मुंबई: मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में इस बार भी शिवसेना (यूबीटी) की ही दशहरा रैली होगी। बीएमसी ने 20 अक्टूबर को होने वाले इस कार्यक्रम के लिए उद्धव ठाकरे गुट को हरी झंडी दे दी है। अधिकारियों के मुताबिक, 20 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में रैली करने के लिए किसी भी दूसरी पार्टी ने अर्जी नहीं दी थी, इसलिए बीएमसी ने आसानी से इसकी इजाजत दे दी। उद्धव गुट ने इस बार कोई रिस्क न लेते हुए दो महीने पहले ही बीएमसी में परमिशन के लिए एप्लीकेशन दे दी थी।

दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने इस साल शिवाजी पार्क के लिए कोई आवेदन ही नहीं किया था। इससे शिवाजी पार्क में रैली को लेकर दोनों गुटों के बीच होने वाला सीधा टकराव टल गया है। शिंदे गुट इस बार अपनी दशहरा रैली दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में करने की तैयारी कर रहा है। अगर उस दौरान बारिश होती है, तो कार्यक्रम को गोरेगांव के नेस्को में शिफ्ट किया जा सकता है। इससे पहले शिवाजी पार्क को लेकर दोनों गुटों में काफी खींचतान देखी गई थी, लेकिन बाद में शिंदे गुट ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे और 2023 के बाद से वहां के लिए कोई अर्जी नहीं लगाई है।

बताया जा रहा है कि दोनों ही रैलियां एक ही समय पर शुरू और खत्म होंगी। सुप्रीम कोर्ट में असली शिवसेना के नाम और चुनाव निशान को लेकर चल रही लड़ाई के बीच, दोनों नेता मंच से एक-दूसरे पर तीखे हमले करेंगे। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, दोनों ही अपनी-अपनी रैलियों में मुख्य वक्ता होंगे और खुद को असली शिवसेना बताएंगे। इन रैलियों में बीजेपी, कांग्रेस या एनसीपी जैसी सहयोगी पार्टियों के किसी भी बड़े नेता के शामिल होने या भाषण देने की संभावना नहीं है।

मुंबई: मुंबई जैसे महानगर में आग की घटनाओं, इमारत दुर्घटनाओं, रेल हादसों अथवा किसी भी अन्य आपात स्थिति में लोगों की जान-माल बचाने के लिए फायर ब्रिगेड के जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं। ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपनी जान जोखिम में डालने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए मुंबई महानगरपालिका ने अब अत्याधुनिक 'स्व-सुरक्षा उपकरण संच' खरीदने का फैसला किया है। इसमें अंतरराष्ट्रीय और भारतीय मानकों के अनुरूप कोट, ट्राउजर, हुड और ग्लव्स के 2,176 सेट शामिल हैं। इसके लिए करीब 15 करोड़ 99 लाख 96 हजार 249 रुपये का ठेका देने का प्रस्ताव प्रशासन स्थायी समिति की मंजूरी के लिए जल्द पेश किया जाएगा। 

सामग्री की आपूर्ति से पहले मान्यता प्राप्त तृतीय-पक्ष निरीक्षण संस्था द्वारा सामग्री की जांच की जाएगी। इसके बाद फायर ब्रिगेड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में नमूनों का परीक्षण किया जाएगा। इन सभी प्रक्रियाओं के बाद ही सामग्री जवानों को वितरित की जाएगी। ठेका आदेश मिलने के छह महीने के भीतर पूरा स्टॉक फायर ब्रिगेड को उपलब्ध कराना ठेकेदार के लिए अनिवार्य होगा। समय पर आपूर्ति नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान भी प्रस्ताव में किया गया है।

फायर ब्रिगेड के नियमों के अनुसार, घटनास्थल पर आग बुझाते समय अत्यधिक गर्मी से बचाव के लिए यह विशेष सुरक्षा ड्रेस पहनना अनिवार्य होता है। इससे पहले वर्ष 2017-18 और 2020-21 में यूरोपीय मानकों के अनुसार ऐसे ड्रेस खरीदे गए थे। नियमों के मुताबिक हर दो साल में इस ड्रेस को बदलना जरूरी होता है। इसलिए वर्तमान अवधि के लिए मुंबई मनपा ने करीब 18 करोड़ 11 लाख 60 हजार 704 रुपये का कार्यालयीन अनुमान तैयार कर ई-निविदा प्रक्रिया शुरू की थी। इस निविदा प्रक्रिया में चार नामी कंपनियों ने भाग लिया था।

