मुंबई: मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पुलिस ने हीरा खरीद के एक मामले में ‘शीतल सॉलिटेयर एलएलपी’ के कानूनी प्रतिनिधि रिमेश शाह के खिलाफ कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि पेरिस की रहने वाली एक फ्रांसीसी महिला के साथ हीरा खरीदने के नाम पर करीब 98 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई। पुलिस के मुताबिक, मामले में शिकायत महिला के कानूनी प्रतिनिधि और अधिवक्ता मंगेश मुकुंद देवकर भोसले के माध्यम से दर्ज कराई गई। एफआईआर में दर्ज आरोपों के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

पर्यटक के तौर पर मुंबई आई थीं महिला शिकायत के मुताबिक, फ्रांसीसी नागरिक मल्लिका आप्टिसी 8 से 13 अगस्त 2023 के बीच पर्यटक के तौर पर मुंबई आई थीं। मुंबई यात्रा के दौरान उन्होंने हीरा खरीदने की इच्छा जताई थी। इसी सिलसिले में वह बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स स्थित भारत डायमंड बोर्स पहुंचीं।
बताया गया है कि महिला ने हीरा खरीदने के लिए वहां स्थित ‘शीतल सॉलिटेयर एलएलपी’ से संपर्क किया। कंपनी के कानूनी प्रतिनिधि के तौर पर रिमेश शाह का नाम शिकायत में सामने आया है।

हीरे की खरीद को लेकर हुआ संपर्क एफआईआर के अनुसार, महिला ने हीरे की खरीद को लेकर कंपनी के प्रतिनिधियों से बातचीत की। खरीद की प्रक्रिया के दौरान हीरे की कीमत और लेनदेन से संबंधित बातचीत हुई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसी प्रक्रिया में उनसे करीब 98 लाख रुपये की रकम ली गई। बाद में महिला को कथित तौर पर यह जानकारी मिली कि जिस तरीके से लेनदेन हुआ, उसमें धोखाधड़ी की गई है। इसके बाद उन्होंने अपने कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

हालांकि, पुलिस जांच के दौरान यह स्पष्ट किया जाएगा कि रकम किस माध्यम से दी गई, हीरे की डिलीवरी के संबंध में क्या हुआ और कथित धोखाधड़ी किस स्तर पर हुई। कानूनी प्रतिनिधि के जरिए शिकायत महिला ने मामले में सीधे पुलिस से संपर्क करने के बजाय अपने कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई। अधिवक्ता मंगेश मुकुंद देवकर भोसले ने शिकायत के आधार पर पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। पुलिस ने शिकायत और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर मामला दर्ज किया है। जांच में लेनदेन से जुड़े दस्तावेज, भुगतान का रिकॉर्ड, हीरे की खरीद से संबंधित कागजात और दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत की जांच की जा सकती है।

मुंबई : राज्य सरकार ने मुंबई के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक, बाबुलनाथ मंदिर कॉम्प्लेक्स के एक हिस्से की ज़मीन की लीज़ को 30 साल के लिए, मामूली ₹1 पर रिन्यू कर दिया है। यह फ़ैसला गुरुवार को राज्य की कैबिनेट मीटिंग में लिया गया।मुंबई, भारत - 16 फरवरी, 2023: गुरुवार, 16 फरवरी, 2023 को मुंबई, भारत में चर्नी रोड पर गिरगांव चौपाटी के पास बाबुलनाथ मंदिर में आने वाले हिंदू त्योहार महाशिवरात्रि की तैयारियों के तहत भगवान शिव को फूलों और फलों से रंगोली बनाई गई।मंदिर 5,677 sq m ज़मीन पर बना है, जिसमें से 718 sq m ज़मीन 1901 से बाबुलनाथ मंदिर चैरिटी ट्रस्ट को लीज़ पर दी गई है। लीज़ का रिन्यूअल 2012 से पेंडिंग है।

