वसई : वसई-विरार क्षेत्रों में पैर पसारते ड्रग्स के अवैध कारोबार को लेकर बोईसर के विधायक विलास तरे ने विधानसभा में बेहद आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने तारांकित प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर खींचते हुए सीधे पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। विधायक तरे ने सदन को बताया कि वसई विरार और पेल्हार पुलिस स्टेशन की सीमा में नशा इस कदर फैल चुका है कि युवा पीढ़ी इसकी चपेट में आकर बर्बाद हो रही है।

उन्होंने कहा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मेरे पत्र पर संज्ञान लेकर मुंबई की विशेष टीम से कार्रवाई करवाई, जिसमें 11 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि स्थानीय सिस्टम अब भी सुस्त है और मेरे क्षेत्र में आज भी मौत का यह सामान धड़ल्ले से बिक रहा है। सदन में पेश किए पुख्ता सबूत विलास तरे केवल शिकायतों के साथ नहीं, बल्कि ठोस सबूतों के साथ सदन में पहुंचे थे। उन्होंने दावा किया कि उनके पास ड्रग्स माफियाओं के नेटवर्क और नशा बेचने के ठिकानों की पूरी जानकारी है। सबूत के तौर पर 'सीडी' (CD) विधायक ने नशाखोरी के प्रमाण स्वरूप एक सीडी सीधे मंत्री महोदय को सौंपी। उन्होंने मांग की कि जिस पुलिस स्टेशन की सीमा में करोड़ों का ड्रग्स पकड़ा गया।

मुंबई : विपक्ष के महा विकास अघाड़ी ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर सरकार की पारंपरिक चाय पार्टी का बहिष्कार किया। उन्होंने इसके पीछे अभूतपूर्व कृषि संकट, सरकार द्वारा किसानों का कर्ज माफ करने में विफलता, कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य न मिलना, बढ़ती बेरोजगारी और सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार को कारण बताया। एमवीए ने चाय पार्टी का बहिष्कार किया, महायुति के भ्रष्टाचार, कृषि संकट, असंवैधानिक आचरण का हवाला दियाइस फैसले की घोषणा करते हुए, कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि सरकार ने विपक्षी दलों के बजाय व्यक्तिगत विधायकों को निमंत्रण भेजकर विपक्ष को कमजोर करने की जानबूझकर कोशिश की है। उन्होंने कहा, "यह पूरी तरह से असंवैधानिक है और विधानसभा के स्थापित मानदंडों को दबाने का काम है।"

वडेट्टीवार ने यह भी कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार दोनों सदन बिना विपक्ष के नेता के काम करेंगे। उन्होंने कहा, "1985 में, जब भाजपा के पास केवल 16 विधायक थे, तब कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने उसे विपक्ष के रूप में मान्यता दी थी और उसके नेता को एलओपी का दर्जा दिया था।" उन्होंने कहा, "हालांकि, आज, भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन ऐसा करने से इनकार कर रहा है। जिस सरकार को संविधान और लोकतांत्रिक मानदंडों का जरा भी सम्मान नहीं है, वह हमारी उपस्थिति की हकदार नहीं है।"गंभीर कृषि संकट पर जोर देते हुए, कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि बढ़ते कर्ज और फसल के नुकसान के कारण हर दिन छह से सात किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद, लगभग 1.12 लाख भारतीय किसानों ने आत्महत्या की है और उनमें से 38 प्रतिशत महाराष्ट्र के थे," उन्होंने कहा कि इस बात से अनजान, राज्य सरकार ने न तो किसानों का कर्ज माफ किया है और न ही फसल के नुकसान के लिए केंद्र को कोई उचित मुआवजे का प्रस्ताव भेजा है। उन्होंने पूछा, "सात दिन के छोटे से सत्र में ऐसे मुद्दों को कैसे सार्थक तरीके से संबोधित किया जा सकता है?"वडेट्टीवार ने सरकार पर लाडली बहिन योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा का दिखावा करने का भी आरोप लगाया, जबकि महाराष्ट्र नाबालिग लड़कियों के खिलाफ अपराधों में सबसे ऊपर है।

उन्होंने कहा, "2021 और 2025 के बीच, राज्य में महिलाओं के खिलाफ 77,000 से अधिक अपराध दर्ज किए गए।" उन्होंने पूछा, "युवा लड़कियां और महिलाएं असुरक्षित हैं, सरकारी जमीनें अवैध रूप से निजी संस्थाओं को सौंपी जा रही हैं - हम ऐसी असंवेदनशील सरकार के साथ चाय कैसे पी सकते हैं?" “हमने उन्हें फोटो-ऑप का मौका नहीं दिया, जिससे उनके अलोकतांत्रिक कामों को विश्वसनीयता मिलती।”शिवसेना (यूटीबी) नेता भास्कर जाधव ने सरकार में भ्रष्टाचार को “मनमाना” बताया, और दावा किया कि कई मंत्री “अपने ही विभागों के ठेकेदार” की तरह काम कर रहे हैं।

उन्होंने शीतकालीन सत्र को सिर्फ़ सात दिनों तक सीमित रखने के फ़ैसले की भी आलोचना की, इसे एक “ड्रामा” बताया जिससे राज्य के ज्वलंत मुद्दों को उठाना और सुलझाना नामुमकिन हो गया।महायुति सरकार के “भारी बहुमत” के बावजूद, वडेट्टीवार और जाधव दोनों ने ज़ोर देकर कहा कि विपक्ष लोगों के लिए लड़ता रहेगा। वडेट्टीवार ने ऐलान किया, “हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और राज्य को सरकार की तानाशाही सोच से बचाएंगे।”
 

मुंबई : शिवसेना (उबाठा) के विधान परिषद सदस्य अनिल परब ने दावा किया कि पार्टी प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुंबई स्थित आवास ‘मातोश्री’ के ऊपर एक ड्रोन मंडराता हुआ देखा गया। उन्होंने उच्च-सुरक्षा क्षेत्र में संभावित सुरक्षा चूक को लेकर चिंता जताई। परब ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि पुलिस को इस मामले की जांच करनी चाहिए, ड्रोन ऑपरेटर की पहचान और हवाई ‘‘फिल्मांकन’’ के पीछे के मकसद का पता लगाना चाहिए। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या इसके पीछे कोई आतंकी मकसद था। 

मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित ‘मातोश्री’ भारी सुरक्षा व्यवस्था वाला आवास है। परब ने कहा कि इस तरह के संवेदनशील, उच्च-सुरक्षा क्षेत्र में पूर्व अनुमति के बिना ड्रोन उड़ाना या उससे फिल्मांकन करना एक गंभीर मामला है। उन्होंने दावा किया, ‘‘ ‘मातोश्री’ के ऊपर एक ड्रोन मंडराता हुआ देखा गया। यह एक उच्च-सुरक्षा क्षेत्र में संभावित सुरक्षा चूक को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है।’’

परब ने ड्रोन गतिविधि के पीछे के उद्देश्य का पता लगाने, जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करने और सार्वजनिक आशंका को दूर करने के वास्ते घटना की पृष्ठभूमि को स्पष्ट करने के लिए विस्तृत जांच की मांग की। हालांकि, पुलिस उपायुक्त (जोन 8) मनीष कालवानिया ने कहा कि ड्रोन पास के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स क्षेत्र में मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) की अनुमति से किए जा रहे सर्वेक्षण का हिस्सा था। उन्होंने कहा, ‘‘कृपया गलत जानकारी से बचें।’’

ठाकरे ने हाल में मराठवाड़ा क्षेत्र का दौरा किया था और पिछले कुछ महीनों में भारी बारिश तथा बाढ़ से प्रभावित किसानों के साथ बातचीत की थी। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति सरकार द्वारा घोषित राहत पैकेज को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा था और फसल के नुकसान के लिए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजे तथा पूर्ण कृषि ऋण माफी की विपक्ष की मांग पर जोर दिया था।

मुंबई : विधान परिषद सदस्य गोपीचंद पडलकर द्वारा अपने पादरियों को दी गई हालिया धमकियों के विरोध में सैकड़ों ईसाई आज़ाद मैदान में एकत्रित हुए। पडलकर ने कथित तौर पर धर्मांतरण में शामिल किसी भी ईसाई मिशनरी की हत्या करने वाले को 11 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी। उन्होंने 17 जून को सांगली में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में यह टिप्पणी की। ईसाई समुदाय के सदस्यों ने कहा कि विधान पार्षद का बयान परेशान करने वाला है। एसोसिएशन ऑफ कंसर्न्ड क्रिश्चियन्स के सचिव मेल्विन फर्नांडीस ने कहा, "यह हमारे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के मूल ढांचे पर सीधा हमला है।

यह चौंकाने वाला और निराशाजनक है कि हमारे निर्वाचित नेता इस तरह की खतरनाक बयानबाजी पर ध्यान देने में विफल रहे हैं, जिससे ईसाइयों को अपने ही देश में कमज़ोर और अलग-थलग किया जा रहा है।" सांसद वर्षा गायकवाड़ ने बैठक को संबोधित किया, जिसमें विभिन्न ईसाई संप्रदायों के प्रतिभागी शामिल थे। प्रतिभागियों ने पडलकर को विधान परिषद से निलंबित करने और उनके खिलाफ अभद्र भाषा, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने और जान से मारने की धमकी देने का आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की।