मुंबई : अगर आप भी इलेक्ट्रिक वीकल चलाते हैं तो अब थोड़ा सर्तकता बरतें, क्योंकि नई ईवी गाड़ियां चोरों की भी पहली पसंद बन गई है। उनके लिए इलेक्ट्रिकल वीकल चुराना और बेचना पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियों की अपेक्षा आसान होता है। एमआईडीसी पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जब दो वाहन चोर मोहसिन मालतबड़े (25) और अरफात शेख (22) को पकड़ा तो यह नया फैक्ट सामने आया। चोरी के आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने मुंबई सेंट्रल, चांदीवली, चर्नी रोड, विक्रोली, दादर, वाकोला, अंधेरी और वरली समेत मुंबई के विभिन्न इलाकों से गाड़ियां चुराईं हैं।

पेट्रोल गाड़ी चुराने रिस्क ज्यादा
एमआईडीसी पुलिस के अनुसार, मोहसिन और अरफात शेख के पास से चोरी की 11 इलेक्ट्रिक वीकल बरामद हुई हैं, जिनमें अधिकतर स्कूटर थी। पुलिस के अनुसार, अंधेरी स्थित ओपस सेंटर के बाहर खड़ी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर चोरी की जांच के दौरान पुलिस 50 से 60 सीसीटीवी फुटेज की मदद से दोनों आरोपियों तक पहुंची थी।

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पेट्रोल वाहनों की अपेक्षा इन दिनों बाजार में ईवी की डिमांड काफी है। इसे चोरी करना और बेचना दोनों बेहद आसान है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुंबई में ईवी चोरी के पीछे कई गिरोह सक्रिय हैं। अब पेट्रोल गाड़ी से अधिक चोरों की नजर ईवी पर रहती हैं। कार्रवाई को डीसीपी दत्ता नलावडे के मार्गदर्शन में अंजाम दिया गया।
  

मुंबई : टाटा पावर और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने जानकारी दी है कि कंपनी ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 के पास शहर का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग हब खोला है. कंपनी ने इस चार्जिंग स्टेशन को स्थापित करके मुंबई की दैनिक गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. कंपनी की यह फेसेलिटी लीला मुंबई होटल परिसर में स्थापित किया गया है, और खास बात यह है कि यह 24/7 चालू रहता है. 
कंपनी ने बताया कि इस चार्जिंग हब में आठ तेज़ डीसी चार्जर लगाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक का आउटपुट 120 किलोवाट है, जिससे एक साथ 16 वाहन चार्ज हो सकते हैं. ऐसे बाज़ार में जहां ज़्यादातर सार्वजनिक चार्जर अभी भी मॉल या कार्यालय परिसर के अंदर एक या दो बे में ही लगे हुए हैं, कंपनी द्वारा स्थापित यह चार्जिंग स्टेशन मायने रखता है. चार्जिंग प्वाइंट्स की संख्या ज्यादा होने से कार मालिकों को कम इंतजार करना होगा. 

टाटा पावर के सीईओ और एमडी डॉ. प्रवीर सिन्हा ने कहा कि "रणनीतिक रूप से स्थित और पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित, इस नए चार्जिंग हब का उद्देश्य भविष्य के लिए तैयार इलेक्ट्रिक वाहन बुनियादी ढांचे के लिए एक स्टैंडर्ड स्थापित करना है."
टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा ने कहा कि, "इस टाटा इलेक्ट्रिक मेगाचार्जर का उद्घाटन - इस तरह के कई संयुक्त प्रतिष्ठानों में से पहला - भारत में व्यापक, तेज़ और विश्वसनीय चार्जिंग बुनियादी ढांचे को विकसित करने के हमारे मिशन में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है. हम पूरे भारत में इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को और सशक्त बनाने के लिए इस साझेदारी को और आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं." 

टाटा मोटर्स  की बेहतरीन पहल
ये चार्जर सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उपलब्ध हैं, हालांकि टाटा इलेक्ट्रिक के वाहनों के मालिकों को रियायती दरों और प्राथमिकता वाली पहुंच जैसी सुविधाएं मिलती हैं. यह दोहरा दृष्टिकोण टाटा मोटर्स  के लिए संतुलनकारी काम को दर्शाता है. बता दें कि भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल बाज़ार में टाटा मोटर्स  का दबदबा है, लेकिन कंपनी यह भी जानती है कि इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलाव कोई आसान काम नहीं है. 

एक बड़े नेटवर्क का निर्माण
टाटा पावर  के लिए, यह सेंटर मुंबई में पहले से ही फैले एक हज़ार से ज़्यादा और देश भर में 5,500 से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट्स में जुड़ गया है. कंपनी का रोडमैप महत्वाकांक्षी है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 7.5 लाख घरेलू चार्जर और 10,000 सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट्स स्थापित करना है. इसके अलावा, टाटा मोटर्स  भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में अपना दबदबा बनाए हुए है, लेकिन कंपनी को पता है कि उसका भविष्य का विकास सड़क पर चल रहे वाहनों के साथ तालमेल बिठाने वाले बुनियादी ढांचे पर निर्भर करता है. 

हवाई अड्डे अक्सर वो जगह होते हैं, जहां कोई शहर अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता का प्रदर्शन करता है. इस जगह को चुनकर, टाटा उपयोगिता के साथ-साथ दृश्यता पर भी ज़ोर दे रहा है. 16-बे हब मुंबई के विशाल परिवहन परिदृश्य में एक छोटी सी बाधा है, लेकिन अगर इसे अन्य उच्च-घनत्व वाले क्षेत्रों में भी लागू किया जाए, तो यह रेंज और चार्जिंग की सुविधा से जुड़ी वास्तविक चिंताओं को कम कर सकता है.

मुंबई : एक बड़े कदम के तहत, मुंबई रेलवे विकास निगम (एमआरवीसी) ने शहर के लिए `वंदे मेट्रो` नामक वातानुकूलित (एसी) इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट (एमयू) लोकल ट्रेनों के लिए निविदाएँ जारी की हैं. सबसे महंगी रोलिंग स्टॉक निविदाओं में से एक मानी जाने वाली इस निविदा के लिए वैश्विक बोलियाँ आमंत्रित की गई हैं, जिसका मूल्य 21,000 करोड़ रुपये है. एमआरवीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) विलास एस. वाडेकर ने कहा, "यह परियोजना मुंबई के शहरी परिवहन बुनियादी ढाँचे में एक बड़ी छलांग है और इससे लाखों लोगों के दैनिक आवागमन में भारी सुधार होने की उम्मीद है, साथ ही उपनगरीय नेटवर्क पर सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता और समग्र सेवा गुणवत्ता में भी सुधार होगा."

वाडेकर ने कहा, "इस महत्वाकांक्षी खरीद के साथ, एमआरवीसी का लक्ष्य दुनिया की सबसे व्यस्त कम्यूटर रेल प्रणालियों में से एक का आधुनिकीकरण करना है, जो मुंबई की सार्वजनिक परिवहन यात्रा में एक नए युग की शुरुआत करेगा." नई एसी लोकल ट्रेनों में गद्देदार सीटों, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट और मनोरंजन के लिए वीडियो स्क्रीन के साथ एक आकर्षक, मेट्रो जैसा डिज़ाइन होगा. 

इनमें 50 प्रतिशत पावरिंग होगी, जबकि मौजूदा ट्रेनों में 33 प्रतिशत पावरिंग होती है, जिससे तेज़ त्वरण और मंदी संभव होगी. सूत्रों ने बताया कि हालाँकि दरवाज़ों के संचालन के कारण प्रत्येक स्टेशन पर रुकने का समय 20 सेकंड बढ़ जाता है, लेकिन तेज़ त्वरण और मंदी इसकी भरपाई कर देगी. एमआरवीसी 2,856 कोचों के लिए ऑर्डर देने की योजना बना रही है, जो 12-, 15- और 18-डिब्बों के विन्यास में चलेंगे. सूत्रों ने कहा, "टेंडर मिलने के लगभग ढाई साल बाद पहला प्रोटोटाइप तैयार होने की उम्मीद है, जिसके बाद श्रृंखलाबद्ध उत्पादन होगा. पूरी प्रक्रिया में लगभग सात साल लगेंगे. कोई भी वैश्विक कंपनी बोली लगा सकती है, बशर्ते वे मेक इन इंडिया और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करें."

उन्होंने आगे कहा, "नई ट्रेनों के ऑर्डर उस समय की ज़रूरतों के अनुसार तैयार किए जाएँगे. उदाहरण के लिए, अगर कोई कॉरिडोर 15-डिब्बों के लिए तैयार है, तो उस विन्यास का उत्पादन किया जाएगा, और इसी तरह 12-डिब्बों के ऑर्डर के लिए भी." इसके अतिरिक्त, कर्जत के भिवपुरी और पालघर जिले के वनगांव में दो रखरखाव डिपो स्थापित किए जाएंगे.

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार के उद्योग और ऊर्जा विभाग ने बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट के लिए 3,346.29 करोड़ रुपये की संशोधित योजना को मंजूरी दी है। यह मंजूरी केंद्र की पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना  के तहत दी गई है।

मामले में सरकारी आदेश के अनुसार, यह योजना मुंबई में बिजली आपूर्ति को मजबूत, आधुनिक, विश्वसनीय और किफायती बनाने के लिए लागू की जा रही है। इसमें नए सबस्टेशन, स्मार्ट मीटर, पावर सिस्टम अपग्रेड, और तकनीकी सुधार शामिल हैं।