मुंबई: पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा अतिरिक्त यात्री भीड़ को समायोजित करने के उद्देश्य से विभिन्न स्पेशल ट्रेनों के फेरों को विस्तारित किया गया है। पश्चिम रेलवे के जनसम्पर्क विभाग से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, ट्रेन संख्या 09708 बांद्रा टर्मिनस–जयपुर स्पेशल को 09 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09707 जयपुर–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को 08 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 04828 बांद्रा टर्मिनस–भगत की कोठी स्पेशल को 26 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 04827 भगत की कोठी–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल को 25 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। ट्रेन संख्या 04728 वलसाड–हिसार स्पेशल को 30 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 04727 हिसार–वलसाड स्पेशल को 29 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 04736 लक्ष्मी बाई नगर–श्रीगंगानगर स्पेशल को 31 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 04735 श्रीगंगानगर–लक्ष्मी बाई नगर स्पेशल को 30 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। ट्रेन संख्या 09708, 04828, 04728 तथा 04736 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 30.06.2026 से सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी वेबसाइट पर प्रारंभ होगी। ट्रेनों के समय, ठहराव एवं रेक संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी www.enquiry.indianrail.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है।

पुणे : ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा सख्त टेस्टिंग नियमों को लागू करने के बाद रोज़ाना टेस्ट स्लॉट की संख्या लगभग आधी कर दिए जाने से पुणे में परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए वेटिंग पीरियड काफी बढ़ गया है।इस हफ्ते से, पुणे रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के नए सर्कुलर के अनुसार पायलट बेसिस पर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट शुरू कर दिए हैं, जिसमें सख्त मॉनिटरिंग और स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रक्रियाओं को अनिवार्य किया गया है।इस हफ्ते से, पुणे रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के नए सर्कुलर के अनुसार पायलट बेसिस पर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट शुरू कर दिए हैं, जिसमें सख्त मॉनिटरिंग और स्टैंडर्ड टेस्टिंग प्रक्रियाओं को अनिवार्य किया गया है। पुणे में दोपहिया, चारपहिया और भारी वाहनों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिससे लाइसेंस आवेदनों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है।

औसतन, पुणे रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में रोज़ाना लगभग 500 लर्निंग लाइसेंस जारी किए जाते हैं। लर्निंग लाइसेंस टेस्ट पास करने के बाद, आवेदकों को परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देने से पहले एक महीने तक इंतज़ार करना पड़ता है।फिलहाल, दोपहिया वाहनों के ड्राइविंग टेस्ट आलंदी रोड रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में होते हैं, जबकि चारपहिया वाहनों के टेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च में होते हैं। आवेदकों को अपने टेस्ट स्लॉट पहले से ऑनलाइन बुक करने होते हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने पुणे में दोपहिया और चारपहिया दोनों वाहनों के लिए तीन नए ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट सेंटर स्थापित करने की योजना की भी घोषणा की है। जब तक ये सेंटर चालू नहीं हो जाते, डिपार्टमेंट ने निर्देश दिया है कि मौजूदा सेंटरों पर सभी ड्राइविंग टेस्ट अधिकारियों की मौजूदगी में और कैमरा निगरानी में किए जाएं, जिसमें टेस्ट की अवधि और मूल्यांकन मापदंडों के संबंध में निर्धारित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए।नए टेस्टिंग नियमों को ट्रायल बेसिस पर लागू करने के कारण, उपलब्ध परमानेंट लाइसेंस टेस्ट स्लॉट की संख्या में तेज़ी से कमी आई है।

पहले, पुणे रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस रोज़ाना 700 से 800 ड्राइविंग टेस्ट करता था, लेकिन अब यह संख्या घटकर रोज़ाना लगभग 350 स्लॉट हो गई है। इस कमी के कारण वेटिंग पीरियड बढ़ गया है, जिससे उम्मीदवारों के लिए जल्दी अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल हो गया है। आवेदकों को पूरी तरह से ऑनलाइन बुकिंग पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उन्हें इस बात की अनिश्चितता और चिंता रहती है कि उन्हें टेस्ट स्लॉट कब मिलेगा।इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देते हुए, पुणे रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के डिप्टी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, स्वप्निल भोसले ने कहा कि यह स्थिति अस्थायी है और आवेदकों पर बोझ कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। भोसले ने कहा, "ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के आदेशों के अनुसार, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट अभी पायलट सिस्टम के तहत किए जा रहे हैं। क्योंकि यह नया प्रोसेस अभी टेस्ट किया जा रहा है, इसलिए स्लॉट की संख्या अस्थायी रूप से कम कर दी गई है।

