मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रशासन को निर्देश दिया कि मुंबई के गोराई, बोरीवली क्षेत्र में दिल्ली के ‘भारत मंडपम’ की तर्ज पर एक आधुनिक कन्वेंशन सेंटर विकसित करने के लिए विस्तृत योजना तैयार की जाए। यह प्रस्तावित केंद्र कमर्शियल उपयोग और बेहतर संचालन क्षमता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। यह निर्देश मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों और मुद्दों पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान दिए गए। बैठक में क्षेत्रीय विकास, बुनियादी ढांचे और भूमि उपयोग से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्पष्ट किया कि गोराई में बनने वाले इस प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर की योजना केवल निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि इसे आर्थिक रूप से व्यवहारिक और दीर्घकालिक उपयोग के दृष्टिकोण से तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित करना और मुंबई को वैश्विक इवेंट डेस्टिनेशन के रूप में और मजबूत करना होना चाहिए। इस बैठक में मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी उपस्थित थे। चर्चा के दौरान क्षेत्रीय विकास से जुड़े कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में चल रहे विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से प्रभावित लोगों के पुनर्वास से जुड़े मुद्दे पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के लिए बनाए गए घरों के उचित और प्रभावी उपयोग के लिए एक स्पष्ट नीति तैयार की जानी चाहिए, ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, फडणवीस ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि भूमि विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी आवश्यकताओं के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि एक संयुक्त सर्वे किया जाए ताकि विकास कार्यों के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान की जा सके और परियोजनाओं में तेजी लाई जा सके।

सरकार का मानना है कि इस तरह की योजनाओं से मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई दिशा मिलेगी और शहरी विकास को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाया जा सकेगा। प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर को लेकर अब प्रशासन विस्तृत योजना तैयार करेगा, जिसमें डिजाइन, उपयोग, निवेश और व्यावसायिक संभावनाओं का पूरा खाका शामिल होगा। इस परियोजना को मुंबई के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ झटका लगा है। चुनाव आयोग द्वारा वोटों की गिनती के लिए मुख्य रूप से केंद्र सरकार और पीएसयू के कर्मचारियों को तैनात करने के निर्देश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस अहम मुद्दे को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज टीएमसी की याचिका पर सुनवाई की। विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी नया आदेश पारित करने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल, चुनाव आयोग ने अदालत को आश्वासन दिया है कि वह अपने 13 अप्रैल के परिपत्र (सर्कुलर) का पूरी तरह से पालन करेगा।

तृणमूल कांग्रेस के मुताबिक, इस सर्कुलर में मतगणना प्रक्रिया में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों की तैनाती का भी प्रावधान है। चुनाव आयोग के वकील के इस बयान के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने केवल यह दोहराया कि चुनौती दिए गए सर्कुलर को लागू किया जाएगा और मामले में आगे कोई अन्य आदेश देने से मना कर दिया। साथ ही यह भी कहा कि चुनाव आयोग को नियुक्ति के पूरे अधिकार हैं।

फर्क नहीं पड़ता कि अधिकारी केंद्र का है- सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने यह भी कहा कि मतगणना के दौरान वहां हर राजनीतिक दल के चुनाव एजेंट मौजूद रहेंगे। इसलिए, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि पर्यवेक्षक केंद्र सरकार का नामित अधिकारी है या नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों की तैनाती पूरी तरह से चुनाव आयोग की अपनी संतुष्टि पर निर्भर करती है, क्योंकि वहां सभी पार्टियों के एजेंट मौजूद होंगे। 
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा मामला वोटों की गिनती करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया था कि बंगाल में वोटों की गिनती के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) बनाया जाएगा। टीएमसी इस फैसले का विरोध कर रही है। उनका मानना है कि इस प्रक्रिया में राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी बराबर शामिल किया जाना चाहिए। इसी आदेश को चुनौती देने के लिए टीएमसी ने अर्जी दी थी, जिस पर जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई की। 

सुप्रीम कोर्ट के जजों ने नियमों को लेकर क्या स्पष्ट किया? 
मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने नियमों को लेकर स्थिति साफ की।
उन्होंने कहा कि नियमों में यह विकल्प पूरी तरह से खुला है कि काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट केंद्र सरकार के भी हो सकते हैं और राज्य सरकार के भी।
कोर्ट ने कहा कि जब यह विकल्प खुला हुआ है, तो हम यह बिल्कुल नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग का यह नोटिफिकेशन नियमों के खिलाफ है।
जस्टिस बागची ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के पास यह अधिकार है कि वह कह सकता है कि दोनों अधिकारी केंद्र सरकार के ही होंगे। 
 कपिल सिब्बल ने कोर्ट में क्या दलील दी? 
टीएमसी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग के सर्कुलर (परिपत्र) पर सवाल उठाए।
सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि चुनाव आयोग के सर्कुलर में खुद ऐसा स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है कि केवल केंद्रीय कर्मचारी ही होंगे।
टीएमसी का तर्क है कि चुनाव आयोग का यह कदम जानबूझकर राज्य सरकार के कर्मचारियों को गिनती से दूर रखने के लिए उठाया गया है। 
सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की दलीलों पर क्या जवाब दिया?
वकील सिब्बल की दलीलों पर जस्टिस बागची ने तुरंत अपना पक्ष रखा। उन्होंने ने कहा कि अगर चुनाव आयोग ने ऐसा कहा भी होता, तब भी हम उन्हें इस बात के लिए गलत नहीं ठहरा सकते थे। इसका मुख्य कारण यह है कि नियम साफ तौर पर कहते हैं कि मगणना के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों को नियुक्त किया जा सकता है।  

