ठाणे :  आपदाओं के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जिंदगी बचाने वाले एक रेस्क्यू वर्कर की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। ठाणे डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के स्थायी सदस्य विकास लाहू गोरे (31) की मोटरसाइकिल कथित तौर पर मुंबई-नासिक हाईवे पर एक गड्ढे से टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल विकास गोरे की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद परिवार, सहकर्मियों और स्थानीय लोगों में शोक के साथ-साथ सड़क व्यवस्था को लेकर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। 

मृतक विकास गोरे ठाणे जिले के शाहपुर तालुका के बामाने गांव के रहने वाले थे। वे टीडीआरएफ में स्थायी सदस्य के रूप में कार्यरत थे और आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वर्षों से वे बाढ़, दुर्घटनाओं और अन्य आपात परिस्थितियों में लोगों की मदद करते आ रहे थे। उनके साथी उन्हें एक समर्पित और साहसी रेस्क्यू कर्मी के रूप में याद कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार, हादसे के समय विकास गोरे ड्यूटी पर जा रहे थे। परिवार के सदस्यों और उनके साथ काम करने वाले लोगों के मुताबिक, वह अपने नियमित कार्य के लिए मोटरसाइकिल से निकले थे। इसी दौरान मुंबई-नासिक हाईवे पर शाहपुर क्षेत्र में भारंगी नदी के पुल के पास उनकी बाइक दुर्घटना का शिकार हो गई।
पुलिस और स्थानीय सूत्रों के अनुसार, विकास गोरे मुंबई-नासिक हाईवे पर ठाणे की दिशा में जा रहे थे। इसी दौरान उनकी मोटरसाइकिल कथित तौर पर सड़क पर बने एक गहरे गड्ढे से टकरा गई। अचानक झटका लगने के कारण बाइक पर उनका नियंत्रण नहीं रहा। इसके बाद वे सड़क पर गिर गए और फिसलते हुए डिवाइडर से जा टकराए। हादसा इतना गंभीर था कि विकास गोरे के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। दुर्घटना के बाद उन्हें तत्काल उपचार के लिए ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार और उनके विभाग के लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। 
विकास गोरे अपने पीछे पत्नी और सवा साल की जुड़वां बेटियों को छोड़ गए हैं। कम उम्र में परिवार के मुख्य सदस्य की मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार के लोगों का कहना है कि विकास ने हमेशा दूसरों की जान बचाने का काम किया, लेकिन सड़क की खराब स्थिति के कारण उनकी खुद की जिंदगी चली गई। परिवार और उनके साथियों ने इस हादसे को लेकर जवाबदेही की मांग उठाई है। उनका कहना है कि यदि सड़क पर मौजूद गड्ढों की समय पर मरम्मत की जाती तो शायद यह हादसा टाला जा सकता था। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से सड़क की स्थिति सुधारने और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है।

भिवंडी : अंजुर फाटा के पास एक दुखद एक्सीडेंट में 24 साल के एक मोटरसाइकिल सवार की जान चली गई। इससे इलाके में कथित सिविक लापरवाही और सड़क पर अतिक्रमण को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ गई हैं। जैन मंदिर के पास एक्सीडेंट मरने वाले की पहचान खरबाव के रहने वाले भार्गव पाटिल (24) के रूप में हुई है। एक्सीडेंट जैन मंदिर के सामने हुआ, जब कथित तौर पर एक तेज़ रफ़्तार डंपर ने पाटिल के टू-व्हीलर को कुचल दिया।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, पाटिल ने सड़क पार कर रही एक महिला और एक बच्चे को बचाने की कोशिश की, तभी भारी गाड़ी का कंट्रोल खो गया और उसने उसे कुचल दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पूरी घटना पास के CCTV कैमरे में कैद हो गई, और फुटेज सामने आ गई है, जिसमें घटनाओं का डरावना सिलसिला दिख रहा है। रहने वालों ने अतिक्रमण को दोषी ठहराया स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि इस हिस्से में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण ने सड़क को पतला कर दिया है, जिससे जाम लग गया है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने सिविक एडमिनिस्ट्रेशन पर अवैध स्ट्रक्चर हटाने और व्यस्त इलाके में भारी गाड़ियों की आवाजाही को रेगुलेट करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया। 

