मुंबई : महिला आरक्षण विधेयक का विरोध करने वाली एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले और कांग्रेस सांसद प्रणिती शिंदे पर शिवसेना नेता नीलम गोऱ्हे ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इन दोनों का महिला आरक्षण केवल दिखावटी है। पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए गोऱ्हे ने कहा कि इन दोनों नेताओं को राजनीति में स्थान परिवारवाद की विरासत से मिला है। महिला आरक्षण का लाभ सामान्य महिलाओं को मिलने वाला था, लेकिन सुले और शिंदे ने जो भूमिका अपनाई है, वह आरक्षण विरोधी है। नीलम गोऱ्हे ने नारी शक्ति वंदन विधेयक का विरोध करने वाले कांग्रेस सांसदों की भी आलोचना की।

उन्होंने कहा कि शाहबानो प्रकरण में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चर्चा हुई थी। राजीव गांधी ने मुस्लिम महिला संरक्षण विधेयक पेश किया था, लेकिन यह सुनिश्चित किया गया कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण-पोषण का अधिकार न मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि राजीव गांधी ने मुस्लिम महिलाओं के न्यायिक अधिकारों पर स्थायी आघात किया। 

नीलम गोऱ्हे ने आगे कहा कि वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून में संशोधन कर तलाक पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को भरण-पोषण का अधिकार दिलाने का काम किया। उन्होंने कांग्रेस की एक महिला सांसद के उस बयान का भी खंडन किया जिसमें कहा गया था कि महिला आरक्षण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि राजीव गांधी ने 1986-87 में ही आरक्षण दे दिया था। उन्होंने इसे असत्य बताया और सवाल किया कि यदि आरक्षण पहले ही दिया गया था, तो फिर 1996 में संसद में महिला आरक्षण विधेयक लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। राजीव गांधी ने 1986-87 में कोई महिला आरक्षण विधेयक नहीं लाया था। महिला आरक्षण का पहला विधेयक 1996 में लाया गया।

यदि कांग्रेस को महिला आरक्षण की आवश्यकता नहीं है तो फिर नगरपालिकाओं में आरक्षित सीटों पर महिला उम्मीदवार क्यों उतारती है। यदि महिला आरक्षण विधेयक लागू होता है, तो इसका बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार को मिलेगा। इसी वजह से कांग्रेस ने निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन के साथ-साथ महिला आरक्षण विधेयक का भी विरोध किया, ताकि सामान्य महिलाएं राजनीतिक रूप से सशक्त न हो सकें। वैश्विक आंकड़ों का हवाला देते हुए गोऱ्हे ने कहा कि दुनिया की संसदों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 27.5 प्रतिशत है, जबकि भारत में यह 10 प्रतिशत से भी कम है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान गति से अवसरों में समानता वर्ष 2063 तक ही संभव होगी।

मुंबई : पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे पर अडोशी टनल के पास ज्वलनशील केमिकल गैस ले जा रहा एक टैंकर पलट गया। टैंकर से गैस लीक होने की वजह से हाईवे 30 घंटे तक बंद रहा। इस वजह से पुराने मुंबई-पुणे हाईवे के साथ एक्सप्रेसवे भी प्रभावित हुआ, जिससे 25 किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारें लग गईं। इस बारे में विधानसभा में सवाल उठाया गया था। मंत्री प्रताप सरनाइक और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया। मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर हुई घटना और उसके बाद लगे ट्रैफिक जाम पर हम सभी ने अपनी राय रखी। मेरा सवाल है कि क्या भविष्य में भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं? ऐसी कंपनियां अलग-अलग शहरों से काम करती हैं। ऐसे हादसे के बाद, क्या हमारा एमएसआयडीसी और होम डिपार्टमेंट हैज़मैट और फायर एक्सटिंग्विशर तैयार करेगा और क्या उपाय किए जाएंगे, यह सवाल उद्धव सेना के एक सदस्य आदित्य ठाकरे ने पूछा। इस पर बोलते हुए प्रताप सरनाइक ने कहा कि यह एक सच्चाई है और संबंधित डिपार्टमेंट को ऐसा सिस्टम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। 

इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस बारे में और जानकारी दी। उन्होंने कहा, "इस घटना के बाद सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारे पास जो कंपनियाँ हैं जो इस तरह से ट्रांसपोर्ट करती हैं, उनके पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि ऐसी घटना होने पर क्या करना है। हमने इस घटना से यह सबक सीखा है। हमारे पास ऐसी दुर्घटना के बाद क्या करना है, इसके लिए कोई एसओपी नहीं है। न तो उन कंपनियों के पास है और न ही हमारे पास। इसलिए, हमने कंपनियों को आदेश दिए हैं और बताया है," फडणवीस ने कहा।

इस बीच, इस तरह का ट्रांसपोर्ट करने वाली ज़्यादातर कंपनियाँ केंद्र सरकार की हैं। इन कंपनियों के पास ऐसी दुर्घटना होने पर क्या करना है, इसके लिए समाधान और उपकरण होने चाहिए। हमने उन्हें यह तय करने का आदेश दिया है कि अगर कोई टैंकर लीक होता है तो क्या करना है, उसे तुरंत कैसे छोड़ना है, ऐसी घटना होने पर एसओपी क्या होना चाहिए," उन्होंने कहा।

मुंबई : नगर निगम ने शहर में अलग-अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए 6,300 से ज़्यादा पेड़ काटने की इजाज़त दी है; हालांकि, इसके बदले में संबंधित लोगों ने 89,000 से ज़्यादा नए पेड़ नहीं लगाए हैं। इस वजह से शहर की हरियाली 31 प्रतिशत से घटकर सिर्फ़ 12 प्रतिशत रह गई है। इसके अलावा, शहर में 2011 के बाद से पेड़ों की गिनती नहीं हुई है।

मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने इस जानकारी पर ध्यान देते हुए मंगलवार को राज्य सरकार और नगर आयुक्त को नोटिस जारी किया और उन्हें चार हफ़्ते के अंदर जवाब देने का निर्देश दिया। इस संबंध में एक सामाजिक संगठन, स्वच्छ एसोसिएशन ने जनहित याचिका दायर की है। इस पर जस्टिस अनिल किलोर और राज वाकोडे की बेंच के सामने सुनवाई हुई।

नगर निगम की ट्री अथॉरिटी गैर-कानूनी तरीके से काम कर रही है। अथॉरिटी में कोई एक्सपर्ट सदस्य नहीं हैं। इसलिए, पेड़ काटने के लिए मशीनी तरीके से परमिट दिए जा रहे हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता देते हुए, बदले में पेड़ लगाने की ड्यूटी को नज़रअंदाज़ किया जा रहा है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि महाराष्ट्र वृक्ष संरक्षण और परिरक्षण अधिनियम को केले की टोकरी की तरह दिखाया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट कृष्णा अग्रवाल ने बहस की।