मुंबई : देश के करोड़ों रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय रेलवे 28 अप्रैल से उत्तर प्रदेश से दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस  ट्रेनों की शुरुआत करने जा रहा है। ये ट्रेनें खास तौर पर आम और मध्यम वर्ग के यात्रियों को ध्यान में रखकर शुरू की जा रही हैं, ताकि कम खर्च में बेहतर और तेज यात्रा का अनुभव मिल सके। 

किन रूट्स पर चलेंगी ट्रेनें?
नई ट्रेन सेवाएं दो प्रमुख रूट्स पर चलाई जाएंगी : 
बनारस से हडपसर (पुणे)
अयोध्या कैंट से लोकमान्य तिलक टर्मिनस (मुंबई)
इन ट्रेनों से यूपी और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। 
मधुमेह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा! सोने से पहले करें ये काम 
बनारस–हडपसर अमृत भारत एक्सप्रेस
यह ट्रेन 28 अप्रैल को बनारस से अपनी पहली यात्रा शुरू करेगी।
रवाना: शाम 4:45 बजे
पहुंच: रात 12:55 बजे (अगले दिन)
कुल 18 स्टॉपेज
मुख्य स्टॉप: प्रयागराज, झांसी, बीना, इटारसी, भुसावल, मनमाड, अहमदनगर, दौंड
यह ट्रेन लंबी दूरी के यात्रियों के लिए बेहद राहत भरी साबित होगी।
अयोध्या–मुंबई (LTT) अमृत भारत एक्सप्रेस
यह ट्रेन अयोध्या धाम से मुंबई के लिए चलाई जाएगी।
रवाना: शाम 4:45 बजे
पहुंच: रात 9:05 बजे (अगले दिन)
कुल 12 स्टॉपेज
मुख्य स्टॉप: सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जबलपुर, इटारसी, नासिक, कल्याण, ठाण 
ट्रेन की खासियते
कुल 22 कोच
8 स्लीपर क्लास
11 जनरल कोच
1 पैंट्री कार
सस्ती और आरामदायक यात्रा

क्यों खास हैं ये ट्रेनें?
अमृत भारत एक्सप्रेस को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह लगभग वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी सुविधाएं दे, लेकिन किराया आम लोगों की पहुंच में रहे। इससे लंबी दूरी की यात्रा अब ज्यादा सुविधाजनक और किफायती होगी। ये नई ट्रेनें न सिर्फ यात्रा को आसान बनाएंगी बल्कि यूपी और महाराष्ट्र के बीच व्यापार, रोजगार और आवागमन को भी नई रफ्तार देंगी।

मुंबई : भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को बेहतर सुरक्षा और संचार व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए 1,236 करोड़ रुपये की तीन बड़े प्रोजेक्‍ट को मंजूरी दे दी है. इन प्रोजेक्‍ट से ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ेगी, संचार नेटवर्क आधुनिक बनेगा और कवच सिस्टम को तेजी से लगाया जा सकेगा. रेल मंत्रालय ने इन प्रस्तावों को हरी झंडी दी है. तीनों कवच में दो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से संबंधित हैं और एक कचव 4.0 ट्रेन सुरक्षा प्रणाली से जुड़ी है.

सेंट्रल रेलवे के सभी पांच डिवीजनों में मजबूत ड्यूल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने के लिए 623.63 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इसमें सोलापुर, नागपुर, पुणे, भुसावल और मुंबई डिवीजन शामिल हैं. 2,250 किलोमीटर रूट पर ओवरहेड वायर लगाई जाएगी जो ट्रैक्शन लाइन की सुरक्षा के साथ हाई-स्पीड संचार भी करेगी. इसके अलावा 2,673 किलोमीटर रूट पर अंडरग्राउंड 2×48 फाइबर केबल बिछाई जाएगी. दोनों तरफ अलग-अलग फाइबर पाथ बनाया जाएगा, जिससे एक खराब हो जाए तो दूसरा काम करता रहेगा. ट्रेनों का ऑपरेशन बाधित न हो. अतिरिक्त फाइबर को डार्क फाइबर के रूप में लीज पर देकर रेलवे अतिरिक्त आय भी हो सकेगी.

दक्षिण भारत के व्यस्त रूटों पर कचव 4.0 सिस्टम लगाने के लिए 310.18 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. यह सिस्टम तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में 548 किलोमीटर रूट पर लगाया जाएगा. इसमें जोलारपेट्टई-ईरोड (180 किमी), चेन्नई बीच-ताम्बरम-चेंगलपट्टू (60 किमी) और शोरानूर-मंगलौर (308 किमी) शामिल हैं. कवच सिस्टम ट्रेन को अपने आप ब्रेक लगाकर एक्‍सडेंट से रोकता है और सिग्नल पास करने पर भी रोकता है.

वेस्टर्न रेलवे के गुजरात स्थित राजकोट और भावनगर डिवीजनों में फाइबर नेटवर्क पूरा करने के लिए 302.26 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. कुल 1,653 किलोमीटर रूट पर 2×48 फाइबर केबल बिछाई जाएगी. इससे इन डिवीजनों में फाइबर बैकबोन पूरा हो जाएगा और कचव सिस्टम को बिना देरी के लगाया जा सकेगा.ये परियोजनाएं भारतीय रेलवे की मार्डन बनाएंगी हैं.