मुंबई : बृहन्मुंबई नगर निगम  ने अपने जल आपूर्ति प्रोजेक्ट के तहत ज़रूरी पानी की सुरंग को जोड़ने और उससे जुड़े रखरखाव के कामों को आसान बनाने के लिए, 5 मई से 6 मई, 2026 के बीच शहर के कई हिस्सों में 30 घंटे तक पानी की आपूर्ति बंद रखने की योजना की घोषणा की है। नगर निगम की सार्वजनिक विज्ञप्ति के अनुसार, इस काम में अमर महल (हेडगेवार उद्यान) से वडाला (प्रतीक्षा नगर), परेल (AMT-1), ट्रॉम्बे जलाशय (AMT-2), और तुर्भे हाई लेवल जलाशय तक पानी की सुरंग को चालू करना शामिल है। इस प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर, तुर्भे हाई लेवल जलाशय को पानी पहुँचाने वाली 1800 mm व्यास वाली पानी की नहर को एक और 1800 mm वाली लाइन से जोड़ा जाएगा, साथ ही कुछ और भी काम किए जाएँगे।

बृहन्मुंबई नगर निगम  ने बताया कि रखरखाव के इस समय के दौरान 1800 mm वाली तुर्भे हाई लेवल नहर और 1200 mm वाली तुर्भे लो लेवल नहर बंद रहेंगी। यह बंदी मंगलवार, 5 मई, 2026 को सुबह 10 बजे से बुधवार, 6 मई, 2026 को शाम 4 बजे तक, कुल 30 घंटों के लिए लागू रहेगी। इस दौरान, कुछ इलाकों में पानी की आपूर्ति पूरी तरह से बंद रहेगी, जबकि कई इलाकों में कम दबाव से पानी आएगा। नगर निगम ने कहा, "संबंधित विभागों के नागरिकों को पहले से ही ज़रूरत के हिसाब से पानी जमा करके रख लेना चाहिए। बंदी के इस समय के दौरान पानी का इस्तेमाल बहुत सोच-समझकर करना चाहिए।"जिन इलाकों पर इसका असर पड़ेगा, वे हैं F नॉर्थ डिवीज़न: प्रतीक्षा नगर, शास्त्री नगर, संजय गांधी नगर, शांति नगर, H. M. मार्ग, K. D. गायकवाड़ नगर, वडाला ट्रक टर्मिनस, न्यू कॉफ़ परेड, अल्मेडा कॉम्प्लेक्स (6 मई को पानी बंद रहेगा)। शिव (पूर्व) और शिव (पश्चिम) में कम दबाव से पानी आएगा।

F साउथ डिवीज़न, L डिवीज़न और M ईस्ट डिवीज़न पर 6 मई को असर पड़ेगा। M वेस्ट डिवीज़न, N डिवीज़न और आस-पास के इलाकों में 5 मई को पानी बंद रहेगा और 6 मई को कम दबाव से पानी आएगा।  बृहन्मुंबई नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे पहले से ही ज़रूरत के हिसाब से पानी जमा करके रख लें और बंदी के इस समय के दौरान पानी का इस्तेमाल बहुत सोच-समझकर करें। 

मुंबई : देश में शनिवार को 52.3 लाख से अधिक एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी हुई है और देश में एलपीजी की आपूर्ति पर्याप्त है। साथ ही, किसी भी वितरक के पास से गैस समाप्त होने की कोई सूचना नहीं मिली है। यह जानकारी केंद्र सरकार की ओर से रविवार को दी गई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि देश में पीएनजी कनेक्शन को लेकर कार्य तेजी से चल रहा है और मार्च 2026 से 4.24 लाख से ज्यादा पीएनजी कनेक्शंस को गैस की आपूर्ति शुरू की गई है और 4.66 लाख से ज्यादा ग्राहकों ने नए कनेक्शंस से लिए पंजीकृत किया है।

सरकार ने बताया कि तेल वितरक कंपनियां प्रवासी मजदूरों को 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए जागरूकता अभियान चला रही हैं और बीते आठ दिनों में 3,300 से ज्यादा जागरूकता शिविर लगाए जा चुके हैं, जहां 35,800 पांच किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की बिक्री की गई है। शनिवार को भी एक लाख से ज्यादा 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर्स की बिक्री की गई है, जो कि फरवरी 2026 के औसत 77,000 से काफी अधिक है। 23 मार्च से अब तक 13 लाख से ज्यादा 5 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की बिक्री हो चुकी है।

