मुंबई: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी विशेष अदालत ने ईडी को बड़ी अंतरिम राहत दी है। विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने मुंबई स्थित उन संपत्तियों की प्रस्तावित ई-नीलामी पर रोक लगा दी है, जिन्हें ईडी ने वर्ष 2013 में कुर्क किया था। अदालत ने फीनिक्स एआरसी लिमिटेड और ई-आक्शन सेवा प्रदाता सी-1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वे पांच अगस्त 2026 को प्रस्तावित ई-नीलामी और उससे जुड़ी आगे की प्रक्रिया फिलहाल नहीं करें।

ईडी ने अदालत में दायर आवेदन में कहा था कि संबंधित संपत्तियां पहले से पीएमएलए एक्ट के तहत कुर्क हैं और उन पर पारित कुर्की आदेश की पुष्टि निर्णायक प्राधिकरण तथा अपीलीय अधिकरण दोनों कर चुका है। ऐसे में मुकदमे के अंतिम निर्णय से पहले ई-नीलामी होने पर तीसरे पक्ष के अधिकार उत्पन्न हो जाएंगे, जिससे संपत्ति की जब्ती अथवा वैध दावेदार को बहाल करने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पीएमएलए एक्ट के तहत पुष्टि की गई कुर्क संपत्तियां न्यायालय की अभिरक्षा में हैं। जब तक विशेष अदालत संपत्तियों की जब्ती या बहाली पर अंतिम निर्णय नहीं दे देती, तब तक उनका हस्तांतरण या नीलामी नहीं की जा सकती। अदालत ने फीनिक्स एआरसी, संबंधित पक्षों और उधारकर्ताओं को नोटिस जारी करते हुए 28 जुलाई को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। तब तक ई-नीलामी पर अंतरिम रोक प्रभावी रहेगी।

मुंबई: सूचना के अधिकार से जुड़े प्रस्तावित नए नियमों पर राज्य सरकार द्वारा रोक लगाए जाने के फैसले का सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने स्वागत किया है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए इन प्रस्तावित गाइडलाइंस को पूरी तरह वापस लिया जाना चाहिए। अन्ना हजारे ने कहा कि सरकार का यह कदम एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन जब तक नए नियम पूरी तरह रद्द नहीं होते, तब तक संतोष नहीं किया जा सकता। इसी मुद्दे पर उन्होंने 5 जुलाई से प्रस्तावित अपने अनिश्चितकालीन अनशन को फिलहाल टालने की घोषणा की है।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में सूचना के अधिकार नियमों में कई बदलावों का प्रस्ताव रखा गया था, जिन्हें लेकर व्यापक विवाद खड़ा हो गया था। प्रस्तावित नियमों में आरटीआई आवेदन शुल्क बढ़ाने, पहचान पत्र अनिवार्य करने और यह शर्त रखने का सुझाव शामिल था कि प्रत्येक आवेदन केवल एक ही विषय से संबंधित होना चाहिए। इन बदलावों को लेकर सामाजिक संगठनों और कार्यकर्ताओं ने चिंता जताई थी कि इससे आम नागरिकों के लिए सूचना प्राप्त करना कठिन हो सकता है और पारदर्शिता पर असर पड़ेगा। 

अन्ना हजारे, जिन्होंने देश में सूचना के अधिकार आंदोलन को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यदि नियम वापस नहीं लिए गए तो वह अनशन करेंगे। सरकार द्वारा फिलहाल नियमों पर रोक लगाने के बाद उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह सिर्फ अस्थायी राहत है और जब तक प्रस्तावित संशोधन पूरी तरह वापस नहीं लिए जाते, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार लोकतंत्र की मजबूती का आधार है और इसमें किसी भी तरह की कटौती जनता के हित में नहीं है।

विशेषज्ञों का मानना है कि सूचना के अधिकार नियमों में बदलाव को लेकर सरकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच संवाद जरूरी है, ताकि पारदर्शिता और प्रशासनिक प्रक्रिया दोनों संतुलित रह सकें। फिलहाल सरकार के फैसले के बाद इस मुद्दे पर जारी तनाव कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन भविष्य में नियमों के अंतिम स्वरूप को लेकर चर्चा जारी रहने की संभावना है।
 

मुंबई : जीवनशैली में बदलाव और बढ़ते शहरी दबावों के कारण, पूरे भारत में सेवानिवृत्ति से जुड़े फ़ैसले लेने का तरीका बदल रहा है. जहां पिछली पीढ़ियां बेहतर नौकरियों और ज़्यादा आमदनी की तलाश में बड़े शहरों में बसना चाहती थीं, वहीं आज कई लोग जिन्हें सेवानिवृत्ति मिल चुका है, अब वे मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे महानगरों को छोड़कर एक शांत ज़िंदगी की तलाश में निकल रहे हैं. 

