मुंबई: मुंबई जैसे महानगर में अपना खुद का घर होना, हर किसी का सपना होता है। ऐसा सपना देखने वाले हर इच्छुक व्यक्ति के लिए अब एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण  के मुंबई बोर्ड ने घोषणा की है कि उसकी हाउसिंग लॉटरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। इसमें 2,640 घर शामिल हैं। इसे उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर माना जा रहा है, जो अलग-अलग कारणों से अब तक अपने आवेदन जमा नहीं कर पाए थे। म्हाडा की ओर से जारी किए गए नए शेड्यूल के अनुसार, अब आप 14 मई 2026 तक मुंबई में घरों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

क्यों बढ़ाई गई समय सीमा?
आमतौर पर आप सोच रहे होंगे कि म्हाडा ने यह विस्तार क्यों दिया? यह देखा गया कि इस विशेष म्हाडा योजना को उम्मीद से कम प्रतिक्रिया मिल रही थी। इसके अलावा कई संभावित आवेदक तकनीकी गड़बड़ियों के कारण अपने आवेदन पूरे नहीं कर पा रहे थे। म्हाडा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा बढ़ाने का निर्णय इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। परिणामस्वरूप मध्यम वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग  से संबंधित नागरिकों के पास अब घर का मालिक बनने के अपने सपनों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय है। इसके अलावा यह विस्तार लोगों को अपने जरूरी दस्तावेजों को पूरा करने और व्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करता है।

कहां स्थित हैं ये घर?
इस बीच सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो बना हुआ है, वह यह है कि इस मुंबई म्हाडा लॉटरी में शामिल घर वास्तव में कहां स्थित हैं? ये घर शहर भर के प्रमुख क्षेत्रों में स्थित हैं। इनमें विक्रोली, गोरेगांव, बोरीवली, चेंबूर, बांद्रा, घाटकोपर, गिरगांव, वडाला, पवई, माझगांव, दादर और पहाड़ी गोरेगांव शामिल हैं। अब जब ऐसे प्रमुख और रणनीतिक स्थानों पर आवास विकल्प उपलब्ध हैं, तो आवेदकों को इस मूल्यवान अवसर को भुनाने के लिए प्रभावी रूप से 15 अतिरिक्त दिन मिल गए हैं।

नए शेड्यूल पर एक नजर
आवेदन करने की अंतिम तिथि: 14 मई, 2026
बयाना राशि जमा करने की अंतिम तिथि: 15 मई, 2026 (बैंकिंग घंटों के दौरान)
आवेदनों की अनंतिम सूची: 22 मई, 2026 को प्रकाशित की जाएगी
आपत्तियां और दावे: 25 मई तक का समय दिया गया है
पात्र आवेदकों की अंतिम सूची: 29 मई, 2026 को घोषित की जाएगी
लॉटरी के परिणाम (ड्रा): 5 जून, 2026 

कब्जा सौंपने से पहले मरम्मत-पेंटिंग का काम होगा पूरा
इसके अलावा म्हाडा ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि फ्लैटों का कब्जा सौंपने से पहले सभी आवश्यक मरम्मत और पेंटिंग के काम पूरे कर लिए जाएंगे। परिणामस्वरूप कब्जा लेने के बाद आवेदकों को नवीनीकरण के लिए कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा।

पश्चिम बंगाल : पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रक्रिया जोर-शोर से जारी रही और शाम 5 बजे तक राज्य में कुल 89.93 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। यह आंकड़ा पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में अधिक है, जिससे इस बार मतदान प्रतिशत के नया रिकॉर्ड बनाने की संभावना जताई जा रही है। चुनाव आयोग द्वारा जारी प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, मतदान प्रक्रिया दिनभर शांतिपूर्ण और सक्रिय माहौल में चलती रही। विभिन्न जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गईं, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिला कि इस बार लोगों की भागीदारी पहले से अधिक रही है।

वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में कुल 89 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था। उस समय भी राज्य में मतदान को लेकर व्यापक उत्साह देखा गया था, लेकिन इस बार के आंकड़े उससे भी आगे निकलते नजर आ रहे हैं। शाम 5 बजे तक प्राप्त 89.93 प्रतिशत मतदान के आंकड़े ने पिछले रिकॉर्ड को पार कर लिया है, हालांकि अंतिम एक घंटे के मतदान के आंकड़े अभी आना बाकी हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार, मतदान समाप्ति के बाद जो अंतिम आंकड़े सामने आएंगे, उनमें प्रतिशत और बढ़ने की संभावना है। कई मतदान केंद्रों पर शाम तक भी मतदाताओं की उपस्थिति बनी रही, जिसके कारण अनुमान लगाया जा रहा है कि अंतिम मतदान प्रतिशत में और वृद्धि हो सकती है।

राजनीतिक दलों ने भी इस उच्च मतदान प्रतिशत पर नजर बनाए रखी है। सभी प्रमुख दलों के नेता अपने-अपने स्तर पर मतदान रुझानों का विश्लेषण कर रहे हैं। बढ़ते मतदान को लेकर अलग-अलग राजनीतिक व्याख्याएं भी सामने आ रही हैं, हालांकि आधिकारिक रूप से कोई निष्कर्ष अंतिम आंकड़ों के बाद ही सामने आएगा। राज्य के कई इलाकों में सुबह से ही मतदान को लेकर उत्साह देखा गया।

