाने की ज़रूरत है। इंद्राणी मुखर्जी और सह-आरोपियों के बचाव पक्ष के वकील ने इस कदम का विरोध किया और कहा कि यह एक दशक की देरी के बाद कमियों को पूरा करने की कोशिश है। 

जज दारकेकर ने एजेंसी की उस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया जिसमें मुख्य जांच को पहले बंद करने को रद्द करने की बात कही गई थी, लेकिन सीमित री-एग्जामिनेशन की इजाज़त दी गई थी, यह कहते हुए कि एविडेंस एक्ट का सेक्शन 138 प्रॉसिक्यूशन को क्रॉस-एग्जामिनेशन के दौरान उठने वाले मामलों पर सफाई मांगने का अधिकार देता है। कोर्ट ने कहा कि बचाव पक्ष पेश किए गए किसी भी नए मटीरियल पर गवाह से आगे क्रॉस-एग्जामिनेशन करने का अधिकार रखेगा।

री-एग्जामिनेशन के दायरे पर सुप्रीम कोर्ट के उदाहरण का हवाला देते हुए, कोर्ट ने कहा कि आरोपी को कोई नुकसान नहीं होगा, खासकर इसलिए क्योंकि कई संबंधित आर्टिकल पहले ही एक स्वतंत्र पंच गवाह के ज़रिए सबूत में मार्क किए जा चुके थे। कोर्ट ने माना कि प्रॉसिक्यूशन की रिक्वेस्ट मामले में कमियों को भरने के लिए नहीं थी और री-एग्जामिनेशन की इजाज़त देने से मामले को उसकी मेरिट के आधार पर तय करने में मदद मिलेगी।इसलिए कोर्ट ने मुख्य गवाही को फिर से खोलने से इनकार करते हुए बताए गए डॉक्यूमेंट्स और आर्टिकल्स पर री-एग्जामिनेशन की इजाज़त दी, और पार्टियों को उसी के अनुसार काम करने का निर्देश दिया।