मुंबई: मुंबई में अवैध कब्जों को लेकर बीएमसी के डिप्टी मेयर संजय घाडी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि चाहे मजार हो या दूसरा कोई अवैध निर्माण, प्रशासन को कार्रवाई के लिए आदेश दिया जाएगा। उन्होंने अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों को भी मुंबई से बाहर करने का महायुति का वादा दोहराया है। वहीं 'वंदे मातरम' को लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस पर भी संजय घाडी ने अपनी बात रखी। 

अवैध कब्जों पर क्या कहा?
डिप्टी मेयर संजय घाडी ने कहा कि चाहे वह 'मजार' हो या कोई और बिना इजाजत किया गया निर्माण, प्रशासन को उसके खिलाफ एक्शन लेने का आदेश देंगे। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर उन्होंने कहा कि मेयर रितु तावडे ने अपने इंटरव्यू में पहले ही स्पष्ट किया था कि मुंबई शहर में बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाया जाना चाहिए। जल्द मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ बीएमसी मेयर के नेतृत्व में बैठक होगी। इसके बाद अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों पर एक्शन लिया जाएगा।

मुंबई सबकी है
एआईएमआईएम को लेकर भी संजय घाडी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी को भी अपने धर्म के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, न ही उन्हें जाति के आधार पर भेदभाव करना चाहिए। मुंबई सबकी है और हम सब मुंबई में एक साथ रहते हैं। यहां गुजराती, मराठी और उत्तर भारतीय हैं। सभी ने मुंबई को आर्थिक राजधानी बनाने में योगदान दिया है। चुनावों के वक्त राजनीति ठीक है, लेकिन सभी को चुनावों के बाद मुंबई में विकास के लिए काम करना चाहिए। 

हर नेता को हर चुनाव में कड़ी मेहनत करनी चाहिए
उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई का मुस्लिम समुदाय पहले कांग्रेस का समर्थन करता था। धीरे-धीरे वे दूर हो गए और लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी के साथ रहने का फैसला किया। उसके बाद इस गठबंधन को भी छोड़ दिया और एआईएमआईएम में शामिल हो गए। नतीजतन, मुस्लिम-बहुल इलाकों से आठ कॉर्पोरेटर चुने गए हैं। संजय घाडी ने आगे कहा कि हर नेता को हर चुनाव में कड़ी मेहनत करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी व एकनाथ शिंदे और हमारी शिवसेना, हम सभी ने लगातार काम किया है और इसीलिए हम जीते हैं।

'वंदे मातरम' पर क्या बोले?
'वंदे मातरम' को लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस पर संजय घाडी बोले कि अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई कानून बनाती है व उसे नागरिकों के लिए लागू किया जाता है, तो उसका पालन होना चाहिए। लेकिन हम किसी धर्म का विरोध करके ऐसा नहीं करेंगे। हमें एक-दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए।  

मुंबई: मुंबई के मीरा रोड पर 21 जनवरी को हुई हिंसा के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की है। मीरा भायंदर नगर निगम (एमबीएमसी) द्वारा ठाणे जिले में मीरा रोड पर हैदरी चौक पर मंगलवार को लगभग 15 इमारतों के अतिक्रमण को ध्वस्त किया था।

मीरा रोड पर हुई हिंसा के मामले में आरोपियों के खिलाफ ये बुलडोजर चलाया गया है। वहीं बुधवार को इसी तरह का बुलडोजर एक्शन मोहम्मद अली रोड पर देखने को मिला। जहां पर लगभग 40 दुकानों के अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इनमें कुछ दुकानें ऐसी भी थी जो साल 1930 में बनाई गई थी।

बीएमसी अधिकारियों का कहना था कि मोहम्मद अली रोड पर गिराए गए सभी ढांचे अवैध अतिक्रमण थे और फुटपाथ पर जगह खाली करने के लिए उन्हें गिराया गया। बता दें कि अयोध्या राम मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा से एक दिन पहले 21 जनवरी की रात श्रीराम झंडे वाले वाहनों पर पथराव के बाद तोड़कर करके मारपीट की गई थी।

उस समय महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले पर सीधे संज्ञान लिया था। डेप्यूटी सीएम फडणवीस ने कहा था कि इलाके के अवैध निर्माण और अवैध कब्जे पर कार्रवाई होगी। फडणवीस के इस बयान के बयान के बाद बीएमसी एक्शन में है।

रिपोर्ट के अनुसार, बुलडोजर से ध्वस्त किए गए लगभग सभी ढांचे इब्राहिम मोहम्मद मर्चेंट रोड पर स्थित थे। बीएमसी ने मोहम्मद अली रोड पर अभियान चलाया, लेकिन किसी अन्य वार्ड में इस तरह के किसी अभियान की कोई सूचना नहीं थी।  मुंबई में कुल 24 प्रशासनिक वार्ड कार्यालय हैं। कुछ वार्ड कार्यालयों ने कहा कि वे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की 'गहरी सफाई' पहल पर काम कर रहे हैं, जिसमें ज्यादातर अवैध विक्रेताओं को हटाना शामिल है।

अतिक्रमण हटाने वाले विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि सीएम शिंदे के अभियान के हिस्से के रूप में सभी नगरपालिका वार्डों में स्थानीय अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके लिए, हम फुटपाथ को साफ रखने के लिए सड़क के किनारे छोटे भोजनालयों और विक्रेताओं को हटा रहे हैं। यह अभियान दिसंबर के पहले सप्ताह से चालू है।

कल्याण : केडीएमसी प्रशासन अवैध निर्माणों के प्रति सख्त रुख अख्तियार किया हुआ है और लगातार तोड़ू कार्रवाई जारी हैं। इसी कड़ी में केडीएमसी कमिश्नर डॉ. भाऊसाहेब डांगडे के निर्देशन में और उपायुक्त सुधाकर जगताप के मार्गदर्शन में ‘ह’ वार्ड के सहायक आयुक्त सुहास गुप्ते ने डोंबिवली पश्चिम में मानकोली ब्रिज के लैंडिंग साइड पर रिर्जव भूखंड पर किए गए अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की।  उक्त कार्रवाई को केडीएमसी के कर्मचारियों, और विष्णु नगर पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मचारियों के सहयोग से अंजाम दिया गया। इसके साथ ही केडीएमसी के ‘ग’ वार्ड में सहायक आयुक्त संजय साबले ने डोंबिवली पूर्व आयरे गांव, तवारे पाड़ा में 27 कमरों और 63 चालियों के रूम निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की।  

इस कार्रवाई को अनाधिकृत निर्माण विभाग के कर्मचारी आदि ने अंजाम दिया गया। केडीएमसी द्वारा की गई इस तोड़ू कार्रवाई से अवैध निर्माण कर्ताओं में खलबली मच गई हैं।‍वहीं, सीबीडी-बेलापुर के अंतर्गत आने वाले शहाबाज गांव में नवी मुंबई महानगरपालिका के संबंधित विभाग की बिना अनुमति के दो मंजिला इमारत का निर्माण किया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलने पर नवी मुंबई महानगरपालिका के बेलापुर विभाग कार्यालय के अवैध निर्माण निरोधक विभाग ने उक्त अवैध इमारत पर हथौड़ा चलाकर तोड़ू कार्रवाई की। नवी मुंबई महानगरपालिका के अनुसार, उक्त अवैध निर्माण को हटाने के लिए महानगरपालिका के बेलापुर विभाग कार्यालय के माध्यम से महाराष्ट्र क्षेत्रीय योजना और नगर नियोजन अधिनियम के तहत संबंधितों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने उक्त अवैध निर्माण जारी रखा था। जिसे गंभीरता से लेते हुए बेलापुर विभाग कार्यालय द्वारा उक्त अवैध इमारत पर हथौड़ा चलाया गया।

मुंबई : पश्चिमी उपनगर मालाड में बीएमसी ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एमएम मिठाईवाला की दुकान सहित छह अलग-अलग मिठाई की दुकानों के कुछ हिस्सों को ध्वस्त कर दिया। इसमें अन्य दो मिठाई की दुकानों दिल्ली स्वीट्स और जलपान स्नैक्स की दुकान भी शामिल है। पी नॉर्थ वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर किरण दिघावकर ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण में ये अवैध निर्माण आड़े आ रहे थे इन्होंने अतिक्रमण किया था।

इसलिए बुधवार को बीएमसी ने यहां तोड़क कार्रवाई की है। तोड़ी गई सभी छह दुकानों ने सड़क के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। वहीं दुकान मालिकों ने आरोप कहा कि  उन्होंने किसी तरह का अवैध निर्माण नहीं किया है बीएमसी जानबूझकर परेशान कर रही है। मालाड पश्चिम में रेलवे स्टेशन से सटे कस्तूरबा रोड पर यह दुकानें हैं। यह सड़क स्थानीय लोगों के बीच स्टेशन रोड के रूप में भी जानी जाती है।

यह रेलवे स्टेशन और एस.वी. रोड के बीच लिंक है। यहां से बेस्ट बसों के साथ निजी वाहन और सार्वजनिक वाहन गुजरते हैं। यह काफी व्यस्त मार्ग है। इस सड़क पर फेरीवालों के साथ-साथ दुकानदारों द्वारा बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है। इससे पूरा रोड लगभग ब्लॉक हो जाता है। इसके खिलाफ कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और संस्थाओं ने विरोध में प्रदर्शन भी किया था।

दिघावकर ने कहा कि यह अतिक्रमण एक प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण परियोजना के रास्ते में आती हैं जो कई वर्षों से लंबित थी। हम इस मामले पर नजर रखे हुए थे क्योंकि दुकानों ने अपनी संपत्तियों का अवैध विस्तार किया था जिसके कारण हर दिन ट्रैफिक जाम रहता था। अतिक्रमण को हटाने से सड़क की जगह में वृद्धि हुई है इससे यहां से आने-जाने वालों को राहत मिलेगी।

जिन छह दुकानों में तोड़क कार्रवाई की गई है उसमें से तीन मिठाई की फ्रेंचाइजी दुकानें थी जबकि अन्य  तीन दुकानें मोबाइल और यूटिलिटी स्टोर की थीं। बीएमसी अधिकारी ने कहा कि इनमें से प्रत्येक दुकान ने अपनी दुकानों से दो मीटर आगे तक और 30 फीट लंबाई में तक अवैध कब्ज़ा किया हुआ था। अधिकारी ने बताया कि बेस्ट (Best) के अधिकारियों ने इस मामले को कई बार यह मुद्दा उठाया था।

उनकी शिकायत थी कि  उनकी बसें दुकानों के हिस्से को छू सकती है क्योंकि वे अब लगभग सड़क के बीच में आ गए हैं।  मालाड के पूर्व बीजेपी नगरसेवक विनोद मिश्रा ने कहा कि यह सच है कि यह एक पुरानी दुकान है जो ढह गई है, हालांकि कानून को सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए और यह एक लंबे समय से लंबित मुद्दा था जो अब हल हो गया है। इस दुकान के अवैध हिस्से के कारण पूरी सड़क पर कब्जा कर लिया गया था, इसलिए इसे गिराने की जरूरत थी।