मुंबई: सरकार की महत्वाकांक्षी लड़की बहिन योजना के तहत इस माह जल्द ही किस्त जारी होने की संभावना जताई गई है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं के पंजीकरण में ₹1500 की राशि सीधे तौर पर अंकित की जाती है। पासपोर्ट के अनुसार, इस महीने की किस्त जून के अंत तक जारी हो सकती है। योजना के तहत यह राशि आम तौर पर हर महीने के अंतिम दिनों में या अगले महीने की शुरुआत में एजेंसी के बैंक दस्तावेजों में जारी की जाती है।

इस बार किस्ट 28 जून से 30 जून के बीच रिलीज होने की संभावना है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन प्रक्रिया अंतिम चरण में बताई जा रही है। यह योजना राज्य में महिला आर्थिक आरक्षण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इसके तहत पात्र एजेंसी को हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसे सीधे डायरेक्ट बेनिटिट पोस्टर (डीबीटी) के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजा जाता है।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, भुगतान प्रक्रिया को समयबद्धता और बंधन बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि सभी पात्र एजेंसियों को समय पर लाभ मिल सके। तकनीकी सत्यापन और तार्किक प्रक्रिया पूरी तरह से जारी होने के बाद जारी की जाती है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की लाखों महिलाएं इस योजना से चिड़ियाघर हो रही हैं। यह योजना राज्य सरकार की प्रमुख सामाजिक कल्याण पात्रता में से एक है। हालाँकि कुछ इलेक्ट्रॉनों को पिछली किस्तों में देरी का सामना करना पड़ा था, लेकिन सरकार का दावा है कि इस बार प्रक्रिया को समय पर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि ऐसी महिलाएं महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, खासकर उन परिवारों में जहां नियमित आय का स्रोत सीमित होता है। कुल मिलाकर, लड़की बहिन योजना की जून किस्त को लेकर प्रतिभागियों में विवरण बढ़ाया गया है और 28 से 30 जून के बीच राशि जारी होने की संभावना से राहत मिलने की उम्मीद है।
 

मुंबई : पीएम किसान योजना देश के किसानों के लिए एक बड़ा सहारा है लेकिन अब इसी योजना का फायदा कुछ गलत लोग उठाने लगे हैं. इस योजना के नाम पर लोगों से ठगी शुरू हो गई है और ऐसा एक मामला पिछले दिनों केरल में सामने आया. केरल के अलप्पुझा  में एक महिला ने फेक पीएम किसान योजना से जुड़ीं कुछ एपीके फाइलें डाउनलोड कर डालीं. इस चक्‍कर में महिला ने एक लाख रुपये गंवा दिए. हैरानी की बात है कि इसको मुंबई के धारावी से चलाया जा रहा था और पुलिस ने एक शख्‍स को गिरफ्तार किया है. 

यूपी का रहने वाला आरोपी 
रिपोर्ट के अनुसार अलप्पुझा पुलिस ने इस मामले की जांच के सिलसिले में मुंबई के धारावी से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया. 42 साल का आरोपी आजाद खान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का रहने वाला है. उसे पिछले दिनों अलप्पुझा लाया गया और जहां एक लोकल कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया. अलप्पुझा पुलिस सुपरीटेंडेंट एम. पी. मोहनचंद्रन ने कहा कि जांच जारी है ताकि इसमें शामिल बाकी लोगों का पता लगाया जा सके. पुलिस का मानना है कि इतने बड़े स्‍तर पर धोखाधड़ी के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हो सकता है. 

कैसे हुई धोखाधड़ी 
पुलिस ने धोखाधड़ी के तरीके को बताते हुए कहा कि पीएम किसान योजना की फर्जी एपीके फाइलें 18 अप्रैल को पत्तनक्कड़ पंचायत से जुड़े एक व्‍हाट्सएप ग्रुप में शेयर की गई थीं. ग्रुप में शामिल एक महिला ने लिंक पर क्लिक किया और फाइलें डाउनलोड कर लीं. इससे उसके फोन की एक डुप्‍लीकेट फाइल तैयार हो गई. इसके बाद उसके क्रेडिट कार्ड की जानकारी भी चोरी हो गई. उसी दिन, उसके कार्ड का प्रयोग फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग के लिए किया गया. इससे करीब 96,312 रुपये का नुकसान हुआ. 

कैसे पकड़ा गया मास्‍टरमाइंड 
महिला ने मई में शिकायत दर्ज कराई थी और इसके बाद अलप्पुझा सुपरीटेंडेंट पत्तनक्कड़ थाना प्रभारी केएएस जयन के नेतृत्व में एक खास टीम बनाई. जिला साइबर सेल की मदद से टीम ने फ्लिपकार्ट से खरीदारी की डिटेल्स इकट्ठा कीं. पुलिस को तब पता लगा कि हैक किए गए कार्ड का प्रयोग कर पांच मोबाइल फोन खरीदे गए थे. फिर उन्होंने  आईएमईआई नंबर और टॉवर लोकेशन ट्रैक की जिससे पता चला कि फोन मुंबई में एक्टिव  थे. मुंबई पुलिस की सहायता से, अलप्पुझा टीम ने फोन उपयोगकर्ताओं का पता बांद्रा, सीएसटी और धारावी में लगाया. 

