मुंबई : बोगस फर्म बनाकर 10.78 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) हड़पने के मामले में मुंबई की चार फर्म ट्रेस कर लीं, लेकिन इनके मालिकों तक नहीं पहुंच सकी। इसका फायदा उठाते हुए आरोपितों ने महाराष्ट्र हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर कर दी, लेकिन यहां से टीम को मुंबई जाने के लिए अब तक डीआइजी की अनुमति नहीं मिल सकी। 

अभी तक मुंबई की जिन चार फर्मों के नाम सामने आए हैं उनमें सिद्धि विनायक, राज ट्रेडर्स, गुुुरु ट्रेडर्स व सर्व साल्यूशन शामिल हैं। इन चारों फर्म ने 45 करोड़ 40 लाख रुपये का स्पेयर पार्ट्स का व्यापार दर्शाया था। इनके बिल लगाकर दस करोड़ 70 लाख का आइटीसी लाभ ले लिया था। जब जांच हुई तो पता चला न तो कोई व्यापार किया ही नहीं गया। जिन फर्मों से माल खरीदना दर्शाया गया था, उनके जीएसटी पंजीयन व लगाए गए बिल फर्जी पाए गए। मुंबई जाकर आरोपितों के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने व उनकी गिरफ्तारी के संबंध में टीम भेजने के लिए डीआइजी बरेली के कार्यालय में अनुमति के लिए पत्र भेजा गया था।

मगर अब तक उस पर स्वीकृति नहीं मिली है। जिस कारण आरोपितों को बचाव का पूरा समय मिल रहा है। पुलिस को जानकारी मिली है उसमें पता चला है कि आरोपित हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर कर चुके हैं। हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिलने पर पुलिस बहुत ज्यादा कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं होगी।

यह है पूरा मामला
रोजा की लोकविहार कालोनी में मई 2025 में सिंह इंटरप्राइजेज नाम से बोगस फर्म पकड़ी गई थी। इटावा निवासी छात्र मंदीप सिह के नाम पर बनी इस फर्म से व्यापार दिखाकर 10.78 लाख की आइटीसी चोरी पकड़ी गई थी। पांच दिसंबर 2025 को रोजा पुलिस ने इस मामले में गिरोह के सरगना दिल्ली निवासी गौरव यादव, दीपक व सिद्धार्थ पांडेय को गिरफ्तार किया था। ये तीनों लोग इंटरनेट मीडिया पर नौकरी के विज्ञापन निकालकर बेरोजगारों के अभिलेख हासिल करते और उन्हीं अभिलेखों से बोगस फर्म बना देते थे।

इस प्रकरण में तीन माह पूर्व 13 जनवरी को गाजियाबाद निवासी यस बैंक के शाखा संजीव गुप्ता व अमेठी निवासी वरुण शर्मा को पकड़ा गया था। संजीव आरोपितों से बोगस फर्म खरीदकर मुंबई व अन्य राज्यों में लोगों को बेचता था। इसमें उसे आर्थिक लाभ होता था।

मुंबई : गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है. इस समय अधिक तेज धूप पड़ने से कई नदियों और जलाशयों का पानी सूखने लगता है. ऐसे में शहर के लोगों तक पानी की पर्याप्त आपूर्ति के लिए प्रशासन कई तरह के कदम उठाती है. मुंबई में भी गर्मी बढ़ने के साथ प्रशासन ने हर घरों तक पानी पहुंचाने वाली 7 झीलों के पानी के स्तर का साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग की है. बता दें कि मुंबई एक प्रायद्वीपीय द्वीप शहर ( Peninsular Island City) होने के चलते 3 तरफ से अरब सागर और खाड़ियों से घिरा है. इसके पास साफ पानी का कोई नेचुरल सोर्स नहीं है. 

झीलों में जमी गाद  
मुंबई शहर को विहार, तुलसी, भाटसा, मोदक सागर, मध्य वैतरणा, तानसा और ऊपरी वैतरणा इन 7 अलग-अलग झीलों से रोज पानी सप्लाई मिलती है. कांग्रेस पार्षद आयशा वानू ने BMC के नगर निगम में एक याचिका दायर कर कहा कि मुंबई के बॉर्डर में वॉटर सप्लाई करने वाली झीलों में भारी मात्रा में गाद जमा हुआ है, जिसके चलते उनकी स्टोरेज कैपिसिटी घट रही है. इसके चलते गर्मी में पानी की समस्या और गंभीर हो जाती है. उन्होंने कहा कि इससे BMC की ओर से नागरिकों को पानी की सप्लाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.   

झीलों का साइंटिफिक सर्वे किया जाए
आयशा वानू ने अपने नोटिस में कहा,' बढ़ते शहरीकरण, जंगलों की कटाई और अनियंत्रित गार्बेज डिस्पोजल झीलों में गाद जमा होने के कुछ प्रमुख कारण हैं. इसे ध्यान में रखते हुए नगर निगम का दृढ़ मत है कि मुंबई शहर को पानी सप्लाई करने वाली सभी झीलों का साइंटिफिक सर्वे किया जाए और इन झीलों में जमा गाद को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए. इसके साथ ही इसके लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम भी तैयार किया जाए.'  नोटिस में नगर प्रशासन से इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा गया.  

