महाराष्ट्र में कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. महाराष्ट्र सरकार ने आज के मंत्रिमंडल में बड़ा फैसला लिया है. मुंबई में इस साल भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा. मुंबईकरों को बड़ी राहत मिली है. महाराष्ट्र सरकार राज्य में नमो सम्मेलन आयोजन आयोजित करेगी जिससे 2 लाख लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा. कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ उपमुख्यमंत्री शंभू राजे देसाई भी शामिल हुए थे.
शिंदे कैबिनेट के बड़े फैसले
1. मुंबई में इस वर्ष भी संपत्ति कर में कोई वृद्धि नहीं
2. नमो राज्य में महारोजगार मेलों का आयोजन करेगा. 2 लाख नौकरियां, स्वरोजगार पैदा होंगे.
3. वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सरकार संवेदनशील. मुख्यमंत्री वयोश्री योजना से 65 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को लाभ मिलेगा.
4. नगरोत्थान महाभियान अब प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं में लागू किया जायेगा। बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा.
5. किसानों की आय बढ़ाने के लिए बांस की खेती पर सब्सिडी दी जाएगी.
6. हनी ग्राम योजना पूरे राज्य में लागू की जायेगी.
7. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जुन्नार तालुका में तेंदुआ सफारी.
8. बंजारा, लमान समुदायों का विकास करेंगे, बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराएंगे.
9. शिरडी हवाई अड्डे का और विस्तार, नये भवन का निर्माण.
10. मीठागर धारावी पुनर्वास के लिए केंद्र से मांग करेगा.
11. सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को संशोधित भत्ते.
12. स्व. बालासाहेब ठाकरे उपसा सिंचाई सांगोला परियोजना की संशोधित मंजूरी.
13. गैर-कृषि सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता। ऋण देने वाली संस्थाओं को मजबूत किया जाएगा
14. कोंडेन लघु परियोजना कार्य के लिए लागत वृद्धि को मंजूरी.
15. तिवासे लघु सिंचाई योजना को पुनः स्थापित करना.
16. नांदेड़ के गुरुद्वारे के लिए तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा अधिनियम.
17. महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की छवि बढ़ाने के लिए जनसंपर्क अधिकारी की नियुक्ति
18. कृषि विश्वविद्यालय में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु अब साठ वर्ष है.
19. सिंधुदुर्ग जिले में लोक निर्माण विभाग का नया बोर्ड कार्यालय.

मुंबई : मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को बड़ी राहत मिली है। दरअसल सीबीआई ने परमबीर सिंह के खिलाफ कथित जबरन उगाही मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर मामले को बंद करने की अपील की है। परमबीर सिंह पर थाणे के एक बिजनेसमैन से कथित तौर पर दो करोड़ रुपये की जबरन उगाही करने के आरोप लगे थे।

सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया है कि 'शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए सबूत नहीं हैं। साथ घटना के पांच साल बाद शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायतकर्ता कथित उगाही के रुपयों की डिलीवरी के लिए हुई बैठकों की कोई सटीक तारीख, समय या स्थान नहीं बता सका। आरोपी के खिलाफ अभियोजन शुरू करने के लिए कोई पुख्ता सबूत भी नहीं हैं।'

मुंबई : एनसीपी के अजित पवार गुट के नेता और मंत्री छगन भुजबल को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने बेनामी हेराफेरी को लेकर भुजबल परिवार के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा दायर की गई 4 शिकायतों को खारिज कर दिया है। ये संपत्तियां छगन भुजबल, समीर और पंकज भुजबल की थीं।

राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल और उनके परिवार के खिलाफ बेनामी निषेध अधिनियम के तहत शिकायतें दर्ज की गईं। साथ ही, सितंबर 2021 में आयकर विभाग ने विशेष अदालत में शिकायत दर्ज की और संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क (जब्त) कर लिया।

शिकायतों में आरोप लगाया गया कि भुजबल परिवार ने लगभग 4 दर्जन फर्जी कंपनियों के नाम पर बेनामी संपत्ति अर्जित की। 17 नवंबर, 2021 को मजिस्ट्रेट ने आयकर विभाग की शिकायत के आधार पर भुजबल परिवार के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की थी। इस बीच भुजबल और उनके परिवार की कंपनियों ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

इसके बाद जस्टिस आरएन लाजधा की एकल पीठ ने आयकर विभाग की इन शिकायतों को खारिज कर दिया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के आधार पर दिया गया है कि 2016 का कानून पुराने मामलों पर लागू नहीं होता है। शिकायतों को रद्द करने के साथ-साथ अदालत ने छगन भुजबल के खिलाफ दायर आपराधिक कार्यवाही को भी रद्द कर दिया। यह मंत्री छगन भुजबल और उनके परिवार के लिए बड़ी राहत है।

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र की सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को बड़ी राहत दी है. परमबीर सिंह के खिलाफ सभी आरोपों को वापस ले लिया गया है. इसके साथ ही राज्य की सरकार ने दिसंबर 2021 में जारी निलंबन आदेशों को भी रद्द कर दिया और कहा कि सस्पेंसन के दौरान वो ड्यूटी पर थे. गौरतलब है कि परमबीर सिंह जबरन वसूली, भ्रष्टाचार और कदाचार के कई मामलों का सामना कर रहे थे.

एंटीलिया बम मामले में कथित गड़बड़ी के चलते 17 मार्च 2021 को परमबीर सिंह को  मुंबई पुलिस के कमिश्नर पद से हटा दिया गया था और उन्हें होमगार्ड विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. सीबीआई ने परमबीर सिंह के खिलाफ लगे इन आरोपों की जांच अपने हाथ में ले ली थी और पांच अलग-अलग एफआईआर दर्ज किए गए थे. मुंबई पुलिस ने ये मामले दर्ज किए थे. 1988 बैच के अधिकारी परमबीर सिंह अपनी 32 साल की सेवा के दौरान मुंबई के कई जोन के डीसीपी भी रह चुके हैं.

इसके अलावा मुंबई में हाई प्रोफाइल माने जाने वाले वेस्टर्न रीजन के एडिशनल कमिश्नर का पद भी संभाल चुके हैं. परमबीर सिंह, चंद्रपुर जिला और भंडारा जिले के एसपी रह चुके हैं. परमबीर सिंह एटीएस में डिप्टी आईजी का पद भी संभाल चुके हैं. महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर के एडिशनल DGP रह चुके है. मुंबई के नजदीक ठाणे जिले के पुलिस कमिश्नर रहते हुए परमबीर सिंह और उनकी टीम ने कई जाने-माने अपराध के खुलासे किए.

परमबीर सिंह साल 2021 में तब चर्चा में आ गए थे जब उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया था कि गृह मंत्री अनिल देशमुख की तरफ से सचिन वाजे को कहा गया था कि वे 100 करोड़ रुपये हर महीने उगाही करे. अस्सिटेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास मिले विस्फोटक मामले में गिरफ्तार किया गया था.