हालांकि, 29 दिसंबर से स्लॉट की संख्या बढ़ाकर लगभग 500 प्रति दिन कर दी जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि नागरिकों को अपने परमानेंट लाइसेंस टेस्ट के लिए समय पर अपॉइंटमेंट मिल सकें। आवेदकों की सुविधा के लिए, स्लॉट बुकिंग का समय सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बढ़ा दिया गया है।"भोसले ने आगे कहा कि इन बदलावों का मकसद ड्राइविंग स्किल्स का सही तरीके से मूल्यांकन करके पारदर्शिता, जवाबदेही और सड़क सुरक्षा में सुधार करना है। अधिकारियों के अनुसार, एक बार जब नए ऑटोमेटेड टेस्ट सेंटर चालू हो जाएंगे, तो स्लॉट की उपलब्धता में काफी सुधार होने की उम्मीद है, जिससे वेटिंग टाइम कम होगा और पुणे भर के आवेदकों के लिए यह प्रोसेस ज़्यादा कुशल बनेगा।
 

मुंबई : BMC ने लोअर परेल में लगभग 23,822 sq m का पांचवां ज़मीन का टुकड़ा नीलामी के लिए रखा है। यह प्लॉट, जो असल में 1927 में सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड को लीज़ पर दिया गया था, इस साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सिविक बॉडी ने अपने कब्ज़े में ले लिया। सिविक अधिकारियों ने अब प्राइम प्लॉट को 30 साल के लिए लीज़ पर देने के लिए टेंडर मंगाए हैं, जिसे प्राइवेट पार्टिसिपेशन मॉडल के तहत और 30 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, और इससे लगभग 1,348 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। पिछले महीने, सिविक बॉडी ने बांद्रा-वर्ली सी लिंक  के पास एक और प्राइम पार्सल भी लीज़ के लिए ऑफ़र किया था।

लोअर परेल लैंड पार्सल का इतिहास
टेंडर डॉक्यूमेंट के अनुसार, लोअर परेल लैंड पार्सल को 1 अप्रैल, 1927 से 28 साल के लिए मेसर्स सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड (अब सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड) को गरीब तबके के कर्मचारियों के रहने के मकसद से लीज़ पर दिया गया था। लीज़ डीड 3 अक्टूबर, 1928 को हुई थी और 1955 में खत्म हो गई थी। लेकिन, ज़मीन वापस करने के बजाय, सेंचुरी मिल ने लीज़ खत्म होने के बाद ज़मीन अपने नाम पर ट्रांसफर करने की कोशिश की, लेकिन BMC ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया।

जनवरी 2025 में, कोर्ट ने BMC के पक्ष में फैसला सुनाया, यह कन्फर्म करते हुए कि ज़मीन सिविक बॉडी की है। टेंडर डॉक्यूमेंट में लिखा है, “BMC की ज़मीन में अब 476 घर, 10 दुकानें और एक स्कूल है, जिसमें प्राइम प्लॉट की कीमत 1,348 करोड़ रुपये तक है।” टेंडर टाइमलाइन अनाउंस की गई टेंडर जमा करने की आखिरी तारीख 30 जनवरी, 2026 है, और पैकेट C 12 फरवरी, 2026 को खोला जाएगा। नवंबर में, BWSL के पास 1,299.52 sq m का एक और प्लॉट लीज़ के लिए रखा गया था।