2015 से नहीं हुई सफाई 
नगर निगम के रिकॉर्ड के मुताबिक, साल 2015 से ही इन 7 झीलों से गाद निकालने की प्रक्रिया नहीं हुई है. इस प्रक्रिया में नदियों, झीलों या तालाब के तल में जमी मिट्टी या गाद को निकाला जाता है. इसका मकसद जलभराव को रोकना, फ्लड मैनेजमेंट करना और पानी की गुणवत्ता सुधारना होता है. रिकॉर्ड से यह भी पता चला है कि मुंबई की 7 झीलों में कुल वॉटर स्टोरेज 14.47 लाख लीटर कुल क्षमता के मुकाबले केवल 35 प्रतिशत यानी 5.20 लाख लीटर है. अधिकारियों का कहना है कि तापमान में वृद्धि के चलते इवैपोरेशन की स्पीड तेज हो गई है. पिछले साल मई 2025 के पहले हफ्ते तक जलस्तर 20 प्रतिशत से नीचरे गिर गया था. हालांकि, मानसून जल्दी होने के चलते समय से पहले ही जलाशय भर गए थे. 

नई दिल्ली : वंदे भारत ट्रेन में खाने को लेकर फिर एक शिकायत आई है. अहमदाबाद से मुंबई जा रही वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों के खाने में कीड़ा मिला है. आईआरसीटीसी  ने शिकायत मिलने के बाद तुरंत ऐक्शन लेते हुए कंपनी पर 10 लाख जुर्माना लगाने के साथ कॉन्ट्रेक्ट खत्म करने का नोटिस भी जारी किया है. हैरानी की बात तो यह है कि एक ही कोच में कम से कम दो ऐसी घटनाएं हुई हैं.  

खाने में मिले कीड़े,मचा बवाल 
अहमदाबाद से मुंबई जा रही वंदे भारत ट्रेन में उस वक्त बवाल मच गया, जब यात्रियों के खाने में कीड़ा मिलने की शिकायत मिली.यात्रियों ने बकायदा फोटो खींचकर रेलवे से शिकायत की. आईआरसीटीसी ने भी त्वरित ऐक्शन लेते हुए फूड कंपनी पर 10 लाख का जुर्माना लगाने के साथ कॉन्ट्रेक्ट खत्म करने का नोटिस भी जारी किया है. आदित्य डिडवानिया नाम के यूजर ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शिकायत किया की उसके खाने में कीड़े मिले हैं. 

तुरंत ऐक्शन, पेस्ट कंट्रोल भी कराया 
ताज्जुब की बात यह रही कि एक ही कोच में कम से कम दो ऐसी घटनाएं हुईं, जिसके बाद कई यात्रियों ने खाना खाना बंद कर दिया.यह खाना M/S ब्रंदावन फूड प्रोडक्ट्स (RK ग्रुप) की ओर से दिया गया था.मामला संज्ञान में आते ही आईआरसीटीसी ने तुरंत सख्त कार्रवाई की. आईआरसीटीसी के एक अधिकारी ने बताया कि ऐसे मामलों पर तुरंत एक्शन लिया गया. वहां डीप क्लीनिंग व पेस्ट कंट्रोल कराया गया. यात्रियों की सुरक्षा और साफ-सफाई हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है.

मुंबई : राज्य विधानसभा का सेशन खत्म होने के तुरंत बाद, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप वाली महाराष्ट्र सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा फेरबदल किया, जिसमें करीब 10 सीनियर आईएएस अधिकारियों का अहम डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया गया। तुकाराम मुंढे डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी बनाए गए एक खास कदम में, तुकाराम मुंढे, जिन्होंने डिसेबिलिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में गड़बड़ियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया था, उन्हें डिजास्टर मैनेजमेंट का सेक्रेटरी बनाया गया है। उनके कार्यकाल में फर्जी इंस्टीट्यूशन पर रोक लगाने की कोशिशें की गई थीं।

सीनियर आईएएस अधिकारी अश्विनी भिड़े को बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का म्युनिसिपल कमिश्नर बनाया गया है, जो भूषण गगरानी की जगह लेंगी, जो 31 मार्च को रिटायर हो गए थे। उन्हें तुरंत चार्ज संभालने के लिए कहा गया है। एक और बड़े बदलाव में, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के पूर्व सीएमडी लोकेश चंद्रा को मुख्यमंत्री का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। दूसरे ट्रांसफर में, विकास चंद्र रस्तोगी को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (फाइनेंशियल रिफॉर्म्स) बनाया गया है, जबकि विनीता वैद सिंघल को सॉइल एंड वॉटर कंजर्वेशन की प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। परिमल सिंह सेक्रेटरी (एग्रीकल्चर) के तौर पर काम करेंगे। 

इसके अलावा, लहू माली को शिवशाही रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर, माणिक गुरसल को सेक्रेटरी, डिसेबिलिटी वेलफेयर और प्रेरणा देशभ्राता को मुंबई में फिशरीज़ कमिश्नर बनाया गया है। पृथ्वीराज बी पी को वसई-विरार का म्युनिसिपल कमिश्नर बनाया गया है। यह फेरबदल एडमिनिस्ट्रेटिव रीअलाइनमेंट और गवर्नेंस एफिशिएंसी पर सरकार के लगातार फोकस को दिखाता है, जिसमें कमिश्नर और सीनियर सेक्रेटरी-लेवल के अधिकारियों जैसे अहम पदों पर ट्रांसफर शामिल हैं।