आजमगढ़ : उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. गंभीरपुर थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर साइबर ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. बताया गया कि आरोपी ने शराब का ठेका दिलाने के नाम पर 90 हजार रुपये की ठगी की. पुलिस आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रही है.

पुलिस के अनुसार, आरोपी खुद को सीओ बताकर लोगों को शराब का ठेका दिलाने का झांसा देता था.  आरोपी ने शराब का ठेका दिलाने के नाम पर पीड़ित से 3 लाख 20 हजार रूपए की मांग की. उसने अलग-अलग तरीके से 90 हजार की साइबर ठगी की. आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस के मुताबिक, मुखबिर की सूचना और आरोपी की लोकेशन के आधार पर गंभीरपुर पुलिस व साइबर सेल की संयुक्त टीम ने रानीपुर तिराहा मोड़ के पास से करीब 40 वर्षीय संजय पुत्र स्वर्गीय श्रीराम, निवासी मगरावा, थाना गंभीरपुर, आजमगढ़ को गिरफ्तार किया. आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 2 कूटरचित पुलिस अधिकारी पहचान पत्र 1 शराब ठेके का कूटरचित आवंटन पत्र, एक पुलिस उपाधीक्षक की पुलिस वर्दी, एक मोबाइल फोन बरामद किया है.  

एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि आरोपी कक्षा 5वीं पास है. आरोपी पुलिस उपाधीक्षक की वर्दी पहनकर लोगों को वीडियो कॉल करता था और खुद को पुलिस विभाग का अधिकारी बताकर अपना प्रभाव जमाता था. अधिकारी ने बताया कि उस पर शराब का ठेका, नौकरी सहित विभिन्न काम कराने का भरोसा देकर लोगों से रकम ऐंठने का आरोप है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर अन्य मामलों की जानकारी जुटा रही है. इस मामले में थाना गंभीरपुर में मुकदमा दर्ज है.

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शुक्रवार को पुलिस कंपाउंड की मस्जिद पर आत्मघाती हमला हुआ। इस हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, जब विस्फोटक से भरी एक कार को पुलिस परिसर के अंदर ले जाया गया, तब अधिकारी और उनके परिवार कंपाउंड के अंदर बनी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। सूत्रों के मुताबिक, इस हमले में मारे गए 31 लोगों में से SP रैंक का एक अधिकारी, एक डिप्टी SP और काउंटर-टेररिज्म डिपार्टमेंट के तीन इंस्पेक्टर शामिल हैं।

हमलावर नमाज के समय के दौरान विस्फोटक से लदी गाड़ी लेकर कंपाउंड में घुसा और मस्जिद के प्रवेश द्वार की दीवार से टकरा गया। जैसे ही गाड़ी दीवार के टकराई, जोरदार विस्फोट हुआ। धमाके से इमारत का कुछ हिस्सा ढह गया और इलाका धुएं और मलबे से भर गया। अधिकारियों का मानना है कि गाड़ी चलाने वाले आत्मघाती हमलावर के अलावा तीन से पांच बंदूकधारियों ने भी कंपाउंड में घुसने की कोशिश की। चश्मदीदों ने बताया कि जब हमलावरों ने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की, तो गोलीबारी हुई।

घटना के बाद सामने आई तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि हमला काफी खतरनाक था। धमाके के बाद करीब 80 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जिनमें ज्यादा पुलिसकर्मी थे। कई घायलों की हालत गंभीर है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है।

शुक्रवार देर रात तक किसी भी गुट ने आधिकारिक तौर पर हमले की जिम्मेदारी नहीं ली थी। हालांकि, 'इत्तेहाद-उल-मुजाहिदीन पाकिस्तान' (IMP) पर शक किया गया, जो इस क्षेत्र में सक्रिय तीन आतंकवादी गुटों का एक गठबंधन है। 'इंकलाबी इस्लामी पाकिस्तान', जो भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा से जुड़ा है, इस संगठन ने टेलीग्राम पर हमले की जिम्मेदारी ली। इंकलाबी इस्लामी पाकिस्तान का समर्थन करने वाले अकाउंट्स ने कहा कि उसकी 'अल-बद्र' आत्मघाती यूनिट ने काउंटर-टेररिज्म डिपार्टमेंट के परिसर में 'इश्तशादी ऑपरेशन' (आत्मघाती हमला) को अंजाम दिया।

पिंपरी-चिंचवड़ : पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका के वर्ष 2025-26 के बजट में नियमों को दरकिनार कर 14 उपसूचनाओं के माध्यम से बढ़ोतरी कटौती करते हुए ठेकेदारों को किए गए 60 करोड़ 18 लाख रुपये के भुगतान का मामला फिर सामने आया है। इन भुगतानों को छह महीने बाद कार्योत्तर मंजूरी देने के लिए प्रशासन की ओर से स्थायी समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि, सदस्यों की आपत्तियों के बाद स्थायी समिति ने प्रस्ताव स्थगित कर दिया और संबंधित सभी कार्यों की दोबारा जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए।

महानगरपालिका के बजट प्रावधानों में बढ़ोतरी कटौती के लिए दी गई 14 उपसूचनाओं को जांच समिति ने नियमों के विपरीत और अवैध बताया है। स्थायी समिति तथा आमसभा की मंजूरी के बिना ही इन उपसूचनाओं के आधार पर विभिन्न कार्यों के बिलों का भुगतान ठेकेदारों को कर दिया गया। मामले को लेकर स्थायी समिति सभापति अभिषेक बारणे ने 8 अप्रैल को आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी से शिकायत की थी।

इसके बाद भुगतान किए गए कार्यों की जांच के लिए समिति गठित की गई थी। जांच समिति ने क्या निष्कर्ष निकाला, इसकी विस्तृत जानकारी प्रशासन की ओर से स्थायी समिति के सामने नहीं रखी गई। इसी बीच लेखा विभाग ने भुगतान किए गए बिलों को कार्योत्तर मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा। हालांकि देखा गया कि बिना मंजूरी ही भुगतान कर दिया है।

जांच रिपोर्ट उचित पाए जाने के बाद ही प्रस्ताव को मंजूरी देकर पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका सभा के समक्ष भेजा जाएगा। स्थायी समिति के सभापति अभिषेक बारणे ने कहा कि प्रत्येक कार्य की दोबारा जांच करने के आदेश दिए गए है। वास्तव में काम हुआ है तो ही बिल पर विचार किया जाएगा। रिपोर्ट उचित पाए जाने पर प्रस्ताव को मंजूरी देकर उसे महानगरपालिका सभा के समक्ष भेजा जाएगा।