मंत्रालय ने बताया कि कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति युद्ध शुरू होने के पहले के स्तर से 70 प्रतिशत बनी हुई है, जिसमें 10 प्रतिशत का सुधार से जुड़ा आवंटन शामिल है। 14 मार्च 2026 से अब तक कुल 1,20,898 मीट्रिक टन (जो 19 किलोग्राम के 63.6 लाख से अधिक एलपीजी सिलेंडरों के बराबर है) कमर्शियल एलपीजी की बिक्री हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने कहा कि सभी रिफाइनरियां पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रही हैं, जबकि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा जा रहा है। घरेलू खपत को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों से एलपीजी उत्पादन बढ़ाया गया है।

बेंगलुरु : कर्नाटक के मंत्री केएच मुनियप्पा ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से ऑटो गैस आपूर्ति के मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने का आग्रह किया। उन्होंने इस पर संकट में फंसे ऑटो चालकों की मदद करने में विफल रहने का आरोप लगाया। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट के बाद, मंत्री ने ऑटो गैस आपूर्ति के मुद्दे पर वरिष्ठ अधिकारियों और सरकारी तेल एवं गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।

सरकार कोई जवाब नहीं दे रही
बेंगलुरु और राज्य के कई अन्य स्थानों पर ऑटो एलपीजी की कमी के कारण ऑटो सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। कई इलाकों में पेट्रोल पंपों के बाहर ऑटो की लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जहां चालक आपूर्ति के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने पत्रकारों को बताया, “व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति में सुधार हुआ है, लेकिन ऑटो गैस की आपूर्ति में नहीं। मुख्य सचिव ने 6 अप्रैल को केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। इससे पहले मुख्यमंत्री (सिद्धारमैया) और मैंने भी उन्हें पत्र लिखे थे, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।”

बेंगलुरु में सबसे अधिक ऑटो चालक
ऑटो चालकों की मदद के लिए उपायों पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने कहा, "ऑटो गैस पर निर्भर लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार उनकी चिंताओं को दूर करने की अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रही है।" आगे उन्होंने कहा  “राज्य में लगभग पांच लाख ऑटो में से तीन लाख ऑटो ईंधन पर निर्भर हैं। इनमें से 1.6 लाख बेंगलुरु में हैं। उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमने केंद्र सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए पत्र लिखा है, क्योंकि चालकों की आजीविका ऑटो पर निर्भर है। मैं केंद्र से इस समस्या का समाधान निकालने का आग्रह करता हूं।” इसके साथ ही यह भी बताया कि कर्नाटक में ईंधन से चलने वाले ऑटो की संख्या सबसे अधिक है।

निजी कंपनियों को बैठक के लिए बुलाएंगे
मंत्री ने बताया कि प्रतिदिन 280 मीट्रिक टन ऑटो गैस की आवश्यकता होती है, जिसमें से 60 मीट्रिक टन की आपूर्ति इंडियनऑयल, बीपीसी और एचपीसी जैसी सरकारी कंपनियों द्वारा की जाती है, और शेष 220 मीट्रिक टन की आपूर्ति निजी क्षेत्र द्वारा की जाती है। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियां आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रही हैं, और कुछ ने अपने स्टेशन बंद कर दिए हैं।  उन्होंने कहा, "निजी क्षेत्र द्वारा आपूर्ति बंद करने के कारण सरकारी गैस स्टेशनों पर दबाव बढ़ गया है। इसके कारण लंबी कतारें लग गई हैं और एक तरह की अराजकता फैल गई है।" उन्होंने आगे कहा कि वे जल्द ही निजी कंपनियों के साथ एक बैठक बुलाएंगे ताकि उनकी स्थिति और आगे की रणनीति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।

