मुंबई: महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा है। मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रमुख चेहरे **मनोज जरांगे पाटिल** ने राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। उन्होंने पात्र मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ दिलाने की मांग दोहराते हुए **29 अगस्त 2026 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल** शुरू करने की घोषणा की है। इससे पहले वह मराठवाड़ा और विदर्भ के विभिन्न इलाकों का दौरा कर समुदाय के लोगों से संपर्क करेंगे। 

जरांगे ने सरकार के सामने एक प्रमुख मांग रखते हुए कहा है कि मराठा समुदाय से जुड़े जिन लोगों के **58 लाख रिकॉर्ड** मिले हैं, उनके आधार पर पात्र लोगों को कुनबी प्रमाणपत्र जारी किए जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इन रिकॉर्ड की संख्या कम करने की कोशिश कर रही है। हालांकि यह जरांगे का आरोप है और सरकार का विस्तृत पक्ष इस पर महत्वपूर्ण रहेगा।

29 अगस्त से अनिश्चितकालीन अनशन 
मनोज जरांगे ने स्पष्ट किया है कि मराठा आरक्षण से जुड़ी मांगों का समाधान नहीं होने पर वह 29 अगस्त से फिर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इससे पहले **20 से 25 अगस्त** के बीच वह मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों का दौरा करने वाले हैं। उनका प्रयास आंदोलन से पहले मराठा समुदाय को एकजुट करने का है। उन्होंने समुदाय के लोगों से अपनी मांगों को लेकर मजबूती से खड़े रहने और किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति के दबाव में नहीं आने की अपील की है।

जरांगे पहले भी मराठा आरक्षण को लेकर कई बार अनशन कर चुके हैं। उनके आंदोलनों के कारण महाराष्ट्र की राजनीति में आरक्षण का मुद्दा लगातार चर्चा में रहा है। क्या है 58 लाख रिकॉर्ड का मामला? इस बार आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा **58 लाख कथित रिकॉर्ड** हैं। जरांगे का कहना है कि सरकार की जांच में ऐसे रिकॉर्ड मिले हैं, जिनसे बड़ी संख्या में मराठा समुदाय के लोगों की कुनबी पहचान से संबंधित दावे सामने आते हैं। 

उनकी मांग है कि इन रिकॉर्ड के आधार पर जो लोग निर्धारित कानूनी और प्रशासनिक कसौटियों पर पात्र पाए जाते हैं, उन्हें कुनबी जाति प्रमाणपत्र दिया जाए, ताकि वे ओबीसी आरक्षण के तहत मिलने वाले लाभ प्राप्त कर सकें। जरांगे ने चेतावनी दी है कि वह इन रिकॉर्ड की संख्या को कथित तौर पर कम किए जाने को स्वीकार नहीं करेंगे। कुनबी प्रमाणपत्र क्यों है महत्वपूर्ण? महाराष्ट्र में कुनबी समुदाय ओबीसी श्रेणी में शामिल है। इसी कारण मराठा आरक्षण आंदोलन में कुनबी प्रमाणपत्र का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण बन गया है। 

मुंबई  : वेस्टर्न रेलवे ने मेट्रो लाइन‑6 के निर्माण से जुड़े कार्यों के चलते 2–3 मई की रात 10 घंटे का मेगा ब्लॉक घोषित किया है. यह ब्लॉक राम मंदिर स्टेशन और जोगेश्वरी स्टेशन के बीच स्टील गर्डर लॉन्चिंग के लिए लिया जाएगा. ब्लॉक अवधि के दौरान छठी लाइन पर चलने वाली सभी लोकल ट्रेनें बोरीवली से अंधेरी के बीच फास्ट लाइन पर डायवर्ट की जाएंगी. इस डायवर्जन का असर उपनगरीय लोकल ट्रेन सेवाओं के नियमित समय‑सारिणी पर पड़ेगा और कुछ अप तथा डाउन लोकल ट्रेनें रद्द भी की जा सकती हैं. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, रद्द की गई ट्रेनों की विस्तृत सूची संबंधित स्टेशनों के स्टेशन मास्टर कार्यालय में उपलब्ध कराई जाएगी. यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा पर निक

लने से पहले अपनी ट्रेन की समय‑सारिणी की जांच कर लें और उसी अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं, ताकि किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके. 
ब्लॉक के दौरान छठी लाइन पर चलने वाली लोकल ट्रेनों का संचालन बोरीवली से अंधेरी के बीच अप फास्ट लाइन के जरिए किया जाएगा. इसके साथ ही वेस्टर्न रेलवे की कुछ अप और डाउन उपनगरीय लोकल सेवाओं को अस्थायी रूप से रद्द किया जाएगा, जिससे यात्रियों को अपनी यात्रा योजनाओं में परिवर्तन करना पड़ सकता है.

सभी लोकल ट्रेनें फास्ट लाइन से चलाई जाएंगी
वहीं, सेंट्रल रेलवे के मुख्य मार्ग पर भी ब्लॉक का असर रहेगा. छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से विद्याविहार के बीच अप और डाउन स्लो लाइनों पर शनिवार रात 12:05 बजे से रविवार सुबह 5:05 बजे तक ब्लॉक लागू रहेगा. इस अवधि में इस मार्ग की सभी लोकल ट्रेनें फास्ट लाइन से चलाई जाएंगी और ये ट्रेनें केवल भायखला, परेल, दादर, माटुंगा, सायन और कुर्ला जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ही ठहरेंगी. इसके चलते अन्य स्टेशनों के यात्रियों को कुछ समय के लिए असुविधा का सामना करना पड़ सकता है.

नई दिल्ली : पश्चिम बंगाल में चुनावी शोर के बीच सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बड़ी और झकझोर देने वाली खबर आई है. अदालत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री के आचरण पर बेहद सख्त और तीखी टिप्पणी की है. जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने ममता बनर्जी को फटकार लगाते हुए कहा कि जांच के बीच में हस्तक्षेप करना गंभीर मामला है. यह पूरा विवाद कोलकाता में राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म आई-पैक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की सर्च कार्रवाई से जुड़ा है. कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री जांच की प्रक्रिया में बाधा नहीं डाल सकता. इस मामले ने अब कानूनी के साथ-साथ राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणियां ममता सरकार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती हैं.

‘मुख्यमंत्री ने जांच के बीच दखल देकर सिस्टम को खतरे में डाला’
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बेहद हैरान करने वाली बात कही है. बेंच ने कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि देश में ऐसा दिन भी आएगा जब कोई मुख्यमंत्री खुद जांच के बीच में दखल देगा. कोर्ट के मुताबिक यह राज्य बनाम केंद्र का विवाद बिल्कुल नहीं है. यह एक ऐसा मामला है जहां एक व्यक्ति, जो मुख्यमंत्री के पद पर है, वह जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है.

अदालत ने इसे सीधे तौर पर लोकतंत्र के लिए खतरा करार दिया है. जस्टिस मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस कृत्य ने पूरे सिस्टम को जोखिम में डाल दिया है.
सुनवाई के दौरान टीएमसी की ओर से दलील दी गई कि यह मामला संघीय विवाद से जुड़ा है. हालांकि कोर्ट इस तर्क से बिल्कुल सहमत नजर नहीं आया. कोर्ट ने