लीज़ रिन्यूअल को मंज़ूरी देते हुए, राज्य सरकार ने 1 जनवरी, 2012 और 31 दिसंबर, 2021 के बीच ट्रस्ट से लीज़ रेंट के तौर पर मांगे गए ₹34.57 लाख भी माफ़ कर दिए। मुंबई शहर के कलेक्टर ने रेंट कलेक्शन के बारे में फरवरी 2022 में राज्य सरकार को एक लेटर भेजा था।क्योंकि यह मामला पेंडिंग था, इसलिए मंदिर के ट्रस्टी नितिन ठक्कर ने मई 2025 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर किराया माफ करने की रिक्वेस्ट की। चिट्ठी में लिखा था, "इस ज़मीन का इस्तेमाल सिर्फ़ भक्तों के मंदिर तक आने-जाने के रास्ते के तौर पर किया जाता है। 

कलेक्टर की कोशिश कमर्शियल इस्तेमाल के आधार पर रकम मांगने की है, जो सही नहीं है।"ठक्कर ने सरकार से यह भी रिक्वेस्ट की है कि ज़मीन को फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी में बदलने की इजाज़त दी जाए, जिससे ज़मीन का मालिकाना हक ट्रस्ट को मिल जाएगा। हालांकि, कलेक्टर ने अपनी चिट्ठी में कहा था कि इस ज़मीन का स्टेटस “फ्रीहोल्ड” में नहीं बदला जा सकता क्योंकि फ्रीहोल्ड पॉलिसी सिर्फ़ रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए रिज़र्व प्लॉट को बदलने की इजाज़त देती है। 

मुंबई : बिगड़ती एयर क्वालिटी के खिलाफ मुंबई की चल रही लड़ाई ने एक और गंभीर मोड़ ले लिया, जब बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फ्लाइंग स्क्वॉड ने शहर के सबसे हाई-प्रोफाइल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बुलेट ट्रेन कंस्ट्रक्शन साइट पर नियमों का उल्लंघन पकड़ा। यह इंस्पेक्शन GRAP 4 के तहत एनफोर्समेंट ड्राइव का हिस्सा था, जो एक सख्त एंटी-पॉल्यूशन प्रोटोकॉल है जो 1 दिसंबर तक पूरे मुंबई में लागू रहा।

GRAP 4 के तहत, सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स को धूल उड़ने से रोकने और एमिशन को कम करने के लिए बनाई गई 28 गाइडलाइंस की एक डिटेल्ड लिस्ट का पालन करना ज़रूरी है। इनमें हवा में मौजूद पार्टिकल्स को कंट्रोल करने के लिए वॉटर स्प्रिंकलर, मिस्टिंग मशीन और मिस्ट गन लगाना शामिल है। कंस्ट्रक्शन एजेंसियों को एक एनवायर्नमेंटल मैनेजमेंट प्लान भी तैयार करना होगा, काम की जगह के चारों ओर कम से कम 25 फीट ऊंचे हरे कपड़े, जूट की चादरें या मेटल कवर का इस्तेमाल करना होगा, और रियल टाइम में पॉल्यूशन लेवल को ट्रैक करने के लिए रडार-बेस्ड सेंसर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना होगा।

हालांकि, शुक्रवार को अपने इंस्पेक्शन के दौरान, BMC अधिकारियों को BKC बुलेट ट्रेन साइट पर कई गड़बड़ियां मिलीं। एक अधिकारी ने कहा, “हमने देखा कि मिस्टिंग मशीन और दूसरे धूल हटाने वाले सिस्टम नहीं थे, जो GRAP 4 के तहत ज़रूरी हैं।”
 

मुंबई : राज्य सरकार 5 नवंबर को बांद्रा पूर्व में नए बॉम्बे उच्च न्यायालय परिसर का भूमिपूजन समारोह आयोजित करेगी, जो फोर्ट स्थित 146 साल पुराने हेरिटेज भवन में लंबे समय से चली आ रही जगह की कमी को दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। 5 नवंबर को बांद्रा में नए बॉम्बे उच्च न्यायालय परिसर का भूमि पूजन गुरु नानक जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई,

