पालघर : महायुति सरकार द्वारा पालघर तट पर प्रस्तावित मुरबे मल्टी-कार्गो पोर्ट प्रोजेक्ट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे मछुआरों को आखिरकार सफलता मिलती नजर आ रही है। केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जुड़ी विशेषज्ञ मूल्यांकन (ईएसी) समिति के सदस्यों ने हाल ही में आयोजित अपने ४३६वीं बैठक में इस परियोजना की व्यवहार्यता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ८ मार्च २०२६ को पेश अपनी रिपोर्ट में ईएसी ने तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन के विनाशकारी खतरे से सुरक्षा, कोस्टल जोन सुरक्षा (शोरलाइन इरोजन) और स्थानीय मछुआरों की पारंपरिक आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव सहित २० गंभीर त्रुटियों की पहचान कर संबंधित यंत्रणा से अतिरिक्त विवरण मांगा है। यह जानकारी ‘अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृति समिति’ प्रणित मुर्बे-जिंदाल पोर्ट विरोधी संघर्ष समिति ने दी।

सूत्रों के अनुसार, फिलहाल इस प्रस्ताव को रोक दिया गया है। अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृति समिति के अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल के अनुसार, ईएसी ने परियोजना के प्रमोटर से यह सवाल किया है कि इतने संवेदनशील क्षेत्र में परियोजना के जोखिम का आकलन करने के लिए वैज्ञानिक मानदंडों का पालन क्यों नहीं किया गया? टंडेल ने कंपनी द्वारा २०१४ के पुराने नक्शों का उपयोग करके संरक्षित मैंग्रोव्ज वनों को कागजों से गायब करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब परियोजना का मुख्य आधार यानी सीआरजेड के नक्शे ही खाली और १० वर्ष पुरानी जानकारी पर आधारित हैं, तो जन सुनवाई वैâसे वैध हो सकती है? ये सरासर धोखाधड़ी का मामला है।

इस संबंध में मछुआरा समिति ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से संपर्क कर सबूतों के साथ शिकायत दर्ज कराई है। मछुआरों की मानें तो कंपनी के पास न तो जल योजना है और न ही बिजली के लिए आधिकारिक अनापत्ति प्रमाण पत्र। ऐसे में आखिर किसके दबाव में आकर प्रशासनिक तंत्र इस परियोजना को लोगों पर थोपने हेतु आमादा है।

मछुआरा समिति के पालघर जिला अध्यक्ष विनोद पाटील ने चेतावनी देते हुए कहा कि पालघर जिले के मछुआरे इस भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ गली से लेकर दिल्ली तक अपनी आवाज बुलंद करेंगे और जब तक यह धोखाधड़ी वाली परियोजना पूरी तरह से रद्द नहीं हो जाती, तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे। ज्ञात हो कि प्रस्तावित मुरबे मल्टी-कार्गो पोर्ट वाढ़वन बंदरगाह परियोजना का हिस्सा है, जिसे भारत की एक अग्रणी बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स कंपनी द्वारा ४,२५९ करोड़ की अनुमानित लागत से विकसित किए जाने का सरकार का प्लान है।

मुंबई : महाराष्ट्र की राजनीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ने वाले अजीत पवार की मौत के बाद, अगला डिप्टी सीएम कौन होगा? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा? ऐसे सवाल उठ रहे हैं। कुछ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता पवार की जगह पाने की उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि, कुछ सीनियर नेता उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। वे सभी उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं, उनका मानना ​​है कि सुनेत्रा ही अजीत दादा की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सही व्यक्ति हैं।

डिप्टी सीएम अजीत पवार की बारामती में एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई, जब वह जज चुनाव के लिए कैंपेन करने जा रहे थे। राजनीतिक रूप से चतुर माने जाने वाले अजीत की मौत के बाद, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद के लिए कई दावेदार मैदान में हैं। हालांकि, सीनियर नेता अजीत की पत्नी सुनेत्रा की तरफ झुक रहे हैं। वे उन्हें, जो अभी राज्यसभा सदस्य हैं, डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी नेता और मंत्री नरहरि जिरवाल ने बताया कि "प्रजा चाहती है कि सुनेत्रा को राज्य कैबिनेट में शामिल किया जाए।"

सीनियर नेता प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे पहले ही सुनेत्रा से मिल चुके हैं और उनके भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर चुके हैं। वे सुनेत्रा को बारामती सीट से चुनाव लड़ाने की उम्मीद कर रहे हैं, जहां अजीत पवार की मौत के बाद उपचुनाव होना तय है, और फिर उन्हें डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता जल्द ही इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने की तैयारी कर रहे हैं।

क्या प्रफुल्ल पार्टी अध्यक्ष बनेंगे? 
अजीत पवार ने आगामी महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में एक साथ चुनाव लड़ने के लिए नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (श. प.) के साथ बातचीत की थी। अब, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को उनकी मौत से खाली हुई जगह को भरने के लिए एक नेता की सख्त जरूरत है। इसके साथ ही, प्रफुल्ल पटेल, जो अभी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, के पार्टी अध्यक्ष बनने की संभावना है। यह पता चला है कि 28 जनवरी को हुए भयानक प्लेन क्रैश में अजीत पवार, दो पायलट, एक फ्लाइट अटेंडेंट और पवार के पर्सनल असिस्टेंट की जान चली गई थी। अजीत पवार का अंतिम संस्कार गुरुवार को बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया।

मुंबई : मुंबई में बनाए जाने वाले बिहार भवन पर सियासत तेज हो गई. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक नेता ने बिहार भवन के निर्माण को रोकने की धमकी दिए जाने पर बिहार सरकार ने सख्त रुख अपनाया. नीतीश कैबिनेट के मंत्री अशोक चौधरी ने सीधे तौर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को चुनौती देते हुए कहा है कि- बिहार भवन का निर्माण रोककर दिखाएं. उन्होंने कहा कि यह कोई राजशाही नहीं है, मुंबई और महाराष्ट्र पूरे देश के हैं, सिर्फ किसी एक पार्टी के नहीं. मामले को तूल पकड़ता देख राजद (राष्ट्रीय जनता दल) ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी.

बिहार कैबिनेट ने हाल ही में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के पास 0.68 एकड़ जमीन पर 30 मंजिला बिहार भवन के निर्माण के लिए 314.2 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. यह भवन मुंबई में काम करने वाले बिहार के प्रवासी लोगों को सुविधा देने के लिए बनाया जाएगा. साथ ही बिहार से मुंबई जाकर इलाज कराने वालों की सुविधा के लिए बनाया जाएगा, लेकिन इस फैसले का महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने विरोध किया है.

मनसे नेता को बिहार के मंत्री का रिप्लाई
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नेता यशवंत किलेदार ने बयान दिया था कि उनकी पार्टी मुंबई में बिहार भवन बनने नहीं देगी. उन्होंने सवाल उठाया कि जब बिहार में किसान परेशान हैं, शिक्षा महंगी है, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है. तब बिहार सरकार मुंबई में 314 करोड़ रुपये खर्च कर भवन क्यों बना रही है. उन्होंने यह भी कहा कि इस पैसे से बिहार में कैंसर अस्पताल बनाया जाना चाहिए था. इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, ‘यह कैसी भाषा है? कोई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नेता इस तरह कैसे बोल सकता है? हम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को खुली चुनौती देते हैं कि वे बिहार भवन का निर्माण रोककर दिखाएं. बिहार सरकार जल्द ही इस परियोजना पर काम शुरू करेगी.’

राजद ने बीजेपी को दे डाली नसीहत
पूरे विवाद में बिहार की विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल भी कूद पड़ी. राष्ट्रीय जनता दल ने जहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बयान की आलोचना की, वहीं, नीतीश कुमार सरकार के फैसले को भी गलत प्राथमिकता बताया. राष्ट्रीय जनता दल सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि जब बिहार में कैंसर मरीजों के लिए ढंग के इलाज की व्यवस्था नहीं है, तब मुंबई में 314 करोड़ का बिहार भवन बनाना चौंकाने वाला फैसला है. उन्होंने कहा कि इस रकम से बिहार में एक आधुनिक कैंसर अस्पताल बनाया जा सकता था, जिससे हजारों मरीजों की जान बच सकती थी. भाजपा की ओर से भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नेता के बयान की निंदा की गई है. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि बिहार भवन बनाना राज्य सरकार का नीतिगत फैसला है, लेकिन धमकी की भाषा किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है.

मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में प्रस्तावित 'बिहार भवन' को लेकर सियासत गरमा गई है। बिहार सरकार ने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से 90 साल की लीज पर ली गई एक एकड़ जमीन पर इस अत्याधुनिक भवन के निर्माण के लिए 314.20 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बिहार से मुंबई इलाज के लिए आने वाले कैंसर मरीजों को सस्ता और विश्व स्तरीय आवास प्रदान करना है। हालांकि, राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने इस पर प्रांतवाद की राजनीति शुरू कर दी है। मनसे का तर्क है कि बिहार सरकार को ये पैसा मुंबई के बजाय अपने राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने में खर्च करना चाहिए। इस विरोध के बीच भाजपा ने मनसे को उसके गिरते राजनीतिक ग्राफ की याद दिलाते हुए आड़े हाथों लिया है। 

'बिहार में ही बनाएं अस्पताल'
मनसे के नवनिर्वाचित नगरसेवक यशवंत किल्लेदार ने मुंबई में प्रस्तावित बिहार भवन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि वे मुंबई में बिहार भवन नहीं बनने देंगे। किल्लेदार का कहना है कि जब बिहार में बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, तो मुंबई में इतनी बड़ी राशि खर्च करने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों और स्थानीय समस्याओं का हवाला देते हुए कहा कि अन्य राज्यों के भवनों के लिए यहां जगह देना उन्हें मंजूर नहीं है।

मरीजों के लिए 240 बेड की सुविधा
बिहार फाउंडेशन के मुंबई प्रवक्ता मनोज सिंह राजपूत के अनुसार, ये भवन 15 वर्षों के प्रयास और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विशेष योगदान का परिणाम है। 70 मीटर ऊंचे इस अत्याधुनिक भवन में 178 कमरे और कैंसर मरीजों के लिए 240 बेड की डॉरमेट्री होगी। इसके अलावा, यहां निवेश आयुक्त, पर्यटन विभाग और बिहार फाउंडेशन के कार्यालय भी होंगे। इसमें 72 सीटों वाला कॉन्फ्रेंस हॉल, कैफेटेरिया और 233 गाड़ियों की पार्किंग जैसी हाई-टेक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

प्रांतवाद ने किया पार्टी का बुरा हाल'
मनसे के विरोध पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और पार्षद नवनाथ बन ने इसे ओछी राजनीति करार दिया है। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे की प्रांतवाद और विरोध की नीति के कारण ही हालिया मनपा (बीएमसी) चुनावों में उनकी पार्टी की दुर्गति हुई है। भाजपा ने स्पष्ट किया कि मरीजों की सुविधा के लिए बनने वाले इस भवन का विरोध करना गलत है। दूसरी ओर, बिहार फाउंडेशन का कहना है कि भवन का निर्माण जल्द ही शुरू होगा ताकि इलाज के लिए आने वाले हजारों बिहारियों की परेशानी दूर हो सके।