युवा, महिला और वरिष्ठ नागरिकों ने भी बड़ी संख्या में मतदान में भाग लिया। कई क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी के बीच शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग संपन्न कराई गई। चुनाव आयोग ने कहा है कि अंतिम आंकड़े आने के बाद ही पूरे राज्य का विस्तृत मतदान प्रतिशत स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल शाम 5 बजे तक का 89.93 प्रतिशत मतदान राज्य के चुनावी इतिहास में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। अंतिम एक घंटे के मतदान डेटा के बाद यह तय होगा कि क्या पश्चिम बंगाल इस बार अपने पिछले मतदान रिकॉर्ड को पूरी तरह पार कर नया इतिहास दर्ज करता है या नहीं।

युवा, महिला और वरिष्ठ नागरिकों ने भी बड़ी संख्या में मतदान में भाग लिया। कई क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी के बीच शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग संपन्न कराई गई। चुनाव आयोग ने कहा है कि अंतिम आंकड़े आने के बाद ही पूरे राज्य का विस्तृत मतदान प्रतिशत स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल शाम 5 बजे तक का 89.93 प्रतिशत मतदान राज्य के चुनावी इतिहास में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। अंतिम एक घंटे के मतदान डेटा के बाद यह तय होगा कि क्या पश्चिम बंगाल इस बार अपने पिछले मतदान रिकॉर्ड को पूरी तरह पार कर नया इतिहास दर्ज करता है या नहीं।
 

पनवेल : म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने घोषणा की है कि उसके प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन सेंटर 31 मार्च तक वीकेंड और पब्लिक छुट्टियों के दिन भी खुले रहेंगे, ताकि निवासियों को फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले अपने बकाया चुकाने में मदद मिल सके। टैक्स कलेक्शन सेंटर वीकेंड पर भी खुले रहेंगे नगर निकाय के अनुसार, पूरे म्युनिसिपल इलाके में 11 टैक्स कलेक्शन सेंटर शनिवार, रविवार और पब्लिक छुट्टियों के दिन भी काम करेंगे, ताकि नागरिकों—खासकर काम करने वाले प्रोफेशनल्स—के लिए अपना प्रॉपर्टी टैक्स चुकाना आसान हो सके।

सिविक कमिश्नर मंगेश चितले ने प्रॉपर्टी मालिकों से अपील की है कि वे तय समय के अंदर अपना बकाया चुकाकर प्रशासन के साथ सहयोग करें। उन्होंने कहा, "चूंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, इसलिए नागरिकों को इस बढ़ाई गई सुविधा का लाभ उठाना चाहिए और जल्द से जल्द अपना प्रॉपर्टी टैक्स चुका देना चाहिए।" सेंटर पब्लिक छुट्टियों के दिन भी काम करेंगे ये सेंटर गुड़ी पड़वा, राम नवमी, ईद-उल-फितर और महावीर जयंती जैसी छुट्टियों के दिन भी खुले रहेंगे। आम कामकाजी दिनों में, टैक्स कलेक्शन सेंटर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे।

इस बीच, डिप्टी कमिश्नर स्वरूप खर्गे ने प्रॉपर्टी टैक्स विभाग के कर्मचारियों और रिकवरी टीमों के साथ एक मीटिंग की, जिसमें फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले टैक्स कलेक्शन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से निर्देश जारी किए गए। ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा और छूट अधिकारियों ने बताया कि जिन प्रॉपर्टी मालिकों को अभी तक अपने बिल नहीं मिले हैं, वे उन्हें नगर निकाय की आधिकारिक वेबसाइट panvelmc.org या करमित्र पीएमसी मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिए ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।

नगर निकाय ने कहा कि जो नागरिक अपना प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन चुकाएंगे, उन्हें 2% की छूट मिलेगी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सभी प्रॉपर्टी मालिकों से आग्रह किया है कि वे आखिरी समय की भीड़ से बचने और सिविक प्रशासन को सेवाएं बनाए रखने में मदद करने के लिए अपना बकाया तुरंत चुका दें।

मुंबई : सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को शिवसेना और उसके चुनाव चिन्ह को लेकर चल रहे विवाद पर एक बार फिर सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 फरवरी की तारीख तय की है। शिवसेना के साथ-साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नाम और चुनाव चिन्ह पर होने वाली सुनवाई भी टल गई है। ऐसे में माना जा रहा कि कोर्ट के फैसले का असर स्थानीय निकाय चुनाव नतीजों में शक्ति संतुलन कायम करने पर भी पड़ सकता है। इससे पहले, बीते बुधवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट के समक्ष कुछ आवश्यक मामले आने की वजह से सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी गई थी। मामले की अगली तारीख तय करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने साफ किया है कि सभी पार्टियों को बहस के लिए पांच घंटे का समय दिया जाएगा।

शिवसेना में फूट के बाद चुनाव आयोग ने अपने फैसले में एकनाथ शिंदे गुट को ही असली शिवसेना मानते हुए चुनाव-चिन्ह धनुष-बाण दिया था। इसके बाद उद्धव गुट ने चुनाव आयोग के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद से इस मामले पर अब तक अंतिम सुनवाई नहीं हो पाई है। ओबीसी आरक्षण मामले पर 27 जनवरी को सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले पर 27 जनवरी को सुनवाई हो सकती है।

 इस मामले पर बीते बुधवार को ही सुनवाई होनी थी, लेकिन महत्वपूर्ण मामलों की वजह से कोर्ट ने सुनवाई टाल दी थी। अब इस मामले पर सुनवाई की तारीख तय हो गई है। कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि जिन 57 स्थानीय निकाय में आरक्षण 50 प्रतिशत से ज़्यादा हो गई है, वहां चुनाव के नतीजे कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेंगे। इन 57 स्थानीय निकायों में 40 नगर निगम और 17 नगर पंचायतें शामिल हैं।