एक लोकल दुकानदार ने कहा, “यह सिर्फ़ एक एक्सीडेंट नहीं है; यह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लापरवाही का नतीजा है। अतिक्रमण की वजह से सड़क पर इस्तेमाल होने वाली जगह कम हो गई है, और बार-बार शिकायत करने के बाद भी कोई सख़्त एक्शन नहीं लिया गया है।” पुलिस एक्शन और जांच नारपोली पुलिस स्टेशन की पुलिस मौके पर पहुंची, पंचनामा किया, और बॉडी को पोस्ट-मॉर्टम के लिए सरकारी इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल भेज दिया। डंपर ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है, और आगे की जांच चल रही है। इस दुखद मौत से वहां के लोगों में गुस्सा है, जो सड़क पर अतिक्रमण को तुरंत हटाने और बेगुनाह लोगों की और जान जाने से रोकने के लिए सख़्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

नई दिल्ली : देशभर में बीते कुछ दिनों से 'मनरेगा' योजना के नाम को लेकर खूब चर्चा चल रही है। इसका बड़ा कारण केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को हटाकर नई योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड अजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) योजना लाना है। इसके बाद से कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि सरकार ने इस योजना पर बुलडोजर चला दिया है, जबकि यह योजना देश के करोड़ों गरीब और ग्रामीण लोगों की रोजी-रोटी का सहारा है।

बता दें कि इस योजना के विरोध में कांग्रेस ने बीते 10 जनवरी को 'मनरेगा बचाव संग्राम' शुरू किया था। ऐसे में अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने बताया कि यह अभियान देश की करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंचेगा और इसमें करोड़ों लोग जुड़ेंगे। उनका कहना है कि यह आंदोलन लोगों के काम के अधिकार, मजदूरी के अधिकार और जवाबदेही को वापस दिलाने के लिए है।

कब तक चलेगा यह संग्राम?
इस पूरे अभियान की निगरानी के लिए कांग्रेस ने एक समन्वय समिति बनाई है। इसके संयोजक अजय माकन हैं, जबकि जयराम रमेश, संदीप दीक्षित और प्रियंक खरगे जैसे वरिष्ठ नेता इसके सदस्य हैं। कांग्रेस का ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ 10 जनवरी से 25 फरवरी तक चलेगा। पार्टी का कहना है कि यह लड़ाई ग्रामीण गरीबों के हक और सम्मान के लिए है और इसे देशभर में जन आंदोलन बनाया जाएगा।

कांग्रेस ने लोगों से की ये अपील
इस संग्राम को लेकर कांग्रेस ने लोगों से अपील की है कि वे इस अभियान से जुड़ें। इसके लिए पार्टी ने एक वेबसाइट भी शुरू की है, जहां लोग ऑनलाइन जुड़ सकते हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजी जाने वाली याचिका पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। कांग्रेस की याचिका में कहा गया है कि मनरेगा एक संवैधानिक अधिकार है और इसे कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। पार्टी की प्रमुख मांगें है कि इस योजना में काम की गारंटी को पूरी तरह बहाल किया जाए, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन तय की जाए, पंचायतों को ज्यादा अधिकार दिए जाएं और मनरेगा की मूल भावना और उद्देश्य की रक्षा की जाए।

पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए गए निर्देश
कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस अभियान को लेकर विस्तृत निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि गांव स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में मनरेगा मजदूरों को सोनिया गांधी का वीडियो संदेश दिखाया जाएगा। इसके अलावा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से एक पत्र भी जल्द जारी किया जाएगा। इसे स्थानीय भाषाओं में छपवाकर ग्राम प्रधानों, मनरेगा मजदूरों, रोजगार सहायकों और पूर्व प्रधानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।

मुंबई : मुंबई के हाई-प्रोफाइल नगर निगम चुनाव के लिए जैसे-जैसे प्रचार तेज हो रहा है, वैसे-वैसे शहर की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का श्रेय लेने को लेकर राजनीतिक दलों के बीच तीखी लड़ाई चल रही है. शिवसेना (यूबीटी) नेता और विधायक आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वह उन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का श्रेय ले रही है, जिनकी शुरुआत पिछली सरकार ने की थी.