डेवलपमेंट प्लान-2034 के तहत, इसे क्लब या जिमखाना जैसी पब्लिक मनोरंजन की सुविधाओं के लिए रिज़र्व किया गया है। शुरू में 1937 में मेंटेनेंस के लिए एक प्राइवेट पार्टी को अलॉट की गई यह ज़मीन बाद में एक प्राइवेट डेवलपर के पास आ गई। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, BMC के G साउथ वार्ड को पिछले साल फिर से कब्ज़ा मिल गया। हालांकि शुरू में इसे नगर निगम के अधिकारियों के लिए एक जिमखाना बनाने का इरादा था, लेकिन सिविक बॉडी ने शुक्रवार को प्रॉपर्टी को लीज़ पर देने के लिए बोलियां मंगाईं, जिससे लगभग 95 करोड़ रुपये की कमाई हुई। पहले हुई महंगी ज़मीन की नीलामी जून में, BMC ने क्रॉफर्ड मार्केट और वर्ली एस्फाल्ट प्लांट के पास दो महंगी ज़मीनों की नीलामी की, जिससे 1,152 करोड़ रुपये मिले, जबकि वर्ली का एक और प्लॉट अभी भी खुला है। 

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने विश्व हिंदू परिषद को सायन में 7,658 वर्ग मीटर का एक प्राइम प्लॉट 30 साल की अवधि के लिए ₹10,186 के सालाना किराए पर अलॉट किया है। राज्य सरकार और शहरी विकास विभाग की मंज़ूरी के बाद इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया। विहिप के एक प्रवक्ता ने बताया कि बृहन्मुंबई नगर निगम के मालिकाना हक वाले इस प्लॉट का इस्तेमाल शहर में इलाज के लिए आने वाले कैंसर मरीज़ों के लिए एक सुविधा का विस्तार करने के लिए किया जाएगा। सायन का ₹247 करोड़ का प्लॉट विहिप को ₹10के/साल किराए पर अलॉट किया गया बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी ने इस डेवलपमेंट की पुष्टि की, लेकिन बताया कि जब तक वे उन नियमों और शर्तों को नहीं पढ़ लेते जिनके तहत मंज़ूरी दी गई है, तब तक वे इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। विहिप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा एक संगठन है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में काम करता है।

सालाना किराए के अलावा, उसे लीजहोल्ड प्लॉट को फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए ₹9.72 करोड़ का भुगतान करना होगा।फिलहाल, सायन में औसत बाज़ार दर ₹30,000-37,000 प्रति वर्ग फुट है, जो सबसे कम कीमत के हिसाब से प्लॉट की अनुमानित कीमत ₹247 करोड़ तय करती है। विहिप को प्लॉट अलॉट करने के लिए, बीएमसी ने मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 की धारा 92(डीडी) का इस्तेमाल किया, जो नगर आयुक्त को बाज़ार दर से कम कीमत पर स्मारक जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए नगर निगम की ज़मीन लीज पर देने की विशेष शक्तियां देती है। 2017 में एक संशोधन के ज़रिए जोड़ा गया यह क्लॉज़, नागरिक विकास और सार्वजनिक लाभ के लिए ज़रूरी होने पर स्टैंडर्ड भूमि निपटान नियमों को ओवरराइड करता है। प्लॉट के आवंटन को मंज़ूरी देने वाले आदेश में राज्य शहरी विकास विभाग द्वारा तय की गई कुछ शर्तें शामिल हैं। आदेश में कहा गया है, “डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस, 2034 के अनुसार, प्लॉट विभिन्न उद्देश्यों के लिए आरक्षित है।

इसे केवल ज़रूरी अनुमतियां प्राप्त करके और यह सुनिश्चित करके कि उपयोग आरक्षण की शर्तों का पालन करता है, चिकित्सा और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति है। बीएमसी कमिश्नर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे।” विहिप के प्रवक्ता श्रीराज नायर ने कहा कि वे सायन में एक मौजूदा सुविधा का विस्तार करना चाहते हैं, जिसमें शहर में इलाज के लिए आने वाले कैंसर मरीज़ रहते हैं। नायर ने कहा, "हम कई सालों से सायन में शिव कल्याण केंद्र चला रहे हैं। यह मुख्य रूप से कैंसर मरीज़ों को रहने की जगह देने का सेंटर है, लेकिन यहाँ सिलाई क्लास, कंप्यूटर और कराटे क्लास और एक गौशाला भी है।"