डोंबिवली: महाराष्ट्र के डोंबिवली स्थित कल्याण-डोंबिवली नगर निगम के शास्त्रीनगर अस्पताल में डॉक्टरों और अस्पताल कर्मचारियों के साथ कथित मारपीट के मामले में  महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम सामने आया। कल्याण की अदालत ने शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के पार्षद रमेश म्हात्रे और तीन अन्य सह-आरोपियों को 13 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। अदालत ने साथ ही पुलिस को निर्देश दिया कि हिरासत के दौरान रमेश म्हात्रे का हर छह घंटे में मेडिकल परीक्षण कराया जाए, क्योंकि रिमांड सुनवाई के दौरान उनके वकील ने उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला दिया था।

यह मामला सामने आने के बाद पूरे महाराष्ट्र के डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। सरकारी अस्पताल के भीतर डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों के साथ कथित मारपीट की घटना ने चिकित्सा समुदाय में सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार, घटना मंगलवार देर रात डोंबिवली के सरकारी शास्त्रीनगर अस्पताल में हुई। आरोप है कि कुछ लोगों ने अस्पताल परिसर में घुसकर डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया और उनके साथ मारपीट की। घटना के दौरान अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और कुछ समय के लिए स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हुईं।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। इसके बाद विष्णुनगर पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एक महिला सहित पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। जांच के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी के रूप में शिवसेना (शिंदे गुट) के पार्षद रमेश म्हात्रे और अन्य आरोपियों को हिरासत में लिया। शुक्रवार को सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस ने आगे की जांच के लिए उनकी रिमांड की मांग की।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने अदालत को बताया कि रमेश म्हात्रे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस पर अदालत ने पुलिस हिरासत तो मंजूर कर दी, लेकिन साथ ही यह भी निर्देश दिया कि आरोपी का हर छह घंटे में मेडिकल परीक्षण कराया जाए ताकि उनके स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा सके। अदालत ने स्पष्ट किया कि हिरासत के दौरान आरोपी के स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और अस्पताल के डॉक्टरों, कर्मचारियों तथा अन्य प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जांच एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि घटना किन परिस्थितियों में हुई और इसमें किस-किस व्यक्ति की क्या भूमिका रही।

इस घटना के बाद राज्यभर के डॉक्टरों और स्वास्थ्य संगठनों में रोष व्याप्त है। कई चिकित्सक संगठनों ने अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि अस्पतालों में आए दिन स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले की घटनाएं चिंता का विषय हैं और ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

विशेषज्ञों का मानना है कि डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी लगातार दबाव में काम करते हैं। ऐसे में अस्पताल परिसर के भीतर हिंसा या मारपीट की घटनाएं न केवल कर्मचारियों का मनोबल गिराती हैं, बल्कि मरीजों की चिकित्सा सेवाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। सभी उपलब्ध साक्ष्यों, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपियों की भूमिका का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल प्रशासन ने भी घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि चिकित्सा सेवाओं को सुरक्षित वातावरण में संचालित करना आवश्यक है।

अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। फिलहाल अदालत के आदेश के अनुसार रमेश म्हात्रे और तीन अन्य आरोपी 13 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रहेंगे। इस दौरान पुलिस उनसे पूछताछ कर घटना से जुड़े सभी तथ्यों को स्पष्ट करने का प्रयास करेगी। मामले की जांच जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी। 

मुंबई: मुंबई जैसे महानगर में अपना खुद का घर होना, हर किसी का सपना होता है। ऐसा सपना देखने वाले हर इच्छुक व्यक्ति के लिए अब एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण  के मुंबई बोर्ड ने घोषणा की है कि उसकी हाउसिंग लॉटरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। इसमें 2,640 घर शामिल हैं। इसे उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर माना जा रहा है, जो अलग-अलग कारणों से अब तक अपने आवेदन जमा नहीं कर पाए थे। म्हाडा की ओर से जारी किए गए नए शेड्यूल के अनुसार, अब आप 14 मई 2026 तक मुंबई में घरों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

क्यों बढ़ाई गई समय सीमा?
आमतौर पर आप सोच रहे होंगे कि म्हाडा ने यह विस्तार क्यों दिया? यह देखा गया कि इस विशेष म्हाडा योजना को उम्मीद से कम प्रतिक्रिया मिल रही थी। इसके अलावा कई संभावित आवेदक तकनीकी गड़बड़ियों के कारण अपने आवेदन पूरे नहीं कर पा रहे थे। म्हाडा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा बढ़ाने का निर्णय इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। परिणामस्वरूप मध्यम वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग  से संबंधित नागरिकों के पास अब घर का मालिक बनने के अपने सपनों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय है। इसके अलावा यह विस्तार लोगों को अपने जरूरी दस्तावेजों को पूरा करने और व्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करता है।

कहां स्थित हैं ये घर?
इस बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो बना हुआ है, वह यह है कि इस मुंबई म्हाडा लॉटरी में शामिल घर वास्तव में कहां स्थित हैं? ये घर शहर भर के प्रमुख क्षेत्रों में स्थित हैं। इनमें विक्रोली, गोरेगांव, बोरीवली, चेंबूर, बांद्रा, घाटकोपर, गिरगांव, वडाला, पवई, माझगांव, दादर और पहाड़ी गोरेगांव शामिल हैं। अब जब ऐसे प्रमुख और रणनीतिक स्थानों पर आवास विकल्प उपलब्ध हैं, तो आवेदकों को इस मूल्यवान अवसर को भुनाने के लिए प्रभावी रूप से 15 अतिरिक्त दिन मिल गए हैं।

नए शेड्यूल पर एक नजर
आवेदन करने की अंतिम तिथि: 14 मई, 2026
बयाना राशि जमा करने की अंतिम तिथि: 15 मई, 2026 (बैंकिंग घंटों के दौरान)
आवेदनों की अनंतिम सूची: 22 मई, 2026 को प्रकाशित की जाएगी
आपत्तियां और दावे: 25 मई तक का समय दिया गया है
पात्र आवेदकों की अंतिम सूची: 29 मई, 2026 को घोषित की जाएगी
लॉटरी के परिणाम (ड्रा): 5 जून, 2026 

कब्जा सौंपने से पहले मरम्मत-पेंटिंग का काम होगा पूरा
इसके अलावा म्हाडा ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि फ्लैटों का कब्जा सौंपने से पहले सभी आवश्यक मरम्मत और पेंटिंग के काम पूरे कर लिए जाएंगे। परिणामस्वरूप कब्जा लेने के बाद आवेदकों को नवीनीकरण के लिए कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा।

पश्चिम बंगाल : पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रक्रिया जोर-शोर से जारी रही और शाम 5 बजे तक राज्य में कुल 89.93 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। यह आंकड़ा पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में अधिक है, जिससे इस बार मतदान प्रतिशत के नया रिकॉर्ड बनाने की संभावना जताई जा रही है। चुनाव आयोग द्वारा जारी प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, मतदान प्रक्रिया दिनभर शांतिपूर्ण और सक्रिय माहौल में चलती रही। विभिन्न जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गईं, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिला कि इस बार लोगों की भागीदारी पहले से अधिक रही है।

वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में कुल 89 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था। उस समय भी राज्य में मतदान को लेकर व्यापक उत्साह देखा गया था, लेकिन इस बार के आंकड़े उससे भी आगे निकलते नजर आ रहे हैं। शाम 5 बजे तक प्राप्त 89.93 प्रतिशत मतदान के आंकड़े ने पिछले रिकॉर्ड को पार कर लिया है, हालांकि अंतिम एक घंटे के मतदान के आंकड़े अभी आना बाकी हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार, मतदान समाप्ति के बाद जो अंतिम आंकड़े सामने आएंगे, उनमें प्रतिशत और बढ़ने की संभावना है। कई मतदान केंद्रों पर शाम तक भी मतदाताओं की उपस्थिति बनी रही, जिसके कारण अनुमान लगाया जा रहा है कि अंतिम मतदान प्रतिशत में और वृद्धि हो सकती है।

राजनीतिक दलों ने भी इस उच्च मतदान प्रतिशत पर नजर बनाए रखी है। सभी प्रमुख दलों के नेता अपने-अपने स्तर पर मतदान रुझानों का विश्लेषण कर रहे हैं। बढ़ते मतदान को लेकर अलग-अलग राजनीतिक व्याख्याएं भी सामने आ रही हैं, हालांकि आधिकारिक रूप से कोई निष्कर्ष अंतिम आंकड़ों के बाद ही सामने आएगा। राज्य के कई इलाकों में सुबह से ही मतदान को लेकर उत्साह देखा गया।

