मुंबई : शिकागो से मुंबई की यात्रा के दौरान एक 48 वर्षीय महिला के लगभग ₹15 लाख मूल्य के हीरे जड़े सोने के तीन झुमके कथित तौर पर गायब हो गए। यह घटना उस समय सामने आई जब उनका चेक-इन किया गया सामान मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अलग-अलग फ्लाइट्स से देर से पहुंचा। पुलिस में दर्ज एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता वंदना भिसे, जो मुंबई के बोरीवली इलाके की रहने वाली हैं, पवई स्थित एक निजी कंपनी में डिप्टी जनरल मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। अपने काम के सिलसिले में वह अक्सर विदेश यात्रा करती रहती हैं।

जानकारी के अनुसार, वंदना भिसे ने 24 अप्रैल को यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट से शिकागो से ज्यूरिख की यात्रा की थी। इसके बाद उन्होंने ज्यूरिख से मुंबई के लिए स्विस एयरलाइंस की उड़ान ली। इस दौरान उन्होंने दो बिना पैक किए हुए बैग चेक-इन किए थे। वह 25 अप्रैल को मुंबई पहुंचीं, लेकिन उनका सामान उसी समय नहीं आया। बाद में उनका एक बैग 27 अप्रैल की सुबह और दूसरा उसी दिन शाम लगभग 4 बजे मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर पहुंचा और एयरलाइन कर्मचारियों ने उन्हें सौंप दिया।

महिला ने बताया कि जब उन्होंने बैग प्राप्त किए, तो उनमें से एक बैग प्लास्टिक से लिपटा हुआ था, जिससे उन्हें संदेह हुआ। सामान की जांच करने पर उन्होंने पाया कि उनके तीन हीरे जड़े सोने के झुमके, जिनकी कीमत लगभग ₹15 लाख बताई जा रही है, गायब हैं। घटना के बाद उन्होंने तुरंत एयरलाइन और एयरपोर्ट अधिकारियों को इसकी सूचना दी, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि यह मामला अंतरराष्ट्रीय यात्रा और एयरलाइंस हैंडलिंग से जुड़ा होने के कारण सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच टीम यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सामान ट्रांजिट के दौरान किस चरण में खोला गया या छेड़छाड़ हुई। एयरलाइन कंपनियों से भी संबंधित रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज मांगे गए हैं। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह मामला लापरवाही का है या चोरी से जुड़ा हुआ है। इस घटना ने अंतरराष्ट्रीय यात्रा के दौरान लगेज सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
 

नई दिल्ली : अप्रैल में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन बढ़कर लगभग 2.43 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को अप्रैल 2026 का मासिक जीएसटी कलेक्शन जारी कर दिया है। प्रोविजनल आंकड़ों के अनुसार, देश का कुल सकल जीएसटी राजस्व अप्रैल 2026 में ₹2,42,702 करोड़ पहुंच गया। यह अप्रैल 2025 के ₹2,23,265 करोड़ की तुलना में 8.7 फीसदी अधिक है।  शुद्ध जीएसटी राजस्व (रिफंड घटाकर) ₹2,10,909 करोड़ रहा, जो पिछले साल के ₹1,96,618 करोड़ से 7.3 फीसदी ज्यादा है।  

अप्रैल के आंकड़े मार्च महीने के दौरान एकत्र किए गए तेल के हैं, जब ईरान-इजराइल-अमेरिका के बीच युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका दिया और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया। क्षेत्र में फिर से तनाव की आशंकाओं के कारण 30 अप्रैल को ब्रेंट क्रूड की कीमत 126 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई।

आयात से जीएसटी राजस्व में कितनी हुई बढ़ोतरी
आंकड़ों पर गौर करें तो सकल घरेलू राजस्व में साल-दर-साल 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 1.85 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि आयात से संबंधित जीएसटी राजस्व में 25.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 57,580 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस वृद्धि का अधिकांश हिस्सा घरेलू मांग के बजाय बाहरी व्यापार से प्रभावित था।

इस महीने के दौरान रिफंड में भी वृद्धि हुई, कुल रिफंड में 19.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह बढ़कर 31,793 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें घरेलू रिफंड में 54.6 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य कारण रही, जबकि निर्यात से संबंधित रिफंड में 14 प्रतिशत की गिरावट ने इस वृद्धि को आंशिक रूप से संतुलित कर दिया।

कैसे रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा जीएसटी कलेक्शन
मासिक रुझानों से पता चलता है कि जीएसटी संग्रह अप्रैल 2022 में लगभग 1.67 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर अप्रैल 2024 में 2.10 लाख करोड़ रुपये हो गया, फिर अप्रैल 2025 में 2.23 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया और वर्तमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। अप्रैल 2026 में वार्षिक वृद्धि दर धीमी होकर 8.7 प्रतिशत हो गई, जो मार्च में 8.8 प्रतिशत थी।

हालांकि जीएसटी संग्रह निरपेक्ष रूप से नए उच्च स्तर पर पहुंच रहा है, लेकिन विकास की गति जारी रही है। अप्रैल 2026 में वार्षिक वृद्धि दर धीमी होकर 8.7 प्रतिशत हो गई, जो मार्च में 8.8 प्रतिशत थी। इससे पता चलता है कि हालांकि जीएसटी संग्रह निरपेक्ष रूप से नए उच्च स्तर पर पहुंच रहा है, लेकिन विस्तार की गति विशेष रूप से उपभोग से जुड़ी धीमी हो सकती है, जिसमें हाल के लाभों में आयात-आधारित राजस्व की बड़ी भूमिका रही है।

अप्रैल 2026 में भारत का जीएसटी संग्रह एक बार फिर ₹2 लाख करोड़ की सीमा पार कर गया। शुद्ध कमाई पिछले साल की तुलना में 7.3% बढ़कर ₹2.11 लाख करोड़ हो गई।  इस बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण आयात पर जीएसटी (कस्टम्स जीएसटी) में 42.9% की तेजी थी। यह बढ़ोतरी दुनिया भर की सप्लाई चेन में रुकावट और युद्ध के कारण बढ़ती आयात की कीमतों की वजह से हुई। घरेलू जीएसटी का कुल संग्रह ₹1.85 लाख करोड़ रहा, जो अप्रैल 2025 से 4.3% ज्यादा है। इससे पता चलता है कि ज्यादा लोग और कंपनियां अब नियमों का पालन कर रहे हैं। - विवेक जलन, पार्टनर, टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी सर्विसेज एलएलपी

हालांकि शुद्ध घरेलू संग्रह बिल्कुल स्थिर रहा, क्योंकि मुख्य रूप से उल्टी ड्यूटी वाली चीजों पर रिफंड 54% बढ़ गए।  ये रिफंड इनपुट सेवाओं पर जमा हो रहे आईटीसी  (इनपुट टैक्स क्रेडिट) को शामिल नहीं करते। जीएसटी 2.0 के नए नियमों के तहत यह आईटीसी  लगातार बढ़ता जा रहा है। इस आईटीसी  जमा होने से सरकार का संग्रह तो बरकरार है, लेकिन कंपनियों का खर्च भी बढ़ गया है। इस समस्या को जीएसटी परिषद की आने वाली 57वीं बैठक में ठीक करने की बात कही गई है।घरेलू संग्रह को अतिरिक्त मदद मिली। 31 मार्च 2026 से पहले पुराने वित्तीय वर्ष 2019-20 के सेक्शन 74 आदेशों पर पहले जमा किए गए पैसे (प्री-डिपॉजिट) से।इसके अलावा, अप्रैल में एक बड़ा बदलाव भी हुआ। जीएसटी पोर्टल पर आईटीसी  एडजस्ट करने का तरीका बदल दिया गया। फरवरी 2026 की पुरानी सलाह वापस लेने के बाद यह बदलाव किया गया था, जिसमें अस्थायी रूप से आईजीएसटी को एसजीएसटी क्रेडिट से पहले एडजस्ट करने की छूट दी गई थी।

मुंबई: मुंबई को झोपड़ी मुक्त बनाने की दिशा में अब सबसे बड़ा कदम उठाया गया है। स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी ने साल 2030 तक 5 लाख घर बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि इससे पिछले करीब 30 वर्षों में बने कुल एसआरए घरों का रिकॉर्ड टूट सकता है।

अब तक क्या हुआ, अब क्या होगा
1996 में SRA की स्थापना के बाद से अब तक करीब 2.75 लाख घर ही बन पाए हैं। लेकिन अब एजेंसी ने काम की गति बढ़ाने का प्लान तैयार किया है। एसआरए के सीईओ डॉ. महेंद्र कल्याणकर के अनुसार, इस समय 3 लाख से ज्यादा घर अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में निर्माणाधीन हैं और इन्हें तय समय में पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है। यानी जो काम तीन दशक में हुआ, उसे अब महज पांच साल में दोगुना करने की तैयारी है।

