मुंबई : महाराष्ट्र में रेत खनन और बिक्री प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मंगलवार को अवैध रेत खनन पर नियंत्रण के लिए कई सख्त उपायों की घोषणा की है। कैबिनेट के फैसले के बाद 8 अप्रैल 2025 की रेत नीति में कई महत्वपूर्ण संशोधन शामिल किए गए हैं, जिनका उद्देश्य 'सैंड माफिया' पर लगाम कसने के लिए विशेष 'फ्लाइंग स्क्वॉड' की तैनाती करना है। नई सरकारी व्यवस्था के तहत तालुका और उप-मंडल स्तर पर विशेष फ्लाइंग स्क्वॉड बनाए जाएंगे, जो अवैध परिवहन पर निगरानी रखेंगे। इन टीमों में राजस्व विभाग और अन्य प्रशासनिक विभागों के अधिकारी शामिल होंगे।

मंत्री ने बताया कि कोकण क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए वहां अधिकारियों को अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं। अब उप-मंडल अधिकारी और तहसीलदार अपने अधिकार क्षेत्र से लगे अन्य तालुका या जिलों में भी कार्रवाई कर सकेंगे। महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड को तटीय और खाड़ी क्षेत्रों में रेत खनन की निगरानी के लिए बढ़ी हुई शक्तियां दी गई हैं। बोर्ड अब खाड़ियों में रेत परिवहन के लिए उपयोग होने वाली सभी नावों का पंजीकरण करेगा, और बिना पंजीकरण या अवैध नावों को जब्त कर तहसीलदारों को कानूनी कार्रवाई के लिए सौंपा जाएगा।

बावनकुले ने बताया कि क्षेत्रीय बंदरगाह अधिकारियों को भी कोकण के जिला और तालुका स्तर की रेत निगरानी समितियों में शामिल किया गया है। सरकार ने रेत नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए नए वार्षिक टर्नओवर मानदंड भी तय किए हैं, जो रेत भंडार (ब्रास में) के अनुसार होंगे। इसमें 1000 ब्रास तक के लिए 10 लाख रुपए, 1001 से 2000 ब्रास के लिए 20 लाख रुपए, 5001 से 10,000 ब्रास के लिए 1 करोड़ रुपए, 10,001 से 15,000 ब्रास के लिए 1.5 करोड़ रुपए, 15,001 से 20,000 ब्रास के लिए 2 करोड़ रुपए, 20,001 से 25,000 ब्रास के लिए 3 करोड़ रुपए और 25,000 ब्रास से अधिक के लिए 3.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर आवश्यक होगा।

मंत्री के अनुसार, नदियों और खाड़ियों में रेत ब्लॉकों की नीलामी अब ई-ऑक्शन प्रणाली के माध्यम से की जाएगी, जिसे भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार लागू किया जाएगा। नीलामी की अवधि एक वर्ष या रेत भंडार समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि सभी समझौतों में एक अनिवार्य प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके तहत यदि किसी अप्रत्याशित स्थिति के कारण खनन नहीं हो पाता है, तो नीलामी धारक को दिया जाने वाला रिफंड बिना ब्याज के होगा। जिला कलेक्टरों को अपने जिलों में क्रियान्वयन समय-सारणी में बदलाव का अधिकार दिया गया है, लेकिन इसके लिए विभागीय आयुक्त की मंजूरी आवश्यक होगी। यह संशोधित ढांचा पूरे राज्य में लागू होगा, जिसका उद्देश्य रेत खनन उद्योग में अनियमितताओं को समाप्त करना है।

मुंबई : मुंबई पुलिस ने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान बिना पूर्व अनुमति ड्रोन उड़ाने के मामले में सख्त कार्रवाई की है. यह घटना मुंबई के पॉश फोर्ट इलाके में सामने आई, जहां आदित्य धर की फिल्म धुरंधर 2 के लिए गैंगवार का एक दृश्य फिल्माया जा रहा था.

इस दौरान, फिल्म के लोकेशन मैनेजर ने शूटिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके लिए आवश्यक सरकारी अनुमति नहीं ली गई थी. जैसे ही ड्रोन ने फोर्ट के उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में उड़ान भरी, मुंबई पुलिस हरकत में आ गई.
 

मुंबई : 2026 के बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनावों से पहले बिना हिसाब-किताब वाले कैश की आवाजाही पर बड़ी कार्रवाई करते हुए, इलेक्शन कमीशन  के फ्लाइंग स्क्वॉड ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर 2.33 करोड़ रुपये ज़ब्त किए। यह बरामदगी एक हाई-अलर्ट गाड़ी इंस्पेक्शन ड्राइव के दौरान हुई, जिसका मकसद निष्पक्ष और बिना किसी लालच के चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करना था। खबर है कि यह ज़ब्ती देवनार इलाके में एक रूटीन नाकाबंदी के दौरान हुई, जब सुरक्षा अधिकारियों ने दो संदिग्ध वैन को रोका। गाड़ियों की तलाशी लेने पर, अधिकारियों को कुल 2.33 करोड़ रुपये के करेंसी नोटों के ढेर मिले।
ट्रांसपोर्टेशन के दावे की जांच चल रही है
 वैन में सवार लोगों ने कथित तौर पर अधिकारियों को बताया कि कैश शहर भर में अलग-अलग ऑटोमेटेड टेलर मशीनों में ले जाया जा रहा है।

हालांकि, अधिकारियों ने पाया कि इतनी बड़ी मात्रा में कैश के कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन और ऑथराइज़ेशन या तो अधूरे थे या चेकिंग के समय उनका ठीक से वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। ज़ब्ती के बाद, चुनाव आयोग ने तुरंत इनकम टैक्स  डिपार्टमेंट को अलर्ट किया।

डिपार्टमेंट की स्पेशल यूनिट्स ने अब पैसे के ऑफिशियल सोर्स का पता लगाने और उनके तय डेस्टिनेशन को कन्फर्म करने के लिए एक पैरेलल जांच शुरू कर दी है।

चुनावों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार, बिना वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के 50,000 रुपये से ज़्यादा की कोई भी कैश ज़ब्त होने पर उसकी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए ताकि 'वोट के लिए कैश बांटने' को रोका जा सके, जो लोकल बॉडी चुनावों के दौरान एक आम चुनौती है।

मुंबई : बिगड़ती एयर क्वालिटी के खिलाफ मुंबई की चल रही लड़ाई ने एक और गंभीर मोड़ ले लिया, जब बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फ्लाइंग स्क्वॉड ने शहर के सबसे हाई-प्रोफाइल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बुलेट ट्रेन कंस्ट्रक्शन साइट पर नियमों का उल्लंघन पकड़ा। यह इंस्पेक्शन GRAP 4 के तहत एनफोर्समेंट ड्राइव का हिस्सा था, जो एक सख्त एंटी-पॉल्यूशन प्रोटोकॉल है जो 1 दिसंबर तक पूरे मुंबई में लागू रहा।

GRAP 4 के तहत, सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स को धूल उड़ने से रोकने और एमिशन को कम करने के लिए बनाई गई 28 गाइडलाइंस की एक डिटेल्ड लिस्ट का पालन करना ज़रूरी है। इनमें हवा में मौजूद पार्टिकल्स को कंट्रोल करने के लिए वॉटर स्प्रिंकलर, मिस्टिंग मशीन और मिस्ट गन लगाना शामिल है। कंस्ट्रक्शन एजेंसियों को एक एनवायर्नमेंटल मैनेजमेंट प्लान भी तैयार करना होगा, काम की जगह के चारों ओर कम से कम 25 फीट ऊंचे हरे कपड़े, जूट की चादरें या मेटल कवर का इस्तेमाल करना होगा, और रियल टाइम में पॉल्यूशन लेवल को ट्रैक करने के लिए रडार-बेस्ड सेंसर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना होगा।

हालांकि, शुक्रवार को अपने इंस्पेक्शन के दौरान, BMC अधिकारियों को BKC बुलेट ट्रेन साइट पर कई गड़बड़ियां मिलीं। एक अधिकारी ने कहा, “हमने देखा कि मिस्टिंग मशीन और दूसरे धूल हटाने वाले सिस्टम नहीं थे, जो GRAP 4 के तहत ज़रूरी हैं।”