युवा, महिला और वरिष्ठ नागरिकों ने भी बड़ी संख्या में मतदान में भाग लिया। कई क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी के बीच शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग संपन्न कराई गई। चुनाव आयोग ने कहा है कि अंतिम आंकड़े आने के बाद ही पूरे राज्य का विस्तृत मतदान प्रतिशत स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल शाम 5 बजे तक का 89.93 प्रतिशत मतदान राज्य के चुनावी इतिहास में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। अंतिम एक घंटे के मतदान डेटा के बाद यह तय होगा कि क्या पश्चिम बंगाल इस बार अपने पिछले मतदान रिकॉर्ड को पूरी तरह पार कर नया इतिहास दर्ज करता है या नहीं।

युवा, महिला और वरिष्ठ नागरिकों ने भी बड़ी संख्या में मतदान में भाग लिया। कई क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी के बीच शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग संपन्न कराई गई। चुनाव आयोग ने कहा है कि अंतिम आंकड़े आने के बाद ही पूरे राज्य का विस्तृत मतदान प्रतिशत स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल शाम 5 बजे तक का 89.93 प्रतिशत मतदान राज्य के चुनावी इतिहास में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। अंतिम एक घंटे के मतदान डेटा के बाद यह तय होगा कि क्या पश्चिम बंगाल इस बार अपने पिछले मतदान रिकॉर्ड को पूरी तरह पार कर नया इतिहास दर्ज करता है या नहीं।
 

पनवेल : म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने घोषणा की है कि उसके प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन सेंटर 31 मार्च तक वीकेंड और पब्लिक छुट्टियों के दिन भी खुले रहेंगे, ताकि निवासियों को फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले अपने बकाया चुकाने में मदद मिल सके। टैक्स कलेक्शन सेंटर वीकेंड पर भी खुले रहेंगे नगर निकाय के अनुसार, पूरे म्युनिसिपल इलाके में 11 टैक्स कलेक्शन सेंटर शनिवार, रविवार और पब्लिक छुट्टियों के दिन भी काम करेंगे, ताकि नागरिकों—खासकर काम करने वाले प्रोफेशनल्स—के लिए अपना प्रॉपर्टी टैक्स चुकाना आसान हो सके।

सिविक कमिश्नर मंगेश चितले ने प्रॉपर्टी मालिकों से अपील की है कि वे तय समय के अंदर अपना बकाया चुकाकर प्रशासन के साथ सहयोग करें। उन्होंने कहा, "चूंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, इसलिए नागरिकों को इस बढ़ाई गई सुविधा का लाभ उठाना चाहिए और जल्द से जल्द अपना प्रॉपर्टी टैक्स चुका देना चाहिए।" सेंटर पब्लिक छुट्टियों के दिन भी काम करेंगे ये सेंटर गुड़ी पड़वा, राम नवमी, ईद-उल-फितर और महावीर जयंती जैसी छुट्टियों के दिन भी खुले रहेंगे। आम कामकाजी दिनों में, टैक्स कलेक्शन सेंटर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे।

इस बीच, डिप्टी कमिश्नर स्वरूप खर्गे ने प्रॉपर्टी टैक्स विभाग के कर्मचारियों और रिकवरी टीमों के साथ एक मीटिंग की, जिसमें फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले टैक्स कलेक्शन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से निर्देश जारी किए गए। ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा और छूट अधिकारियों ने बताया कि जिन प्रॉपर्टी मालिकों को अभी तक अपने बिल नहीं मिले हैं, वे उन्हें नगर निकाय की आधिकारिक वेबसाइट panvelmc.org या करमित्र पीएमसी मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिए ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।

नगर निकाय ने कहा कि जो नागरिक अपना प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन चुकाएंगे, उन्हें 2% की छूट मिलेगी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सभी प्रॉपर्टी मालिकों से आग्रह किया है कि वे आखिरी समय की भीड़ से बचने और सिविक प्रशासन को सेवाएं बनाए रखने में मदद करने के लिए अपना बकाया तुरंत चुका दें।