मुंबई : फर्जीवाड़ा करने वालों के हौंसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक मामले में आरोपियों ने मुंबई कोर्ट का ही एक फर्जी आदेश तैयार कर उसे दुबई की अदालत में पेश कर दिया। आइए जानते हैं कि क्या है ये सनसनीखेज मामला और कैसे इसका भंडाफोड़ हुआ... 
करोड़ों रुपये की पैतृक संपत्ति के विवाद में बढ़त हासिल करने और एक भारतीय कारोबारी को अपराधी साबित करने के लिए मुंबई की अदालत का फर्जी आदेश तैयार कर उसे दुबई की अदालत में पेश करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश पर मुंबई की कुर्ला पुलिस ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दो नागरिकों समेत छह लोगों के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी और अदालत की मुहर व दस्तावेजों के दुरुपयोग के आरोप में मामला दर्ज किया है।

क्या है पूरा मामला
पुलिस के मुताबिक, खंडाला निवासी वाहिदा हुसैन शत्ताफ की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उनके पति हुसैन मोहम्मद शत्ताफ की छवि खराब करने और संपत्ति विवाद में उनका दावा कमजोर करने के लिए आरोपियों ने मुंबई की अदालत का एक फर्जी आदेश तैयार किया। बाद में इसी दस्तावेज को दुबई की अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब शत्ताफ परिवार को दस्तावेज की प्रामाणिकता पर संदेह हुआ। इसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट के निर्देश पर दस्तावेज की जांच कराई गई। 

जांच में ऐसे हुआ खुलासा
जांच के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अदालत के रिकॉर्ड की पड़ताल की और करीब एक दर्जन लोगों के बयान दर्ज किए। जांच में पता चला कि जिस मुकदमे का उल्लेख फर्जी आदेश में किया गया था, वैसा कोई मामला कभी अदालत में चला ही नहीं था। दस्तावेज को असली दिखाने के लिए अदालत के डिजिटल हस्ताक्षर, सरकारी वकील और नोटरी की फर्जी मुहर तथा नकली हस्ताक्षरों का इस्तेमाल किया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि फर्जी आदेश में हुसैन मोहम्मद शत्ताफ को 25 लाख रुपये की धोखाधड़ी, पासपोर्ट जालसाजी और हवाला कारोबार में दोषी बताया गया था। 

इतना ही नहीं, उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने का भी झूठा दावा किया गया। जबकि वास्तविकता यह थी कि उस समय अदालत में केवल उनके जब्त दोपहिया वाहन को छुड़ाने की अर्जी पर सुनवाई हुई थी। कुर्ला पुलिस ने इस मामले में हुमैद मोहम्मद शत्ताफ और हलीमा सुल्तान अल ओवैस, (दोनों यूएई निवासी) के अलावा मधुकर रविराज विल्सन, केन रिचर्ड विल्सन, रजी अहमद और नोटरी शिवाजी एन. ढांगे को आरोपी बनाया है। सभी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनका इस्तेमाल करने के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

नई दिल्ली : 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा की एनआईए रिमांड खत्म होने के बाद सोमवार को उसे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट से राणा की रिमांड 12 दिन और बढ़ाने की मांग की है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। गौरतलब है कि तहव्वुर राणा को 10 अप्रैल को प्रत्यर्पण के जरिए अमेरिका से भारत लाया गया था। भारत लाए जाने के बाद उसे स्पेशल एनआईए जज चंद्रजीत सिंह की अदालत में पेश किया गया था, जहां से उसे 18 दिनों की एनआईए कस्टडी में भेज दिया गया। इस दौरान राणा से दिल्ली स्थित एनआईए कार्यालय में गहन पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम पूछताछ कर रही है, लेकिन अधिकारी बता रहे हैं कि राणा पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है। बता दें कि तहव्वुर राणा को अमेरिका के शिकागो में 2009 में FBI ने गिरफ्तार किया था।

परिवार से बातचीत की याचिका खारिज
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 24 अप्रैल को आरोपी तहव्वुर राणा की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उसने परिवार से बात करने की मांग की थी। तहव्वुर के वकील ने कोर्ट में दलील दी थी कि एक विदेशी नागरिक होने की वजह से राणा को अपने परिवार से बात करने का अधिकार है। हालांकि NIA ने इसका विरोध किया था।

तहव्वुर राणा का बैकग्राउंड
बता दें कि तहव्वुर राणा कनाडाई नागरिक है, जो कि मूल रूप से पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी सेना में वह डॉक्टर के रूप में काम करता था। इसके बाद साल 1997 में वह पाकिस्तान से कनाडा चला गया, जहां पर उसने इमिग्रेशन सर्विसे देने वाले बिजनेसमैन के रूप में काम शुरू किया। यहां से फिर वह अमेरिका भी पहुंच गया।

मुंबई हमले के मास्टरमाइंड का दोस्त है आतंकी राणा
2008 में हुए मुंबई आतंकी हमलों का मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राणा बचपन के दोस्त थे। तहव्वुर राणा ने ही डेविड हेडली को मुंबई में आतंकी हमले को अंजाम देने में सहायता की थी। राणा ने ही डेविड हेडली को मुंबई भेजकर हमले के लिए रेकी करवाई थी। बता दें कि डेविड हेडली लश्कर-ए-तैयबा के साथ मिलकर काम करता था।

इसके बाद साल 2009 में FBI ने तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया। उसे अमेरिका में लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन करने के लिए दोषी ठहराया गया था। जिसके बाद उसे लॉस एंजिल्स के एक डिटेंशन सेंटर में बंद करके रखा गया था। इसके बाद आरोपी तहव्वुर राणा को भारत लाने के लिए कई सालों तक कानूनी लड़ाई लड़ी गई, जिसके बाद उसके प्रत्यर्पण की मंजूरी मिली।

नई दिल्ली :  सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक लाएगी. बीजेपी की ओर से सहयोगियों को इसकी जानकारी दी गई है. सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने सरकार के सहयोगी दलों के नेताओं को फोन कर जानकारी देने के साथ-साथ समर्थन भी मांगा है.

ईद के जश्न के बीच उठा वक्फ बिल का मुद्दा 
नूंह जिले में ईद का जश्न बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. लोगों ने नूंह की शाही ईदगाह में जाकर ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी. इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. नूंह की सभी मस्जिदों और ईदगाहों में पुलिस की मौजूदगी देखने को मिली. लेकिन इस बीच वक्फ बोर्ड एक्ट के विरोध की झलक भी देखने को मिली. ईद के मौके पर नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल का विरोध किया. 

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन 6,486 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगें पेश कीं। वित्त विभाग का प्रभार संभाल रहे उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने अनुपूरक मांगें पेश कीं, जो सरकार द्वारा बजटीय आवंटन से अधिक मांगी गई अतिरिक्त धनराशि हैं। 6,486 करोड़ रुपये की मांगों में से 2,133.25 करोड़ रुपये केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए थे।

राज्य विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ और बजट 10 मार्च को पेश किया जाएगा। अनुपूरक मांगों में ग्रामीण विकास विभाग के लिए 3,006.28 करोड़ रुपये, उद्योग, बिजली और श्रम विभागों के लिए 1,688.74 रुपये और शहरी विकास विभाग के लिए 590.28 करोड़ रुपये शामिल हैं। सरकार ने सहकारिता, विपणन और कपड़ा विभागों के लिए 313.93 करोड़ रुपये और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए 412.36 करोड़ रुपये मांगे हैं।