मुंबई : मुंबई में बीएमसी चुनाव के साथ मंबई एमएमआर की ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, पनवेल, नवी मुंबई, उल्हासनगर, भिवंडी और मीरा-भाईदर महानगर पालिकाओं के चुनाव आज हो रहे हैं। सभी मनपाओं में मतदान सुबह 7:30 बजे से शाम 5: 30 बजे तक होगा। इन चुनावों में जहां सीएम देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, वहीं ठाकरे बंधुओं उद्धव और राज की पार्टियों का गठबंधन बीएमसी की सत्ता में वापसी की कोशिश में है।

सुरक्षित और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए मुंबई में 28 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। मुंबई में 227 सीटों पर सुचारु रूप से चुनाव संपन्न कराने के लिए 64,375 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है।

मुंबई सहित महाराष्ट्र की 29 मनपाओं में कुल 2,869 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। इनमें कुल 3.48 करोड़ वोटर हैं, जिसमें 1.81 करोड़ पुरुष और 1.66 महिला और 4 हज़ार 596 अन्य वोटर्स शामिल है।

मुंबई : बीएमसी सहित 29 नगर महापालिका के लिए वोटिंग शुरू हो गई है. बीएमसी के 227 वार्ड हैं जबकि सभी नगर महापालिका क्षेत्र में 893 वार्ड हैं. इनमें कुल 2,869 सीटें शामिल हैं. महानगर पालिका के चुनाव में 15,908 उम्मीदवार की किस्मत का फैसला 3 करोड़ 48 लाख 79 हजार 337 मतदाता तय करेंगे. एशिया की सबसे अमीर नगर पालिका बीएमसी मुंबई पर सबकी निगाहें हैं.

इसके अलावा पुणे, ठाणे, नागपुर और संभाजीनगर जैसे बड़े शहरों का सियासी भविष्य भी तय होगा. राज्य इन प्रमुख महानगरपालिकाओं में आखिरी चुनाव फरवरी 2017 में हुए थे. इनका 5 साल का कार्यकाल 2022 में खत्म हो गया था, लेकिन ओबीसी आरक्षण विवाद, वार्डों के परिसीमन के चलते चुनाव नहीं सके थे, लेकिन अदालत के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने 29 महानगरपालिकाओं के चुनावों का कार्यक्रम 15 दिसंबर 2025 को घोषित किया था.

महाराष्ट्र के नगर महापालिका के चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया में इस बार एक बड़ा बदलाव किया गया है. मुंबई के बीएमसी में एक वोटर एक ही वोट करेगा जबकि बाकी के 28 महानगर पालिका क्षेत्र में एक वोटर चार वोट देने का काम करेगा इसकी वजह यह है कि मुंबई को छोड़कर बाकी के नगर निगम क्षेत्रों में बहु-सदस्यीय वोटिंग पद्धति अपनाई जाएगी. निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. 

मुंबई: महायुति गठबंधन मुंबई में जोरदार कोशिश कर रहा है, वहीं ठाकरे भाइयों, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने 'मुंबई के लोगों' के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया है. क्या यह मराठी वोटरों से इमोशनल अपील है या डेवलपमेंट के काम पर आधारित कैंपेन है?
क्या रूलिंग पार्टियां बिना किसी विरोध के जीत पक्का करने के लिए दबाव डाल रही हैं? इतने सारे कैंडिडेट अचानक नाम वापस क्यों ले रहे हैं? क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे इस बात से सहमत हैं कि उन्हें महायुति गठबंधन में अजित पवार को शामिल करने का अफसोस है?

डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने इंटरव्यू के दौरान दावा किया, 'पिछले 25 सालों से शिवसेना-बीजेपी अलायंस ने मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर राज किया है. मेयर की पोस्ट पिछले ढाई दशकों से शिवसेना के पास थी. महायुति अलायंस अब यह रिकॉर्ड तोड़ देगा, और महायुति से एक मराठी मेयर मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुना जाएगा.' मुंबई में होर्डिंग्स लगाए गए हैं जिनमें दावा किया गया है कि कोस्टल रोड, समृद्धि महामार्ग और अटल सेतु जैसे प्रोजेक्ट्स उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने पूरे किए हैं. उद्धव ठाकरे ने महायुति गठबंधन की परोक्ष रूप से बुराई करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैलाश पर्वत बनवाया, जबकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अरब सागर लेकर आए. इसका मतलब था कि उन्होंने इतने बड़े काम किए हैं और उन्हें छोटे प्रोजेक्ट्स का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए.

