मुंबई : देश की आर्थिक राजधानी में दूध की थोक कीमतों में बढ़ोतरी सामने आई है। मुंबई दुग्ध उत्पादक संघ की बैठक में दूध की कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी की गई। जोगेश्वरी स्थित दीवान सेंटर सभागृह में मंगलवार को मुंबई दुग्ध उत्पादक संघ की आमसभा की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता सी के सिंह ने की। यह बैठक कासम काश्मीरी के संयोजन में आयोजित की गई। संघ की बैठक में दुधारू पशुओं की बढ़ती कीमत और उनके खाद्य पदार्थों जैसे दाना, तुवर चूनी, चना चूनी, घास, पिंडा आदि की कीमतों में 15 फीसदी से लेकर 25 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी पर चर्चा की गई। इसके बाद संघ ने दो रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया। तब तबेले (भैंस) का दूध 93 रुपये प्रति लीटर की दर से उपलब्ध होगा। 

सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय
मुंबई दुग्ध उत्पादक संघ ने पिछले बार अगस्त, 2025 में रेट बढ़ाए थे। तब दूध की कीमत 89 रुपये 91 रुपये की थी। इससे पहले संघ ने फरवरी 2023 में बढ़ोतरी की थी तब संघ की तरफ से 85 रुपये प्रति लीटर रेट किया गया था। थोक भैंस के दूध के दाम बढ़ने पर रिटेल में इसके करीब 95 रुपये से अधिक हो जाने की संभावना है। बैठक में शामिल रहे एक पदाधिकारी ने मीडिया को बताया कि मुंबई दुग्ध उत्पादक संघ (बांम्बे मिल्क र्पोडूयसर् एशोसियशन) की आम सभा में सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि दूध की मौजूदा होलसेल कीमत दो रुपये बढ़ाकर 93 प्रति लीटर किया जाए। 

तबेलों से मिलता है 7 लाख लीटर दूध
मुंबई में करीब 7 लाख लीटर भैंस के ताजे दूध की आपूर्ति तबेलों से की जाती है।मुंबई, कल्याण, ठाणे और आसपास के क्षेत्रों में करीब 70 हजार भैंसे हैं, जबकि दूध उत्पादकों की संख्या करीब 500 है। मुंबई में 43 हजार लीटर दूध की आपूर्ति विभिन्न दूध डेरियों से की जाती है। पशुओं के चारे में वृद्धि को देखते हुए यह दर 1 मार्च से 31 अगस्त 2026 तक लागू रहेगी।

मुंबई : भारतीय रेल के पश्चिम रेलवे जोन ने मुंबई की लोकल ट्रेनों से आने-जाने वाले यात्रियों के लिए एक बहुत जरूरी सूचना जारी की है। पश्चिम रेलवे ने बताया कि बुधवार, 21 जनवरी को मुंबई में कई लोकल ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। रेलवे के मुताबिक, कांदिवली कार शेड में एंट्री और एग्जिट के सस्पेंशन के साथ-साथ कांदिवली और मालाड के बीच अप एवं डाउन फास्ट लाइन पर लगाए गए गति प्रतिबंधों के कारण 21 जनवरी को उपनगरीय सेवाएं रद्द रहेंगी। पश्चिम रेलवे ने कैंसिल होने वाली सभी 102 ट्रेनों की पूरी लिस्ट भी जारी की है। 

बोरीवली और विरार से कैंसिल रहेंगी सबसे ज्यादा लोकल ट्रेनें 
पश्चिम रेलवे ने बताया कि संबंधित उपनगरीय स्टेशन मास्टरों के पास इस पूरे मामले की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है। 21 जनवरी को मुंबई के जिन स्टेशनों से ये लोकल ट्रेनें कैंसिल की गई हैं, उनमें बोरीवली, विरार, गोरेगांव, मलाड, अंधेरी, भयंदर, बांद्रा जैसे नाम शामिल हैं। बोरीवली और विरार से सबसे ज्यादा ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। जबकि, गोरेगांव, मलाड, अंधेरी, भयंदर, बांद्रा से भी कुछ ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। बुधवार को कैंसिल की जाने वाली कुल 102 ट्रेनों में से 49 ट्रेनें सिर्फ बोरीवली से चलने वाली हैं, जबकि 20 ट्रेनें विरार से हैं। 

