मुंबई: मुंबई में कांट्रैक्ट (Wet-lease) पर काम करने वाले बेस्ट (BEST) बस कर्मचारियों की हड़ताल के चलते चरमराई परिवहन व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रशासन ने अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। आगामी नीट (NEET) परीक्षा के मद्देनजर छात्रों के हितों की रक्षा के लिए बेस्ट प्रशासन ने आंदोलनकारी कर्मचारियों के खिलाफ मेस्मा (MESMA - Maharashtra Essential Services Maintenance Act) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है।

​प्रशासन ने साफ कर दिया है कि परीक्षा के संवेदनशील समय में सार्वजनिक परिवहन को ठप करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

​नीट (NEET) परीक्षा के चलते सख्त हुआ प्रशासन

​मेडिकल प्रवेश परीक्षा (NEET) में शामिल होने वाले लाखों छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में बेस्ट बसें सबसे बड़ा और किफायती जरिया हैं। हड़ताल के दूसरे दिन भी बसों के न चलने से छात्रों और उनके अभिभावकों में भारी चिंता देखी जा रही थी। छात्रों के भविष्य और उनकी सुविधा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने इस आपातकालीन स्थिति में मेस्मा कानून का सहारा लिया है।

​नोटिस में दी गई सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

​बेस्ट प्रशासन द्वारा जारी किए गए नोटिस में आंदोलनकारी और अनुपस्थित कर्मचारियों को तुरंत अपनी ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं।

​मेस्मा (MESMA) लागू होने के बाद के परिणाम:

इस सख्त कानून के लागू होने के बाद यदि कोई कर्मचारी काम पर लौटने से इनकार करता है, तो बिना वारंट के उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसके अलावा उन्हें सेवा से निलंबित (Suspend) किया जा सकता है, उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है और उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक धाराओं में एफआईआर (FIR) दर्ज की जा सकती है।

​वैकल्पिक व्यवस्था के दावे

​प्रशासन का कहना है कि वे स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। संविदात्मक ऑपरेटरों (Private Operators) को चेतावनी दी गई है कि वे जल्द से जल्द वैकल्पिक चालकों (Drivers) की व्यवस्था कर बसों का परिचालन शुरू करें। इसके साथ ही, रेलवे स्टेशनों और मुख्य मार्गों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बसें चलाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है।

​इस सख्त प्रशासनिक कार्रवाई के बाद अब देखना यह होगा कि हड़ताली कर्मचारी अपनी जिद छोड़ते हैं या प्रशासन को और कड़े कदम उठाने पड़ते हैं।

मुंबई: पवई स्थित प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT Bombay) के विशाल और हरे-भरे कैंपस में एक बार फिर जंगली जानवर की मौजूदगी से हड़कंप मच गया है। हाल ही में कैंपस के भीतर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में एक तेंदुए (Leopard) की गतिविधि कैद हुई है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि रात के अंधेरे में तेंदुआ दबे पांव आता है और एक कुत्ते पर घात लगाकर जानलेवा हमला कर देता है।

​इस डरावने वीडियो के सामने आने के बाद से आईआईटी कैंपस में रहने वाले छात्रों, प्रोफेसरों और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भारी चिंता पैदा हो गई है।

​जंगलों से सटा है कैंपस

आईआईटी बॉम्बे का 550 एकड़ में फैला विशाल परिसर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (SGNP) और आरे के घने जंगलों (Aarey Forest) से बिल्कुल सटा हुआ है। यही वजह है कि भोजन और पानी की तलाश में अक्सर जंगली जानवर, विशेषकर तेंदुए, रात के समय कैंपस की चारदीवारी फांदकर अंदर घुस आते हैं। कैंपस में कई आवारा कुत्ते भी घूमते रहते हैं, जो तेंदुओं के लिए आसान शिकार साबित होते हैं।

​प्रशासन और वन विभाग अलर्ट पर

इस ताजा घटना के बाद आईआईटी बॉम्बे प्रशासन ने तुरंत वन विभाग (Forest Department) के अधिकारियों को सूचना दे दी है। वन विभाग की टीम ने इलाके का मुआयना किया है और तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पेट्रोलिंग (गश्त) तेज कर दी है।

​छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आईआईटी प्रशासन ने कैंपस के सभी निवासियों के लिए एक सख्त एडवाइजरी (चेतावनी) जारी की है। इसके तहत सभी को कुछ जरूरी सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं:

• ​रात के समय कैंपस के सुनसान या जंगली इलाकों की तरफ अकेले जाने से बचें।
• ​परिसर में केवल पर्याप्त रोशनी (Streetlights) वाले रास्तों का ही इस्तेमाल करें।
• ​छोटे बच्चों को अंधेरे में घर से बाहर न निकलने दें।
• ​अगर तेंदुआ दिखाई दे, तो घबराएं नहीं और तुरंत सुरक्षा गार्ड्स या नियंत्रण कक्ष को सूचित करें।

​गौरतलब है कि आईआईटी बॉम्बे में तेंदुए का दिखना कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन सीसीटीवी में हमले का वीडियो सामने आने से सतर्कता और बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को टाला जा सके।

बेंगलुरु: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने क्रिप्टोकरेंसी के जरिए अवैध लेनदेन करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने बेंगलुरु स्थित छह फर्मों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2,500 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध क्रिप्टो-आधारित क्रॉस-बॉर्डर मनी ट्रांसफर नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के आरोप में इन कंपनियों के ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई के दौरान ईडी ने कई बैंक खातों पर रोक लगा दी है, जिनमें लगभग 6 करोड़ रुपये की धनराशि जमा थी।

​FEMA नियमों का खुला उल्लंघन

ईडी के अनुसार, जांच एजेंसी को शिकायतें मिली थीं कि बेंगलुरु स्थित कुछ संस्थाएं बिना किसी आधिकारिक अनुमति के क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) का उपयोग करके बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय मनी ट्रांसफर कर रही थीं। जांच में सामने आया कि ये कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों और FEMA के दिशानिर्देशों का खुलेआम उल्लंघन कर रही थीं और विदेशी प्रेषण के लिए किसी भी वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही थीं।

​कैसे काम करता था यह अवैध नेटवर्क?

जांच में यह बात सामने आई कि ये संस्थाएं अपनी वेबसाइटों के माध्यम से तुरंत क्रिप्टोकरेंसी खरीदने, बेचने और स्वैप करने की सेवाओं का आक्रामक विज्ञापन करती थीं। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को भारतीय रुपया, अमेरिकी डॉलर और यूरो जैसी पारंपरिक मुद्राओं को बिटकॉइन (Bitcoin) और यूएसडीटी (USDT) जैसी क्रिप्टोकरेंसी में बदलने (on-ramp) और वापस नकद में बदलने (off-ramp) की सुविधा प्रदान करते थे। बाद में इन एसेट्स को भारतीय और विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों के माध्यम से बेच दिया जाता था और प्राप्त राशि को बिना किसी रेगुलेटरी जांच के वांछित प्राप्तकर्ताओं को ट्रांसफर कर दिया जाता था।

​इन कंपनियों पर हुई कार्रवाई

जिन कंपनियों के परिसरों पर तलाशी ली गई, उनमें ट्रांसक टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Transak), कैरेटेक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (Carret), मोक्षगना टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (Xpat), बायहाटके इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड (Onramp.money) और अभावा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (Onmeta) शामिल हैं। ईडी ने बताया कि ये कंपनियां शेल (shell) कंपनियों और विदेशी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके बिना किसी ऑथराइजेशन के 'ओवर-द-काउंटर' (OTC) लेनदेन कर रही थीं।

​ईडी ने इन कंपनियों के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है और मामले की आगे की विस्तृत जांच जारी है।

मुंबई: मुंबई की सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन का सबसे बड़ा जरिया मानी जाने वाली बेस्ट (BEST) बसों के पहिए लगातार दूसरे दिन भी थमे हुए हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे कर्मचारियों ने हड़ताल के दूसरे दिन ड्यूटी पर आने से पूरी तरह परहेज किया। डिपो में कर्मचारियों की उपस्थिति न के बराबर दर्ज होने के कारण मुंबई की सड़क परिवहन व्यवस्था पूरी तरह घुटनों पर आ गई है।

​सुबह के पीक आवर्स (Peak Hours) के दौरान सड़कों से बेस्ट बसें पूरी तरह गायब रहीं, जिसका सीधा असर रोजमर्रा के कामकाजी यात्रियों, स्कूली बच्चों और आम जनता पर पड़ा है।

​यात्रियों की परेशानी और बढ़ा संकट

​हड़ताल के कारण मुंबई के प्रमुख बस स्टॉप और रेलवे स्टेशनों के बाहर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। स्थिति का ब्यौरा नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है:

क्यों अड़े हैं बेस्ट कर्मचारी?

