मुंबई : सेंट्रल रेलवे की रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक महीने तक चली बड़ी कार्रवाई में, अक्टूबर 2025 में रेलवे एक्ट के अलग-अलग नियमों के तहत 8,184 नियम तोड़ने वालों को पकड़ा और 38.03 लाख रुपये पेनल्टी के तौर पर वसूले। अधिकारियों का कहना है कि पैसेंजर सेफ्टी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच स्टेशनों, ट्रेनों और रेलवे एसेट्स को सुरक्षित करने के लिए यह तेज़ कार्रवाई एक बड़े कदम का हिस्सा है। सेंट्रल रेलवे द्वारा हाल ही में जारी किए गए डेटा के मुताबिक, आरपीएफ के इंटेलिजेंस पर आधारित ऑपरेशन के कारण कई डिवीजनों में टारगेटेड रेड, गिरफ्तारियां और ऑन-ग्राउंड विजिलेंस हुई।

खास कार्रवाइयों में महिला कोच का गलत इस्तेमाल शामिल है, जहां 243 पुरुष यात्रियों पर रेलवे एक्ट के सेक्शन 162 के तहत महिलाओं के लिए रिज़र्व कोच में गैर-कानूनी तरीके से घुसने का मामला दर्ज किया गया, जिन पर कुल 62,200 रुपये का पेनल्टी लगाया गया। इसके अलावा, रेलवे प्रॉपर्टी (गैर-कानूनी कब्ज़ा) एक्ट के तहत रेलवे के सामान की चोरी और गैर-कानूनी कब्जे के लिए 59 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और अधिकारियों ने चोरी का सामान और 4.62 लाख रुपये का जुर्माना वसूला। 

आरपीएफ ने 8.21 लाख रुपये की शराब, गांजा और तंबाकू प्रोडक्ट्स ले जाने के आरोप में 17 लोगों पर केस दर्ज किया। इससे ट्रेनों में स्मगलिंग के खिलाफ फोर्स की चल रही लड़ाई का पता चलता है। इसके अलावा, ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों का सामान चोरी करने और दूसरी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल कुल 161 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। आरपीएफ की तेज कार्रवाई से चोरी का सामान बरामद करने और यात्रियों के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने में मदद मिली। 

मुंबई : राज्य सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र में लगाए गए 1% अतिरिक्त स्टांप शुल्क से प्राप्त राजस्व में से 954 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इस फैसले से मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) को बहुत राहत मिली है, जो बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कारण कर्ज से जूझ रहा है। इस कदम से धन की कमी को कम करने और मुंबई में चल रहे कई विकास कार्यों की सुचारू प्रगति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा, सरकार ने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) को 201 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं, जो भूमिगत मेट्रो 3 लाइन के निर्माण के लिए जिम्मेदार संस्था है। यह भूमिगत कॉरिडोर शहर की सबसे महत्वाकांक्षी परिवहन परियोजनाओं में से एक है और इसके पूरा होने पर यातायात की भीड़भाड़ में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है।
 

मुंबई : मराठा समाज की ओर से आरक्षण को लेकर आजाद मैदान में 29 अगस्त से मोर्चा निकाला था। भारी संख्या में आंदोलकारियों के कारण बड़े पैमाने पर सेवा सुविधा का अभाव हुआ था। खासकर स्वच्छता की बड़ी जरूरत आन पड़ी थी, जिसको लेकर मराठा आंदोलनकारियों ने मनपा आयुक्त भूषण गगराणी से मिलाकर सफाई सहित अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने की गुहार लगाई थी।

मनपा प्रशासन ने आजाद मैदान और आसपास के इलाकों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए मनपा ने सोमवार मध्यरात्रि से बड़े पैमाने पर सफाई अभियान शुरू किया। इस अभियान में हजारों कर्मचारी और विभिन्न उपकरण लगाए गए। रात के समय कचरा प्रबंधन विभाग के 400 से अधिक कर्मचारी मैदान और परिसर की सफाई में जुटे रहे। जबकि मंगलवार को भी एक हजार से ज्यादा कर्मचारी सक्रिय रहे। मनपा ने पांच दिनों में कुल 101 टन कचरा इकट्ठा कर उसका निपटारा किया। विशेष बात यह रही कि आंदोलनकारियों ने भी प्रशासन को स्वच्छता कार्यों में सहयोग दिया।