एसी और 15 डिब्बे वाली लोकल ट्रेनें भी रहेंगी कैंसिल 
रेलवे के मुताबिक, कैंसिल की जाने वाली ट्रेनों में फास्ट और स्लो दोनों मोड की गाड़ियां हैं। इसके अलावा, इनमें 15 डिब्बे वाली लोकल ट्रेनें और एसी लोकल भी शामिल हैं। पश्चिम रेलवे ने अपने यात्रियों से अपील की है कि वे कैंसिल की गई ट्रेनों की सारी जानकारी ध्यान में रखते हुए ही अपनी यात्रा की प्लानिंग करें। अगर आप भी मुंबई के इन रेलवे स्टेशनों से लोकल ट्रेन लेकर अपने-अपने ऑफिस, घर, दुकान या काम पर जाते हैं तो पहले से ही यात्रा के दूसरे विकल्पों का प्लान बना लें ताकि आपको ज्यादा दिक्कतें न हों।

नई दिल्ली : देश की भ्रष्टाचार-रोधी संस्था लोकपाल ने सात लग्जरी BMW (बीएमडब्ल्यू) कारों की खरीद से जुड़ा विवादित टेंडर आखिरकार वापस ले लिया है। इस फैसले के पीछे विपक्षी दलों और सिविल सोसाइटी से लगातार उठती आलोचनाओं को अहम वजह माना जा रहा है, जिनमें सार्वजनिक धन के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। अधिकारियों के मुताबिक, यह निर्णय लोकपाल की पूर्ण पीठ ने लिया और 16 दिसंबर 2025 को एक आधिकारिक संशोधन (कॉरिजेंडम) के जरिए इसे औपचारिक रूप दिया गया।

अक्तूबर में जारी हुआ था टेंडर, तुरंत शुरू हुआ विरोध
लोकपाल ने 16 अक्तूबर 2025 को एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करते हुए सात BMW 3 Series 330Li कारों की आपूर्ति के लिए प्रतिष्ठित एजेंसियों से बोली मांगी थी। इन कारों को संस्था के अध्यक्ष और छह सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से आवंटित किया जाना था। टेंडर सामने आते ही इसके औचित्य पर सवाल उठने लगे और आलोचकों ने इसे लोकपाल की भूमिका और मूल भावना के विपरीत बताया।

विपक्ष और सिविल सोसाइटी की तीखी प्रतिक्रिया
इस प्रस्ताव को लेकर विपक्षी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए लोकपाल को "शौकपाल" तक कह दिया। वहीं, अमिताभ कांत ने सार्वजनिक रूप से आग्रह किया कि लोकपाल को यह टेंडर रद्द कर देना चाहिए। और इसके बजाय भारत में बनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर विचार करना चाहिए। आलोचकों का कहना था कि भ्रष्टाचार से लड़ने वाली संस्था द्वारा लग्जरी वाहनों की खरीद उसकी नैतिक साख को कमजोर करती है।

करीब ₹5 करोड़ की थी प्रस्तावित खरीद
टेंडर दस्तावेजों के अनुसार, लोकपाल ने BMW 330Li M Sport मॉडल की मांग की थी, जिनका रंग सफेद और व्हीलबेस लंबा होना तय किया गया था। नई दिल्ली में इन सात कारों की अनुमानित ऑन-रोड कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बताई गई थी। इन वाहनों का उपयोग लोकपाल के अध्यक्ष, सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस ए एम खानविलकर, और संस्था के छह सदस्यों के लिए किया जाना था। कानून के तहत लोकपाल में अधिकतम आठ सदस्य हो सकते हैं।

ड्राइवर ट्रेनिंग तक की थी पूरी योजना
टेंडर में सिर्फ कारों की आपूर्ति ही नहीं, बल्कि ड्राइवरों के लिए विशेष प्रशिक्षण की भी शर्तें रखी गई थीं। चयनित वेंडर को ड्राइवरों और नामित कर्मचारियों के लिए सैद्धांतिक और व्यावहारिक ट्रेनिंग आयोजित करनी थी। इसमें BMW कारों के कंट्रोल, सेफ्टी फीचर्स, इमरजेंसी हैंडलिंग, पार्किंग तकनीक और फ्यूल एफिशिएंसी मोड्स की जानकारी देना शामिल था।

साख बचाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा फैसला
हालांकि लोकपाल ने टेंडर रद्द करने के पीछे आधिकारिक तौर पर कोई विस्तृत कारण नहीं बताया है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक यह निर्णय संस्था के शीर्ष स्तर पर हुई चर्चाओं के बाद लिया गया। इस कदम को बढ़ते विवाद को शांत करने और जनता के बीच लोकपाल की विश्वसनीयता और संयम की छवि को बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।