​इस अचानक और बड़े पैमाने पर हुई हड़ताल के पीछे मुख्य रूप से कांट्रैक्ट (गीले पट्टे/Wet-lease) पर काम करने वाले चालकों और कर्मचारियों की नाराजगी है। आंदोलनकारी यूनियनों का आरोप है कि निजी ऑपरेटरों के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को न तो समय पर वेतन मिल रहा है और न ही उन्हें डिपो में पीने का पानी, शौचालय और विश्राम कक्ष जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं।

​कर्मचारियों का कहना है, "जब तक प्रशासन हमारी सुरक्षा, वेतन वृद्धि और काम करने की स्थितियों में सुधार को लेकर लिखित आश्वासन नहीं देता, तब तक हमारा 'काम बंद' आंदोलन जारी रहेगा।"

​प्रशासन के दावे फेल, सख्त कार्रवाई की चेतावनी

​बेस्ट प्रशासन ने दावा किया था कि वे यात्रियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक चालकों और महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRDC) की बसों का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर यह व्यवस्था पूरी तरह नाकाफी साबित हुई है।

​स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने अब कड़ा रुख अख्तियार करने के संकेत दिए हैं। हड़ताली कर्मचारियों को तुरंत काम पर लौटने की चेतावनी दी गई है, ऐसा न करने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल, प्रशासन और कर्मचारी यूनियनों के बीच गतिरोध बरकरार रहने से अगले कुछ घंटों तक मुंबईकरों की मुश्किलें कम होने के आसार नहीं दिख रहे हैं।

भिवंडी: मुंबई से सटे भिवंडी शहर में फास्ट फूड खाने से बड़े पैमाने पर लोगों के बीमार पड़ने की खबर ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। यहां के एक लोकप्रिय फूड आउटलेट से शावरमा और पिज्जा खाने के बाद कम से कम 73 लोग फूड पॉइजनिंग (विषाक्त भोजन) का शिकार हो गए हैं। अचानक इतनी बड़ी संख्या में मरीजों के अस्पताल पहुंचने से स्थानीय स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है।

​उल्टी, दस्त और पेट में ऐंठन की शिकायत

जानकारी के अनुसार, जिन लोगों ने इस चर्चित भोजनालय से फास्ट फूड खाया था, उन्हें कुछ ही घंटों के भीतर उल्टी, दस्त, तेज बुखार और पेट में गंभीर दर्द की शिकायत होने लगी। स्थिति बिगड़ने पर घबराए परिजनों ने मरीजों को तुरंत भिवंडी के आईजीएम (IGM) अस्पताल और आसपास के अन्य निजी अस्पतालों में भर्ती कराया। राहत की बात यह है कि त्वरित इलाज मिलने से मरीजों की स्थिति स्थिर है। बीमार होने वालों में युवाओं और बच्चों की संख्या अधिक है, जो अक्सर ऐसी जगहों पर फास्ट फूड खाने जाते हैं।

​खाद्य सुरक्षा विभाग (FDA) ने शुरू की जांच

इस बड़ी लापरवाही और गंभीर घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय नागरिक प्रशासन और खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के अधिकारी हरकत में आ गए हैं। एफडीए की टीम ने संबंधित फूड आउटलेट का दौरा कर वहां से खाद्य सामग्री, चिकन, मेयोनीज़ और सॉस के सैंपल (नमूने) एकत्र किए हैं। इन नमूनों को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया गया है।

​गुणवत्ता और साफ-सफाई पर उठे गंभीर सवाल

इस घटना ने शहर में धड़ल्ले से बिक रहे स्ट्रीट फूड और फास्ट फूड की गुणवत्ता तथा साफ-सफाई (हाइजीन) के मानकों पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने स्थानीय निवासियों से अपील की है कि वे बाहर का खाना खाते समय सावधानी बरतें और केवल उन्हीं स्थानों को प्राथमिकता दें जहां स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता हो।

​पुलिस और अधिकारियों ने सख्त चेतावनी दी है कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट में यदि आउटलेट के भोजन में किसी भी प्रकार की मिलावट या दूषित सामग्री पाई जाती है, तो मालिक के खिलाफ कड़ी दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

परभणी: महाराष्ट्र के परभणी (Parbhani) जिले से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जिले के मानवत (Manwat) तालुका के यशवाड़ी (Yashwadi) गांव में स्थित एक हनुमान मंदिर का सभा मंडप अचानक भरभरा कर गिर गया। इस बड़े हादसे के कारण इलाके में चीख-पुकार और अफरा-तफरी का माहौल बन गया है।

​मलबे में फंसे दर्जनों श्रद्धालु

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, जब यह घटना हुई तब मंदिर परिसर में काफी भीड़ थी और लोग सभा मंडप के नीचे मौजूद थे। बताया जा रहा है कि मंडप का ढांचा गिरने से उसके मलबे के नीचे 30 से 40 श्रद्धालुओं के दबे होने की आशंका है। अचानक हुए इस हादसे से किसी को भी संभलने या बाहर भागने का मौका नहीं मिला।

​राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी

घटना की तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मंदिर की ओर दौड़े और उन्होंने अपने स्तर पर मलबे से लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, प्रशासन के आला अधिकारी और एंबुलेंस की टीमें भी मौके पर पहुंच गई हैं।

​प्रशासन की पहली प्राथमिकता मलबे के नीचे दबे सभी लोगों को जल्द से जल्द और सुरक्षित बाहर निकालना है। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि उन्हें समय पर चिकित्सा सुविधा मिल सके।

​कैसे हुआ हादसा?

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मंदिर के सभा मंडप का यह हिस्सा किन कारणों से गिरा। क्या ढांचे में कोई कमजोरी थी या किसी अन्य कारण से यह हादसा हुआ, इसकी जांच बचाव कार्य पूरा होने के बाद ही की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से धैर्य बनाए रखने और बचाव कार्य में सहयोग करने की अपील की है।

​इस घटना के बाद पूरे यशवाड़ी गांव और परभणी जिले में चिंता का माहौल है और हर कोई मलबे में फंसे लोगों की सुरक्षित वापसी की प्रार्थना कर रहा है।

मुंबई: महाराष्ट्र के राजस्व और मुद्रांक विभाग में एक बड़ा और सख्त प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है। मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य के मुद्रांक विभाग (Stamps Department) में कड़ा कदम उठाते हुए बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले (Transfers) किए हैं। इस फैसले के तहत मुंबई और पुणे जैसे सुविधाजनक शहरों में सालों से तैनात अधिकारियों को अब राज्य के दूरदराज इलाकों में भेजा गया है।

​74 अधिकारियों पर गिरी गाज

​इस व्यापक फेरबदल के तहत कुल 74 अधिकारियों के ट्रांसफर ऑर्डर जारी किए गए हैं। जानकारी के अनुसार, इनमें से ज्यादातर अधिकारी वे हैं जो पिछले काफी समय से मुंबई, ठाणे और पुणे महानगर क्षेत्र में ही अपनी सेवाएं दे रहे थे। अब इन्हें विदर्भ और मराठवाड़ा के उन ग्रामीण व दुर्गम जिलों में नियुक्त किया गया है, जहां लंबे समय से अधिकारियों की भारी कमी थी।

​तबादलों का मुख्य विवरण: 

फैसले के पीछे का मुख्य उद्देश्य

​प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इस बड़े फेरबदल के पीछे सरकार के कई अहम लक्ष्य हैं:

• ​रिक्त पदों की भरपाई: विदर्भ और मराठवाड़ा के कई जिलों में मुद्रांक विभाग के महत्वपूर्ण पद काफी समय से खाली पड़े थे। इससे वहां के स्थानीय नागरिकों को जमीन की रजिस्ट्री और अन्य राजस्व कार्यों में भारी देरी का सामना करना पड़ रहा था।
• ​प्रशासनिक संतुलन: पूरे राज्य में कर्मचारियों का समान वितरण (Staff Balancing) सुनिश्चित करना, ताकि किसी एक क्षेत्र में कर्मचारियों की अधिकता और दूसरे में कमी न रहे।
• ​एकाधिकार तोड़ना: लंबे समय तक एक ही सुविधाजनक स्थान पर टिके रहने से पैदा होने वाली प्रशासनिक सुस्ती को खत्म कर कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना।

​अधिकारियों के इस अचानक तबादले से विभाग में हड़कंप मच गया है, लेकिन दूसरी ओर इसे ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में अटके पड़े प्रशासनिक कार्यों को गति देने वाले एक बेहद सकारात्मक और जरूरी कदम के रूप में देखा जा रहा है।

मुंबई: मुंबई के भायखला (Byculla) इलाके से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां एक पुरानी और जर्जर इमारत को तोड़ने के काम के दौरान उसका एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। इमारत का मलबा गिरते ही इलाके में धूल का गुबार छा गया और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि, सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी भी व्यक्ति के घायल होने या जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है।

​डिमोलिशन का चल रहा था काम

​स्थानीय प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, यह इमारत काफी पुरानी और खतरनाक स्थिति में थी, जिसके चलते इसके डिमोलिशन (Demolition) यानी इसे ढहाने का काम किया जा रहा था। इसी प्रक्रिया के दौरान इमारत का एक हिस्सा अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया। चूंकि यह एक नियोजित कार्रवाई थी, इसलिए आसपास सुरक्षा के कुछ इंतजाम पहले से मौजूद थे, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

​दमकल विभाग और प्रशासन मौके पर

​घटना की सूचना मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड (Mumbai Fire Brigade), स्थानीय पुलिस और महानगरपालिका के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए।

• ​सुरक्षा उपाय: एहतियात के तौर पर आसपास के इलाके की बैरिकेडिंग कर दी गई है और लोगों को घटनास्थल से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं।
• ​सर्च ऑपरेशन: अधिकारियों ने मलबा हटाकर इस बात की पूरी तरह से पुष्टि कर ली है कि मलबे के नीचे कोई व्यक्ति या मजदूर नहीं दबा है।