भारत सरकार के मानकों के अनुसार, चार से पांच सदस्यों वाले परिवार के लिए एक घरेलू गैस सिलेंडर 25 दिनों तक चलता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए मंत्री ने गैस कंपनियों से उपभोक्ताओं को 26वें दिन सिलेंडर की आपूर्ति करने को कहा। उन्होंने कहा, "26वें दिन बुकिंग के तुरंत बाद गैस उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस संबंध में विभाग द्वारा कंपनियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।" उन्होंने आगे कहा कि इससे उपभोक्ताओं के बीच भ्रम कम होगा और गैस एजेंसियों पर लंबी कतारों से बचने में मदद मिलेगी।

मुंबई : ईरान-इस्रायल-अमेरिका युद्ध के कारण पैदा हुए एलपीजी संकट से मुकाबले के लिए सरकार पाइप्ड नेचुरल गैस के कनेक्शन पर जोर दे रही है। जिन इलाकों में या जिन इमारतों में पीएनजी की लाइन उपलब्ध है, वहां के लोग यदि इसका कनेक्शन नहीं लेते है, तो उनकी एलपीजी सिलिंडर आपूर्ति 3 महीने यानी 30 जून 2026 के बाद बंद कर दी जाएगी। हालांकि, जिन इलाकों में पीएनजी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां यह नियम लागू नहीं होगा और एलपीजी सप्लाई शुरू रहेगी।

मंत्रालय में पीआईबी के अधिकारियों ने कहा, मुंबई, नागपुर, अहिल्यानगर में पीएनजी की बड़े पैमाने पर सप्लाई है। राज्य के 20-22 जिलों में पीएनजी नेटवर्क पहुंचा है अन्य जिलों में इसे बढ़ाया जा रहा है।

महाराष्ट्र में 43.4 लाख पीएनजी कनेक्शन
आंकड़ों के मुताबिक, महाराष्ट्र में 43.4 लाख पीएनजी कनेक्शन है। यह देश में कुल पीएनजी कनेक्शन का करीब 26% है। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कनेक्शन की संख्या में इजाफा होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के जरिए गाइडलाइंस जारी की है।

मुंबई के स्लम में पीएनजी पहुंचाना बड़ी चुनौती
मुंबई में लगभग 60% आबादी स्लम में रहती है, वहां पीएनजी पहुंचाना चुनौती है। इस सवाल के जवाब में अधिकारी ने कहा, सभी जगह पीएनजी पहुंचाना मुश्किल है। जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर संभव है वहां पीएनजी का जाल बिछाया जाएगा। 

बारिश में भी लाइन के लिए हो सकेगी खुदाई
सरकार का कहना है कि मुंबई में पीएनजी लाइन के लिए बारिश के दिनों में भी खुदाई का काम शुरू रह सकता है। पाइपलाइन बिछाने के लिए बीएमसी, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य एजेसियों को अप्लाई करने के 24 घंटे के भीतर परमिशन देनी होगी। 

कालाबाज़ारी रोकने को कार्रवाई
8 मार्च से राज्य में एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए कई कदम उठाए गए है। इस दौरान 14,329 इंस्पेक्शन हुए। 21 गाड़ियां सीज, 2 गैस टैकर पकड़े गए, 3,628 सिलिंडर सीज, वही 71,565 किलो गैस सीज, 53 प्राथमिकी दर्ज, 36 गिरफ्तारियां हुई रव 2.38 करोड़ रुपये कुल सीज किए गए। 

इन इलाकों में होती है आपूर्ति
एमजीएल वर्तमान में मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोबिवली, अंबरनाथ, बदलापुर, पनवेल, रायगढ़, रत्नागिरी, लातूर, धाराशिव, चित्रदुर्ग और दावणगेरे जैसे क्षेत्रों में पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति कर रही है। कंपनी का कहना है कि केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन द्वारा हाल ही में जारी नई गाइडलाइन और अनुमति प्रक्रियाओं में सुधार से पीएनजी नेटवर्क के विस्तार को और गति मिलेगी। 

कुछ क्षेत्रों में अनुमति मिलते ही शुरू होगी
कुछ इलाको में तकनीकी और भौगोलिक चुनौतियों के कारण काम में देरी हो रही है। इनमें गहरे नाले, चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ट्रैफिक की समस्या, संकरी गलिया, अतिक्रमण और भूमिगत हाईटेंशन केबल्स जैसी बाधाएं शामिल है। कंपनी का कहना है कि इन सभी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है, ताकि सुरक्षा मानको और आम जनता की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा सके।