मुंबई : अंधेरी पश्चिम में शादी समारोह के लिए कैटरिंग और अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की कथित ठगी का मामला सामने आया है। अंबोली पुलिस ने इस मामले में चिंतन वंजारा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316 और 3 18(4) के तहत मामला दर्ज किया है। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता समेत पांच लोगों से कुल 21 लाख 62 हजार रुपए लिए। पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता सुनील देवदास (59) अंधेरी पश्चिम के वीरा देसाई रोड इलाके में रहते हैं और एक कंपनी में निदेशक हैं। उनकी बेटी की शादी नवंबर 2025 में होने वाली थी।

शादी समारोह के लिए कैटरिंग और अन्य व्यवस्थाओं के सिलसिले में उनकी मुलाकात आरोपी चिंतन वंजारा से हुई। शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने अंधेरी पश्चिम के चार बंगला इलाके में कोकिलाबेन अस्पताल के सामने स्थित ग्लास इम्पीरियल और उमंग कैटरर्स में शादी समारोह की व्यवस्था कराने का भरोसा दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता से अलग-अलग समय पर कुल 4 लाख 83 हजार रुपये लिए गए। बाद में आरोपी ने कथित तौर पर हॉल की बुकिंग और ट्रस्ट से संबंधित विवाद का हवाला देते हुए रकम वापस करने का आश्वासन दिया, लेकिन पूरी रकम वापस नहीं की।

चला कि आरोपी ने कथित तौर पर इसी तरीके से अन्य लोगों से भी पैसे लिए थे। जांच में सामने आया कि श्रीमती सिराज जोंधले से 3 लाख रुपए, किरण शर्मा से 11 लाख रुपए, दीपक भल्ला से 68 हजार रुपए और शालू भाटिया से 2 लाख 11 हजार रुपए लिए गए। इन चार लोगों से ली गई रकम 16 लाख 79 हजार रुपये है। शिकायतकर्ता से लिए गए 4 लाख 83 हजार रुपये को मिलाने पर आरोपी द्वारा कथित तौर पर कुल 21 लाख 62 हजार रुपये लिए जाने की बात सामने आई है।

नवी मुंबई : इस साल मानसून की बेरुखी और अनिश्चित बारिश का असर अब नवी मुंबई के नागरिकों की दैनिक दिनचर्या पर पड़ता दिख रहा है। नवी मुंबई महानगरपालिका (NMMC) के मालिकाना वाला मोरबे डैम लबालब नहीं हो पाया है। 88 मीटर की जल संचय वाले इस डैम में इस साल 91 प्रतिशत ही पानी का भंडार हुआ है, जिसमें से सिर्फ 75 प्रतिशत पानी ही पीने योग्य बचा है।

मोरबे डैम में पानी के भंडार की इस स्थिति को देखते हुए भविष्य में होने वाले जल संकट से निपटने के लिए नवी मुंबई मनपा प्रशासन द्वारा पानी कटौती करने के बारे में अभी से मंथन किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार त्योहारों के बाद मनपा प्रशासन इसके बारे में फैसला ले सकता है। बताया जाता है कि दिवाली के बाद इसके बारे में समीक्षा की जाएगी, जिसमें पानी कटौती के बारे में फैसला लिया जाएगा।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष 16 सितंबर 2025 को मोरबे बांध में कुल पानी का भंडार 100% था, जबकि उपयोगी पानी का भंडार 84.70% था। 16 सितंबर 2026 तक, मोरबे बांध में कुल पानी का भंडार 91.03% है, जबकि उपयोगी पानी का भंडार 75.00% है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9 प्रतिशत कम है।
10% पानी की कटौती पर अस्थायी रूप से रोक
नवी मुंबई महानगरपालिका ने प्रमुख त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए शहरवासियों को बड़ी राहत दी है। नवी मुंबई नगर निगम क्षेत्र में रोजाना पानी की मांग और नागरिकों को हो रही परेशानी को देखते हुए, पानी की मौजूदा उपलब्धता पर विचार किया गया है और नगर निगम क्षेत्र में अभी लागू 10% पानी की कटौती को अगले आदेश तक अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। इसके अलावा, चल रही निर्माण साइटों पर पानी के कनेक्शन को कुछ शर्तों के साथ, सिर्फ पीने के पानी के इस्तेमाल के लिए फिर से शुरू किया जा रहा है।

त्योहारों के लिए राहत देने के बावजूद प्रशासन भविष्य के जल प्रबंधन को लेकर सतर्क है। उपयोगी जल भंडार में आई कमी को देखते हुए आने वाले महीनों में पानी की खपत पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। जानकारों के अनुसार दिवाली के बाद जल खपत और उपलब्धता के संतुलन को बनाए रखने के लिए स्थिति की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद शहर में दोबारा पानी की कटौती लागू करने पर विचार किया जा सकता है। इस संबंध में मनपा प्रशासन ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं।

नासिक : आगामी त्योहारों के सीजन में मिलावटखोरी कर नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले असमाजिक तत्वों के खिलाफ अन्न व औषधि प्रशासन (FDA) ने कड़ा शिकंजा कस दिया है। त्योहारों के मद्देनजर नासिक संभाग में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, शुद्धता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है।

पिछले केवल 10 दिनों के भीतर विभाग की टीमों ने संभाग के विभिन्न जिलों में 36 स्थानों पर छापेमारी कर कुल 5 करोड़ 40 लाख 16 हजार 621 रुपये का संदिग्ध व मिलावटी मुद्देमाल जब्त किया है। जब्त की गई सामग्रियों में भारी मात्रा में पाश्चराइज्ड मक्खन, देसी घी, क्रीम, खाद्य तेल, मिठाइयां, फलों का गूदा (पल्प) और अन्य दैनिक खाद्य सामग्री शामिल हैं।

यह पूरी कार्रवाई खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे और सहआयुक्त (खाद्य) मंगेश माने के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में अमल में लाई जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों में मिठाई, दुग्ध उत्पाद, मसाले, सूखे मेवे और एडिबल ऑयल की बढ़ती मांग का गलत फायदा उठाने वाले व्यापारियों को बख्शा नहीं जाएगा।