अभी नहीं मिली और शिकायतें
पुलिस अधिकारियों में से रतनीश गोपकुमार ने बताया, 'मुंबई पुलिस की मदद से इंस्पेक्टर जयन की टीम ने उन व्यक्तियों का सामना किया जो फोन का उपयोग कर रहे थे. सभी के पास धारावी में माहिम रोड पर एक मोबाइल शॉप का वही पता था. दुकान के मालिक ने स्वीकार किया कि मोबाइल सेट आजाद खान ने बेचे थे.' इंस्पेक्टर जयन ने कहा कि पुलिस, खान की हिरासत मांगेगी. उन्होंने कहा, 'हालांकि कई लोगों को व्‍हाट्स एप लिंक मिला लेकिन और शिकायतें नहीं मिली हैं. डिजिटल एविडेंस हासिल कर धोखाधड़ी की पूरी सीमा का पता लगाया जाएगा.' 

क्या बताया पीड़‍िता ने 
पीड़िता रनिमोल ने बताया कि लिंक पंचायत अधिकारियों की तरफ से जानकारी शेयर करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले व्‍हाट्सएप ग्रुप में आया था. उन्होंने कहा कि शक करने का कोई कारण नहीं था. उन्‍होंने लिंक पर क्लिक किया और यह खुल गया. उसी शाम उन्‍होंने अपने क्रेडिट कार्ड से एक खरीदारी की. इसके तुरंत बाद उन्‍हें 10 मिनट के भीतर पांच ओटीपी मिले. उन्‍होंने ओटीपी शेयर नहीं किए थे इसलिए उन्‍हें लगा कि वह सुरक्षित हैं. लेकिन बाद में उन्‍हें पता चला कि उन्‍हें करीब एक लाख रुपये का चूना लग चुका था. इसके बाद उन्होंने साइबरक्राइम सेल, अपने बैंक और आरबीआई से संपर्क किया, और पत्तनक्कड़ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. 

मुंबई : लड़की बहन योजना की पात्र लाभार्थियों की दिवाली मीठी होगी। क्योंकि, राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने सितंबर महीने की 1500 रुपये की किस्त कब मिलेगी, इसकी जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि लड़की बहन योजना के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में, राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। महाराष्ट्र की माताओं और बहनों के अटूट विश्वास से शुरू हो रही यह सशक्तिकरण क्रांति सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है।

 इसी तरह इस यात्रा को जारी रखने के लिए, पिछले महीने से https://ladakibahin.maharashtra.gov.in वेबसाइट पर ई-केवाईसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अदिति तटकरे ने कहा, "सभी प्यारी बहनों से विनम्र अनुरोध है कि वे अगले 2 महीनों के भीतर ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें।" इसके बाद प्रेस से बातचीत करते हुए अजीत पवार से इस बारे में एक सवाल पूछा गया।

केवाईसी अनिवार्य है। लड़की बहन योजना में केवाईसी करने में दिक्कत आ रही है। अगस्त में हम प्यारी बहन योजना लेकर आए थे। शुरुआत में कुछ छूट दी गई थी। लेकिन अब, लड़की बहन योजना की यह राशि उन्हीं लड़की बहन योजना के लाभार्थियों को मिलनी चाहिए जो इस योजना की पात्र लाभार्थी होंगी। इसके लिए हम केवाईसी कर रहे हैं। अगर हमें अवधि बढ़ानी है तो हम करेंगे। लेकिन केवाईसी करानी ही होगी, ऐसा अजित पवार ने साफ कहा। इस बीच, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को सितंबर महीने की सम्मान निधि वितरित करने की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू हो रही है। अदिति तटकरे ने बताया कि योजना के सभी पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में जल्द ही सम्मान निधि वितरित की जाएगी।  

मुंबई: बीएमसी सहित अन्य स्थानीय निकाय चुनावों को करीब आते देख महायुति सरकार सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्ष में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुंबई और ठाणे की बुनियादी सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मेट्रो से लेकर एसी लोकल और रेलवे ट्रैक विस्तार तक की कई सारी परियोजनाओं को हरी झंडी दी। संजय गांधी निराधार योजना और श्रावणबाल सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना के तहत दिव्यांग लाभार्थियों की आर्थिक सहायता में 1 हजार रुपए की वृद्धि को मंजूरी प्रदान की गई। थर्मल पावर प्लांट की राख के उपयोग की नीति मंजूर, एसटी वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति योजना, बांद्रा (पूर्व) में हाईकोर्ट के नए कांप्लेक्स के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूर किया है।

गेटवे ऑफ इंडिया तक मेट्रो
बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में वडाला से गेटवे ऑफ इंडिया मेट्रो के लिए 23,487.51 करोड़ रुपये के प्रावधान को समहति दी। कैबिनेट ने ठाणे सर्कुलर मेट्रो, पुणे की मेट्रो-2 और मेट्रो-4, तथा नागपुर मेट्रो फेज-2 को वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेने की अनुमति दी गई। इन परियोजनाओं को मंजूर की गई सीमा के भीतर द्विपक्षीय, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं या अन्य संस्थानों के माध्यम से सुविधाजनक ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जा सकेगा। एमयूटीपी 3 और 3-ए के तहत 238 एसी लोकल ट्रेनों की खरीद के लिए 4,826 करोड़ रुपये की निधि रेलवे बोर्ड व राज्य सरकार के हिस्से से देने को मंजूरी दी गई। इसमें राज्य सरकार का 50% यानी 2,413 करोड़ रुपये का हिस्सा रहेगा। इसके लिए केंद्र सरकार के रेलवे बोर्ड की मंजूरी ली जाएगी। एमयूटीपी 3 बी के अंतर्गत मुंबई रेलवे विकास महामंडल की तरफ से प्रस्तावित 136 लंबे रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए 14,907. 47 करोड़ रुपये की लागत वाले प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई।