मुंबई: महाराष्ट्र फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 19-20 अगस्त, 2026 को पूरे राज्य में की गई सघन जांच के बाद मुंबई के सात प्रमुख फ़ूड एस्टेब्लिशमेंट (खाने-पीने की जगहों) का कामकाज सस्पेंड कर दिया।इस जांच अभियान में साफ़-सफ़ाई में भारी कमी, गंदे तरीके से खाना बनाना और गलत ब्रांडिंग जैसी समस्याओं पर ध्यान दिया गया। साथ ही, प्रतिबंधित गुटखा और मिलावटी डेयरी उत्पादों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई। कोलाबा के एक क्लब में ज़िंदा मक्खियाँ और मरे हुए कॉकरोच पाए गए। कोलाबा की एक फ़ास्ट-फ़ूड चेन असली पनीर के दाम पर नकली चीज़ बेच रही थी। नरीमन पॉइंट में, एक कर्मचारी साफ़ बर्तनों के ऊपर अपना मुँह धो रहा था।

जिन प्रमुख मुंबई एस्टेब्लिशमेंट के लाइसेंस सस्पेंड किए गए, उनमें कोलाबा का एक क्लब भी शामिल है; नियमों का पालन न करने की 47% दर के कारण इसे सस्पेंड किया गया। इंस्पेक्टरों को वहाँ ज़िंदा मक्खियाँ, मरे हुए कॉकरोच, खाने की चीज़ों के पास केमिकल का स्टोरेज, गंदे रेफ्रिजरेटर और खाना पकाने वाले स्टोव के पास रखे कूड़ेदान मिले।

कोलाबा के एक फ़ास्ट-फ़ूड आउटलेट का लाइसेंस तब सस्पेंड किया गया जब जांच में पता चला कि 'सुधार नोटिस' में बताई गई 20 कमियों में से 18 अभी भी ठीक नहीं की गई थीं। अधिकारियों को वहाँ ज़िंदा कॉकरोच, हाथों की साफ़-सफ़ाई में कमी और 148 पेज की गुमराह करने वाली कंप्लायंस रिपोर्ट मिली। इसके अलावा, आउटलेट पर असली चीज़/पनीर का विज्ञापन करके नॉन-डेयरी एनालॉग चीज़ इस्तेमाल करने का आरोप भी लगा।

नरीमन पॉइंट के एक रेस्टोरेंट का लाइसेंस तब सस्पेंड किया गया जब एक कर्मचारी को साफ़ बर्तनों के ऊपर मुँह धोते हुए पकड़ा गया। इंस्पेक्टरों ने वहाँ जमा गंदा पानी, गंदे कपड़े, बहुत ज़्यादा ग्रीस जमा होना और कच्चे व पके हुए खाने के बीच क्रॉस-कंटैमिनेशन (एक-दूसरे में गंदगी फैलने) का खतरा भी पाया।मलाड वेस्ट के एक रेस्टोरेंट का कामकाज तब रोक दिया गया जब वह पहले बताई गई 25 गंभीर कमियों में से 14 को ठीक नहीं कर पाया। इन कमियों में ग्रीस ट्रैप का न होना, कर्मचारियों के मेडिकल रिकॉर्ड न होना और खाना पकाने के तेल के बारे में ज़रूरी जानकारी न दिखाना शामिल था।

खार के एक क्लब का रजिस्ट्रेशन खराब स्टोरेज, फीफो/एफईएफओ नियमों का पालन न करने, गर्म पानी से सैनिटाइज़ेशन की सुविधा न होने और फ्रोज़न खाने को गलत तरीके से पिघलाने के कारण सस्पेंड कर दिया गया।

मुंबई : मुंबई की डोंगरी पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग, क्रिकेट सट्टेबाजी और कैसीनो के नाम पर होने वाली साइबर धोखाधड़ी के एक बड़े अंतरराज्यीय रैकेट का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने साइबर फ्रॉड की रकम को इधर-उधर करने के लिए ‘म्यूल बैंक अकाउंट’ उपलब्ध कराने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. शुरुआती जांच में करीब 25 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड का पता चला है. पुलिस को आशंका है कि पूरे नेटवर्क की जांच आगे बढ़ने पर यह आंकड़ा 100 करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकता है.

साउथ रीजन जोन-1 के डीसीपी मनीष कलवानिया ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में बताया कि डोंगरी पुलिस स्टेशन के साइबर टिम को इस गिरोह के बारे में विश्वसनीय और गोपनीय जानकारी मिली थी. इसके बाद पुलिस ने पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाने के लिए सुनियोजित तरीके से जांच शुरू की.

इस राज्य में अब खाने का तेल खुले में नहीं बिकेगा, लगा बैन
जांच के दौरान पता चला कि गिरोह के सदस्य आर्थिक रूप से जरूरतमंद लोगों को पैसे का लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाते थे. इसके लिए उन्हें 5 से 10 हजार रुपये देने का लालच दिया जाता था. बैंक खाता खुलने के बाद पासबुक, डेबिट कार्ड, चेकबुक और सिम कार्ड तक आरोपियों के कब्जे में ले लिए जाते थे.

साइबर ठगी की रकम इन खातों में होती थी जमा
इन बैंक खातों का इस्तेमाल बाद में साइबर फ्रॉड के लिए किया जाता था. ऑनलाइन गेमिंग, क्रिकेट सट्टेबाजी और कैसीनो के नाम पर लोगों से ठगी के बाद हासिल की गई रकम इन खातों में जमा कराई जाती थी. इसके बाद रकम को अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता था.
ऐसा करने के पीछे मकसद साइबर ठगी से मिली रकम के असली स्रोत को छिपाना था. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन खातों का इस्तेमाल करने वाले गिरोह के पीछे कौन लोग हैं और ठगी की रकम आखिर किन लोगों तक पहुंचती थी.

110 बैंक खाते पुलिस के रडार पर
डोंगरी पुलिस की जांच में अब तक कुल 110 बैंक खातों को जब्त किया गया है. पुलिस इन खातों के बैंक रिकॉर्ड और वित्तीय लेनदेन की जानकारी जुटा रही है. फिलहाल 110 में से 17 बैंक खातों से जुड़ी जानकारी बैंकों से हासिल की गई है.

इन 17 खातों के लेनदेन, तकनीकी जानकारी और अलग-अलग राज्यों में दर्ज साइबर अपराध की शिकायतों की जांच की गई. इस जांच में सामने आया कि देश के अलग-अलग राज्यों में दर्ज 38 साइबर अपराध की शिकायतों का सीधा संबंध इन्हीं 17 बैंक खातों से है.

मुंबई: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा है। मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रमुख चेहरे **मनोज जरांगे पाटिल** ने राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। उन्होंने पात्र मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ दिलाने की मांग दोहराते हुए **29 अगस्त 2026 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल** शुरू करने की घोषणा की है। इससे पहले वह मराठवाड़ा और विदर्भ के विभिन्न इलाकों का दौरा कर समुदाय के लोगों से संपर्क करेंगे। 

जरांगे ने सरकार के सामने एक प्रमुख मांग रखते हुए कहा है कि मराठा समुदाय से जुड़े जिन लोगों के **58 लाख रिकॉर्ड** मिले हैं, उनके आधार पर पात्र लोगों को कुनबी प्रमाणपत्र जारी किए जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इन रिकॉर्ड की संख्या कम करने की कोशिश कर रही है। हालांकि यह जरांगे का आरोप है और सरकार का विस्तृत पक्ष इस पर महत्वपूर्ण रहेगा।

29 अगस्त से अनिश्चितकालीन अनशन 
मनोज जरांगे ने स्पष्ट किया है कि मराठा आरक्षण से जुड़ी मांगों का समाधान नहीं होने पर वह 29 अगस्त से फिर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इससे पहले **20 से 25 अगस्त** के बीच वह मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों का दौरा करने वाले हैं। उनका प्रयास आंदोलन से पहले मराठा समुदाय को एकजुट करने का है। उन्होंने समुदाय के लोगों से अपनी मांगों को लेकर मजबूती से खड़े रहने और किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति के दबाव में नहीं आने की अपील की है।

जरांगे पहले भी मराठा आरक्षण को लेकर कई बार अनशन कर चुके हैं। उनके आंदोलनों के कारण महाराष्ट्र की राजनीति में आरक्षण का मुद्दा लगातार चर्चा में रहा है। क्या है 58 लाख रिकॉर्ड का मामला? इस बार आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा **58 लाख कथित रिकॉर्ड** हैं। जरांगे का कहना है कि सरकार की जांच में ऐसे रिकॉर्ड मिले हैं, जिनसे बड़ी संख्या में मराठा समुदाय के लोगों की कुनबी पहचान से संबंधित दावे सामने आते हैं। 

उनकी मांग है कि इन रिकॉर्ड के आधार पर जो लोग निर्धारित कानूनी और प्रशासनिक कसौटियों पर पात्र पाए जाते हैं, उन्हें कुनबी जाति प्रमाणपत्र दिया जाए, ताकि वे ओबीसी आरक्षण के तहत मिलने वाले लाभ प्राप्त कर सकें। जरांगे ने चेतावनी दी है कि वह इन रिकॉर्ड की संख्या को कथित तौर पर कम किए जाने को स्वीकार नहीं करेंगे। कुनबी प्रमाणपत्र क्यों है महत्वपूर्ण? महाराष्ट्र में कुनबी समुदाय ओबीसी श्रेणी में शामिल है। इसी कारण मराठा आरक्षण आंदोलन में कुनबी प्रमाणपत्र का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण बन गया है। 

मुंबई : केंद्र सरकार ने उपनगरीय लोकल ट्रेनों को मेट्रो की तर्ज पर बनाने की मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि वंदे भारत जैसी आधुनिक रेलगाड़ियां बनाने वाले कारखानों में स्वचालित दरवाजों, वातानुकूलित सुविधा और स्वच्छता से लैस मेट्रो जैसी लोकल ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई महानगर के यातायात के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है. आज जिन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है, उनसे मुंबई के यातायात को 'मोबिलिटी बूस्टर' (गति का बूस्टर) मिलेगा. 

सह्याद्री अतिथि गृह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की दो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का ई-लोकार्पण किया गया. इसके साथ ही ठाणे-बोरीवली दोहरी भूमिगत मार्ग परियोजना के ठाणे छोर पर टीबीएम ‘अर्जुना’ का शुभारंभ किया गया. वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मेट्रो लाइन 2बी पर चेंबूर मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया.

वहीं, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जी-ब्लॉक को ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ने वाले फ्लाईओवर का नामकरण पूर्व मुख्यमंत्री बैरिस्टर बाबासाहेब अनंतराव भोसले के नाम पर किया गया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह बात कही.

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, सांस्कृतिक कार्य मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार, नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाल, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल तथा विधायक प्रवीण दरेकर, राजहंस सिंह और अबू आजमी उपस्थित थे.

2027 में मेट्रो जैसी 238 उपनगरीय लोकल ट्रेनें  
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई महानगर में एक ओर स्वच्छ, सुंदर और वातानुकूलित मेट्रो का सफर है, जबकि दूसरी ओर लोकल ट्रेन का सफर कई बार परेशानी भरा होता है. इस अंतर को जल्द ही दूर किया जाएगा. उन्होंने कहा कि 2027 में मुंबईकरों की सेवा में मेट्रो जैसी 238 उपनगरीय लोकल ट्रेनें उपलब्ध होंगी. मार्च 2030 तक मुंबई की सभी लोकल ट्रेनें मेट्रो जैसी सुविधाओं से लैस हो जाएंगी.