​मानसून से पहले प्रशासन सतर्क

​मुंबई में हर साल मानसून से पहले खतरनाक और जर्जर इमारतों को खाली कराने और उन्हें गिराने का अभियान चलाया जाता है, ताकि भारी बारिश के दौरान कोई अप्रिय घटना न घटे। प्रशासन ने ठेकेदारों और बिल्डरों को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि वे डिमोलिशन के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें ताकि आसपास रहने वाले लोगों और वहां काम कर रहे मजदूरों की जान को कोई खतरा न हो।

मुंबई: 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day) से ठीक एक दिन पहले शनिवार (20 जून) को मुंबई की प्रतिष्ठित मीनारा मस्जिद (Minara Masjid) में एक बेहद सकारात्मक और अनूठा नजारा देखने को मिला। यहां मुंबई बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा (Mumbai BJP Minority Morcha) के नेतृत्व में एक विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए समाज में स्वास्थ्य, सद्भाव और एकजुटता का एक मजबूत संदेश दिया गया।

​अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों का हिस्सा

21 जून को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में विभिन्न जागरूकता अभियान और 'काउंटडाउन' कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मीनारा मस्जिद में आयोजित यह योग सत्र भी इन्हीं राष्ट्रव्यापी गतिविधियों का एक अहम हिस्सा था। इस सत्र में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों, समुदाय के सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर योगाभ्यास किया।

​योग से जुड़ रहा है हर वर्ग

आयोजकों के अनुसार, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह स्पष्ट करना था कि योग किसी विशेष धर्म या वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शरीर और मन को स्वस्थ रखने की एक सार्वभौमिक और वैज्ञानिक पद्धति है। मस्जिद परिसर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा आयोजित इस पहल की स्थानीय स्तर पर काफी सराहना हो रही है, क्योंकि यह सांप्रदायिक सौहार्द और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता दोनों को बढ़ावा दे रही है।

​'स्वस्थ उम्र के लिए योग' है इस बार की थीम

संयुक्त राष्ट्र (UN) के अनुसार, साल 2026 में 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम 'स्वस्थ उम्र के लिए योग' (Yoga for Healthy Ageing) रखी गई है। इस थीम का मुख्य लक्ष्य यह संदेश देना है कि योग के माध्यम से लोग बढ़ती उम्र में भी कैसे शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय, स्वतंत्र और रोगमुक्त रह सकते हैं।

​गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव के बाद दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी थी। तब से लेकर आज तक, योग एक वैश्विक जन आंदोलन बन चुका है और दुनिया भर के करोड़ों लोग अपनी जीवनशैली में इसे अपना रहे हैं।

भिवंडी: महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में दूषित शावरमा खाने से बीमार हुए लोगों का आंकड़ा तेजी से बढ़कर 107 तक पहुंच गया है। इस बड़े पैमाने पर हुई फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और नागरिक निकाय ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों ने इस मामले के केंद्र में रहे अवैध 'फेमस शावरमा' आउटलेट को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह से जमींदोज कर दिया है। सोशल मीडिया पर इस डिमोलिशन (ध्वस्तीकरण) कार्रवाई का वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है।

​मरीजों की संख्या में भारी उछाल

​स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, इस आउटलेट से चिकन और वेज शावरमा खाने के बाद लोगों को उल्टी, दस्त, पेट में गंभीर दर्द और तेज बुखार की शिकायतें होने लगी थीं। शुरुआती जांच में पीड़ितों की संख्या कम थी, लेकिन धीरे-धीरे यह आंकड़ा बढ़कर 107 हो गया। बीमार होने वालों में बड़ी संख्या में स्कूल-कॉलेज के छात्र और बच्चे शामिल हैं। सभी प्रभावितों को भिवंडी के आईजीएम (IGM) अस्पताल और कुछ निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनकी देखरेख कर रही है। राहत की बात यह है कि अधिकांश मरीजों की हालत अब स्थिर बताई जा रही है।

​अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर

​घटना की गंभीरता और नागरिकों के आक्रोश को देखते हुए भिवंडी-निज़ामपुर शहर महानगरपालिका (BNCMC) के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने पुलिस बल के साथ मौके पर धावा बोला। जांच के दौरान पाया गया कि यह चर्चित फूड जॉइंट बिना किसी वैध लाइसेंस और आवश्यक अनुमतियों के अवैध रूप से चलाया जा रहा था। साथ ही, दुकान में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के मानकों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। इसके तुरंत बाद, नगर निगम ने बुलडोजर बुलाकर पूरी दुकान को मलबे में तब्दील कर दिया।

​एफडीए (FDA) और पुलिस की सख्त कार्रवाई

​खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की टीम ने घटनास्थल से सॉस, चिकन और अन्य सामग्रियों के नमूने (Samples) एकत्र कर उन्हें प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आउटलेट के मालिक और प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही बरतने और लोगों के जीवन को खतरे में डालने के आरोप में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली है।

​प्रशासन ने शहर के अन्य सभी स्ट्रीट फूड वेंडर्स और रेस्टोरेंट मालिकों को कड़ी चेतावनी दी है कि वे भोजन की गुणवत्ता और साफ-सफाई से कोई समझौता न करें, अन्यथा उनके खिलाफ भी इसी तरह की कठोर दंडात्मक और ढांचागत कार्रवाई की जाएगी।

मुंबई: महाराष्ट्र में रेल क्षमता बढ़ाने और माल ढुलाई (Freight Movement) को रफ्तार देने के लिए भारतीय रेलवे ने एक बेहद महत्वपूर्ण परियोजना को अपनी हरी झंडी दे दी है। रेलवे बोर्ड ने मध्य रेलवे (Central Railway) के नेटवर्क पर 172 करोड़ रुपये की लागत से 'सोमटाने-चिखली कॉर्ड लाइन' (Somtane-Chikhli Chord Line) के निर्माण को आधिकारिक मंजूरी दी है।

​क्या है यह नया प्रोजेक्ट?

कर्जत रूट पर स्थित 'चिखली' और रोहा रूट पर स्थित 'सोमटाने' के बीच एक सीधा रेल संपर्क स्थापित करने के लिए यह 3.7 किलोमीटर लंबी नई कॉर्ड लाइन बिछाई जाएगी। वर्तमान में इस सीधे लिंक के न होने के कारण कर्जत और रोहा के बीच चलने वाली ट्रेनों को मुंबई क्षेत्र के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक—पनवेल जंक्शन से होकर गुजरना पड़ता है। पनवेल जंक्शन पहले से ही रोहा, जेएनपीटी (JNPT), कर्जत और दिवा रूट से आने वाले भारी ट्रैफिक का बोझ उठा रहा है।

​प्रति ट्रेन 110 मिनट की होगी बचत

इस नई कॉर्ड लाइन के चालू होने के बाद मालगाड़ियों को पनवेल जंक्शन के अंदर प्रवेश करने और अपना इंजन रिवर्स (Engine Reversal) करने की समय लेने वाली प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। मालगाड़ियां अब सीधे पनवेल को बाईपास कर सकेंगी। अधिकारियों के अनुसार, इससे मालगाड़ियों के आवागमन में प्रति ट्रेन औसतन 110 मिनट के 'डिटेंशन टाइम' (रुकने के समय) की भारी बचत होगी।

​JNPT और माल ढुलाई को मिलेगा बड़ा फायदा

यह परियोजना विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) से जुड़े माल ढुलाई ट्रैफिक के लिए वरदान साबित होगी, जो भारत के लगभग 60 प्रतिशत कंटेनर ट्रैफिक को संभालता है। मालगाड़ियों का टर्नअराउंड समय (Turnaround Time) कम होने से लॉजिस्टिक्स और व्यापारिक दक्षता में जबर्दस्त सुधार होगा।

​रेलवे मंत्रालय के मुताबिक, इस लाइन के निर्माण के बाद हर साल लगभग 90 लाख टन (9 MTPA) अतिरिक्त यातायात को संभालने की क्षमता पैदा होगी। यह प्रोजेक्ट न केवल माल ढुलाई के नेटवर्क को पूरा करेगा, बल्कि पनवेल जंक्शन पर ट्रैफिक का दबाव घटने से यात्री ट्रेनों के संचालन में भी काफी सुधार देखने को मिलेगा।

नासिक: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने कुंभ मेले को केवल एक धार्मिक आयोजन न मानते हुए इसे 'सामाजिक समरसता' और 'राष्ट्रीय एकता' का एक विशाल मंच करार दिया है। नासिक में आयोजित एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक के दौरान संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने आगामी कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की और समाज के सभी वर्गों से इस भव्य आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया।

​भेदभाव मिटाने और एकता का प्रतीक है कुंभ

बैठक को संबोधित करते हुए आरएसएस नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि कुंभ मेला सदियों से भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक चेतना का मुख्य केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा अनूठा और पवित्र आयोजन है जहां जाति, पंथ, भाषा, ऊंच-नीच और क्षेत्र के सभी भेदभाव स्वतः ही मिट जाते हैं। पूरे देश से हिंदू समाज एक साथ आकर अपनी अगाध आस्था प्रकट करता है। संघ का मानना है कि कुंभ जैसे आयोजन समाज में भाईचारा और वैचारिक एकता को मजबूत करने का सबसे सशक्त माध्यम हैं।

​जनभागीदारी और सेवा कार्यों पर विशेष जोर

आरएसएस ने अपने स्वयंसेवकों, आम जनता और विभिन्न गैर-सरकारी व सामाजिक संगठनों से आग्रह किया है कि वे आगामी कुंभ मेले में केवल एक दर्शनार्थी के रूप में न आएं, बल्कि एक 'सेवक' की भूमिका निभाएं। बैठक में निर्देश दिए गए कि श्रद्धालुओं की सहायता, भीड़ प्रबंधन, स्वच्छता अभियान, चिकित्सा शिविर और पर्यावरण संरक्षण जैसे बुनियादी सेवा कार्यों के माध्यम से इस आयोजन को और भी अधिक सफल और अनुशासित बनाया जा सकता है।

​आगामी महाआयोजन की रूपरेखा

नासिक में होने वाले आगामी कुंभ मेले के सुचारू संचालन और प्रबंधन के लिए संघ और अन्य सहयोगी संगठनों ने अभी से अपनी कमर कस ली है। इस समन्वय बैठक का मुख्य उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों, साधु-संतों और प्रशासन के बीच एक मजबूत सेतु बनाना था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुंभ मेला अपने मूल उद्देश्य— 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' और 'सामाजिक समरसता' के संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचा सके।

मुंबई/पुणे: अगर आप 18 जून को मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे (Mumbai-Pune Expressway) पर सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) ने एक्सप्रेसवे पर 2 घंटे के विशेष ट्रैफिक ब्लॉक (Traffic Block) की घोषणा की है। यह ब्लॉक यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मानसून से पहले जरूरी मरम्मत कार्य पूरा करने के लिए लिया गया है।

​क्यों लिया गया ट्रैफिक ब्लॉक का फैसला?

मानसून के दौरान मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के पहाड़ी इलाकों (विशेषकर खंडाला और बोरघाट सेक्शन) में चट्टानें खिसकने (Rockfall) और भूस्खलन का खतरा बना रहता है। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए MSRDC द्वारा पहाड़ों पर लोहे की सुरक्षा जाली लगाने और रॉकफॉल मिटिगेशन (Rockfall Mitigation) का काम किया जा रहा है। 18 जून को इसी सुरक्षा कार्य को अंजाम देने के लिए भारी मशीनरी का उपयोग होगा, जिसके कारण 2 घंटे तक यातायात पूरी तरह से रोकना जरूरी है।

​यातायात में होगा बदलाव

इस 2 घंटे के ब्लॉक के दौरान एक्सप्रेसवे पर दोनों दिशाओं (मुंबई से पुणे और पुणे से मुंबई) का यातायात प्रभावित रहेगा।

• ​ब्लॉक के समय एक्सप्रेसवे पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी जाएगी।
• ​असुविधा से बचने के लिए हल्के वाहनों को पुराने मुंबई-पुणे हाईवे (Old Mumbai-Pune Highway) की ओर डायवर्ट किया जा सकता है।
• ​भारी वाहनों को ब्लॉक के दौरान सुरक्षित स्थानों पर कतार में खड़ा किया जाएगा और काम पूरा होने के बाद ही उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी।

​MSRDC की यात्रियों से अपील

प्रशासन और हाईवे ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे इस ब्लॉक की अवधि को ध्यान में रखते हुए ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं। जाम और असुविधा से बचने के लिए यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे ब्लॉक शुरू होने से पहले या ब्लॉक खत्म होने के बाद ही अपने गंतव्य के लिए निकलें और यातायात नियमों व डायवर्जन का सख्ती से पालन करें।

मुंबई: मुंबई के बांद्रा पूर्व स्थित गरीब नगर (Garib Nagar) इलाके में रहने वाले सैकड़ों परिवारों के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) का फैसला कागजों पर तो बड़ी राहत लेकर आया है, लेकिन हकीकत में उनकी जिंदगी में कोई सुधार नहीं हुआ है। रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के नाम पर हुई भारी तोड़फोड़ के बाद बेघर हुए करीब 100 पात्र परिवार अब भी अपने पुनर्वास (Rehabilitation) और पक्के घर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

​अदालती आदेश का जमीन पर नहीं दिख रहा असर

हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने गरीब नगर के उन परिवारों को राहत दी थी, जिनके घर सरकारी सर्वेक्षण (Survey) में पात्र पाए गए थे। कोर्ट ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि इन पात्र परिवारों के सुरक्षित पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और इन्हें बेघर न छोड़ा जाए। हालांकि, इस आदेश के बावजूद प्रशासनिक मशीनरी की धीमी चाल के कारण इन परिवारों को अब तक उनके वादे के मुताबिक घर नहीं मिल पाए हैं। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि उन्हें एक विभाग से दूसरे विभाग के चक्कर कटवाए जा रहे हैं और केवल खोखले आश्वासन मिल रहे हैं।

​खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर परिवार

पश्चिम रेलवे (Western Railway) द्वारा बड़े पैमाने पर चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद, इन परिवारों के घर या तो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गए हैं या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ऐसे में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को टूटे हुए टीन-टप्पर, मलबे और प्लास्टिक की तिरपाल के नीचे दिन-रात गुजारने पड़ रहे हैं। बुनियादी सुविधाओं जैसे साफ पानी, शौचालय और सुरक्षित आश्रय के बिना इनका जीवन पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है।

​प्रशासनिक तालमेल की कमी

स्थानीय निवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि रेलवे और नागरिक प्रशासन के बीच उचित तालमेल की कमी का सीधा खामियाजा इन गरीब परिवारों को उठाना पड़ रहा है। पुनर्वास प्रक्रिया में हो रही इस लगातार देरी ने अदालती राहत को बेमानी साबित कर दिया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन परिवारों की गुहार सुनने के बाद प्रशासन कब अपनी नींद से जागता है और इन्हें इनका हक और छत मुहैया कराता है।

मुंबई: मुंबई में पानी की कमी की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। शहर को पीने का पानी सप्लाई करने वाली सात प्रमुख झीलों का जलस्तर तेजी से गिर रहा है। इस जल संकट से निपटने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने कड़े कदम उठाते हुए बुधवार से शहर के सभी स्विमिंग पूल और निर्माणाधीन कंस्ट्रक्शन साइट्स की जल आपूर्ति को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है।

​व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर भी असर

शहर में पानी की स्थिति की समीक्षा करने के लिए पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 15 मई से पूरे मुंबई में लागू 10 प्रतिशत पानी कटौती के अतिरिक्त, अब सभी औद्योगिक (Industrial) और व्यावसायिक (Commercial) प्रतिष्ठानों के लिए 20 प्रतिशत पानी की कटौती की जाएगी। राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग के निर्देशों के अनुसार, बीएमसी के जल इंजीनियरिंग विभाग ने इन नए प्रतिबंधों को लेकर आधिकारिक परिपत्रक भी जारी कर दिया है।

​झीलों में बचा है सिर्फ 10.35% पानी

महानगरपालिका के आंकड़ों के अनुसार, बारिश में देरी और बढ़ती गर्मी के कारण झीलों का जलस्तर चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है। 16 जून तक मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली झीलों में केवल 10.35 प्रतिशत ही उपयोगी जलसाठा शेष था। ऐसे में अगर मानसून और लेट होता है, तो मुंबईकरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

​पानी बचाने की अपील

बीएमसी प्रशासन ने शहर के नागरिकों और बड़े संस्थानों से पानी का बहुत सोच-समझकर और संयम से इस्तेमाल करने की अपील की है। लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे गैर-पीने योग्य कार्यों (जैसे गाड़ियां धोने, बागवानी या साफ-सफाई) के लिए पीने के पानी की बर्बादी न करें। बड़े संस्थानों से कहा गया है कि वे इन कार्यों के लिए ट्रीटेड सीवेज (Treated Sewage) या बोरवेल के पानी का ही उपयोग करें।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी बयानबाजी और दल-बदल की अटकलों का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (SP) को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला दावा किया है। राजभर का कहना है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा में एक बड़ा विभाजन (Split) होने वाला है और पार्टी के कई नेता बीजेपी (BJP) का दामन थामने की फिराक में हैं।

​'राम गोपाल यादव ने अमित शाह को सौंपा पत्र'

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर एक पोस्ट के जरिए ओपी राजभर ने सपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ी टूट होने जा रही है। राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को एक पत्र सौंपा है।"

​राजभर ने आगे आरोप लगाया कि यूपी का बच्चा-बच्चा जानता है कि खनन घोटाला (Mining Scam) और गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का मास्टरमाइंड कौन है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों की पकड़ मजबूत होने के कारण सपा के नेता बेचैन हैं। देश के अन्य राज्यों में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल का हवाला देते हुए राजभर ने लिखा, "महाराष्ट्र और बंगाल को भूल जाइए, पूरी सपा बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार बैठी है। अब यूपी का नंबर है।"

​अखिलेश यादव ने दावों पर कसा तंज

ओपी राजभर के इन सनसनीखेज दावों पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश ने राजभर के दावों का मजाक उड़ाते हुए कहा, "दाना और गाना कब तक चलेगा ये अफसाना।" अखिलेश ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मजबूती से एकजुट है और बीजेपी का हमेशा से प्रलोभन और दबाव के जरिए दूसरी पार्टियों में फूट डालने का इतिहास रहा है।

​सपा ने बताया 'ध्यान भटकाने की साजिश'

सपा के प्रवक्ताओं ने भी राजभर के बयानों पर पलटवार किया है। पार्टी का कहना है कि ओम प्रकाश राजभर जानबूझकर इस तरह के बेतुके बयान दे रहे हैं ताकि जनहित के असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। सपा नेता मनीष सिंह ने राजभर को उनकी हैसियत की याद दिलाते हुए कहा, "समाजवादी पार्टी पर टिप्पणी करने से पहले राजभर जी को अपनी राजनीतिक ताकत का आकलन करना चाहिए। उनकी पूरी पार्टी में जितने कार्यकर्ता और नेता हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारी पार्टी के एक छोटे से ब्लॉक में होते हैं।"

​उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हालांकि अभी तक राम गोपाल यादव या अमित शाह की तरफ से इस कथित पत्र या मुलाकात को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

मुंबई: मुंबई और एमएमआर (MMR) इलाके में सफर करने वाले यात्रियों और टैक्सी चालकों दोनों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। निजी ऐप-आधारित कैब कंपनियों द्वारा वसूले जाने वाले भारी कमीशन और मनमाने किराये से निजात दिलाने के लिए सरकार जल्द ही 'देवाभाऊ सहकार टैक्सी' और 'छावा टैक्सी' ऐप सेवा शुरू करने जा रही है।

​इस योजना का मुख्य उद्देश्य मुंबईकरों को सस्ता और सुरक्षित सफर मुहैया कराना और वाहन चालकों को बिना किसी कॉर्पोरेट कमीशन के उनकी मेहनत का सीधा मुनाफा पहुंचाना है।

​योजना के प्रमुख बिंदु और रोजगार के अवसर

• ​3,000 युवाओं को मिलेंगे परमिट: योजना के पहले चरण के तहत शुरुआत में कम से कम 3,000 युवाओं को टैक्सी उपलब्ध कराकर उन्हें 'देवाभाऊ टैक्सी सर्विस' के नाम से परमिट दिए जाएंगे।
• ​रोजगार का सृजन: इन 3,000 टैक्सियों के सड़क पर उतरने से अनुमान है कि 6,000 से 9,000 युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।
• ​"हमारी टैक्सी, हमारा मालिकाना हक": इस योजना का मुख्य नारा यही रखा गया है, जिसका अर्थ है कि चालक अपनी गाड़ी के खुद मालिक होंगे और उन्हें किसी कंपनी को अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा कमीशन के तौर पर नहीं देना होगा।
• ​'भारत टैक्सी' की तर्ज पर: दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए सफल 'भारत टैक्सी' मॉडल की तर्ज पर ही महाराष्ट्र में यह नया सहकारी प्रयोग किया जा रहा है।

​सरकार का समर्थन और वित्तीय सहायता

​इस परियोजना को राज्य सरकार के शीर्ष स्तर से हरी झंडी मिल चुकी है। परिवहन विभाग द्वारा इसके लिए आवश्यक नीतियां और नियम तय किए जा चुके हैं।

​योजना के तहत पात्र युवाओं को सहकारी बैंकों के जरिए वाहन खरीदने के लिए आसान दरों पर लोन (Loan) मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा, लाभार्थियों पर ब्याज का बोझ कम करने के लिए अन्नासाहेब पाटिल आर्थिक विकास निगम, ओबीसी निगम और अन्य राज्य विकास निगमों के माध्यम से ब्याज वापसी (Interest Reimbursement) की सब्सिडी भी दी जाएगी।

​एयरपोर्ट और होटलों के साथ गठजोड़ की तैयारी

​इस नई टैक्सी सेवा को शुरुआत से ही मजबूती देने और चालकों को नियमित सवारियां सुनिश्चित करने के लिए एयरपोर्ट प्रबंधन, कई बड़ी संस्थाओं और पांच सितारा होटलों के साथ गठजोड़ (Tie-up) की बातचीत अंतिम चरण में है।

​जहां एक ओर इस योजना से हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, वहीं विपक्षी दल इस योजना में सहकारी बैंकों के पैसे के इस्तेमाल और लोन आवंटन में पूरी पारदर्शिता बरतने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल, आम मुंबईकरों को अब इस बात का बेसब्री से इंतजार है कि यह सस्ती टैक्सी सेवा आधिकारिक रूप से सड़कों पर कब उतरेगी।

मुंबई: एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती मानी जाने वाली धारावी की तस्वीर अब जल्द ही बदलने वाली है। मुंबई की सबसे महत्वाकांक्षी 'धारावी पुनर्विकास परियोजना' (Dharavi Redevelopment Project - DRP) पर अब तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट से जुड़ी एक अहम रिपोर्ट के अनुसार, पुनर्विकास योजना के पहले चरण के तहत 10,000 घर साल 2028 तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। यह खबर दशकों से तंग झुग्गी-झोपड़ियों में रह रहे धारावी वासियों के लिए एक बहुत बड़ी और सुकून देने वाली राहत लेकर आई है।

​तेजी से चल रहा है निर्माण का ब्लूप्रिंट

प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, मास्टर प्लान के तहत बुनियादी ढांचे के विकास और निर्माण की व्यापक रूपरेखा तैयार की जा रही है। पहले चरण में बनने वाले इन 10,000 पक्के घरों में आधुनिक जीवन की सभी बुनियादी जरूरतें मौजूद होंगी। इस प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य केवल लोगों को पक्की छत देना ही नहीं है, बल्कि इस पूरे इलाके को एक व्यवस्थित, स्वच्छ और विश्व स्तरीय टाउनशिप में तब्दील करना है।

​मिलेंगी ये विश्व स्तरीय सुविधाएं

पुनर्विकास के बाद धारावी के इस नए स्वरूप में चौड़ी सड़कें, बेहतर ड्रेनेज और सीवेज सिस्टम, स्कूल, अस्पताल, पार्क और कम्युनिटी सेंटर जैसी बेहतरीन सुविधाएं शामिल होंगी। 2028 में इन पहले 10,000 घरों के पूरा होने के बाद पात्र (Eligible) निवासियों को उनके नए घरों में शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद प्रोजेक्ट के अन्य चरणों का काम और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।

​मुंबई के विकास के लिए एक मील का पत्थर

धारावी का पुनर्विकास मुंबई के समग्र विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट के लिए एक मील का पत्थर माना जा रहा है। लंबे समय से कानूनी और प्रशासनिक दांव-पेंच में उलझे इस प्रोजेक्ट के धरातल पर उतरने से न सिर्फ स्थानीय लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, बल्कि यह शहर के बीचों-बीच स्थित एक प्रमुख आर्थिक और व्यावसायिक केंद्र (Economic Hub) के रूप में भी नई पहचान बनाएगा।

नई दिल्ली/मुंबई: महाराष्ट्र की सियासत में 'ऑपरेशन टाइगर' को लेकर मची हलचल अब अपने चरम पर पहुंच गई है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के 9 में से 6 लोकसभा सांसदों ने दिल्ली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) से देर रात मुलाकात की है। इस खबर ने उद्धव ठाकरे की पार्टी में एक और बड़ी बगावत की सुगबुगहाट को तेज कर दिया है। इन अटकलों के बीच, शिवसेना (UBT) के संसदीय दल के नेता अरविंद सावंत ने आनन-फानन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा है, ताकि किसी भी संभावित विभाजन को तुरंत रोका जा सके।

​दिल्ली में शिंदे और बागी सांसदों की अहम बैठक

सूत्रों के मुताबिक, शिवसेना (UBT) के छह सांसद बुधवार सुबह दिल्ली पहुंचे। इसी दौरान सीएम एकनाथ शिंदे भी राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद थे। बताया जा रहा है कि जयपुर रवाना होने से पहले शिंदे ने अपने बेटे डॉ. श्रीकांत शिंदे के दिल्ली आवास पर इन संभावित बागी सांसदों के साथ एक अहम बैठक की। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि ये 6 सांसद जल्द ही लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर खुद को एक स्वतंत्र गुट के रूप में मान्यता देने की मांग कर सकते हैं, जिसके बाद वे आधिकारिक तौर पर शिंदे नीत शिवसेना में शामिल हो जाएंगे।

​अरविंद सावंत ने स्पीकर को लिखा पत्र

अपनी पार्टी में एक और टूट की आशंका को भांपते हुए, उद्धव गुट के वरिष्ठ नेता अरविंद सावंत (Arvind Sawant) ने तुरंत रक्षात्मक रुख अपनाया। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि अगर शिवसेना (UBT) के कुछ सांसद अलग समूह के रूप में मान्यता या किसी अन्य पार्टी में विलय की मांग करते हैं, तो उस पर विचार न किया जाए।

​सावंत ने अपने पत्र में दलील दी है कि "असली शिवसेना" कौन है, यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन (sub judice) है। उन्होंने कहा कि संसदीय नियमों (जैसे Direction 121) के तहत पार्टी के अधिकृत नेतृत्व को ही मान्यता दी जाती है, न कि पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावत करने वाले किसी गुट को। सावंत ने चेतावनी दी कि पार्टी दल-बदल विरोधी कानून (संविधान की 10वीं अनुसूची) के तहत इन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

​संजय राउत का बड़ा आरोप: 'हर सांसद को 50 करोड़ का ऑफर'

इस बीच, शिवसेना (UBT) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शिंदे गुट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राउत ने दावा किया कि उनके सांसदों को तोड़ने के लिए 'ऑपरेशन टाइगर' के तहत 50-50 करोड़ रुपये का ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें से 15 करोड़ रुपये एडवांस के तौर पर दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बागी सांसदों को चार्टर्ड फ्लाइट्स के जरिए दिल्ली ले जाया गया है। हालांकि, राउत ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर किसी को जाना है तो वह पहले संसद से इस्तीफा दे और फिर से जनता के बीच जाकर चुनाव लड़े।

​फिलहाल सभी की निगाहें लोकसभा स्पीकर के कदम और दिल्ली पहुंचे इन 6 सांसदों के अगले फैसले पर टिकी हैं। अगर यह विभाजन सफल होता है, तो उद्धव ठाकरे के लिए यह एक और विनाशकारी राजनीतिक झटका होगा।

मुंबई: महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक और दल-बदल का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना अब उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) को एक और बड़ा और निर्णायक झटका देने की तैयारी में है। ताजा रिपोर्ट्स और सूत्रों के अनुसार, शिवसेना (यूबीटी) के 6 सांसद 'ऑपरेशन टाइगर' (Operation Tiger) के तहत पाला बदलने वाले हैं और जल्द ही एकनाथ शिंदे गुट को अपना समर्थन दे सकते हैं।

​क्या है 'ऑपरेशन टाइगर'?

राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे के बचे हुए खेमे को पूरी तरह से कमजोर करने के लिए 'ऑपरेशन टाइगर' नाम से एक खास रणनीति बनाई है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य उद्धव के वफादार सांसदों और प्रमुख नेताओं को शिंदे गुट में शामिल करना है। बताया जा रहा है कि शिवसेना (UBT) के ये 6 सांसद पिछले कुछ समय से शिंदे गुट के शीर्ष नेताओं के सीधे संपर्क में हैं और जल्द ही आधिकारिक तौर पर सत्ता पक्ष के साथ आ सकते हैं।

​उद्धव ठाकरे के लिए विनाशकारी झटका

एकनाथ शिंदे की ऐतिहासिक बगावत के बाद उद्धव ठाकरे पहले ही अपनी सत्ता, असली शिवसेना का नाम और चुनाव चिह्न (तीर-कमान) खो चुके हैं। अब अगर उनके 6 सांसद भी उनका साथ छोड़ देते हैं, तो यह उनके और उनके समर्थकों के लिए एक विनाशकारी झटका होगा। इससे न केवल संसद में उद्धव गुट की ताकत घटेगी, बल्कि आगामी चुनावों से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बुरी तरह टूट सकता है।

​असुरक्षा और गुपचुप बैठकों का दौर

हालांकि अभी तक पाला बदलने वाले इन 6 सांसदों के नामों का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि पर्दे के पीछे बैठकों का दौर जारी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उद्धव गुट के कई नेता अपने राजनीतिक भविष्य और विकास कार्यों के फंड को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिसके चलते वे सत्ताधारी दल के साथ जाने का मन बना रहे हैं।

​आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में कौन से नए समीकरण बनते हैं, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल, इस खबर ने उद्धव खेमे में भारी बेचैनी और हलचल पैदा कर दी है।

मुंबई: शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर जोरदार हमला करते हुए आरोप लगाया है कि देश की लोकतांत्रिक और राजनीतिक व्यवस्था धीरे-धीरे पतन की ओर बढ़ रही है।

​पार्टी के मुखपत्र 'सामना' (Saamana) में प्रकाशित एक ताजा संपादकीय में यह चिंता व्यक्त की गई है कि भारत में सत्तावादी बदलाव (authoritarian shift) के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं।

​संपादकीय की मुख्य बातें:

• ​लोकतंत्र और संस्थाओं पर संकट: उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी ने दावा किया है कि लगातार हो रहे राजनीतिक दलबदल, संस्थागत निष्क्रियता (institutional inaction) और विपक्षी दलों को कमजोर करने के प्रयासों के कारण देश का लोकतांत्रिक ढांचा गंभीर खतरे में है।
• ​मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप: 'सामना' के संपादकीय में आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक रूप से प्रेरित और प्रायोजित विवादों के जरिए जनता का ध्यान महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों से भटकाया जा रहा है।
• ​गंभीर चिंताओं की अनदेखी: शिवसेना (यूबीटी) का कहना है कि देश के सामने मौजूद बड़ी और अधिक महत्वपूर्ण चिंताओं की अनदेखी की जा रही है और उन पर बहुत कम चर्चा या जांच हो रही है।

​शिवसेना (यूबीटी) का यह बयान ऐसे समय में आया है जब राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हैं। पार्टी ने इस संपादकीय के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश दिया है कि वे राजनीतिक संस्थाओं के कथित दुरुपयोग को लेकर सत्ताधारी दल का विरोध जारी रखेंगे।

मुंबई: मिठी नदी के सफाई कार्य में 65 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को मुंबई और केरल में 15 स्थानों पर छापेमारी की है। इस कार्रवाई के दायरे में बॉलीवुड अभिनेता डीनो मोरिया, बीएमसी के सहायक अभियंता प्रशांत रामगुडे और कुछ ठेकेदारों के आवास और कार्यालय शामिल हैं।

​छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों ने वित्तीय लेन-देन से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। इन दस्तावेजों के आधार पर यह जांच की जाएगी कि वास्तव में यह घोटाला कैसे हुआ और पैसों का लेन-देन किस तरह किया गया।

​क्या है पूरा मामला?

• ​18 किलोमीटर लंबी मिठी नदी की सफाई के लिए 1100 करोड़ रुपये का ठेका निकाला गया था।
• ​यह सफाई का काम 2007 से 2021 के बीच होना था।
• ​हालांकि, यह दावा किया गया है कि जमीन पर सफाई का काम हुआ ही नहीं।
• ​मामले में 65 करोड़ रुपये के घोटाले की जानकारी मिलने के बाद मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के विशेष जांच दल ने इस मामले की जांच शुरू की थी।
• ​इस मामले में बीएमसी के तीन अधिकारियों, पांच ठेकेदारों, तीन बिचौलियों और एक निजी कंपनी के दो कर्मचारियों सहित कुल 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
• ​आर्थिक अपराध शाखा पहले ही अभिनेता डीनो मोरिया से इस मामले में दो बार पूछताछ कर चुकी है।

​ठेके में धांधली का शक

ईडी को शक है कि मिठी नदी की सफाई के लिए जो मशीनें मंगाई जानी थीं, उनके ठेकों की रकम को इस तरह से बढ़ाया गया ताकि कुछ विशिष्ट ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया जा सके। अब ईडी के अधिकारी ठेकों और इससे जुड़ी वित्तीय गतिविधियों की गहराई से जांच कर रहे हैं।

मुंबई (16 जून 2026): एमआईडीसी पुलिस स्टेशन ने 60,65,656/- रुपये की भारी भरकम ज्वेलरी चोरी के एक सुनियोजित नाटक का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने 'गोल्डस्टार' कंपनी के ही एक कर्मचारी और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर 100% संपत्ति बरामद कर ली है। जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता कंचन पवार (46 वर्ष) की शिकायत पर एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में यह मामला दर्ज किया गया था।

​क्या था पूरा मामला?

गोल्डस्टार कंपनी में काम करने वाला 26 वर्षीय कर्मचारी अविनाश गंगाधर कदम डिलीवरी के लिए 60,65,656/- रुपये की ज्वेलरी लेकर जा रहा था। रास्ते में उसने अपनी बाइक दुर्घटनाग्रस्त होने और सड़क पर गिरकर बेहोश होने का नाटक रचा। इसके बाद उसने कंपनी को झूठी कहानी बताई कि उसकी बेहोशी के दौरान किसी ने सारी ज्वेलरी चुरा ली है।

​पुलिस की जांच और पर्दाफाश:

• ​संदेह का कारण: दुर्घटना का नाटक रचने वाले अविनाश को शरीर पर कोई चोट नहीं आई थी, फिर भी वह जानबूझकर अस्पताल में भर्ती रहने की जिद कर रहा था, जिससे पुलिस को शक हुआ।
• ​सीसीटीवी फुटेज: पुलिस ने मामले की तहकीकात करते हुए घटनास्थल के आसपास के सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले।
• ​संदिग्ध की पहचान: फुटेज में घटना से ठीक पहले एक संदिग्ध व्यक्ति मौके पर काफी देर तक घूमता हुआ दिखाई दिया। उसकी पहचान 41 वर्षीय मनोज हनमंत जोगदंड के रूप में हुई।
• ​जुर्म कबूला: पुलिस ने अविनाश और मनोज को हिरासत में लेकर आमने-सामने बैठाकर कड़ी पूछताछ की। दोनों ने स्वीकार किया कि वे दोस्त हैं और उन्होंने मिलकर इस पूरी चोरी की साजिश रची थी।

​पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से गबन की गई पूरी 100% संपत्ति (60,65,656/- रुपये) सफलतापूर्वक बरामद कर ली है। यह सफल कार्रवाई पुलिस आयुक्त श्री देवेन भारती, संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉ. मनोजकुमार शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पार पाड़ी गई।

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बागी सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान इन दिनों अपनी ही पार्टी के निशाने पर हैं। उनके बागी खेमे में जाने के बाद अब उन्हें लेकर एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) के श्रीनगर से सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने दावा किया है कि संसद के अंदर यूसुफ पठान को उनके घर पर 'बुलडोजर' चलाने का डर दिखाया गया था। वहीं, तेजतर्रार टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी इस घटना की पुष्टि करते हुए दावा किया है कि पठान को चेतावनी देने वाले नेता एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी थे।

​क्या है 'बुलडोजर' वाली धमकी का पूरा मामला?

श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर एक पोस्ट के जरिए संसद के पिछले शीतकालीन सत्र की घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उस वक्त पूरा विपक्ष 'एसआईआर' (SIR) और अन्य मुद्दों पर सदन के वेल में आकर निडरता से सरकार का विरोध कर रहा था, जिसमें टीएमसी सांसद सबसे आगे थे।

​मेहदी ने लिखा, "मैं वहां मौजूद था और मैंने एक प्रमुख मुस्लिम सांसद (जो टीएमसी से नहीं थे) को यूसुफ पठान पर चिल्लाते और उन्हें विरोध से हटने के लिए कहते हुए सुना। इसके बाद यूसुफ सच में वहां से हट गए और अपनी सीट पर लौट आए। मैंने उनके चेहरे का रंग बदलते देखा; वे लगभग कांप रहे थे।"

​'गुजरात में तुम्हारा घर गिरा देंगे'

मेहदी के अनुसार, जब उन्होंने यूसुफ पठान के पास जाकर उनके डरने का कारण पूछा, तो पठान ने बताया कि उस सांसद ने उन्हें बीजेपी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन न करने की चेतावनी दी है। मेहदी के मुताबिक यूसुफ ने बताया कि उस नेता ने उनसे कहा था, "तुम्हें क्या हो गया है? तुम बीजेपी के खिलाफ विरोध क्यों कर रहे हो? खुद को दुश्मन क्यों बना रहे हो? वे गुजरात में तुम्हारा घर बुलडोजर से गिरा देंगे।"

​महुआ मोइत्रा ने लिया ओवैसी का नाम, पठान को बताया 'गद्दार'

रुहुल्लाह मेहदी ने आगे बताया कि उस वक्त महुआ मोइत्रा ने यूसुफ को ढांढस बंधाया था और कहा था कि पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है, कोई उन्हें या उनके परिवार को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अब यूसुफ के टीएमसी से बगावत करने पर मेहदी ने महुआ के लिए अफसोस जताते हुए लिखा कि 'उन्होंने (यूसुफ) आपकी पीठ में छुरा घोंपा है।'

​मेहदी की इसी पोस्ट का रिप्लाई करते हुए महुआ मोइत्रा ने उस नेता का नाम सार्वजनिक कर दिया। महुआ ने लिखा, "हां सर, याद है, वह असदुद्दीन ओवैसी थे जो यूसुफ पठान को चेतावनी दे रहे थे। कितने दुख की बात है कि मैंने एक ऐसे गद्दार के लिए लड़ाई लड़ी जिसमें कोई हिम्मत नहीं है। इससे अच्छा तो वह कमेंट्री ही कर रहे थे!"

​बता दें कि यूसुफ पठान हाल ही में टीएमसी के बागी गुट में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद से पार्टी के नेता उन पर हमलावर हैं। फिलहाल, महुआ मोइत्रा और आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी के इन गंभीर दावों पर यूसुफ पठान या असदुद्दीन ओवैसी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

मुंबई: मुंबई में दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर देवनागरी लिपि में मराठी साइनबोर्ड (मराठी पाट्या) लगाने के नियम को सख्ती से लागू करने के लिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने अपना अभियान और तेज कर दिया है। पिछले एक महीने के भीतर बीएमसी ने नियमों की अनदेखी करने वाले 1,124 दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है।

​सुप्रीम कोर्ट और सरकार के आदेश का उल्लंघन

राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, शहर के कई दुकानदारों ने अपने साइनबोर्ड नहीं बदले थे। इन निर्देशों के तहत हर छोटी-बड़ी दुकान के बाहर देवनागरी लिपि (मराठी भाषा) में नाम का बोर्ड होना अनिवार्य है, और मराठी अक्षरों का आकार किसी भी अन्य भाषा के अक्षरों से छोटा नहीं होना चाहिए। इस नियम का पालन न होने पर बीएमसी ने वार्ड स्तर पर विशेष निरीक्षण दल गठित कर कार्रवाई शुरू की है।

​1,124 दुकानों पर गिरी गाज

बीएमसी के अधिकारियों ने पिछले एक महीने में शहर के विभिन्न इलाकों में बड़े पैमाने पर निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया कि 1,124 प्रतिष्ठानों ने या तो मराठी में साइनबोर्ड लगाए ही नहीं थे, या उनके बोर्ड निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं थे। इन सभी दुकानदारों के खिलाफ महाराष्ट्र दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

​जुर्माना और कानूनी नोटिस

बीएमसी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को कानूनी नोटिस जारी किए गए हैं और उनसे नियमानुसार जुर्माना वसूला जा रहा है। प्रति कर्मचारी के हिसाब से जुर्माने का प्रावधान तय किया गया है, जिससे दुकानदारों पर भारी आर्थिक दंड लग सकता है।

​आगे भी जारी रहेगा अभियान

महानगर पालिका ने कड़ी चेतावनी दी है कि यह अभियान यही नहीं रुकेगा। जो दुकानदार अभी भी सोच रहे हैं कि वे बिना मराठी बोर्ड के बच जाएंगे, उनके खिलाफ आने वाले दिनों में और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। बीएमसी ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे किसी भी कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माने से बचने के लिए जल्द से जल्द अपने साइनबोर्ड को निर्धारित नियमों के अनुसार बदल लें।

​नई दिल्ली: मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की दोबारा परीक्षा (Re-exam) से ठीक पहले एक बड़ा और सख्त कदम उठाते हुए टेलीग्राम (Telegram) ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। देश भर में परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए साइबर सुरक्षा एजेंसियों और शिक्षा मंत्रालय की सिफारिश पर यह फैसला लिया गया है। हालांकि, इस फैसले के बाद हर किसी के मन में यह सवाल है कि संचार के सबसे बड़े माध्यम व्हाट्सएप (WhatsApp) को क्यों छोड़ दिया गया और केवल टेलीग्राम पर ही यह कार्रवाई क्यों हुई?

​टेलीग्राम पर ही क्यों गिरा गाज?

टेलीग्राम हमेशा से अपने प्राइवेसी फीचर्स और क्लाउड-बेस्ड स्टोरेज के लिए लोकप्रिय रहा है, लेकिन यही फीचर्स हाल के समय में पेपर लीक करने वाले गिरोहों के लिए एक सुरक्षित पनाहगार बन गए हैं। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

1. ​पहचान छिपाना आसान (Anonymity): टेलीग्राम पर कोई भी व्यक्ति अपना मोबाइल नंबर छिपाकर अकाउंट, ग्रुप या चैनल बना सकता है। इससे जांच एजेंसियों के लिए पेपर लीक के मुख्य आरोपी या एडमिन को ट्रैक करना लगभग असंभव हो जाता है।
2. ​विशाल ग्रुप और चैनल्स: टेलीग्राम के चैनल्स में लाखों लोग एक साथ जुड़ सकते हैं। एक सिंगल क्लिक से लीक हुआ प्रश्न पत्र (Question Paper) चंद सेकंड में लाखों छात्रों तक पहुंच सकता है।
3. ​एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन और बॉट्स: इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद विभिन्न बॉट्स और फीचर्स अपराधियों को अपनी लोकेशन और डिजिटल फुटप्रिंट छिपाने में मदद करते हैं।

​व्हाट्सएप (WhatsApp) को क्यों नहीं किया गया बैन?

टेलीग्राम के विपरीत व्हाट्सएप का इकोसिस्टम इस तरह की अवैध गतिविधियों को बड़े पैमाने पर फैलने से रोकता है:

• ​मैसेज फॉरवर्डिंग की सीमा: अफवाहों और स्पैम को रोकने के लिए व्हाट्सएप ने 'फॉरवर्ड लिमिट' तय की हुई है। आप एक बार में किसी मैसेज को सिर्फ 5 चैट्स को ही फॉरवर्ड कर सकते हैं। इससे कोई भी पेपर रातों-रात लाखों लोगों तक आसानी से नहीं पहुंच सकता।
• ​नंबर ट्रैक करना आसान: व्हाट्सएप ग्रुप्स में हर सदस्य का मोबाइल नंबर दिखाई देता है। अगर कोई आपत्तिजनक सामग्री या लीक पेपर शेयर किया जाता है, तो साइबर सेल उस नंबर के जरिए आरोपी तक आसानी से पहुंच सकती है।
• ​छोटे ग्रुप साइज: व्हाट्सएप के ग्रुप्स की सदस्य सीमा टेलीग्राम चैनल्स के मुकाबले बेहद कम होती है।

​परीक्षा की शुचिता सबसे बड़ी प्राथमिकता

अधिकारियों का मानना है कि NEET UG जैसी बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण परीक्षा को नकल-मुक्त माहौल में संपन्न कराने के लिए इस तरह के सख्त कदम उठाना समय की मांग है। यद्यपि कई छात्र टेलीग्राम का इस्तेमाल स्टडी मटेरियल और नोट्स के लिए करते थे, लेकिन बड़े पैमाने पर हो रहे दुरुपयोग को देखते हुए इस प्लेटफॉर्म को अस्थायी रूप से ब्लॉक करना जरूरी समझा गया। प्रशासन ने सभी छात्रों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा करें।

मुंबई: एल नीनो (El Nino) के प्रभाव के कारण मुंबई और आसपास के इलाकों में इस साल मानसून के पहुंचने में काफी देरी हो रही है, जिसने शहर के सामने एक गंभीर जल संकट खड़ा कर दिया है। मुंबई को पीने का पानी सप्लाई करने वाली सात प्रमुख झीलों का कुल जलस्तर गिरकर मात्र 10 से 12 प्रतिशत के बीच रह गया है। 15 मई से ही शहर में 10 प्रतिशत पानी कटौती झेल रहे मुंबईकरों के लिए बृहनमुंबई महानगर पालिका (BMC) ने जल संरक्षण के मद्देनजर एक और कड़ा और बड़ा फैसला लिया है।

​कंस्ट्रक्शन साइट्स और स्विमिंग पूल का पानी रोका गया

झीलों के सूखते जलस्तर को बचाने और पीने के पानी को प्राथमिकता देने के लिए बीएमसी ने फैसला किया है कि शहर में चल रहे सभी नए और मौजूदा निर्माण (Construction) स्थलों की पानी सप्लाई तुरंत प्रभाव से काट दी जाएगी। इसके साथ ही, स्विमिंग पूल को दी जाने वाली पानी की आपूर्ति भी पूरी तरह से निलंबित कर दी गई है। प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि जब तक अच्छी बारिश नहीं होती और झीलों का जलस्तर नहीं सुधरता, तब तक किसी भी नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को पानी का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा।

​कमर्शियल और औद्योगिक सप्लाई में 20% की कटौती

बीएमसी ने औद्योगिक (Industrial) और व्यावसायिक (Commercial) प्रतिष्ठानों, जिनमें स्पोर्ट्स क्लब और मॉल आदि शामिल हैं, की पानी आपूर्ति में 20 प्रतिशत की कटौती लागू की है। इसके अतिरिक्त, बोतलबंद पानी और बेवरेज बनाने वाली कंपनियों को भी अब केवल वहां काम करने वाले कर्मचारियों के पीने की जरूरत जितना ही पानी सप्लाई किया जाएगा।

​बीएमसी की नागरिकों और बड़े संस्थानों से अपील

महानगर पालिका ने रेलवे, इंडियन नेवी, बीपीसीएल (BPCL) और मुंबई पोर्ट जैसे बड़े सरकारी व गैर-सरकारी संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि वे गैर-पीने योग्य कार्यों (जैसे साफ-सफाई और गाड़ियां धोने) के लिए ट्रीटेड (Treated) सीवेज पानी या बोरवेल के पानी का ही इस्तेमाल करें।

​बीएमसी ने मुंबई के नागरिकों से भी घबराने की बजाय समझदारी दिखाने की अपील की है। प्रशासन ने अनुरोध किया है कि लोग पानी का संयम से इस्तेमाल करें, नलों को खुला न छोड़ें और गाड़ियां धोने के लिए पाइप की जगह गीले कपड़े का उपयोग करें। यदि कोई व्यक्ति या संस्था पीने के पानी की बर्बादी करते हुए पाई गई, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुणे: महाराष्ट्र और गोवा में असिस्टेंट प्रोफेसर (Assistant Professor) बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय (SPPU) ने राज्य पात्रता परीक्षा (SET) के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। जिन उम्मीदवारों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, वे अब 26 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं।

​छात्रों को मिली बड़ी राहत

कई छात्र तकनीकी समस्याओं और अन्य कारणों से निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना फॉर्म नहीं भर पाए थे, जिसके बाद आवेदन की तारीख बढ़ाने की मांग की जा रही थी। छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुणे विश्वविद्यालय (जो इस परीक्षा के लिए नोडल एजेंसी है) ने पोर्टल को 26 जून तक खुला रखने का निर्णय लिया है।

​कैसे करें आवेदन?

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय की आधिकारिक SET वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपनी शैक्षिक योग्यता और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज करनी होगी।

​अंतिम समय की भीड़ से बचें

विश्वविद्यालय प्रशासन ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे 26 जून की समय सीमा का इंतजार न करें और अंतिम समय में सर्वर डाउन या वेबसाइट क्रैश जैसी तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना आवेदन और शुल्क जमा कर दें।

​परीक्षा की तारीख, एडमिट कार्ड (Admit Card) डाउनलोड करने की तिथियां और परीक्षा केंद्रों से जुड़ी विस्तृत जानकारी जल्द ही आधिकारिक पोर्टल पर जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को नए अपडेट्स के लिए नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहने की सलाह दी गई है।

मुंबई: बेस्ट (BEST) समिति के सदस्यों द्वारा कुर्ला बेस्ट डिपो में किए गए एक निरीक्षण के दौरान गंभीर परिचालन और ढांचागत खामियां सामने आई हैं। समिति के सदस्य संतोष मेढेकर, संजय वाकोड़े और अजय सिंह की टीम ने डिपो का दौरा कर ड्राइवरों और कंडक्टरों से बातचीत की। इस दौरान कर्मचारियों ने बुनियादी सुविधाओं की दयनीय स्थिति और इलेक्ट्रिक बसों में बार-बार आ रही तकनीकी खराबियों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की, जिसके बाद तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की गई है।

​बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे कर्मचारी

निरीक्षण के दौरान, डिपो कर्मचारियों ने विश्राम कक्ष (रेस्ट रूम), कैंटीन सेवा और पीने के पानी जैसी जरूरी सुविधाओं के अभाव का मुद्दा उठाया। कर्मचारियों ने बताया कि ये समस्याएं काफी लंबे समय से लंबित हैं और इसका सीधा असर उनके काम करने की स्थिति और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा है।

​बसों में खराबी और रखरखाव की कमी

जांच में यह बात सामने आई कि कई ओलेक्ट्रा (Olectra) इलेक्ट्रिक बसें पिछले कई महीनों से 'एयर प्रेशर लीक' की समस्या से जूझ रही हैं। कर्मचारियों के अनुसार बस नंबर 1024, 8611, 8545, 8605 समेत कई बसें नियमित रूप से खराब रहती हैं।

​कर्मचारियों ने निरीक्षण टीम को बताया, "लगातार शिकायतों के बावजूद समय पर रखरखाव और मरम्मत का काम नहीं किया जा रहा है।" इसका नतीजा यह है कि कई बसें रोजाना सेवा के लिए बाहर तो भेजी जाती हैं, लेकिन रास्ते में खराब होने के कारण उन्हें वापस डिपो लाना पड़ता है। इसके अलावा कई बसों के एयर कंडीशनर (AC) लंबे समय से काम नहीं कर रहे हैं, जिससे चिलचिलाती गर्मी में यात्रियों और ऑपरेटिंग स्टाफ दोनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

​चार्जिंग पॉइंट और ड्राइवरों की भारी कमी

इस निरीक्षण ने डिपो में इलेक्ट्रिक बसों के लिए जरूरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल भी खोल दी। डिपो में लगभग 75 ओलेक्ट्रा बसें खड़ी हैं, लेकिन उन्हें चार्ज करने के लिए मात्र 14 चार्जिंग पॉइंट ही उपलब्ध हैं। इसके चलते बसों की चार्जिंग में काफी देरी होती है और सड़कों पर कम बसें उतर पाती हैं। वहीं, एक अन्य कंपनी की करीब 20 इलेक्ट्रिक बसों के लिए केवल 2 चार्जिंग गन काम कर रही हैं।

​इसके साथ ही जनशक्ति (Manpower) की कमी का मुद्दा भी सामने आया। कर्मचारियों का दावा है कि ड्राइवरों की भारी कमी के कारण लगभग आधी बसें डिपो में ही धूल फांक रही हैं।

​समिति के सदस्य अजय सिंह ने संबंधित अधिकारियों और बस निर्माता कंपनियों से इन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने का आग्रह किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुंबई के यात्रियों को सुरक्षित, विश्वसनीय और निर्बाध सार्वजनिक परिवहन सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए बसों का उचित रखरखाव और कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं देना अत्यंत आवश्यक है।

मुंबई: बांद्रा में सोमवार रात निर्माणाधीन मुंबई मेट्रो लाइन-2बी (Metro Line-2B) के निर्माण स्थल पर अचानक आग लग गई। यह आग पिलर P-400 (पाइलॉन 4) के पास चौथे स्तर पर लकड़ी की शटरिंग में लगी। जलता हुआ मलबा और चिंगारियां नीचे चल रहे ट्रैफिक पर गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गईं।

​राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। अधिकारियों के अनुसार, आग रात करीब 10:52 बजे लगी थी। घटना की सूचना मिलते ही साइट की आपातकालीन टीम और मुंबई फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई। रात 11:30 बजे तक आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया।

​यातायात हुआ बुरी तरह प्रभावित
आग और सड़क पर गिर रहे मलबे के कारण मौके पर भारी ट्रैफिक जाम लग गया, जो मंगलवार तड़के तक जारी रहा। सोशल मीडिया पर इस घटना के कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें साइट पर लकड़ी की शटरिंग से लपटें उठती और सड़क पर चिंगारियां गिरती हुई दिखाई दे रही हैं। खतरे को देखते हुए कर्मचारियों ने उस रास्ते से गुजरने वाले ट्रैफिक को डायवर्ट किया।
​MMRDA ने दिए विस्तृत जांच के आदेश

आग लगने के स्पष्ट कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। एमएमआरडीए के एक अधिकारी ने स्पष्ट किया कि आग सिर्फ लकड़ी के शटरिंग सामग्री तक सीमित थी और मेट्रो के मूल ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।
​स्थानीय निवासियों ने निर्माण स्थल पर सुरक्षा उपायों की कमी को लेकर कड़े सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि यह एक बड़ा सार्वजनिक सुरक्षा जोखिम था, क्योंकि इस रूट से रोजाना हजारों यात्री गुजरते हैं। फिलहाल एमएमआरडीए यह जांच कर रहा है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल में कहां चूक हुई।