हालांकि तकनीकी जांच के दौरान निर्धारित समय में जरूरी दस्तावेज जमा नहीं करने के कारण 'मेसर्स जय इंजीनियर्स' की निविदा को गैर-प्रतिक्रियाशील मानते हुए खारिज कर दिया गया। शेष तीन पात्र कंपनियों के व्यावसायिक लिफाफे खोले गए, इसमें 'मेसर्स अमी एंटरप्राइज' ने मनपा के कार्यालयीन अनुमान से 15.08 प्रतिशत कम दर पेश की। इसलिए सबसे कम दर देने वाली इस कंपनी से कोट, ट्राउजर, ग्लव्स और हुड के 2,176-2,176 नग खरीदने की मंजूरी देने की सिफारिश की गई है।

जालना : सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। वह अपनी इस मांग पर अड़े रहे कि सभी मराठों को कुनबी जाति के प्रमाणपत्र दिए जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर महाराष्ट्र सरकार ने उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की, तो वह मुंबई तक मार्च करेंगे। जरांगे ने शनिवार को जालना जिले के अपने पैतृक गांव अंतरवाली सराटी में मराठा आरक्षण से जुड़ी मांगों को लेकर अपना 11वां अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया। उनके आंदोलन के समर्थन में समुदाय के हजारों लोग वहां जुटे हैं। जरांगे की मांग है कि पात्र मराठों को कुनबी के रूप में मान्यता दी जाए।

कुनबी एक कृषक समुदाय है, जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलता है। बातचीत में जरांगे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को सभी मराठों को कुनबी घोषित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं, तो वह मुंबई तक मार्च करेंगे और आंदोलन को और तेज करेंगे।

उन्होंने बताया कि उनके नेतृत्व में मराठा समुदाय की कोर कमेटी की बैठक 12 सितंबर को अंतरवाली सराटी में होगी, जिसमें मुंबई में भूख हड़ताल करने को लेकर फैसला लिया जाएगा। 

मुंबई : मुंबई के बाहर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने एमएमआर में मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार को मंजूरी प्रदान कर दी है। सरकारी मंजूरी के बाद मीरा भाईंदर को वसई विरार को मेट्रो से कनेक्ट करने का रास्ता साफ हो गया है। 17,725 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस कॉरिडोर से मीरा रोड, वसई, नालासोपारा, नायगांव और विरार के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला हुआ है।

25 किमी लंबा होगा कॉरिडोर
मेट्रो-13 की कुल लंबाई 25.03 किमी होगी। इसमें 21.78 किमी एलिवेटेड और 3.25 किमी भूमिगत मार्ग होगा। कॉरिडोर पर कुल 16 स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें 13 एलिवेटेड और तीन भूमिगत स्टेशन होंगे। एमएमआरडीए इस प्रोजेक्ट को लागू करेगा और मंजूरी के बाद इसे पांच साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

लोकल ट्रेन से होगी कनेक्ट
अधिक से अधिक यात्रियों को मेट्रो लाइन का लाभ पहुंचाने के लिए मेट्रो-13 को नायगांव, नालासोपारा, विरार रेलवे स्टेशन से जोड़ा जाएगा। साथ ही इस लाइन को दहिसर ( पूर्व ) से मीरा भाईंदर के बीच बने मेट्रो-9 से भी जोड़ा जायगा। मेट्रो-9 के नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम स्टेशन पर यह दोनों लाइन कनेक्ट होगी। मेट्रो 9 के जरिये लोग विरार से मुंबई तक मेट्रो में सफर कर सकेंगे। यात्रियों को मेट्रो के रूप में नया विकल्प उपलब्ध होगा।
पांजू बेट के लिए बनेगा खास पुल
इस प्रोजेक्ट की खासियत वसई खाड़ी पर पांजू बेट को जोड़ने वाला 4.92 किमी लंबा छह लेन का संयुक्त सड़क-मेट्रो पुल होगा। चिखल डोंगरी में मेट्रो डिपो प्रस्तावित है। सभी मेट्रो स्टेशनों तक बस सेवा उपलब्ध कराने की भी योजना है।

4.49 लाख यात्रियों का अनुमान
सरकार के अनुसार वर्ष 2031 में इस कॉरिडोर से रोजाना करीब 4.49 लाख यात्री सफर कर सकते हैं। मेट्रो शुरू होने से सड़क मार्ग की तुलना में यात्रा का समय करीब 50 फीसदी तक कम होने की उम्मीद है। इससे निजी वाहनों और प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात का दबाव घटने के साथ कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी।

मुंबईकर पर क्या असर पड़ेगा
मुंबई में प्रॉपर्टी की दाम आसमान छूने के बाद विरार और वसई में तेजी से लोगों की आबादी बढ़ी है। यहां से रोजाना हजारों लोग रोजगार व अन्य कार्यों के लिए लोकल ट्रेन या सड़क मार्ग से मुंबई आते है। लोकल ट्रेन में अधिक भीड़ होने की वजह से यात्रियों का यह सफर पीड़ादायक होता है, वहीं मेट्रो के शुरू होने से यात्रा तेजी से आरामदायक तरीके से पूरी हो सकेगी।