मुंबई: परेल-अंबरनाथ लोकल ट्रेन में देर रात दो यात्रियों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। यह घटना रात करीब 12:30 बजे चलती ट्रेन के लगेज कोच में हुई जिसमें दोनों यात्रियों के सिर पर चोटें आईं। घटना के तुरंत बाद रेलवे कर्मचारियों और अन्य यात्रियों की मदद से दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया और स्ट्रेचर के जरिए इलाज के लिए रुक्माबाई अस्पताल भेजा गया। अधिकारियों के अनुसार, घायलों में से एक व्यक्ति के सिर पर गंभीर चोट होने के कारण उसे आगे के इलाज के लिए सायन अस्पताल रेफर किया गया। दोनों की हालत पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं। 

रेलवे पुलिस ने शुरू की जांच 
सरकारी रेलवे पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों यात्रियों के पास कोई चाकू या अन्य धारदार हथियार नहीं था। पुलिस के मुताबिक, हाथापाई के दौरान एक यात्री की कलाई में पहने धातु के कड़े से दूसरे व्यक्ति के सिर पर चोट लग गई जिससे वह घायल हो गया। फिलहाल जीआरपी कल्याण इस मामले में कानूनी कार्रवाई कर रही है और विस्तृत जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

लोकल ट्रेन में युवक की हत्या 
यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब पिछले महीने मुंबई लोकल में हुई एक हत्या की वारदात अभी भी लोगों के जेहन में ताजा है। उस मामले में चर्चगेट-नालासोपारा फास्ट लोकल ट्रेन में बारिश के दौरान दरवाजा खुला रखने को लेकर दो यात्रियों के बीच बहस हुई थी। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने कथित तौर पर धारदार हथियार से 22 वर्षीय युवक मयंक लोहार पर हमला कर दिया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने उस मामले में आरोपी सचिन रमेश सुवर्णा को लगभग 400 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद गिरफ्तार किया था। जांच में पता चला था कि आरोपी ने बहस के दौरान युवक पर कई वार किए और बोरीवली स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन से उतरकर फरार हो गया था।

मुंबई : मुंबई वालों के लिए खुशखबरी, मुंबई लोकल ट्रेनें अब हाई-टेक होने जा रही हैं। मुंबई रेल विकास निगम द्वारा बनाई जा रही 12 और 15 कोच वाली एसी लोकल ट्रेनों में अब लगेज कंपार्टमेंट भी वातानुकूलित होंगे, जिससे मुंबई लोकल का धीरे-धीरे अपग्रेडेशन होगा। दरअसल, मुंब्रा में हुए लोकल ट्रेन हादसे के बाद घोषणा की गई थी कि मुंबई और उपनगरों की सभी लोकल ट्रेनें वातानुकूलित होंगी। इस प्रोजेक्‍ट को लेकर कदम भी उठाए जाए जा चुके हैं।

लगेज कंपार्टमेंट्स का क्या होगा? 
ऐसे में सवाल उठा था कि सभी लोकल ट्रेनों के एसी होने के बाद लगेज कंपार्टमेंट्स का क्या होगा? अब मुंबई के प्रमुख अंग रहे मालवाहक मजदूरों को भी एसी का ठंडा सफर मिल पाएगा। मालवाहक डिब्बों से अक्सर सामान और खाद्य पदार्थों का परिवहन किया जाता है। इसलिए, प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि एसी डिब्बों में इन वस्तुओं की गंध न फैले। इसके लिए एक अलग डिब्बे और अलग वातानुकूलित प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी।

12 और 15 डिब्बों वाली लोकल ट्रेनें लोकल ट्रेनों के आधुनिकीकरण के लिए मुंबई रेल विकास निगम ने 2,856 पूरी तरह से एसी वंदे मेट्रो डिब्बों की खरीद का निर्णय लिया है। इसके तहत 12 और 15 डिब्बों वाली लोकल ट्रेनें तैयार की जा रही हैं। साथ ही, 18 डिब्बों वाली लोकल ट्रेनों पर भी विचार किया जा रहा है और इनके लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई 

एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाने की सुविधा भी होगी नई बनने वाली 12 और 15 डिब्बों वाली एसी लोकल ट्रेनों में लगेज कंपार्टमेंट की विशेष व्यवस्था होगी। इन नई ट्रेनों में एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाने की सुविधा भी होगी। लगेज कंपार्टमेंट लोकल ट्रेन के आगे और पीछे स्वतंत्र रूप से होंगे, जिससे सामान की गंध अन्य डिब्बों में नहीं फैलेगी। मालवाहक मजदूरों को भी एसी की सुविधा इसकी संरचना वर्तमान लोकल ट्रेनों के डिब्बों के समान होगी, लेकिन तापमान नियंत्रित रखने के लिए इसमें एक स्वतंत्र प्रणाली होगी। प्रस्तावित 12 और 15 कोच वाली एसी लोकल (वंदे मेट्रो) ट्रेनों में सामान ढोने वाले डिब्बे भी पूरी तरह से वातानुकूलित होंगे। ये डिब्बे ट्रेन के दोनों छोर पर अलग-अलग होंगे, जिससे मालवाहक कर्मचारियों को भी एसी यात्रा की सुविधा मिलेगी। 

