मुंबई :  कैपिटल-एफिशिएंट ग्रोथ की ओर मैक्रोटेक डेवलपर्स ने रियल एस्टेट मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक बड़ी स्ट्रैटेजिक पहल की है। कंपनी ने मुंबई के परेल-सेवरी जैसे प्राइम इलाके में 10.26 एकड़ ज़मीन के लिए ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया है। इस डील के तहत, कंपनी को ज़मीन खरीदने के लिए भारी-भरकम शुरुआती निवेश से राहत मिलेगी, क्योंकि यह एक कैपिटल-एफिशिएंट मॉडल है।

डील की मुख्य बातें:
इस एग्रीमेंट के तहत, मैक्रोटेक डेवलपर्स को 10.26 एकड़ ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन का अधिकार मिला है, जिसका कुल कंसिडरेशन ₹364.80 करोड़ तय हुआ है। इस डील के लिए ₹37.20 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी भरी गई है। इस एग्रीमेंट में खास बात यह है कि मैक्रोटेक डेवलपर्स और ज़मीन मालिकों के बीच 63:37 का रेवेन्यू शेयर  होगा, जिसमें डेवलपर को ज़्यादा हिस्सा मिलेगा।

मुंबई का बदलता रियल एस्टेट हब
परेल-सेवरी इलाका मुंबई के तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में से एक है। यह कभी इंडस्ट्रियल ज़ोन हुआ करता था, लेकिन अब यह एक प्राइम रेजिडेंशियल और मिक्स्ड-यूज डेस्टिनेशन बन गया है। यहां की बेहतर कनेक्टिविटी और बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट्सbसे निकटता प्रॉपर्टी की डिमांड को बढ़ाती है। बड़े लैंड पार्सल की कमी के चलते, JDA जैसे मॉडल डेवलपर्स के लिए प्राइम लोकेशंस तक पहुंचने का एक स्मार्ट तरीका बन गए हैं। 

JDA स्ट्रैटेजी के फायदे:
इस तरह के ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट जैसी कंपनियों को ज़मीन अधिग्रहण के लिए बड़ी पूंजी एक साथ खर्च करने से बचाते हैं। इससे कंपनी का कैपिटल सुरक्षित रहता है और बैलेंस शीट मजबूत बनी रहती है। साथ ही, यह डेवलपर को अपने डेवलपमेंट पाइपलाइन को बढ़ाने में मदद करता है, जो भविष्य की ग्रोथ के लिए अहम है। 

मार्केट में स्थिति और आगे की राह:
मैक्रोटेक डेवलपर्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग ₹1,06,996 करोड़ है। कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में नए बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए ₹8,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश किया है, जिसमें जेडीए जैसे मॉडल भी शामिल हैं। कंपनी का लक्ष्य ₹25,000 करोड़ के रेवेन्यू वाले प्रोजेक्ट्स डेवलप करना है। भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में, खासकर प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट में, 2026 तक अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है, और मैक्रोटेक डेवलपर्स इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार दिख रहा है।

मुंबई : कर्नाटक के उडुपी ज़िले के 61 साल के एक किराना व्यापारी ने आरोप लगाया है कि मुंबई की एक प्राइम मुंबई : प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के बहाने एक दशक में उनसे 35.26 करोड़ रुपये से ज़्यादा की धोखाधड़ी की गई। उनकी शिकायत के आधार पर, खार पुलिस ने इंडियन पीनल कोड की कई धाराओं के तहत छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें एक प्राइवेट बैंक के कथित कर्मचारी और एक सुप्रीम कोर्ट के वकील शामिल हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने जांच शुरू कर दी है।

आरोपियों की पहचान प्रदीप गंगोली, राजीव बनर्जी, कथित बैंक कर्मचारी समीरन देसाई, सुधीर गर्ग और अमरीश सिंह, और एडवोकेट-सीए अभय तिवारी के रूप में हुई है। शिकायतकर्ता, के पांडुरंगा कामथ, 61 साल के किराना व्यापारी हैं। 

