नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई को श्रद्धांजलि देते हुए भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने ईरान को भारत का पारंपरिक मित्र बताया और प्रधानमंत्री मोदी पर अमेरिका व इजरायल के मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया।

आप नेता संजय सिंह ने कहा कि 'खामेनेई का जाना एक युग का अंत है, भारत ने सच्चा दोस्त खोया। उन्होंने ईरान को भारत का पारंपरिक मित्र बताया, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा साथ दिया। ईरान ने कश्मीर पर भारत का पक्ष लिया, सस्ता तेल भी उपलब्ध कराया।

संजय सिंह ने कहा कि आज ईरान संकट में है, भारत को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने वैश्विक तानाशाह अमेरिका को रोकने की बात कही, वेनेजुएला के बाद ईरान का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी पर अमेरिका और इजरायल की तानाशाही पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। उन्होंने मोदी को 'विश्वगुरु नहीं गुरुघंटाल' कहा। 

मुंबई। सरकार भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की तीन प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी जिसके लिए ऑफर फॉर सेल 11 फरवरी को खुलेगा। भेल ने शेयर बाजार को बताया कि सरकार कंपनी के 10,44,61,901 इक्विटी शेयर बेचेगी जो उसकी कुल चुकाता पूंजी का तीन प्रतिशत है। इसमें खुदरा निवेशकों के लिए 1,04,46,189 शेयर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा ज्यादा प्रतिसाद मिलने पर 6,96,41,267 इक्विटी शेयर (दो प्रतिशत) अतिरिक्त हिस्सेदारी बेचने का भी विकल्प रखा गया है। 

गैर-खुदरा निवेशकों के लिए ओएफएस 11 फरवरी को और खुदरा निवेशकों तथा कर्मचारियों के लिए 12 फरवरी को खुलेगा। ओएफएस के लिए प्रति इक्विटी शेयर न्यूनतम मूल्य 254 रुपए रखा गया है। कंपनी के दो रुपये अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयर मंगलवार को 1.45 रुपए यानी 0.53 प्रतिशत चढ़कर 276.05 रुपए पर बंद हुए।

न्यूनतम मूल्य के आधार पर तीन प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर सरकार को कम से कम 2,653.33 करोड़ रुपए की आमदनी होगी जबकि पांच प्रतिशत शेयर बेचकर उसे 4,422.22 करोड़ रुपए की कमाई होगी। कंपनी की फाइलिंग के अनुसार, 31 दिसंबर को भेल में सरकार की हिस्सेदारी 63.17 प्रतिशत और सार्वजनिक हिस्सेदारी 36.83 प्रतिशत थी। 

नई दिल्ली : मोदी सरकार के बीते ८ वर्षों के शासनकाल में उनके कथित ‘विकास’ नगण्य ही रहे हैं। कुछ विभागों की कुछ परियोजनाएं चल भी रही होंगी तो उनकी रफ्तार बेहद सुस्त रही है। हाल ही मोदी के सबसे परफेक्ट मंत्री माने जानेवाले नितिन गडकरी के मंत्रालय से जुड़ी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है।

रिपोर्टों के अनुसार वर्तमान में मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई ७५६ सरकारी परियोजनाएं अपने तय समय से देरी से चल रही हैं। इसमें सबसे ज्यादा ३५८ प्रोजेक्ट्स नितिन गडकरी के मंत्रालय यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र से संबंधित प्रोजेक्ट बताए जा रहे हैं।

इसके अलावा रेलवे की १११, पेट्रोलियम क्षेत्र के ८७ प्रोजेक्ट्स में निर्धारित समय से पीछे चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डिविजन की नवंबर २०२२ की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्थान में फिलहाल सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र में ७६९ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इनमें से ३५८ प्रोजेक्ट्स देरी से चल रहे हैं। वहीं, रेलवे की १७३ परियोजनाओं में से १११ और पेट्रोलियम क्षेत्र की १५४ में ८७ परियोजनाएं समय से पीछे चल रही हैं।

गौरतलब हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डिविजन केंद्रीय क्षेत्र में १५० करोड़ या उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं की निगरानी करता है। यह डिपार्टमेंट स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंट मंत्रालय के अंदर आता है। इसकी रिपोर्ट में पता चला है कि मुनीराबाद-महबूबनगर रेल परियोजना सबसे ज्यादा देर से चल रही है, इसमें २७६ महीने की देरी हुई है।

वहीं, देरी के लिहाज से दूसरे स्थान पर उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल परियोजना है, जो तय समय से २४७ महीने पीछे चल रही है। जबकि बेलापुर, सीवुड और अर्बन इलेक्ट्रिफाइड डबल लाइन देर से चल रही तीसरी परियोजना है। यह २२८ महीनों की देरी से चल रही है। इस रिपोर्ट में १५० करोड़ या इससे अधिक लागत वाली १५२१ परियोजनाएं हैं।