मुंबई: मानसून की सक्रियता के बीच मुंबई के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। शहर को पेयजल आपूर्ति करने वाली सात प्रमुख झीलों में पानी का भंडार लगातार बढ़ रहा है। बृहन्मुंबई महानगरपालिका के हाइड्रोलिक इंजीनियर विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार सुबह तक मुंबई की सातों झीलों में कुल जल भंडारण क्षमता का 88.55 प्रतिशत पानी जमा हो चुका है। 

लगातार हो रही बारिश के कारण झीलों के जलस्तर में सुधार देखने को मिल रहा है। मानसून की शुरुआत में जल भंडार को लेकर चिंता बनी हुई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हुई अच्छी बारिश ने स्थिति को बेहतर कर दिया है। जलाशयों में पानी की आवक बढ़ने से मुंबई में आने वाले महीनों के लिए पेयजल उपलब्धता को लेकर राहत की उम्मीद बढ़ गई है। 

मुंबई को पानी की आपूर्ति मुख्य रूप से सात झीलों से होती है। इनमें तुलसी, विहार, तानसा, मोडक सागर, मध्य वैतरणा, भातसा और अपर वैतरणा जैसी प्रमुख झीलें शामिल हैं। इन जलाशयों में जमा पानी शहर की करोड़ों आबादी की प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 

BMC हर दिन इन झीलों के जलस्तर और पानी के भंडारण की स्थिति की निगरानी करता है। हाइड्रोलिक इंजीनियर विभाग द्वारा जारी आंकड़े शहर की जल आपूर्ति व्यवस्था की स्थिति को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिकारियों के अनुसार, बारिश की मौजूदा रफ्तार बनी रही तो झीलों में पानी का स्तर और बेहतर हो सकता है। 

मुंबई में हर साल मानसून के दौरान झीलों में पानी भरने की स्थिति पर विशेष नजर रखी जाती है। शहर की बढ़ती आबादी और पानी की लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए जलाशयों में पर्याप्त भंडारण होना बेहद जरूरी है। यदि मानसून कमजोर रहता है तो गर्मियों में जल संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में झीलों में तेजी से बढ़ता जलस्तर प्रशासन के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। 

इस साल मानसून की शुरुआत में कई बार बारिश की कमी के कारण जल भंडारण को लेकर चिंता जताई गई थी। हालांकि, बाद में हुई लगातार बारिश ने जलाशयों की स्थिति में सुधार किया। पहाड़ी इलाकों और जलग्रहण क्षेत्रों में हुई बारिश का सीधा असर झीलों के जलस्तर पर पड़ा है। 

BMC अधिकारियों का कहना है कि शहर में पेयजल आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए जल संसाधनों की नियमित निगरानी की जा रही है। झीलों में पानी की उपलब्धता के आधार पर ही पूरे साल की जल आपूर्ति योजना तैयार की जाती है। पर्याप्त जल भंडारण होने से गर्मी के मौसम में पानी की कमी की आशंका कम हो जाती है।

मुंबई : राजस्व प्रशासन में बढ़ते कामकाज को देखते हुए और नागरिकों को तेज और सुविधाजनक सेवाएं देने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार ने राजस्व विभाग की संशोधित पदसंरचना को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बवणकुले की विशेष पहल से लिया गया। इसमें विभाग की प्रशासनिक संरचना में बड़े बदलाव किए गए हैं और यह 20 वर्षों में पहली व्यापक पुनर्गठन प्रक्रिया है।

नई मंजूर संरचना के तहत कुल 35,876 पद होंगे, जिसमें स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रिकॉर्ड और राजस्व विभाग शामिल हैं। इसमें 34,576 नियमित पद और 1,300 आउटसोर्सेड पद शामिल हैं। राजस्व विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों के पुराने ढांचे को 2006 में अंतिम रूप दिया गया था। पिछले दो दशकों में राजस्व और गैर-राजस्व कार्यों में काफी वृद्धि और बदलाव हुआ है। इस बदलती स्थिति को देखते हुए राजस्व मंत्री बवणकुले ने मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल और अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) विकास खारगे के साथ विस्तृत चर्चा की।

इसके बाद, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समिति ने संशोधित संरचना को मंजूरी दी, और आज इसका आधिकारिक सरकारी आदेश जारी किया गया। संशोधित संरचना में विभागीय, जिला और तहसील स्तर पर आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें 6 विभागीय आयुक्त कार्यालय, 36 जिलाधिकारी कार्यालय, 192 राजस्व उप-जिला कार्यालय, और 360 तहसीलदार कार्यालयों को मंजूरी मिली है। क्षेत्रीय स्तर पर सरकार ने 2,625 सर्कल (मंडल) कार्यालय और 15,747 तलाठी पदों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही 11 नए अतिरिक्त जिलाधिकारी कार्यालय, 8 नए उप-जिला कार्यालय, 2 नए तहसीलदार कार्यालय, और 69 अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालय को भी मंजूरी मिली है।