मुंबई लोकल ट्रेन के यात्रियों का खत्‍म होगा इंतजार, जल्‍द तैयार होगा ये एलिवेटेड स्टेशन मुंबई जैसे शहर में मालवाहक कर्मचारी लोकल ट्रेन प्रणाली का एक अभिन्न अंग हैं। उन्हें सामान और सामग्री के परिवहन के लिए सामान ढोने वाले डिब्बों की आवश्यकता होती है। मुंब्रा दुर्घटना के बाद सभी लोकल ट्रेनों को एसी में बदलने का निर्णय लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप सामान ढोने वाले डिब्बों को भी एसी बनाया जा रहा है ताकि सभी यात्रियों को समान सुविधा मिल सके। इस अपग्रेडेशन पर कुल लगभग 21,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसमें डिब्बों की खरीद, उनका रखरखाव और नए रखरखाव डिपो (वंगाव और भिवपुरी) का निर्माण शामिल है।

मुंबई : मुंबई की लाइफ लाइन कही जानेवाली लोकल ट्रेनों में पीक आवर के दौरान गलती से कोई यात्री स्पेशल ट्रेनों के लगेज डिब्बे में चढ़ जाता है तो पश्चिम रेलवे आरपीएफ के जवान टार्गेट को पूरा करने के लिए उसे अपना शिकार बनाने से बाज नहीं आते हैं।

ऐसे यात्रियों को मामूली एनसी जैसे मामलों में भी गिरफ्तार करने की धमकी की जाती है। उन्हें इसकी सूचना घरवालों को देने की अनुमति तक नहीं दी जाती है, साथ ही नियमों के विपरीत उन्हें कई घंटो तक बंधक बनाकर रखा जाता है। इसी तरह से आरपीएफ का शिकार बने एक पीड़ित यात्री ने आरपीएफ के आईजी और रेलवे मंत्री से शिकायत की है।

मालाड में रहनेवाले पीड़ित सरफुद्दीन शेख ने २२ दिसंबर को सुबह सवा ९ बजे मालाड से चर्चगेट की तरफ जाने के लिए लोकल ट्रेन में सवार हुए थे। अंधेरी स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचते ही प्लेटफॉर्म पर पहले से मौजूद आरपीएफ के जवानों ने लगेज डिब्बे में सवार सभी यात्रियों को उतार लिया और उनके मोबाइल जब्त कर लिए।

सरफुद्दीन ने बताया है कि जब्त किए सभी मोबाईल उसके बैग में रख दिए। इसके बाद आई दो और ट्रेनों के लगेज डिब्बे से यात्रियों को पकड़ा गया। लगभग ४० -५० यात्रियों को एक साथ अंधेरी आरपीएफ कार्यालय में घंटो बिना किसी सूचना के रखा गया। 

सरफुद्दीन ने आईजी से शिकायत में बताया है कि धारा १४७ और १५५ के अनुसार अगर कोई यात्री लगेज डिब्बे में यात्रा करता है तो रेलवे कर्मचारी पहले उन्हें मना करे। उसके बावजूद यात्रा करता है, तब उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन घटना के दिन ट्रेन से उतारे गए यात्रियों के परिजनों को सूचित किए बगैर उनका मोबाइल जब्त कर उन्हें आरपीएफ कार्यालय में बंधक बनाकर रखा गया।

बाद में एक सादे कागज पर हस्ताक्षर लेकर रेलवे कोर्ट में पेश किया गया। वहां सभी लोगों से २०० रुपए का दंड वसूल किया गया लेकिन कोई रसीद नहीं दी गई। सरफुद्दीन ने बताया है कि कार्रवाई के दौरान चार लोगों ने उनके साथ अन्य यात्रियों को पकड़ा था, जिसमें से दो लोग सादे ड्रेस में थे, जो यात्रियों से दुर्व्यवहार कर रहे थे।

बार-बार उन्हें मारने की धमकी दे रहे थे। इस बारे में रेलवे एक्टिविस्ट समीर झवेरी ने बताया कि यह कार्रवाई धारा ४३६ के तहत जमानती होने के कारण उन्हें तुरंत छोड़ना चाहिए था। यह यात्रियों का मूलभूत अधिकार है। लेकिन यात्रियों को नहीं छोड़ने पर आरपीएफ की धारा १४७ के अंतर्गत संबंधित अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए।