मुंबई :  कैपिटल-एफिशिएंट ग्रोथ की ओर मैक्रोटेक डेवलपर्स ने रियल एस्टेट मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक बड़ी स्ट्रैटेजिक पहल की है। कंपनी ने मुंबई के परेल-सेवरी जैसे प्राइम इलाके में 10.26 एकड़ ज़मीन के लिए ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया है। इस डील के तहत, कंपनी को ज़मीन खरीदने के लिए भारी-भरकम शुरुआती निवेश से राहत मिलेगी, क्योंकि यह एक कैपिटल-एफिशिएंट मॉडल है।

डील की मुख्य बातें:
इस एग्रीमेंट के तहत, मैक्रोटेक डेवलपर्स को 10.26 एकड़ ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन का अधिकार मिला है, जिसका कुल कंसिडरेशन ₹364.80 करोड़ तय हुआ है। इस डील के लिए ₹37.20 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी भरी गई है। इस एग्रीमेंट में खास बात यह है कि मैक्रोटेक डेवलपर्स और ज़मीन मालिकों के बीच 63:37 का रेवेन्यू शेयर  होगा, जिसमें डेवलपर को ज़्यादा हिस्सा मिलेगा।

मुंबई का बदलता रियल एस्टेट हब
परेल-सेवरी इलाका मुंबई के तेजी से विकसित हो रहे इलाकों में से एक है। यह कभी इंडस्ट्रियल ज़ोन हुआ करता था, लेकिन अब यह एक प्राइम रेजिडेंशियल और मिक्स्ड-यूज डेस्टिनेशन बन गया है। यहां की बेहतर कनेक्टिविटी और बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट्सbसे निकटता प्रॉपर्टी की डिमांड को बढ़ाती है। बड़े लैंड पार्सल की कमी के चलते, JDA जैसे मॉडल डेवलपर्स के लिए प्राइम लोकेशंस तक पहुंचने का एक स्मार्ट तरीका बन गए हैं। 

JDA स्ट्रैटेजी के फायदे:
इस तरह के ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट जैसी कंपनियों को ज़मीन अधिग्रहण के लिए बड़ी पूंजी एक साथ खर्च करने से बचाते हैं। इससे कंपनी का कैपिटल सुरक्षित रहता है और बैलेंस शीट मजबूत बनी रहती है। साथ ही, यह डेवलपर को अपने डेवलपमेंट पाइपलाइन को बढ़ाने में मदद करता है, जो भविष्य की ग्रोथ के लिए अहम है। 

मार्केट में स्थिति और आगे की राह:
मैक्रोटेक डेवलपर्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग ₹1,06,996 करोड़ है। कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में नए बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए ₹8,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश किया है, जिसमें जेडीए जैसे मॉडल भी शामिल हैं। कंपनी का लक्ष्य ₹25,000 करोड़ के रेवेन्यू वाले प्रोजेक्ट्स डेवलप करना है। भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में, खासकर प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट में, 2026 तक अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है, और मैक्रोटेक डेवलपर्स इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार दिख रहा है।

मुंबई : आगामी त्यौहारी सीज़न के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, मुंबई पुलिस आयुक्तालय ने पूरे शहर में उड़ने वाले लालटेन, जिन्हें आमतौर पर आकाश लालटेन के रूप में जाना जाता है, की बिक्री, कब्जे और उपयोग पर एक महीने के लिए प्रतिबंध की घोषणा की है,। यह प्रतिबंध 12 अक्टूबर से 10 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। इस कदम का उद्देश्य संभावित आग के खतरों को कम करना और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में शांति बनाए रखना है।

नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे नियमों का पालन करें और उन गतिविधियों में शामिल होने से बचें जो त्यौहार मनाते समय खुद को या दूसरों को खतरे में डाल सकते हैं। पुलिस उपायुक्त (संचालन) अकबर पठान ने आकाश लालटेन से उत्पन्न खतरों पर प्रकाश डाला, यह देखते हुए कि वे आसानी से बिजली के तारों, छतों और वाहनों में फंस सकते हैं, जिससे आकस्मिक आग या अन्य दुर्घटनाएं हो सकती हैं।

उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी घटनाएं सार्वजनिक सुरक्षा और संपत्ति दोनों को खतरा पहुंचा सकती हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि असामाजिक तत्व इन लालटेनों का इस्तेमाल ध्यान भटकाने या गड़बड़ी पैदा करने के लिए कर सकते हैं। इससे प्रतिबंध का पालन करने के महत्व पर और ज़ोर दिया गया है। मुंबई पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

नागरिकों को सुरक्षा को प्राथमिकता देने और आकाश लालटेनों के इस्तेमाल से पूरी तरह परहेज करते हुए पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदारी से दिवाली मनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अधिकारियों ने दुर्घटनाओं को रोकने और शांतिपूर्ण त्योहारी अवधि सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता और सामुदायिक सहयोग की आवश्यकता दोहराई है। इन दिशानिर्देशों का पालन करके, निवासी जान-माल या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डाले बिना त्योहारों का आनंद ले सकते हैं, साथ ही पूरे शहर में स्थायी और सुरक्षित त्योहारी प्रथाओं को बढ़ावा दे सकते हैं।
 

मुंबई: अंधेरी में ₹12 करोड़ की एक बड़ी संपत्ति धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहाँ एक व्यक्ति ने कथित तौर पर जाली दस्तावेज़ों और हस्ताक्षरों के ज़रिए एक कार्यालय की संपत्ति पर अवैध कब्ज़ा कर लिया। एमआईडीसी पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आगे की जाँच के लिए मामले को आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को सौंप दिया है। 

विस्ट्रा आईटीसीएल इंडिया लिमिटेड के अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत शिकायत के अनुसार, वसई (पश्चिम) में रहने वाले विस्ट्रा आईटीसीएल इंडिया लिमिटेड के सहायक प्रबंधक दीप कमलेश जोशी (31) ने कार्यालय परिसर पर धोखाधड़ी से कब्ज़ा करने के संबंध में मामला दर्ज कराया है। यह घटना बाबा हाउस बिल्डिंग, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व) स्थित एक कार्यालय से संबंधित है, जिसके मालिक जवाहरलाल गंगारमानी और उषा गंगारमानी हैं।

मुंबई: करीब तीन दशक की मुकदमेबाजी के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने किरायेदारी विवाद का पटाक्षेप करते हुए मूल वादी ज्ञान प्रकाश शुक्ला के पक्ष में जोगेश्वरी की एक संपत्ति पर तत्काल कब्जा देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति माधव जामदार ने 9 अप्रैल को मूल निर्णय ऋणी के बेटे बल्लम त्रिफला सिंह द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें 2016 में पारित बेदखली के आदेश के निष्पादन में बाधा डालने की मांग की गई थी। अदालत ने पाया कि सिंह ने "हेरफेर किए गए और मनगढ़ंत दस्तावेजों" पर भरोसा किया था और अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

यह विवाद 1996 का है जब शुक्ला ने होटल लिंकवे में किरायेदारों को बेदखल करने के लिए मुकदमा दायर किया था। उन्होंने 2016 में एक आदेश प्राप्त किया, लेकिन सिंह ने अपने वकील रंजीत थोराट के माध्यम से 1990 के बिक्री विलेख के आधार पर स्वामित्व का दावा करते हुए बाधा डालने वाली कार्यवाही शुरू की। न्यायमूर्ति जामदार ने निचली अदालतों के साथ सहमति जताते हुए दावे को खारिज कर दिया कि विलेख संदिग्ध और अविश्वसनीय था। दस्तावेज़ में विसंगतियों में मूल और फोटोकॉपी के बीच बेमेल सीटीएस संख्याएँ और 1996 में बीएमसी को सौंपे गए हलफनामे में सिंह द्वारा दिए गए विरोधाभासी बयान शामिल थे, जिसमें एक अलग खरीद तिथि और विक्रेता का हवाला दिया गया था।