Rokthok Lekhani News RSS Feed Generator Yojana - Rokthok Lekhani News https://www.rokthoklekhani.com/tag/10249/rss Yojana RSS Feed मुंबई: लाड़की बहिन योजना में ₹3,541 करोड़ का अतिरिक्त व्यय, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख लड़की बहिन योजना के कार्यान्वयन में 3,541.16 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय, जमा खातों में हजारों करोड़ की पार्किंग और वित्तीय प्रबंधन में कमियों को चिह्नित किया है। शुक्रवार को राज्य विधानमंडल में पेश की गई सीएजी राज्य वित्त ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 में कहा गया कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने पर्याप्त अतिरिक्त व्यय के लिए कोई विशेष औचित्य प्रदान नहीं किया।

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मुंबई: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख लड़की बहिन योजना के कार्यान्वयन में 3,541.16 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय, जमा खातों में हजारों करोड़ की पार्किंग और वित्तीय प्रबंधन में कमियों को चिह्नित किया है। शुक्रवार को राज्य विधानमंडल में पेश की गई सीएजी राज्य वित्त ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 में कहा गया कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने पर्याप्त अतिरिक्त व्यय के लिए कोई विशेष औचित्य प्रदान नहीं किया।

 

रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने 29,693.09 करोड़ रुपये के अधिकृत बजट के मुकाबले योजना पर 33,237.24 करोड़ रुपये खर्च किए, जिसके परिणामस्वरूप 3,541.16 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि योजना के लिए कुल 29,693.09 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध कराया गया था, जिसमें पूरक प्रावधानों के माध्यम से 26,200 करोड़ रुपये और लेक लड़की योजना से 3,490.75 करोड़ रुपये का पुनर्विनियोजन शामिल था।

सीएजी ने कहा कि ऑडिट जांच से पता चला कि जनवरी और मार्च 2025 के बीच निकाले गए 15,586 करोड़ रुपये वर्चुअल पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट (वीपीडीए) में स्थानांतरित किए गए थे। लड़की बहिन योजना में गंभीर वित्तीय अनियमितता: CAG रिपोर्ट में कहा गया है, "इस बड़े पैमाने पर निकासी से पता चलता है कि धन को तत्काल उपयोग की आवश्यकता नहीं थी और वास्तविक व्यय आवश्यकताओं के बिना राजकोष से निकाला गया था।" इस प्रथा को एक गंभीर वित्तीय अनियमितता बताते हुए, सीएजी ने कहा कि तत्काल आवश्यकता के बिना वीपीडीए में धन की निकासी और पार्किंग "बजटीय अनुशासन और वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों के विपरीत" थी और सार्वजनिक वित्त पर विधायी नियंत्रण को कमजोर करती थी।

ऑडिट में आगे पाया गया कि योजना के कार्यान्वयन में "बजट अनुमान, व्यय नियंत्रण और वित्तीय प्रबंधन में महत्वपूर्ण कमियाँ" थीं। इसमें यह भी कहा गया है कि महिलाओं के कल्याण पर व्यय पिछले वर्ष के 261.78 करोड़ रुपये से तेजी से बढ़कर 33,500 करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जो "पूंजीगत संपत्ति निर्माण के बजाय कल्याण-उन्मुख हस्तांतरण की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव" को दर्शाता है। 28 जून, 2024 को स्वीकृत मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। योजना के तहत, 21 से 65 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रति माह 1,500 रुपये मिलते हैं। सीएजी ने सिफारिश की कि लड़की बहिन योजना जैसी बड़ी डीबीटी योजनाओं के लिए, विभाग को अनावश्यक पूरक मांगों या अनधिकृत अतिरिक्त व्यय से बचने के लिए बजट निर्माण के दौरान लाभार्थी कवरेज और फंड आवश्यकताओं का यथार्थवादी मूल्यांकन सुनिश्चित करना चाहिए।

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मुंबई: सरकार की महत्वाकांक्षी लड़की बहिन योजना के तहत इस माह जल्द ही किस्त जारी होने की संभावना जताई गई है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं के पंजीकरण में ₹1500 की राशि सीधे तौर पर अंकित की जाती है। पासपोर्ट के अनुसार, इस महीने की किस्त जून के अंत तक जारी हो सकती है। योजना के तहत यह राशि आम तौर पर हर महीने के अंतिम दिनों में या अगले महीने की शुरुआत में एजेंसी के बैंक दस्तावेजों में जारी की जाती है।

 

इस बार किस्ट 28 जून से 30 जून के बीच रिलीज होने की संभावना है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन प्रक्रिया अंतिम चरण में बताई जा रही है। यह योजना राज्य में महिला आर्थिक आरक्षण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसके तहत पात्र एजेंसी को हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसे सीधे डायरेक्ट बेनिटिट पोस्टर (डीबीटी) के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजा जाता है।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, भुगतान प्रक्रिया को समयबद्धता और बंधन बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि सभी पात्र एजेंसियों को समय पर लाभ मिल सके। तकनीकी सत्यापन और तार्किक प्रक्रिया पूरी तरह से जारी होने के बाद जारी की जाती है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की लाखों महिलाएं इस योजना से चिड़ियाघर हो रही हैं। यह योजना राज्य सरकार की प्रमुख सामाजिक कल्याण पात्रता में से एक है। हालाँकि कुछ इलेक्ट्रॉनों को पिछली किस्तों में देरी का सामना करना पड़ा था, लेकिन सरकार का दावा है कि इस बार प्रक्रिया को समय पर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि ऐसी महिलाएं महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, खासकर उन परिवारों में जहां नियमित आय का स्रोत सीमित होता है। कुल मिलाकर, लड़की बहिन योजना की जून किस्त को लेकर प्रतिभागियों में विवरण बढ़ाया गया है और 28 से 30 जून के बीच राशि जारी होने की संभावना से राहत मिलने की उम्मीद है।
 

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मुंबई : पीएम किसान योजना देश के किसानों के लिए एक बड़ा सहारा है लेकिन अब इसी योजना का फायदा कुछ गलत लोग उठाने लगे हैं. इस योजना के नाम पर लोगों से ठगी शुरू हो गई है और ऐसा एक मामला पिछले दिनों केरल में सामने आया. केरल के अलप्पुझा  में एक महिला ने फेक पीएम किसान योजना से जुड़ीं कुछ एपीके फाइलें डाउनलोड कर डालीं. इस चक्‍कर में महिला ने एक लाख रुपये गंवा दिए. हैरानी की बात है कि इसको मुंबई के धारावी से चलाया जा रहा था और पुलिस ने एक शख्‍स को गिरफ्तार किया है. 

 

यूपी का रहने वाला आरोपी 
रिपोर्ट के अनुसार अलप्पुझा पुलिस ने इस मामले की जांच के सिलसिले में मुंबई के धारावी से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया. 42 साल का आरोपी आजाद खान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का रहने वाला है. उसे पिछले दिनों अलप्पुझा लाया गया और जहां एक लोकल कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया. अलप्पुझा पुलिस सुपरीटेंडेंट एम. पी. मोहनचंद्रन ने कहा कि जांच जारी है ताकि इसमें शामिल बाकी लोगों का पता लगाया जा सके. पुलिस का मानना है कि इतने बड़े स्‍तर पर धोखाधड़ी के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हो सकता है. 

कैसे हुई धोखाधड़ी 
पुलिस ने धोखाधड़ी के तरीके को बताते हुए कहा कि पीएम किसान योजना की फर्जी एपीके फाइलें 18 अप्रैल को पत्तनक्कड़ पंचायत से जुड़े एक व्‍हाट्सएप ग्रुप में शेयर की गई थीं. ग्रुप में शामिल एक महिला ने लिंक पर क्लिक किया और फाइलें डाउनलोड कर लीं. इससे उसके फोन की एक डुप्‍लीकेट फाइल तैयार हो गई. इसके बाद उसके क्रेडिट कार्ड की जानकारी भी चोरी हो गई. उसी दिन, उसके कार्ड का प्रयोग फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग के लिए किया गया. इससे करीब 96,312 रुपये का नुकसान हुआ. 

