मुंबई : राजस्व प्रशासन में बढ़ते कामकाज को देखते हुए और नागरिकों को तेज और सुविधाजनक सेवाएं देने के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार ने राजस्व विभाग की संशोधित पदसंरचना को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बवणकुले की विशेष पहल से लिया गया। इसमें विभाग की प्रशासनिक संरचना में बड़े बदलाव किए गए हैं और यह 20 वर्षों में पहली व्यापक पुनर्गठन प्रक्रिया है।

नई मंजूर संरचना के तहत कुल 35,876 पद होंगे, जिसमें स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रिकॉर्ड और राजस्व विभाग शामिल हैं। इसमें 34,576 नियमित पद और 1,300 आउटसोर्सेड पद शामिल हैं। राजस्व विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों के पुराने ढांचे को 2006 में अंतिम रूप दिया गया था। पिछले दो दशकों में राजस्व और गैर-राजस्व कार्यों में काफी वृद्धि और बदलाव हुआ है। इस बदलती स्थिति को देखते हुए राजस्व मंत्री बवणकुले ने मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल और अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) विकास खारगे के साथ विस्तृत चर्चा की।

इसके बाद, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समिति ने संशोधित संरचना को मंजूरी दी, और आज इसका आधिकारिक सरकारी आदेश जारी किया गया। संशोधित संरचना में विभागीय, जिला और तहसील स्तर पर आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें 6 विभागीय आयुक्त कार्यालय, 36 जिलाधिकारी कार्यालय, 192 राजस्व उप-जिला कार्यालय, और 360 तहसीलदार कार्यालयों को मंजूरी मिली है। क्षेत्रीय स्तर पर सरकार ने 2,625 सर्कल (मंडल) कार्यालय और 15,747 तलाठी पदों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही 11 नए अतिरिक्त जिलाधिकारी कार्यालय, 8 नए उप-जिला कार्यालय, 2 नए तहसीलदार कार्यालय, और 69 अतिरिक्त तहसीलदार कार्यालय को भी मंजूरी मिली है।

संशोधित संरचना को उमाकांत दांगट समिति की सिफारिशों के अनुसार तैयार किया गया है। अब नए कार्यालयों का मुख्यालय और क्षेत्रीय जिम्मेदारी जिला स्तर पर तय की जाएगी। इसको लेकर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बवणकुले ने कहा, "राजस्व विभाग प्रशासन की रीढ़ है। बढ़ते कामकाज और लोगों की जरूरतों को देखते हुए यह नया ढांचा मंजूर किया गया है। इससे प्रशासनिक समन्वय बेहतर होगा और नए कार्यालयों के बनने से नागरिकों को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। इससे कार्य तेजी से संपन्न होंगे। यह एक पारदर्शी और प्रभावी प्रशासन की ओर महत्वपूर्ण कदम है।"
 

मुंबई : अगर आप छुट्टियों में कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या बिजनेस ट्रिप के लिए फ्लाइट बुक करने वाले हैं, तो यह खबर आपकी जेब पर सीधा असर डालेगी। इंडिगो ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए ईंधन शुल्क यानी फ्यूल सरचार्ज में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। 2 अप्रैल 2026 की रात 12:01 बजे के बाद की गई सभी नई बुकिंग्स पर ये नए दाम लागू हो गए हैं। इसका मतलब है कि अब आपको अपनी हवाई यात्रा के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। आइए जानते हैं कि इस फैसले के बाद आपके पसंदीदा शहरों का सफर कितना महंगा हो गया है।

क्यों बढ़े अचानक टिकट के दाम?
हवाई ईंधन  की कीमतों में वैश्विक स्तर पर भारी उछाल आया है। डेटा के अनुसार, इस क्षेत्र में ईंधन की कीमतों में महीने-दर-महीने 130% से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद एयरलाइंस ने फिलहाल केवल 25% की आंशिक बढ़ोतरी ही लागू की है, ताकि यात्रियों पर बोझ थोड़ा कम रहे।

घरेलू उड़ानों के लिए ईंधन शुल्क
0 - 500 किमी: ₹275
501 - 1,000 किमी: ₹400
1001 - 1500 किमी: ₹600
1501 - 2000 किमी: ₹800
2000 किमी से अधिक: ₹950

दिल्ली से प्रमुख शहरों तक जाना अब कितना महंगा?
दिल्ली से लखनऊ: ₹275 एक्स्ट्रा
दिल्ली से भोपाल/इंदौर/अहमदाबाद: ₹400 एक्स्ट्रा
दिल्ली से मुंबई/कोलकाता: ₹600 एक्स्ट्रा
दिल्ली से बेंगलुरु/हैदराबाद: ₹800 एक्स्ट्रा
दिल्ली से चेन्नई: ₹950 एक्स्ट्रा

अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए ईंधन शुल्क
भारतीय उपमहाद्वीप: 500 किमी तक ₹900 और 500 किमी से अधिक पर ₹2,500
दक्षिण-पूर्व एशिया और चीन: ₹2,500
अफ्रीका: ₹5,000
खाड़ी एवं मध्य पूर्व: 2,000 किमी तक ₹3,000 और 2,000 किमी से अधिक पर ₹5,000
अन्य मार्ग: 2,000 किमी तक ₹3,500 और 2,000 किमी से अधिक पर ₹5,000
ग्रीस और तुर्की: ₹7,500
यूके एवं यूरोप (ग्रीस और तुर्की को छोड़कर): ₹10,000

क्या आगे और बढ़ेंगे दाम?
इंडिगो ने इस असुविधा के लिए यात्रियों से खेद जताया है। कंपनी का कहना है कि परिचालन खर्च बढ़ने के कारण यह कदम उठाना मजबूरी थी। एयरलाइन स्थिति पर लगातार नजर रख रही है और यदि ईंधन की कीमतों में गिरावट आती है, तो भविष्य में इसमें संशोधन भी किया जा सकता है।

मुंबई : मुंबई महानगरपालिका को नई कमिश्नर मिल गई हैं. महाराष्ट्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अश्विनी भिड़े को BMC की नई कमिश्नर नियुक्त किया है. प्रशासनिक अनुभव और सख्त कामकाज शैली के लिए पहचानी जाने वाली अश्विनी भिड़े को सरकार के भरोसेमंद और मजबूत चेहरों में से एक है. अश्विनी भिड़े मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की करीबी आईएएस अधिकारियों में शामिल रही हैं. 

अश्विनी निभा चुकीं ये जिम्मेदारियां
इससे पहले वह मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव के पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं, जहां उन्होंने अहम प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाली थीं. मुंबई के महत्वाकांक्षी भूमिगत मेट्रो प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी संभालते हुए अश्विनी भिड़े ने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

शहरी व्यवस्था की गहरी समझ
उनके नेतृत्व में परियोजनाओं की मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन को लेकर उनकी कार्यशैली को काफी सख्त माना गया. इसके अलावा, BMC में एडिशनल कमिश्नर के रूप में भी उनका कार्यकाल रहा है, जिससे उन्हें नगर प्रशासन, शहरी व्यवस्था और स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली की गहरी समझ है. उनके इसी अनुभव को देखते हुए उन्हें मुंबई महानगरपालिका जैसे अहम संस्थान की कमान सौंपी गई है.

मुंबई : सार्वजनिक परिवहन के साधनों में रील बनाने और स्टंट करने का बुखार अब बच्चों तक पहुंच गया है, जो न केवल उनके लिए बल्कि अन्य यात्रियों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है. महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है. यह वीडियो एक बच्चे का है, जो चलती मेट्रो के भीतर ग्रैब हैंडल (पकड़ने वाले हैंडल) पर लटककर असुरक्षित तरीके से करतब दिखा रहा है.

अलर्ट यात्री ने खोली पोल
मेट्रो कॉर्पोरेशन को यह वीडियो एक जागरूक यात्री ने भेजा था. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बच्चा मेट्रो की ऊंची रॉड और हैंडल्स का इस्तेमाल जिमनास्टिक बार की तरह कर रहा है. मेट्रो प्रशासन ने इसे ‘सिर्फ एक खेल’ मानने से इनकार करते हुए इसे बेहद खतरनाक बताया है. अधिकारियों का कहना है कि मेट्रो एक सार्वजनिक संपत्ति है, न कि कोई खेल का मैदान या सर्कस.

लापरवाही पड़ सकती है भारी: जुर्माना और जेल का प्रावधान
महा मुंबई मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की गतिविधियां न केवल जान जोखिम में डालती हैं, बल्कि कानूनी रूप से दंडनीय भी हैं. मेट्रो परिसर में स्टंट करना, भागना-दौड़ना या नियमों का उल्लंघन करना कानूनन अपराध है. इसके लिए भारी जुर्माना वसूला जा सकता है और गंभीर मामलों में जेल की सजा का भी प्रावधान है. मेट्रो में अचानक लगने वाले झटके या तेज गति के दौरान संतुलन बिगड़ने से सिर में गंभीर चोट लग सकती है या स्थायी विकलांगता आ सकती है.

अभिभावकों के लिए वेक-अप कॉल
कॉर्पोरेशन ने विशेष रूप से माता-पिता और अभिभावकों से मार्मिक अपील की है. मेट्रो प्रशासन का कहना है कि बच्चों को यह समझाना बड़ों की जिम्मेदारी है कि मेट्रो जैसे सार्वजनिक स्थान पर अनुशासन क्यों जरूरी है. पेरेंट्स को चाहिए कि वे अपने बच्चों को पब्लिक प्रॉपर्टी का सम्मान करना सिखाएं और उन्हें बताएं कि मेट्रो में धक्का-मुक्की करना या ऊंच-नीच वाली हरकतें करना उनके भविष्य को संकट में डाल सकता है.