आदित्य ठाकरे ने दिप्रिंट को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अटल सेतु, कोस्टल रोड, बीडीडी चॉल पुनर्विकास परियोजनाएं, मेट्रो लाइनें और गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड जैसे कई काम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शुरू और लागू किए गए थे, जबकि बीजेपी ने सिर्फ “रिबन काटे”. “मुझे एक भी फोटो दिखाइए, जिसमें बीजेपी  ने कोई प्रोजेक्ट किया हो. दरअसल, बीजेपी ने कोस्टल रोड के भूमिपूजन का बहिष्कार किया था, क्योंकि यह उद्धव ठाकरे ने किया था. उन्होंने इसलिए किया, क्योंकि यह हमारा प्रोजेक्ट था,” आदित्य ने कहा. उन्होंने आगे कहा, “बीजेपी ने इन प्रोजेक्ट्स में बस रिबन काटने का काम किया, क्योंकि उन्होंने हमारी सरकार गिरा दी और उन्हें किस्मत से यह मौका मिल गया.”

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को एक रैली में आदित्य के आरोपों को खारिज किया. “कुछ लोग यहां यह कहने आए हैं कि उन्होंने मुंबई में बुनियादी ढांचा परियोजनाएं बनाई हैं. लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है. अगर आप आधी रात को भी किसी मुंबईकर को जगा दें और पूछें कि कोस्टल रोड, बीडीडी चॉल पुनर्विकास और मेट्रो लाइन किसने बनाई, तो वह कहेगा कि यह महायुति ने किया है,” उन्होंने कहा.

करो या मरो की स्थिति
बहुप्रतीक्षित बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव 15 जनवरी को होंगे और अगले दिन मतगणना होगी. तीन साल बाद हो रहे इन चुनावों को लेकर सभी दलों के बीच कड़ी टक्कर है, क्योंकि बीएमसी देश की सबसे अमीर नगर निकाय है, जिसका बजट 74,000 करोड़ रुपये से अधिक है, और जिस पार्टी का उस पर नियंत्रण होगा, उसे जबरदस्त राजनीतिक और आर्थिक ताकत मिलेगी.

पिछले 25 सालों तक बीएमसी पर अविभाजित शिवसेना का शासन रहा, बीजेपी उसके साथ सत्ता में रही, सिवाय 2017 से 2022 के कार्यकाल के, जब बीजेपी और शिवसेना अलग-अलग चुनाव लड़ी थीं. उस समय 227 सदस्यीय निगम में बीजेपी को 82 सीटें और शिवसेना को 84 सीटें मिली थीं. लेकिन अब शिवसेना के विभाजन के बाद बीजेपी को बीएमसी पर कब्जा करने की अच्छी संभावना दिख रही है.

इस बार मुकाबले ने नया रूप ले लिया है. मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन, जिसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का धड़ा और बीजेपी शामिल हैं, और उद्धव ठाकरे की शिवसेना तथा राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेतृत्व वाले फिर से सक्रिय विपक्षी गठबंधन के बीच है. शहर में कमजोर हो चुकी ठाकरे खेमे की ताकत अब साझा ‘मराठी मानूस’ के मुद्दे पर प्रचार कर रही है, ताकि क्षेत्रीय समर्थन को एकजुट किया जा सके. बीएमसी चुनाव मुंबई में ठाकरे विरासत की बड़ी परीक्षा होंगे.