मनपा प्रशासन ने आजाद मैदान और आसपास के क्षेत्रों में पानी, चिकित्सा सुविधा और शौचालय जैसी सेवाएं उपलब्ध कराईं। इसके साथ ही कचरा प्रबंधन विभाग ने आजाद मैदान, मनपा मुख्यालय के सामने बने सेल्फी पॉइंट और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पास विशेष टीमें तैनात की थीं।

मुंबई: मुंबई में कबूतरों को दाना डालने पर हाईकोर्ट ने जब से रोक लगाई है तब से बीएमसी एक्शन में है। बीएमसी ने कबूतरों को दाना डालने पर अब तक 142 लोगों पर जुर्माना लगाकर करीब 68,700 रुपये वसूले हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दाना खिलाने पर लगी रोक को लेकर याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी थी। इस सब के बीच जैन समाज पांबदी को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। अदालती रोक तथा पुलिस और महानगर पालिका की निरंतर चल रही कार्रवाई के बाद भी जैन समुदाय के लोग दादर सहित अन्य कबूतरखानों के आसपास पक्षियों को दाना डालने पहुंच रहे हैं। इनता ही नहीं जैन मुनि नीलेश चंद्र विजय ने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ने पर शस्त्र भी उठाएंगे। उन्होंने कहा है कि धर्म के खिलाफ किसी की नहीं सुनेंगे। 

भूख हड़ताल की चेतावनी
जैन मुनि ने जहां अपने स्टैंड को साफ कर दिया है तो वहीं दूसरी भूख हड़ताल की तैयारी भी हो रही है। जैन मुनि नीलेश चंद्र विजय के अनुसार कबूतरखाना बंद करने के फैसले के खिलाफ जैन समाज 13 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठेगा। उन्होंने कहा कि यदि अदालत धर्म के खिलाफ जाएगी तो हम नहीं मानेंगे। इसके साथ-साथ ये चेतावनी भी दी है कि यदि जरूरत पड़ी तो हमारा शांतिप्रिय समाज हथियार भी उठाएगा। मुनि ने यह चेतावनी ऐसे वक्त पर दी है जब यह पूरा मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में है। अभी तक कोर्ट ने कबूतर खाने को बंद करने तथा पक्षियों को दाना न डालने के आदेश को बरकरार रखा है।
मुनि बोले-हम शांत नहीं बैठेंगे

ऐसे में जैन मुनि नीलेशचंद्र विजय ने कहा है कि हम सत्याग्रह और भूख हड़ताल का रास्ता अपनाएंगे. उन्होंने कहा जरूरत पड़ी तो हम धर्म के लिए हथियार उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हम भारत के संविधान, अदालत और देवेंद्र फडणवीस का सम्मान करते हैं, लेकिन यदि बात हमारे धर्म के खिलाफ होगी तो हम अदालत का भी सम्मान नहीं करेंगे। मुनि ने कहा कि हम पर्युषण पर्व की समाप्ति होने के बाद अगला निर्णय लेंगे। अब हम शांत नहीं बैठेंगे। हम 13 तारीख को 10 लाख जैन बंधु भूख हड़ताल शुरू करेंगे।

क्या है कबूतरखाना विवाद?
यह पूरा विवाद मुंबई में तब शुरू हुआ था जब बीएमसी ने दादर इलाके के एक कबूतरखाने में तिरपाल डाल दिया था। जैन समुदाय के लोग कबूतरों को खाना डालने को अपने धर्म का हिस्सा मानते हैं। वे इस जीव दया के तौर पर देखते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी से कहा कि सीमित तरीके से दाना डालने की अनुमति दी जाए। कबूतरों का दाना डालने पर पाबंदी के समर्थकों कहना है कि इनसे इंसानों को कई गंभीर बीमारियां होती है। मुंबई में 51 कबूतरखाने हैं। कोर्ट ने रोक लगाने के साथ एक्सपर्ट कमेटी से सुझाव मांगे हैं। लोगों के आंदोलित होने के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक भी गरमा रही है, लेकिन पूरे विवाद में बॉम्बे हाईकोर्ट के एंट्री के बाद नेता संभलकर बोल रहे हैं, अब देखना यह है कि कोर्ट का अंतिम फैसला क्या होता है।