11 सितंबर की तड़के नासिक शहर के व्यस्त द्वारका चौराहे पर दो ट्रैवल बसों को रोककर ली गई तलाशी में 2,155 किलो संदिग्ध बर्फी जब्त की गई। इसके अलावा रविवार कारंजा, पंचवटी पेठ रोड और जेल रोड स्थित सुपर मार्केट से वेज फैट, रिफाइंड सोयाबीन तेल, गुड़ और घी के संदिग्ध सैंपल लेकर स्टॉक को सील किया गया। धुले, जलगांव, पाचोरा, संगमनेर, श्रीरामपुर और सावेडी में भी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीमों ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है।

प्रशासन द्वारा सभी जब्त खाद्य पदार्थों के कानूनी नमूने (सैंपल्स) लेकर उन्हें प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के कड़े प्रावधानों के तहत मिलावटखोरों पर सीधे आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाएंगे।

पंजाब : पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल बढ़ी हुई है. इस बीच पंजाब बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ के फिर से कांग्रेस में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं. अब बीजेपी नेता जाखड़ ने खुद ही इसे लेकर अपना रुख साफ कर दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर उन पोस्ट को खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा है कि वह कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं. उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये बेबुनियाद बातें हैं. 

उन्होंने जोर देकर कहा कि वह BJP की 'सबका साथ, सबका विकास' वाली विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध हैं. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में स्पष्ट करते हुए कहा, "मैंने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी पोस्ट देखी हैं जिनमें कहा गया है कि मैं कांग्रेस पार्टी में दोबारा शामिल हो रहा हूं. मैं यह साफ करना चाहता हूं कि ये बातें झूठी और बेबुनियाद हैं और इनका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं है. मैं BJP के साथ हूं.''

सुनील जाखड़ मई 2022 में BJP में शामिल हुए थे, जो पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के तीन महीने बाद हुआ था. उन्हें जुलाई 2023 में पंजाब BJP का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और उन्होंने विधायक अश्वनी शर्मा की जगह राज्य इकाई के अध्यक्ष का पद संभाला था. मई में केवल सिंह ढिल्लों ने जाखड़ की जगह ली.

कांग्रेस के पूर्व नेता जाखड़ अबोहर विधानसभा क्षेत्र से तीन बार विधायक रह चुके हैं और 2017-2019 के दौरान गुरदासपुर से लोकसभा सदस्य रहे थे. वह पहले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और 2012 से 2016 के बीच विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं.

अमेरिका : अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से चल रहे व्यापार तनाव के बीच दोनों देशों की ट्रेड टीमें टैरिफ कम करने की दिशा में बातचीत कर रही हैं. चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों के आर्थिक और व्यापार अधिकारी संबंधित मुद्दों पर लगातार संपर्क में हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सितंबर के अंत में होने वाली प्रस्तावित बैठक से पहले चल रही है. मौजूदा योजना के तहत करीब 30 अरब डॉलर के सामान पर दोनों देशों के टैरिफ में आपसी कटौती की जा सकती है.

बातचीत में कुछ खास अमेरिकी उत्पादों पर चीन की ओर से लगाए गए टैरिफ को कम करने का मुद्दा शामिल है. इनमें अमेरिकी ऊर्जा और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी शामिल हैं. इससे अमेरिकी किसानों और एनर्जी कंपनियों के लिए चीन का बाजार फिर से ज्यादा खुल सकता है. चीन से अमेरिका जाने वाले कुछ सामान और इंडस्ट्रीज इनपुट पर भी टैरिफ कम करने की संभावना पर चर्चा हो रही है. रिपोर्टों के मुताबिक, दोनों पक्ष 30 अरब डॉलर के व्यापार से जुड़े पहले से तय ढांचे के तहत अलग-अलग उत्पादों की सूची तैयार कर रहे हैं.

अमेरिका : चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने नियमित प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि दोनों देशों की आर्थिक और व्यापार टीमें संबंधित मुद्दों पर लगातार बातचीत कर रही हैं. इससे पहले भी चीन ने करीब 30 अरब डॉलर के व्यापार पर आपसी टैरिफ कटौती की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कंपनियों, कारोबारी संगठनों और स्थानीय सरकारों से सुझाव मांगे थे. जुलाई में चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा था कि दोनों देश इस ढांचे की अंतिम व्यवस्था पर जल्द सहमति बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं.

अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर बातचीत ऐसे समय हो रही है जब दोनों देश पहले से चले आ रहे व्यापार युद्ध को नियंत्रित रखने की कोशिश कर रहे हैं. प्रस्तावित टैरिफ कटौती पर सहमति बनती है तो इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव कम करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है. हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप और शी की बैठक के बाद व्यापार युद्ध विराम की अवधि कितनी बढ़ेगी या दोनों देशों के बीच कितना बड़ा समझौता होगा. टैरिफ के अलावा रेयर मिनरल, तकनीक, सेमीकंडक्टर और दूसरे आर्थिक मुद्दे भी दोनों देशों के रिश्तों में महत्वपूर्ण बने हुए हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की बैठक सितंबर के अंत में होने वाली है. ताजा रिपोर्टों के अनुसार, दोनों देशों के अधिकारी इस मुलाकात से पहले कई आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं.

ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र पवार और बर्खास्त पुलिस कॉन्स्टेबल शैलेश पाटिल के खिलाफ 22 वर्षीय युवती से कथित गैंगरेप के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। युवती ने आरोप लगाया है कि उसे बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर भिवंडी के बापगांव स्थित एक फार्महाउस ले जाया गया, जहां उसे शराब पीने के लिए मजबूर किया गया। शराब पिलाने के बाद उसका यौन उत्पीड़न किया गया। पुलिस ने अभी दोनों आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है।

पुलिस के मुताबिक, महिला अपनी शादी से जुड़ी कुछ परेशानियों का सामना कर रही थी। आरोप है कि नरेंद्र पवार ने मामले में मध्यस्थता करने की पेशकश करते हुए उसे अपने कार्यालय बुलाया था। शिकायत के अनुसार, 13 सितंबर को पवार और शैलेश पाटिल उसे बापगांव के फार्महाउस ले गए। वहां कथित तौर पर हथियार दिखाकर उसे धमकाया गया और शराब पीने के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद दोनों ने उसका यौन उत्पीड़न किया। महिला ने आरोप लगाया कि पवार के वहां से जाने के बाद पाटिल ने भी उसके साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया। बाद में आरोपियों के एक साथी ने उसे उसके घर तक पहुंचाया।

महिला ने 16 सितंबर को सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस पार्षद कंचन कुलकर्णी से संपर्क किया और पूरी घटना की जानकारी दी। उसने कथित घटना से जुड़े वीडियो फुटेज और WhatsApp चैट समेत कुछ सबूत भी साझा किए। कुलकर्णी के मुताबिक, महिला की बात सुनने के बाद वे उसे पडघा पुलिस स्टेशन ले गईं। पुलिस के अनुसार, महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते के हस्तक्षेप के बाद पडघा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक पंकज गिरी ने मामले की जानकारी जुटाई और शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में FIR दर्ज की।

वहीं, नरेंद्र पवार ने आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें झूठा और राजनीतिक साजिश बताया है। उन्होंने महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण को पत्र लिखकर पार्टी में अपने सभी पदों से इस्तीफा देने की घोषणा की। पवार ने आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया है।

मुंबई : वडाला ईस्ट में भक्ति पार्क मोनोरेल स्टेशन के पास मेट्रो से जुड़े निर्माण कार्य के दौरान लोहे का स्टेजिंग ढांचा अचानक गिरने से दो मजदूरों की मौत हो गई। दोनों मजदूर निर्माण स्थल पर काम कर रहे थे और ढांचा गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मृतकों की पहचान नाहिज (33) और साकिम (37) के रूप में हुई है। इस मामले में वडाला टीटी पुलिस ने दोनों के साथ काम करने वाले 31 वर्षीय शफीकुल मुख्तार हुसैन की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, हुसैन, नाहिज, साकिम और चार अन्य मजदूर भक्ति पार्क इलाके में रह रहे थे और निर्माणाधीन साइट पर काम करते थे।

सभी मजदूर सब-कॉन्ट्रैक्टर तारिक-उल-इस्लाम (40) की निगरानी में सेंटरिंग का काम कर रहे थे। मजदूर अपनी शिफ्ट पूरी कर चुके थे और काम का सामान समेटकर वापस जाने की तैयारी तैयारी क कर रहे थे। इसी दौरान चार मजदूर लोहे के स्टेजिंग ढांचे से बनी सीढ़ी का इस्तेमाल कर नीचे उतर रहे थे। हुसैन सुरक्षा बेल्ट, हेलमेट और अन्य उपकरण इकट्ठा कर रहा था। इसी दौरान नाहिज और साकिम सीढ़ी से नीचे उतरने लगे, तभी लोहे का स्टेजिंग ढांचा अचानक भरभराकर गिर गया। दोनों मजदूर जमीन पर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए।

हुसैन और अन्य मजदूरों ने दोनों को निजी वाहन से तत्काल सायन अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने नाहिज को अस्पताल में भर्ती करने से पहले ही मृत घोषित कर दिया, जबकि साकिम को गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती किया गया। इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने शुरुआत में घटना को आकस्मिक मौत के रूप में दर्ज किया था। बाद में जांच के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 106 (1) के तहत मामला दर्ज किया गया। यह धारा लापरवाही के कारण मौत से संबंधित है।

ठाणे : मुंब्रा और दिवा में पानी की किल्लत और कम दबाव से पानी की समस्या के बीच ठाणे महानगरपालिका ने अवैध नल कनेक्शनों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। एक ही दिन में 29 अवैध नल कनेक्शन काटे गए। संबंधित लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। महापालिका आयुक्त सौरभ राव के आदेश पर यह विशेष अभियान 11 सितंबर से शुरू किया गया है।

कल्याण फाटा से वाय जंक्शन और मुंब्रा अग्निशमन केंद्र तक मुख्य जलवाहिनियों पर लगे अवैध नल कनेक्शनों को काटा जा रहा है। 16 सितंबर को दिवा के भोलेनाथ नगर नाला क्षेत्र में 13, गुलिस्तान होटल नाला क्षेत्र में 6 और शिलगांव मंदिर परिसर में एक कनेक्शन काटा गया। वहीं मुंब्रा के मित्तल ग्राउंड नाला क्षेत्र में 7 और ग्लोबल नाला क्षेत्र में 2 कनेक्शन काटे गए। मुख्य जलवाहिनी से अवैध रूप से पानी लेने वालों के खिलाफ अब आपराधिक कार्रवाई की जा रही है।

मनपा अधिकारियों और अभियंताओं की मौजूदगी में पुलिस बंदोबस्त के बीच कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले 8 सितंबर को 16 और 11 सितंबर को 15 अवैध कनेक्शन काटे गए थे। यह अभियान 30 सितंबर तक जारी रहेगा। अवैध कनेक्शन दोबारा न जोड़े जाएं, इसके लिए भी मनपा ने विशेष व्यवस्था की है। बार-बार अवैध कनेक्शन वाले स्थानों पर 24 घंटे क्लॉकमैन तैनात किए जाएंगे।

मुंबई : मुंबई के मशहूर 108 साल पुराने ओलंपिया कॉफी हाउस का फूड लाइसेंस महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने सस्पेंड कर दिया है। 16 सितंबर को ग्राहक की शिकायत के बाद FDA की टीम ने ओलंपिया कॉफी हाउस का निरीक्षण किया। कोलाबा स्थित रेस्टोरेंट की जांच में सफाई और खाने के रखरखाव से जुड़ी कई गंभीर कमियां मिलीं। FDA के मुताबिक, फूड स्टोरेज एरिया और किचन में यूरिनल मिला। यहां कॉकरोच और मक्खियां भी पाई गईं। फ्रिज में मांस का खून मिला। कच्चे वेज और नॉनवेज खाने को अलग रखने की उचित व्यवस्था भी नहीं थी।

जांच में खाना फर्श पर रखना, गंदे पानी का इस्तेमाल और अस्वच्छ तरीके से खाना बनाने जैसी कमियां मिलीं। बर्तन धोने की जगह गंदी थी और खाना काटने वाले लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड भी खराब हालत में थे। कर्मचारियों के लिए जरूरी सुरक्षात्मक कपड़े भी नहीं मिले। FDA के मुताबिक, रेस्टोरेंट में 35 फूड हैंडलर काम करते हैं। इनमें 34 ने जरूरी फूड सेफ्टी ट्रेनिंग नहीं ली थी।

जांच में पानी की अनिवार्य रिपोर्ट और सैनिटेशन रिकॉर्ड भी नहीं मिले। इन कमियों के चलते FDA ने फूड लाइसेंस तत्काल सस्पेंड कर दिया। लाइसेंस बहाल होने तक रेस्टोरेंट खाना खरीद, बना, स्टोर, बेच या बांट नहीं सकता। कमियां दूर करने और FDA की दोबारा जांच के बाद ही आगे फैसला होगा।

1918 में शुरू हुआ ओलंपिया कॉफी हाउस मुंबई के पुराने चर्चित कैफे में शामिल है। इस साल जुलाई में हॉलीवुड अभिनेता टॉम हॉलैंड और मैट डेमन के साथ फिल्ममेकर क्रिस्टोफर नोलन भी यहां पहुंचे थे।

महाराष्ट्र FDA ने मुंबई के मिलन पंजाब, सद्गुरु स्वीट्स, विश्वास स्वीट्स एंड स्नैक्स, ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड और ए-1 जनरल एंड ड्राय फ्रूट्स समेत कई प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड या रद्द किए हैं। पुणे के 4 और नागपुर के 2 रेस्टोरेंट पर भी कार्रवाई हुई है। FDA ने मुंबई सेंट्रल स्थित नायर अस्पताल की कैंटीन का लाइसेंस भी तत्काल सस्पेंड किया है। जांच में फूड सेफ्टी और हाइजीन नियमों का उल्लंघन मिला। FDA के अनुसार, मरीजों और आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है। कैंटीन के खिलाफ आगे कानूनी कार्रवाई जारी है।

त्योहारों से पहले FDA ने खाद्य पदार्थों की जांच बढ़ा दी है। विभाग के अनुसार, राज्यभर में 2,813 किलो दूध और डेयरी उत्पाद जब्त किए गए, जिनकी कीमत करीब 7.38 लाख रुपए थी। मुंबई में 479 किलो खुला खोया और 958 किलो मीठा मावा जब्त किया गया। इन्हें अस्वच्छ हालत में ले जा रहे वाहन को भी जब्त किया गया। पालघर में 174 किलो मीठा मावा भी जब्त हुआ।

मुंबई : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने गणेश पूजा के अवसर पर महाराष्ट्र दौरे के दौरान राज्य की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता देश के लिए उत्साह और ऊर्जा का केंद्र रही है। नितिन नवीन ने कहा कि गणेश पूजा के अवसर पर महाराष्ट्र आने का अवसर मिला। उन्होंने मुंबई के बाद पुणे के कई प्राचीन और ऐतिहासिक स्थानों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को करीब से समझने का अनुभव साझा किया।

गणेश उत्सव महाराष्ट्र के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में से एक है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करते हैं और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं। नितिन नवीन ने गणेश पूजा के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की परंपराएं और सांस्कृतिक विरासत देश की विविधता को दर्शाती हैं। मुंबई और पुणे के स्थलों का किया दौरा नितिन नवीन ने अपने महाराष्ट्र दौरे के दौरान मुंबई और पुणे के प्राचीन स्थानों का भ्रमण किया। उन्होंने इन स्थानों से जुड़े इतिहास और सांस्कृतिक महत्व को भी जाना।

उन्होंने कहा कि इन स्थानों पर जाकर महाराष्ट्र की समृद्ध विरासत को महसूस करने का अवसर मिला। उन्होंने राज्य के लोगों की आस्था और परंपराओं की प्रशंसा की। महाराष्ट्रवासियों को दी बधाई भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महाराष्ट्र के लोगों को गणेश पूजा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य की संस्कृति हमेशा प्रेरणा देती रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की पहचान उसकी परंपराओं, ऐतिहासिक धरोहर और सामाजिक एकजुटता से बनी है। उन्होंने सभी महाराष्ट्रवासियों के लिए शुभकामनाएं व्यक्त कीं।

वॉशिंगटन : अमेरिका की राजनीति में एक बार फिर भारत और रूस के व्यापारिक रिश्तों को लेकर बड़ी हलचल शुरू हो गई है। अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक कड़ा बिल पारित किया है, जिसका सीधा असर भारत के तेल आयात और आर्थिक विकास पर पड़ सकता है। इस नए और कड़े बिल का नाम 'द लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026' है।

बता दें कि इस बिल को पहले सीनेट से हरी झंडी मिली थी और अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने भी इसे 262-159 के बहुमत से पास कर दिया है। ऐसे में अब यह कानून बनने के लिए राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए उनके टेबल पर पहुंच गया है।

इस बिल का मुख्य उद्देश्य रूस की अर्थव्यवस्था और उसकी युद्धक क्षमताओं को कमजोर करना है। इसके तहत रूस के नेतृत्व, ऊर्जा क्षेत्र और उसकी मदद करने वाले गुप्त जहाजों के बेड़े पर कड़े प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है।

इस बात को ऐसे समझिए कि इस विधेयक में एक महत्वपूर्ण संशोधन डेमोक्रेटिक सांसद स्टेनी होयर द्वारा जोड़ा गया था। इस संशोधन में स्पष्ट रूप से 10 देशों भारत, चीन, यूएई, तुर्किए, सिंगापुर, अजरबैजान, कजाकिस्तान, हंगरी, किर्गिस्तान और स्लोवाकिया का नाम लिया गया है।
इस विधेयक के तहत, यदि ये देश रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं, तो अमेरिकी राष्ट्रपति के पास इन देशों पर 100 प्रतिशत तक का भारी-भरकम आयात शुल्क यानी टैरिफ लगाने का पूर्ण अधिकार होगा।

अच्छा, इस बात को समझना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रियायती दरों पर बड़े पैमाने पर रूस से कच्चा तेल खरीदना शुरू किया है। हाल ही में ईरान संघर्ष के बाद अप्रैल में भारत का रूसी तेल आयात 11 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। ऐसे में यदि अमेरिका इस कानून के तहत कड़े कदम उठाते हुए 100% तक का शुल्क लगाता है, तो भारत के लिए रूस से तेल आयात करना आर्थिक रूप से बेहद महंगा और चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।

देश के जाने-माने अर्थशास्त्रियों और रेटिंग एजेंसियों का मानना है कि अमेरिका की तरफ से यदि ऐसे भारी शुल्क लगाए जाते हैं, तो इससे वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता बढ़ेगी। यह भारत के समग्र आर्थिक विकास की संभावनाओं पर नकारात्मक असर डाल सकता है।

भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंध पहले से ही एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। पिछले साल अगस्त में भी ट्रंप प्रशासन ने रूसी कच्चे तेल के आयात को लेकर भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाए थे, जिन्हें फरवरी 2026 में हटाया गया था। वर्तमान में भारत पर पहले से ही जबरन श्रम से बने सामानों के आयात को रोकने में नाकामी के नाम पर 10% का जुर्माना शुल्क लागू है। ऐसे में यदि यह नया टैरिफ भी लग जाता है, तो यह ट्रंप के कार्यकाल में भारत पर लगने वाला अब तक का सबसे बड़ा शुल्क होगा, जो दोनों देशों के संबंधों में नई कड़वाहट घोल सकता है।

गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि इस विधेयक के पास होने से ही स्वतः भारत पर 100% टैक्स नहीं लग जाएगा। यह पूरी तरह से राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप पर निर्भर करेगा कि वह इस कानूनी अधिकार का उपयोग करते हैं या नहीं।

इस बात को ऐसे समझिए कि यह कानून अमेरिकी राजनीति में भी पूरी तरह से आम सहमति से पास नहीं हुआ है। इसके पक्ष और विरोध में तीखी बहस देखने को मिली है। ऐसे में इस कानून का समर्थन करने वालों का मानना है कि रूस को यूक्रेन युद्ध के खिलाफ आर्थिक रूप से अलग-थलग करने के लिए कड़े कदम उठाने जरूरी हैं। उनका कहना है कि चीन और भारत जैसे देश रियायती दरों पर रूसी तेल खरीदकर अप्रत्यक्ष रूप से रूस की मदद कर रहे हैं।

दूसरी तरफ इस विधेयक को लेकर विरोधियों की अलग चिंता है। इस बात को ऐसे समझिए कि डेमोक्रेटिक पार्टी के एक बड़े धड़े, जिसका नेतृत्व ग्रेगरी मीक्स और हाकीम जेफ्रीज ने किया ने इसका विरोध किया। उनका तर्क था कि यह कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को अत्यधिक और असीमित कर लगाने की शक्ति दे देता है, जिससे वैश्विक व्यापार में भारी अनिश्चितता पैदा होगी।

नई दिल्ली:  एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने चुनाव आयोग के उस अधिकार का बचाव किया जिसके तहत वह यह तय करता है कि कौन सा गुट "असली" शिवसेना का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत पार्टी के संविधान और संगठनात्मक ढांचे की जांच करने का अधिकार है।  यह बात भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच के सामने कही गई। यह बेंच चुनाव आयोग के 17 फरवरी, 2023 के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी गई थी और पार्टी का नाम तथा 'धनुष-बाण' का चुनाव चिह्न उन्हें आवंटित किया गया था।

शिंदे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत किसी राजनीतिक दल के संविधान और संगठनात्मक ढांचे की जांच करने का अधिकार है, ताकि यह तय किया जा सके कि कौन सा गुट असली पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है।कौल ने कहा कि ठाकरे गुट जिस संविधान का हवाला दे रहा था, वह चुनाव आयोग के पास पंजीकृत संविधान नहीं था। उन्होंने कहा कि 1999 में रिकॉर्ड पर रखा गया संविधान पार्टी और चुनाव आयोग के बीच विस्तृत बातचीत के बाद तैयार किया गया था।

कौल के अनुसार, चुनाव आयोग को यह जांचने का अधिकार था कि क्या पार्टी का संगठनात्मक ढांचा वास्तव में लोकतांत्रिक है, खासकर तब जब मुख्य निकायों में नियुक्तियां तदर्थ या नामित आधार पर की गई हों।कौल ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग किसी सिविल कोर्ट की तरह काम नहीं कर रहा था और न ही आंतरिक चुनावों की वैधता पर फैसला कर रहा था, बल्कि वह यह आकलन कर रहा था कि क्या पार्टी का संगठनात्मक ढांचा उसके कार्यकर्ताओं की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग आंतरिक चुनावों को रद्द नहीं कर रहा है और न ही सिविल कोर्ट की तरह यह तय कर रहा है कि कौन सही या गलत तरीके से चुना गया था।"संगठनात्मक बहुमत परीक्षण का बचाव करते हुए कौल ने कहा कि चुनाव आयोग व्यावहारिक रूप से किसी राजनीतिक दल के हर प्राथमिक सदस्य के बीच जनमत संग्रह नहीं करा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि कार्यकर्ता और जमीनी स्तर के कार्यकर्ता ही किसी राजनीतिक संगठन की "जीवन-रेखा" होते हैं और वे सीधे मतदाताओं से जुड़े होते हैं।उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि शिंदे गुट ने कभी भी केवल विधायी विंग (विधायकों/सांसदों के समूह) में विभाजन का दावा नहीं किया, बल्कि उनका कहना था कि राजनीतिक दल के भीतर ही विभाजन हुआ था। 

कौल ने शिवसेना कार्यकर्ताओं के कुछ वर्गों में उस असंतोष का भी जिक्र किया जो पार्टी के उन राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन को लेकर था जिन्हें शिवसेना की मूल विचारधारा के विपरीत माना जाता है। सुनवाई बेनतीजा रही और बुधवार को भी जारी रहेगी।सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जिनमें महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के उस फ़ैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया था। वहीं, इस गुट ने चुनाव आयोग के उस फ़ैसले का बचाव किया जिसमें उसे "असली" शिवसेना के तौर पर मान्यता दी गई थी। कोर्ट उद्धव ठाकरे के गुट की उस चुनौती पर भी सुनवाई कर रहा था जिसमें चुनाव आयोग के 17 फरवरी, 2023 के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश के तहत शिवसेना का नाम और 'धनुष-बाण' का चुनाव चिह्न शिंदे गुट को आवंटित किया गया था।

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने जन्म और मृत्यु रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियों में सुधार या उन्हें रद्द करने के लिए नई विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत रिकॉर्ड में बदलाव की प्रक्रिया को और सख्त किया गया है। अब रजिस्ट्रार अपनी ओर से किसी जन्म या मृत्यु रिकॉर्ड को रद्द नहीं कर सकेंगे। इसके लिए मुख्य रजिस्ट्रार की मंजूरी अनिवार्य होगी। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय एवं महाराष्ट्र के जन्म-मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रार की ओर से 4 सितंबर को जारी यह गाइडलाइन जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 15 तथा महाराष्ट्र जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियम, 2000 के नियम 11 पर आधारित है। नियमों में 2026 में संशोधन किया गया है।

रिकॉर्ड में सुधार के लिए संबंधित व्यक्ति से पहले लिखित आवेदन लेना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रार मूल दस्तावेजों और जन्म या मृत्यु रजिस्टर में दर्ज जानकारी का सत्यापन करेंगे। वर्तनी की गलती या अन्य लिपिकीय त्रुटि होने पर दस्तावेजों की जांच के बाद सुधार किया जा सकेगा। हालांकि, मूल प्रविष्टि को रजिस्टर से मिटाया या बदला नहीं जाएगा। सुधार की जानकारी रिमार्क्स कॉलम में दर्ज कर रजिस्ट्रार को उस पर हस्ताक्षर और तारीख डालनी होगी। सुधार के लिए इस्तेमाल किए गए सभी दस्तावेजों को रजिस्टर का हिस्सा बनाकर स्थायी रूप से सुरक्षित रखना होगा। इसके अलावा, सुधार के संबंध में सूचक के हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे। 

सरकार ने जन्म रिकॉर्ड में नाम बदलने के मामलों में भी विशेष सावधानी बरतने को कहा है। पंजीकरण के बाद नाम बदलने की स्थिति में आवेदन और संबंधित दस्तावेजों की जांच के बाद रिमार्क्स कॉलम में 'उर्फ' शब्द का इस्तेमाल प्राथमिकता से करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जन्म या मृत्यु के बाद परिस्थितियों में बदलाव होने मात्र से रिकॉर्ड में संशोधन नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, जन्म पंजीकरण के बाद माता-पिता बच्चे का नाम बदलकर उसे राजपत्र में प्रकाशित करते हैं, तो यह बदलाव धारा 15 के तहत नहीं आता और इसे जन्म रिकॉर्ड में शामिल करना जरूरी नहीं है। बच्चे के जन्म के बाद माता-पिता के तलाक होने पर केवल इस आधार पर जन्म रिकॉर्ड से पिता का नाम नहीं हटाया जा सकेगा। जन्म रिकॉर्ड में बच्चे के जन्म के समय की स्थिति दर्ज होती है।

भिवंडी: महाराष्ट्र के भिवंडी शहर के शांति नगर इलाके में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया। बिजली का काम कर रहे 22 वर्षीय इलेक्ट्रिशियन की कथित तौर पर करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान बिलाल नगर निवासी अफ्फान फिरोज सैयद के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को बचाने का प्रयास किया और तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

बिजली का काम करते समय हुआ हादसा प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, अफ्फान फिरोज सैयद शांति नगर क्षेत्र में बिजली से जुड़ा काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक उन्हें तेज बिजली का झटका लग गया। बताया जा रहा है कि करंट लगने के बाद वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। अचानक हुए इस हादसे को देखकर आसपास मौजूद लोग घबरा गए और तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़े। स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बिना देरी किए अफ्फान को उठाया और इलाज के लिए नजदीकी निजी अस्पताल लेकर पहुंचे।

अस्पताल में डॉक्टरों ने उनकी जांच की, लेकिन उनकी हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवार में छाया मातम 22 वर्षीय अफ्फान की मौत की खबर मिलते ही परिवार में शोक का माहौल फैल गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों के अनुसार, अफ्फान बिजली का काम करके अपना परिवार चलाते थे। अचानक हुए इस हादसे ने परिवार को गहरा सदमा पहुंचाया है। 

हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है। जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि बिजली का काम करते समय सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम किए गए थे या नहीं। साथ ही हादसा किस परिस्थिति में हुआ, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। सुरक्षा को लेकर उठे सवाल बिजली से जुड़े काम के दौरान सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल बेहद जरूरी माना जाता है। ऐसे हादसों में अक्सर लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी को कारण माना जाता है।

इस घटना के बाद क्षेत्र में बिजली के काम से जुड़े लोगों की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई जारी फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामले में संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए जा सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही हादसे की वास्तविक वजह स्पष्ट हो पाएगी। भिवंडी के शांति नगर इलाके में हुए इस हादसे ने एक परिवार से उनका युवा सदस्य छीन लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

मुंबई: मुंबई में गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के दो कॉन्स्टेबलों पर गंभीर आरोप लगने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि दोनों पुलिसकर्मियों ने ड्रग्स के साथ पकड़े गए एक यात्री को कार्रवाई से बचाने के बदले उससे 2.40 लाख रुपये लिए और उसे छोड़ दिया। 8 सितंबर की रात का मामला पुलिस अधिकारियों के अनुसार, घटना 8 सितंबर की रात की बताई जा रही है। आरोप है कि दोनों कॉन्स्टेबलों ने एक यात्री को पकड़ा था, जिसके सामान में कथित तौर पर ड्रग्स मौजूद थे। नियमों के अनुसार, ऐसे मामले में आरोपी को थाने ले जाकर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए थी। लेकिन आरोप है कि दोनों पुलिसकर्मी यात्री को बोरीवली जीआरपी स्टेशन ले जाने के बजाय प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बने एक लाइब्रेरी रूम में ले गए।

लाइब्रेरी रूम में ले जाने का आरोप अधिकारियों के मुताबिक, जिस लाइब्रेरी रूम में यात्री को ले जाया गया, वहां लगा सीसीटीवी कैमरा उस समय काम नहीं कर रहा था। जांच में यह बात सामने आई कि यह कैमरा सरकारी व्यवस्था का हिस्सा नहीं था, बल्कि जीआरपी कर्मियों की ओर से निजी तौर पर लगाया गया था। आरोप है कि इसी कमरे में दोनों पुलिसकर्मियों ने यात्री से कथित तौर पर 2.40 लाख रुपये लिए और इसके बाद उसे जाने दिया।

मामला सामने आने के बाद जीआरपी अधिकारियों ने इसकी जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिसकर्मियों के आचरण को लेकर सवाल उठे। इसके बाद दोनों कॉन्स्टेबलों को निलंबित कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि पुलिस विभाग में किसी भी तरह की अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरोपी यात्री और ड्रग्स मामले की जांच जारी पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जिस यात्री को पकड़ा गया था, उसके पास किस प्रकार का मादक पदार्थ था और वह कहां से आया था।