कैसे पकड़ा गया मास्‍टरमाइंड 
महिला ने मई में शिकायत दर्ज कराई थी और इसके बाद अलप्पुझा सुपरीटेंडेंट पत्तनक्कड़ थाना प्रभारी केएएस जयन के नेतृत्व में एक खास टीम बनाई. जिला साइबर सेल की मदद से टीम ने फ्लिपकार्ट से खरीदारी की डिटेल्स इकट्ठा कीं. पुलिस को तब पता लगा कि हैक किए गए कार्ड का प्रयोग कर पांच मोबाइल फोन खरीदे गए थे. फिर उन्होंने  आईएमईआई नंबर और टॉवर लोकेशन ट्रैक की जिससे पता चला कि फोन मुंबई में एक्टिव  थे. मुंबई पुलिस की सहायता से, अलप्पुझा टीम ने फोन उपयोगकर्ताओं का पता बांद्रा, सीएसटी और धारावी में लगाया. 

अभी नहीं मिली और शिकायतें
पुलिस अधिकारियों में से रतनीश गोपकुमार ने बताया, 'मुंबई पुलिस की मदद से इंस्पेक्टर जयन की टीम ने उन व्यक्तियों का सामना किया जो फोन का उपयोग कर रहे थे. सभी के पास धारावी में माहिम रोड पर एक मोबाइल शॉप का वही पता था. दुकान के मालिक ने स्वीकार किया कि मोबाइल सेट आजाद खान ने बेचे थे.' इंस्पेक्टर जयन ने कहा कि पुलिस, खान की हिरासत मांगेगी. उन्होंने कहा, 'हालांकि कई लोगों को व्‍हाट्स एप लिंक मिला लेकिन और शिकायतें नहीं मिली हैं. डिजिटल एविडेंस हासिल कर धोखाधड़ी की पूरी सीमा का पता लगाया जाएगा.' 

क्या बताया पीड़‍िता ने 
पीड़िता रनिमोल ने बताया कि लिंक पंचायत अधिकारियों की तरफ से जानकारी शेयर करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले व्‍हाट्सएप ग्रुप में आया था. उन्होंने कहा कि शक करने का कोई कारण नहीं था. उन्‍होंने लिंक पर क्लिक किया और यह खुल गया. उसी शाम उन्‍होंने अपने क्रेडिट कार्ड से एक खरीदारी की. इसके तुरंत बाद उन्‍हें 10 मिनट के भीतर पांच ओटीपी मिले. उन्‍होंने ओटीपी शेयर नहीं किए थे इसलिए उन्‍हें लगा कि वह सुरक्षित हैं. लेकिन बाद में उन्‍हें पता चला कि उन्‍हें करीब एक लाख रुपये का चूना लग चुका था. इसके बाद उन्होंने साइबरक्राइम सेल, अपने बैंक और आरबीआई से संपर्क किया, और पत्तनक्कड़ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. 

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मुंबई : लड़की बहन योजना की पात्र लाभार्थियों की दिवाली मीठी होगी। क्योंकि, राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने सितंबर महीने की 1500 रुपये की किस्त कब मिलेगी, इसकी जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि लड़की बहन योजना के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में, राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। महाराष्ट्र की माताओं और बहनों के अटूट विश्वास से शुरू हो रही यह सशक्तिकरण क्रांति सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है।

 

 इसी तरह इस यात्रा को जारी रखने के लिए, पिछले महीने से https://ladakibahin.maharashtra.gov.in वेबसाइट पर ई-केवाईसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अदिति तटकरे ने कहा, "सभी प्यारी बहनों से विनम्र अनुरोध है कि वे अगले 2 महीनों के भीतर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें।" इसके बाद प्रेस से बातचीत करते हुए अजीत पवार से इस बारे में एक सवाल पूछा गया।

केवाईसी अनिवार्य है। लड़की बहन योजना में केवाईसी करने में दिक्कत आ रही है। अगस्त में हम प्यारी बहन योजना लेकर आए थे। शुरुआत में कुछ छूट दी गई थी। लेकिन अब, लड़की बहन योजना की यह राशि उन्हीं लड़की बहन योजना के लाभार्थियों को मिलनी चाहिए जो इस योजना की पात्र लाभार्थी होंगी। इसके लिए हम केवाईसी कर रहे हैं। अगर हमें अवधि बढ़ानी है तो हम करेंगे। लेकिन केवाईसी करानी ही होगी, ऐसा अजित पवार ने साफ कहा। इस बीच, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को सितंबर महीने की सम्मान निधि वितरित करने की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू हो रही है। अदिति तटकरे ने बताया कि योजना के सभी पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में जल्द ही सम्मान निधि वितरित की जाएगी।  

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