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार शामिल होंगे। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने शुक्रवार को इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए निविदा सूचना भी प्रकाशित की, जिसकी लागत अब सरकार को ₹4,217 करोड़ होगी, जो पहले के ₹3,750 करोड़ के अनुमान से अधिक है। 30 एकड़ में फैले इस नए उच्च न्यायालय परिसर का निर्मित क्षेत्रफल 60 लाख वर्ग फुट से अधिक होगा, जो लगभग छह अंडाकार मैदानों के बराबर है। लोक निर्माण विभाग द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता के माध्यम से चयनित डिज़ाइन, वास्तुकार हफीज कॉन्ट्रैक्टर द्वारा प्रस्तुत किया गया था और उच्च न्यायालय की संचालन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस परिसर में 75 न्यायालय कक्ष होंगे, जिनमें से प्रत्येक में समर्पित प्रतीक्षालय होंगे ताकि मौजूदा किला परिसर में होने वाली भीड़भाड़ से बचा जा सके। अर्धवृत्ताकार अग्रभाग और 50 मीटर ऊँचे अशोक स्तंभ के साथ डिज़ाइन किया गया मुख्य भवन चार मंजिला होगा, जबकि केंद्रीय गुंबद 70 मीटर ऊँचा होगा।

न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वार बनाए जाएँगे, और दूसरा अधिवक्ताओं, वादियों और आगंतुकों के लिए। औपनिवेशिक काल के एक ऐतिहासिक स्थल के स्थान पर निर्मित 1878 में निर्मित गोथिक शैली की संरचना, किला भवन में जगह की भारी कमी के कारण यह नई सुविधा आवश्यक हो गई है। मूल रूप से 15 न्यायाधीशों और सात न्यायालयों के लिए डिज़ाइन किया गया यह भवन आज 29 न्यायालयों और 35 न्यायाधीशों के लिए स्थान प्रदान करता है, साथ ही कई अतिरिक्त न्यायालय अस्थायी कार्यालयों से संचालित होते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों की संख्या बढ़कर 94 हो गई है, जिससे एक बड़े, आधुनिक परिसर की तत्काल आवश्यकता हो गई है।

मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण, गोरेगांव और वडाला में भूमि सहित कई विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद बांद्रा पूर्व स्थल का चयन किया गया। अंतिम चयन 90 एकड़ की सरकारी कॉलोनी के एक हिस्से के रूप में किया गया, जो बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास स्थित है और बांद्रा-वर्ली सी लिंक और मुंबई कोस्टल रोड के माध्यम से दक्षिण मुंबई से आसानी से पहुँचा जा सकता है। मूल रूप से 1958 और 1973 के बीच बनी इस कॉलोनी में 370 इमारतें थीं जिनमें सरकारी कर्मचारियों के लिए 4,700 से अधिक फ्लैट थे। इनमें से कई कम ऊँचाई वाली संरचनाएँ पुरानी होने और एक खाड़ी के निकट होने के कारण जीर्ण-शीर्ण हो गई थीं। अब तक, 68 इमारतों को ध्वस्त किया जा चुका है, और राज्य नए न्यायालय के लिए चरणों में 30 एकड़ ज़मीन सौंप रहा है। शेष भूमि पर, सरकार अपने कर्मचारियों के लिए ऊँची आवासीय मीनारें बनाने की योजना बना रही है।

प्रस्तावित 12 टावरों में से दो आंशिक अधिभोग प्रमाणपत्रों के साथ पूरे हो चुके हैं, जबकि बाकी निर्माणाधीन हैं। लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "कुछ नियोजन मानदंडों के कारण, इस चरण में केवल 10 टावर ही बनाए जा सकते हैं।" इसके अलावा, सरकार जल्द ही प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिए 46 फ्लैट और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए 72 फ्लैट बनाएगी, और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए तीन नए भवनों का निर्माण पहले ही पूरा कर चुकी है।