इस पर जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सवाल किया, 'ठाकरे परिवार तानों और आरोपों के अलावा और क्या जानता है? क्या उन्होंने जो ब्लूप्रिंट लाया था, उसे अरब सागर में डुबो दिया?' शिंदे ने कहा, 'सभी प्रोजेक्ट के लिए केंद्र और राज्य सरकार की परमिशन की जरूरत होती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां थे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वहां थे. उन्होंने परमिशन दी. कोस्टल रोड उनकी वजह से बनी. इसलिए, यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि हमने सब कुछ किया.'

राज्य भर में नगर निगम चुनाव उन पार्षदों की वजह से चर्चा में हैं जो बिना किसी विरोध के चुने गए हैं. आरोप लगाया जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी चुनाव अधिकारियों पर दबाव डाल रही है और पैसे का इस्तेमाल करके उम्मीदवारों को अपना नॉमिनेशन वापस लेने के लिए मजबूर कर रही है.

इस बारे में चुनाव आयोग को भी शिकायतें मिली हैं. इस बारे में पूछे जाने पर एकनाथ शिंदे ने आगे कुछ भी कहने से परहेज किया, लेकिन कहा, 'विपक्षी उम्मीदवार कमजोर थे. वे सिर्फ उन्हें खत्म करने के लिए नॉमिनेशन फॉर्म दे रहे थे. क्योंकि विरोधी उम्मीदवार मजबूत था, इसलिए उन्होंने नाम वापस ले लिया. यह सिर्फ आज से नहीं, बल्कि सालों से हो रहा है.' डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा, 'हालांकि, उन्होंने राहुल नार्वेकर पर कोई कमेंट करने से परहेज किया.

मुंबई के वोटर इमोशन पर नहीं, डेवलपमेंट पर वोट करेंगे. मुंबई और मराठी वोटरों का इक्वेशन मुंबई में सालों से देखा जा रहा है. मराठी वोटर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एमएनएस के बीच बंटे हुए थे. लेकिन, इस चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ चुनाव लड़ेंगे. इसलिए, मराठी वोटों के बंटवारे की संभावना कम है.

कहा जा रहा है कि इससे महायुति गठबंधन को नुकसान हो सकता है. इस बारे में बात करते हुए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा, 'मुंबई के वोटर डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट करेंगे, न कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने या मराठी लोगों को मुंबई से बाहर निकालने जैसे इमोशनल मुद्दों पर.'हालांकि, उन्होंने इस पर कोई कमेंट नहीं किया कि मराठी वोटर महायुति गठबंधन के साथ होंगे या नहीं.'

मुंबई : 15 जनवरी को होने वाले 29 नगर निगमों के चुनाव से पहले, राज्य सरकार ने मालिकों को चेतावनी दी है कि अगर कर्मचारियों को वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए छुट्टी नहीं दी गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को जारी एक सर्कुलर में, इंडस्ट्रीज़ और लेबर डिपार्टमेंट ने कंपनियों के लिए यह ज़रूरी कर दिया है कि वे वोटिंग वाले दिन कर्मचारियों को पूरे दिन की पेड छुट्टी दें। जहां काम की वजह से पूरे दिन की छुट्टी देना मुमकिन नहीं है, वहां कंपनियों को कर्मचारियों को वोट डालने के लिए कम से कम दो से तीन घंटे की छुट्टी देनी होगी। यह छूट खास तौर पर उन कर्मचारियों पर लागू होती है जो सेंसिटिव ड्यूटी या ज़रूरी पब्लिक सर्विस में लगे हैं, जहां पूरी तरह से बंद होने से कामकाज में रुकावट आ सकती है।

हालांकि, डिपार्टमेंट ने यह साफ़ कर दिया है कि कामकाज में होने वाली दिक्कतों को वोट देने के अधिकार से इनकार करने का कारण नहीं बताया जा सकता। सर्कुलर में यह भी बताया गया है कि जो कर्मचारी किसी खास नगर निगम में रजिस्टर्ड वोटर हैं, लेकिन उस सिविक बॉडी के अधिकार क्षेत्र से बाहर पोस्टेड हैं, उन्हें 15 जनवरी को वापस आकर वोट देने के लिए पेड छुट्टी दी जानी चाहिए।

यह निर्देश डिपार्टमेंट के नियमों के तहत आने वाली सभी कंपनियों पर लागू होता है। इस ऑर्डर के तहत आने वाली प्राइवेट जगहों में दुकानें, शॉपिंग सेंटर और मॉल, होटल और रेस्टोरेंट, खाने की जगहें, थिएटर, ट्रेड और बिज़नेस की जगहें, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्म शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि इस कदम का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा वोटर पार्टिसिपेशन पक्का करना और वर्कप्लेस पर ऐसे तरीकों को रोकना है जो डेमोक्रेटिक अधिकारों को दबाते हैं।