बढ़ती महंगाई, लगातार बढ़ता ट्रैफिक जाम और बिगड़ते प्रदूषण के स्तर ने बड़े शहरों में जीवन को और भी मुश्किल बना दिया है. रिटायर हो चुके लोगों के लिए, ये कारक अक्सर शहरी जीवन के फायदों पर भारी पड़ते हैं, जिसके चलते वे शांत और ज़्यादा किफायती जगहों की ओर चले जाते हैं.

छोटे शहरों की बढ़ती लोकप्रियता
देहरादून, इंदौर, चंडीगढ़, मैसूर और भुवनेश्वर जैसे शहर रिटायरमेंट के लिए पसंदीदा जगह बनते जा रहे हैं. इन जगहों पर ज़िंदगी की रफ़्तार धीमी होती है, रहने का खर्च कम होता है और माहौल ताज़ा और साफ़-सुथरा होता है ये ऐसी खूबियाँ हैं जो इन्हें मध्यम-वर्गीय परिवारों और बुज़ुर्गों के लिए खास तौर पर आकर्षक बनाती हैं.

एनारॉक की एक रिपोर्ट समेत रियल एस्टेट के आकलन के मुताबिक, बड़े शहरों में प्रॉपर्टी खरीदना या किराए पर लेना काफ़ी महंगा हो गया है. बड़े शहरों में, एक आम 3बीएचके अपार्टमेंट की कीमत अब अक्सर ₹1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है. इसके उलट, छोटे शहरों में आधुनिक सुविधाओं से लैस घर ₹30 लाख से ₹1.5 करोड़ की कीमत के बीच उपलब्ध हैं, जो रिटायर हुए लोगों के लिए इन्हें एक ज़्यादा सुलभ और टिकाऊ विकल्प बनाते हैं.

नवी मुंबई : राज्य के शहरी विकास विभाग ने 60 साल की उम्र सीमा के फैसले को रोक दिया है, जिसके बाद हाउस लीडर सागर नाइक कोर्ट जाने वाले हैं। इस फैसले को पहले नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी ने मंज़ूरी दी थी। इससे भाजपा और शिवसेना के शिंदे गुट के बीच नया राजनीतिक टकराव शुरू हो गया है। शहरी विकास विभाग के फैसले पर रोक लगाने के बाद विवाद बढ़ गया। इस पर नाइक ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम अनुभवी और कुशल कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने वाले प्रस्ताव को जानबूझकर रोकने की कोशिश है।

स्टैंडिंग कमेटी ने रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी। नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी ने 11 मार्च को प्रस्तावित नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सर्विस रेगुलेशन 2026 के तहत नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र 58 से बढ़ाकर 60 साल करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी। यह प्रस्ताव हाउस लीडर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य सागर नाइक ने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अशोक पाटिल की अध्यक्षता में हुई मीटिंग के दौरान पेश किया था। ये नियम महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1949 के सेक्शन 465 के तहत बनाए गए थे, और कुछ बदलावों और सुझावों के साथ उन्हें मंज़ूरी दी गई थी। उसी एक्ट के नियमों का हवाला देते हुए, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने प्रस्ताव को सस्पेंड कर दिया, जिससे प्रस्ताव पर असर पड़ा। इस फ़ैसले का तुरंत असर हुआ, मार्च में आठ कर्मचारी म्युनिसिपल सर्विस से रिटायर हो गए।

नाइक ने कहा कि इस फ़ैसले का मकसद सीनियर स्टाफ़ के लिए न्याय पक्का करना और सिविक एडमिनिस्ट्रेशन में अनुभवी लोगों को बनाए रखना था। अगर जनरल बॉडी से मंज़ूरी मिल जाती है, तो बदले हुए सर्विस नियम कर्मचारियों और अधिकारियों का कार्यकाल दो साल बढ़ा देंगे, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी को मज़बूत करने में मदद मिलेगी।