तेज रफ्तार के लिए क्या बदला जा रहा है
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एसआरए ने कई अहम बदलाव किए हैं। अब प्रोजेक्ट्स की मंजूरी के लिए डिजिटल सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिससे फाइलों में देरी कम होगी। ड्रोन सर्वे और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसे उपायों से जमीन और लाभार्थियों की सही जानकारी सुनिश्चित की जा रही है। इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी और काम तेजी से आगे बढ़ेगा। इसके अलावा, लंबे समय से अटके प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं, ताकि निर्माण में रुकावट न आए।

बिल्डरों पर सख्ती, निवासियों को फायदा
सरकार ने बिल्डरों की जवाबदेही तय करने के लिए नियमों को और कड़ा किया है। अब अगर बिल्डर तय समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं करते या स्लम निवासियों को किराया नहीं देते, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इससे यह सुनिश्चित करने की कोशिश है कि लोग वर्षों तक अस्थायी घरों में रहने को मजबूर न रहें और उन्हें समय पर उनका स्थायी घर मिल सके।

मुंबई के लिए क्यों है यह योजना अहम
मुंबई की लगभग आधी आबादी आज भी झोपड़पट्टियों में रहती है। ऐसे में 5 लाख घरों का यह लक्ष्य न सिर्फ लाखों परिवारों को बेहतर आवास देगा, बल्कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर को भी नई दिशा देगा। बेहतर घर मिलने से लोगों की जीवनशैली, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है।

झोपड़ी मुक्त मुंबई का सपना
अगर यह योजना तय समय में पूरी होती है, तो मुंबई की तस्वीर काफी हद तक बदल सकती है। “झोपड़ी मुक्त  मुंबई” का सपना, जो सालों से चर्चा में है, अब जमीन पर उतरता हुआ नजर आ सकता है।
 

मुंबई : मुंबई क्राइम ब्रांच ने जम्मू-कश्मीर टी-20 लीग से जुड़ी एक महिला क्रिकेटर को उसके भाई के साथ गिरफ्तार किया. दोनों को नई दिल्ली के एक होटल से पकड़ा गया. इसके बाद उनके सहयोगी उद्दीन इम्तियाज वानी (22) को जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फरखंदा खान (30) और उसके भाई बाजिल खान (27) के रूप में हुई है. क्राइम ब्रांच के अनुसार, शिकायतकर्ता कोलाबा का रहने वाला 28 वर्षीय व्यवसायी है. वर्ष 2024 में पश्चिमी उपनगरों में रहने के दौरान उसकी मुलाकात फरखंदा खान से हुई. मोबाइल चैट के जरिए दोनों के बीच परिचय बढ़ा, जिसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर उससे आपत्तिजनक बातचीत शुरू की. बाद में उसने उसे अपने सहयोगी उद्दीन इम्तियाज वानी और भाई बाजिल खान से मिलवाया. 

चैट वायरल करने की धमकी 
पुलिस के मुताबिक, 2024 में फरखंदा ने आर्थिक जरूरत का हवाला देते हुए शिकायतकर्ता से पैसे की मांग की. जब उसने मना किया, तो आरोपी ने उनकी निजी चैट सार्वजनिक करने की धमकी दी. दबाव में आकर शिकायतकर्ता ने 30 अप्रैल 2024 से 13 जनवरी 2026 के बीच 32 बैंक लेनदेन के जरिए कुल ₹23.61 लाख फरखंदा के बैंक खाते में ट्रांसफर किए. 

बैंक खाते में भेजे पैसे 
जांच में सामने आया कि इस रकम का बड़ा हिस्सा उद्दीन इम्तियाज वानी के खाते में भेजा गया.  इसके अलावा कुछ धनराशि फरखंदा के पिता अब्दुल अजीज खान के खाते में भी ट्रांसफर की गई. 

40 लाख रुपये दोबारा भेजे 
आरोप है कि वानी और बाजिल खान ने भी शिकायतकर्ता को धमकाया कि उनके पास उसकी फरखंदा के साथ चैट के स्क्रीनशॉट है, और वे उसे गंभीर परिणाम, यहां तक कि जेल भेजने की चेतावनी देते थे. इन धमकियों के कारण शिकायतकर्ता ने जनवरी 2026 में आरोपियों को अतिरिक्त ₹40 लाख भी ट्रांसफर किए. 
जांच में यह भी पता चला कि इस मामले में पहला लेनदेन अप्रैल 2024 में ₹20,000 का था. उद्दीन वानी जम्मू-कश्मीर के खलापुर का रहने वाला है जबकि बाजिल खान जम्मू-कश्मीर के नूरखाव गांव का निवासी है. शिकायत के आधार पर वेस्ट रीजन साइबर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 308(2), 308(6), 351(2), 351(3) और आईटी एक्ट की धाराओं 61(2) व 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है. आगे की जांच जारी है.