संशोधित संरचना को उमाकांत दांगट समिति की सिफारिशों के अनुसार तैयार किया गया है। अब नए कार्यालयों का मुख्यालय और क्षेत्रीय जिम्मेदारी जिला स्तर पर तय की जाएगी। इसको लेकर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बवणकुले ने कहा, "राजस्व विभाग प्रशासन की रीढ़ है। बढ़ते कामकाज और लोगों की जरूरतों को देखते हुए यह नया ढांचा मंजूर किया गया है। इससे प्रशासनिक समन्वय बेहतर होगा और नए कार्यालयों के बनने से नागरिकों को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। इससे कार्य तेजी से संपन्न होंगे। यह एक पारदर्शी और प्रभावी प्रशासन की ओर महत्वपूर्ण कदम है।"
 

मुंबई : अगर आप छुट्टियों में कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या बिजनेस ट्रिप के लिए फ्लाइट बुक करने वाले हैं, तो यह खबर आपकी जेब पर सीधा असर डालेगी। इंडिगो ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए ईंधन शुल्क यानी फ्यूल सरचार्ज में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। 2 अप्रैल 2026 की रात 12:01 बजे के बाद की गई सभी नई बुकिंग्स पर ये नए दाम लागू हो गए हैं। इसका मतलब है कि अब आपको अपनी हवाई यात्रा के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। आइए जानते हैं कि इस फैसले के बाद आपके पसंदीदा शहरों का सफर कितना महंगा हो गया है।

क्यों बढ़े अचानक टिकट के दाम?
हवाई ईंधन  की कीमतों में वैश्विक स्तर पर भारी उछाल आया है। डेटा के अनुसार, इस क्षेत्र में ईंधन की कीमतों में महीने-दर-महीने 130% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद एयरलाइंस ने फिलहाल केवल 25% की आंशिक बढ़ोतरी ही लागू की है, ताकि यात्रियों पर बोझ थोड़ा कम रहे।

घरेलू उड़ानों के लिए ईंधन शुल्क
0 - 500 किमी: ₹275
501 - 1,000 किमी: ₹400
1001 - 1500 किमी: ₹600
1501 - 2000 किमी: ₹800
2000 किमी से अधिक: ₹950

दिल्ली से प्रमुख शहरों तक जाना अब कितना महंगा?
दिल्ली से लखनऊ: ₹275 एक्स्ट्रा
दिल्ली से भोपाल/इंदौर/अहमदाबाद: ₹400 एक्स्ट्रा
दिल्ली से मुंबई/कोलकाता: ₹600 एक्स्ट्रा
दिल्ली से बेंगलुरु/हैदराबाद: ₹800 एक्स्ट्रा
दिल्ली से चेन्नई: ₹950 एक्स्ट्रा

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए ईंधन शुल्क
भारतीय उपमहाद्वीप: 500 किमी तक ₹900 और 500 किमी से अधिक पर ₹2,500
दक्षिण-पूर्व एशिया और चीन: ₹2,500
अफ्रीका: ₹5,000
खाड़ी एवं मध्य पूर्व: 2,000 किमी तक ₹3,000 और 2,000 किमी से अधिक पर ₹5,000
अन्य मार्ग: 2,000 किमी तक ₹3,500 और 2,000 किमी से अधिक पर ₹5,000
ग्रीस और तुर्की: ₹7,500
यूके एवं यूरोप (ग्रीस और तुर्की को छोड़कर): ₹10,000

क्या आगे और बढ़ेंगे दाम?
इंडिगो ने इस असुविधा के लिए यात्रियों से खेद जताया है। कंपनी का कहना है कि परिचालन खर्च बढ़ने के कारण यह कदम उठाना मजबूरी थी। एयरलाइन स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और यदि ईंधन की कीमतों में गिरावट आती है, तो भविष्य में इसमें संशोधन भी किया जा सकता है।

मुंबई : मुंबई महानगरपालिका को नई कमिश्नर मिल गई हैं. महाराष्ट्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अश्विनी भिड़े को BMC की नई कमिश्नर नियुक्त किया है. प्रशासनिक अनुभव और सख्त कामकाज शैली के लिए पहचानी जाने वाली अश्विनी भिड़े को सरकार के भरोसेमंद और मजबूत चेहरों में से एक है. अश्विनी भिड़े मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की करीबी आईएएस अधिकारियों में शामिल रही हैं. 

अश्विनी निभा चुकीं ये जिम्मेदारियां
इससे पहले वह मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव के पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं, जहां उन्होंने अहम प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाली थीं. मुंबई के महत्वाकांक्षी भूमिगत मेट्रो प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभालते हुए अश्विनी भिड़े ने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

शहरी व्यवस्था की गहरी समझ
उनके नेतृत्व में परियोजनाओं की मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन को लेकर उनकी कार्यशैली को काफी सख्त माना गया. इसके अलावा, BMC में एडिशनल कमिश्नर के रूप में भी उनका कार्यकाल रहा है, जिससे उन्हें नगर प्रशासन, शहरी व्यवस्था और स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली की गहरी समझ है. उनके इसी अनुभव को देखते हुए उन्हें मुंबई महानगरपालिका जैसे अहम संस्थान की कमान सौंपी गई है.