कामथ की शिकायत के अनुसार, उनकी चचेरी बहन ममता गंगोली और उनके पति प्रदीप, जो मंगलुरु के रहने वाले हैं, ने उनसे खार टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे बैंक की कथित तौर पर मालिकाना हक वाली एक प्रॉपर्टी में मिलकर इन्वेस्ट करने का प्रस्ताव दिया था।

मुंबई : एक तरफ बीएमसी पब्लिक नोटिस के ज़रिए अल्टामाउंट रोड पर बेस्ट प्लॉट के रिज़र्वेशन को बदलकर रेसिडेंशियल ज़ोन बनाने के लिए सुझाव और आपत्तियां मांग रही है, वहीं एक बेस्ट अधिकारी ने बताया कि प्लॉट का सी विंग, जिसमें बेस्ट स्टाफ क्वार्टर और एक रिसीविंग सबस्टेशन है, उसे 30 साल की लीज़ पर दिया गया है, जिसे और 30 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। जानकारी रखने वाले बेस्ट सूत्रों ने बताया कि इस विंग को रिलायंस इंडस्ट्रीज की पूरी तरह से सब्सिडियरी कंपनी सिक्का पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स लिमिटेड ने ले लिया है। इस प्लॉट में दो पांच-मंज़िला इमारतें हैं जिनमें अधिकारियों के लिए 35 फ्लैट हैं। सी विंग आठ फ्लैटों की एक छोटी इमारत है जो लगभग स्टाफ से खाली थी। सूत्रों ने बताया कि इसकी बाउंड्री वॉल मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया से सटी हुई है। जबकि सी विंग को लीज़ पर दिया गया है, बेस्ट की योजना 2,475.07-स्क्वायर मीटर के प्लॉट को थर्ड-पार्टी बिडर्स के लिए रेसिडेंशियल ज़ोन में बदलने की है, जिसके लिए उसने 13 जनवरी तक जनता से सुझाव और आपत्तियां मंगाई हैं। 

इस प्लॉट में ए और बी विंग हैं, जिनमें से हर एक पांच-मंज़िला इमारत है जिसमें अधिकारियों के लिए 35 फ्लैट हैं। दस्तावेज़ में कहा गया है कि अगर बीएमसी लीज़ की अवधि के दौरान इसकी ज़रूरत को सर्टिफ़ाई करती है, तो लीज़ लेने वाले को प्रॉपर्टी को रीडेवलप करने की भी अनुमति होगी। इस प्लॉट पर एक रिसीविंग सबस्टेशन भी है, जो पावर ग्रिड का एक अहम हिस्सा है जो मुख्य ट्रांसमिशन लाइनों से हाई-वोल्टेज बिजली लेता है और उसे घरों, ऑफ़िसों और दूसरे कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल करने लायक वोल्टेज में बदलता है। अल्टामाउंट रोड प्लॉट पर रिसीविंग सबस्टेशन बेस्ट को मालाबार हिल, नेपियन सी रोड, अल्टामाउंट रोड और कुंबाला हिल के कुछ हिस्सों में 100,000 से ज़्यादा कंज्यूमर्स को बिजली सप्लाई करने में मदद करता है। एक बेस्ट अधिकारी ने कहा, "रिसीविंग सबस्टेशन एक ज़रूरी इंफ़्रास्ट्रक्चर है जो हमें 100,000 से ज़्यादा कंज्यूमर्स को बिजली सप्लाई करने में मदद करता है। इसे कहाँ शिफ़्ट किया जाएगा, इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। साथ ही, यह पब्लिक सरकारी ज़मीन है जिसे प्राइवेट कंपनियों को लीज़ पर दिया जा रहा है।

फ्लैट्स को लीज़ पर लेने में दिलचस्पी रखने वाली पार्टियों से बिड मंगवाने के लिए पिछले हफ़्ते एक टेंडर जारी किया गया था, जिसमें 30 साल की अवधि के लिए सभी 35 फ्लैट्स को लीज़ पर देने के लिए बेस प्राइस ₹263 करोड़ रखा गया था। पब्लिक नोटिस में कहा गया है, "बेस्ट ने नॉन-फेयर बॉक्स रेवेन्यू जेनरेट करने के लिए अपने मौजूदा स्टाफ क्वार्टर को तीसरे पक्षों को रहने के लिए लीज पर देने की टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है।"बेस्ट, जिसे कभी देश का सबसे अच्छा रोड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम माना जाता था, सालों से कैश की कमी से जूझ रहा है और उसे एडमिनिस्ट्रेशन से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है।

अक्टूबर में, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि यह कम से कम "40% नॉन-फेयर बॉक्स रेवेन्यू" जेनरेट करे और फंडिंग के लिए पूरी तरह से राज्य सरकार और बीएमसी पर निर्भर न रहे।स्टाफ क्वार्टर को लीज पर देने का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब बेस्ट का कुल घाटा बढ़कर ₹9,500 करोड़ हो गया है। इस साल की शुरुआत में, यूटिलिटी ने शहर भर के सभी 27 बस डिपो में जमीन लीज पर देने की अपनी योजनाओं को सार्वजनिक किया था, जिससे कम से कम ₹10,000 करोड़ जुटाने की उम्मीद थी।
 

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने विश्व हिंदू परिषद को सायन में 7,658 वर्ग मीटर का एक प्राइम प्लॉट 30 साल की अवधि के लिए ₹10,186 के सालाना किराए पर अलॉट किया है। राज्य सरकार और शहरी विकास विभाग की मंज़ूरी के बाद इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया। विहिप के एक प्रवक्ता ने बताया कि बृहन्मुंबई नगर निगम के मालिकाना हक वाले इस प्लॉट का इस्तेमाल शहर में इलाज के लिए आने वाले कैंसर मरीज़ों के लिए एक सुविधा का विस्तार करने के लिए किया जाएगा। सायन का ₹247 करोड़ का प्लॉट विहिप को ₹10के/साल किराए पर अलॉट किया गया बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने इस डेवलपमेंट की पुष्टि की, लेकिन बताया कि जब तक वे उन नियमों और शर्तों को नहीं पढ़ लेते जिनके तहत मंज़ूरी दी गई है, तब तक वे इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। विहिप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा एक संगठन है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में काम करता है।

सालाना किराए के अलावा, उसे लीजहोल्ड प्लॉट को फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए ₹9.72 करोड़ का भुगतान करना होगा।फिलहाल, सायन में औसत बाज़ार दर ₹30,000-37,000 प्रति वर्ग फुट है, जो सबसे कम कीमत के हिसाब से प्लॉट की अनुमानित कीमत ₹247 करोड़ तय करती है। विहिप को प्लॉट अलॉट करने के लिए, बीएमसी ने मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 की धारा 92(डीडी) का इस्तेमाल किया, जो नगर आयुक्त को बाज़ार दर से कम कीमत पर स्मारक जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए नगर निगम की ज़मीन लीज पर देने की विशेष शक्तियां देती है। 2017 में एक संशोधन के ज़रिए जोड़ा गया यह क्लॉज़, नागरिक विकास और सार्वजनिक लाभ के लिए ज़रूरी होने पर स्टैंडर्ड भूमि निपटान नियमों को ओवरराइड करता है। प्लॉट के आवंटन को मंज़ूरी देने वाले आदेश में राज्य शहरी विकास विभाग द्वारा तय की गई कुछ शर्तें शामिल हैं। आदेश में कहा गया है, “डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस, 2034 के अनुसार, प्लॉट विभिन्न उद्देश्यों के लिए आरक्षित है।

इसे केवल ज़रूरी अनुमतियां प्राप्त करके और यह सुनिश्चित करके कि उपयोग आरक्षण की शर्तों का पालन करता है, चिकित्सा और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति है। बीएमसी कमिश्नर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे।” विहिप के प्रवक्ता श्रीराज नायर ने कहा कि वे सायन में एक मौजूदा सुविधा का विस्तार करना चाहते हैं, जिसमें शहर में इलाज के लिए आने वाले कैंसर मरीज़ रहते हैं। नायर ने कहा, "हम कई सालों से सायन में शिव कल्याण केंद्र चला रहे हैं। यह मुख्य रूप से कैंसर मरीज़ों को रहने की जगह देने का सेंटर है, लेकिन यहाँ सिलाई क्लास, कंप्यूटर और कराटे क्लास और एक गौशाला भी है।"