इसके अलावा यह भी जांच की जा रही है कि इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं थी। सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों की पड़ताल जांच एजेंसियां अब उपलब्ध साक्ष्यों को जुटा रही हैं। लाइब्रेरी रूम, रेलवे स्टेशन परिसर और आसपास के क्षेत्रों में लगे कैमरों की जानकारी भी खंगाली जा सकती है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना के बाद रेलवे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे हैं। यात्रियों की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण की जिम्मेदारी संभालने वाली पुलिस में इस तरह के आरोप विभाग के लिए चिंता का विषय माने जा रहे हैं। जीआरपी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई पुलिसकर्मी अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। निलंबन के बाद आगे की प्रक्रिया फिलहाल दोनों कॉन्स्टेबल निलंबित हैं और मामले की विभागीय जांच जारी है। जांच में यदि आरोप साबित होते हैं तो उनके खिलाफ आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। रेलवे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। इस तरह के मामलों में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट तेल पाइपलाइन पर हुए ड्रोन हमले के बाद सामने आई नई सैटेलाइट तस्वीरों ने नुकसान की गंभीरता को लेकर चिंता बढ़ा दी है. तस्वीरों में पाइपलाइन के एक प्रमुख पंपिंग स्टेशन के आसपास बड़े पैमाने पर जले हुए हिस्से और ढांचागत नुकसान दिखाई दे रहा है. एक्सपर्ट का अनुमान है कि पाइपलाइन को पूरी क्षमता से दोबारा चलाने में कई सप्ताह लग सकते हैं. यह पाइपलाइन करीब 1,200 किलोमीटर लंबी है और सऊदी अरब के पूर्वी तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल को लाल सागर स्थित यानबू बंदरगाह तक पहुंचाती है. इसका महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि इसके जरिए सऊदी अरब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बायपास करके तेल को दूसरे रास्ते से निर्यात कर सकता है.

सैटेलाइट तस्वीरों में हमले के बाद पाइपलाइन से जुड़े पंपिंग स्टेशन के आसपास बड़े जले हुए हिस्से दिखाई दे रहे हैं. पहले और बाद की तस्वीरों की तुलना करने पर इस क्षेत्र में आग और ढांचागत नुकसान साफ नजर आता है. सैटेलाइट एनालिसिसमें 10 सितंबर के आसपास इस इलाके में धुएं और गर्मी से जुड़ी असामान्य गतिविधियां भी दर्ज की गई थीं. रिपोर्टों के अनुसार, नुकसान के कारण सऊदी अरब ने पाइपलाइन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया. इसके चलते यानबू के रास्ते होने वाले तेल निर्यात पर भी असर पड़ा है. रॉयटर्स के अनुसार, सऊदी अरब ने यूरोप के लिए कुछ तेल शिपमेंट भी रोक दिए हैं और यानबू बंदरगाह से सितंबर के कुछ कार्गो लोडिंग प्रभावित हुई हैं.

पाइपलाइन की मरम्मत में कितना समय लगेगा, इस पर अलग-अलग अनुमान सामने आए हैं. कुछ जानकारों ने इसे कुछ सप्ताह का काम बताया है, जबकि अन्य अनुमानों में पांच से छह सप्ताह तक का समय बताया गया है. केप्लर के एक्सपर्ट होमायूं फलकशाही के अनुसार, स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता और सप्लाई चेन में रुकावट को देखते हुए मरम्मत में 4 से 6सप्ताह लग सकते हैं. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि इतने पूरे समय तक पाइपलाइन में तेल का प्रवाह पूरी तरह बंद ही रहेगी. कुछ रिपोर्टों में आंशिक संचालन पहले शुरू होने की संभावना भी बताई गई है. इसलिए वास्तविक नुकसान और बहाली का समय अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है.

ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन की क्षमता बहुत बड़ी है. अलग-अलग रिपोर्टों के अनुसार, इसके जरिए करीब 4 से 5 मिलियन बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन भेजा जा सकता है. यह मात्रा दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का लगभग 4 फीसदी है. इसलिए लंबे समय तक पाइपलाइन बंद रहने पर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार पर दबाव बढ़ सकता है. पाइपलाइन बंद होने की खबरों के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 108 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई. हालांकि 16 सितंबर को अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार बढ़ने की खबर के बाद कीमतों में कुछ नरमी भी देखी गई और ब्रेंट करीब 107.82 डॉलर प्रति बैरल पर आया.

सऊदी अरब ने पाइपलाइन पर हुए हमले के लिए इराक से संचालित ईरान समर्थित मिलिशिया को जिम्मेदार ठहराया है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ड्रोन हमला इराक से शुरू होने की बात सामने आई है, जबकि इराक ने इसकी जांच शुरू की है. कुछ मिलिशिया समूहों ने हमले में अपनी भूमिका से इनकार किया है. यह घटना ऐसे समय हुई है जब यमन में हूती समूह ने भी सऊदी अरब के खिलाफ अपने हमले तेज किए हैं. हूती समूह पर ईरान का समर्थन प्राप्त होने का आरोप है. हाल के हमलों के बाद क्षेत्र में तेल उत्पादन, पाइपलाइन और समुद्री परिवहन से जुड़ी सुरक्षा को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं.

सऊदी अरब के खमीस मुशैत के पास स्थित किंग खालिद एयर बेस को भी हाल के हूती हमलों में नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट है. सैटेलाइट तस्वीरों में एयर बेस के कम से कम तीन एयरक्राफ्ट हैंगर या शेल्टर क्षतिग्रस्त दिखाई देने की बात सामने आई है. इस बेस पर अमेरिका में बने F-15 लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं. सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा है कि हूती मिसाइल और ड्रोन हमलों में 13 लोग घायल हुए. दूसरी ओर, हूती समूह ने दावा किया है कि उसने सऊदी सैन्य ठिकानों और अन्य लक्ष्यों को निशाना बनाया. इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि हर मामले में उपलब्ध नहीं है.

तेल पाइपलाइन पर हमले के साथ ही लाल सागर क्षेत्र में हूती गतिविधियां भी बढ़ी हैं. रिपोर्टों के अनुसार, हूती लड़ाकों ने बाब अल-मंदाब के आसपास रणनीतिक इलाकों पर अपना कंट्रोल बढ़ाया है. यह जलमार्ग वैश्विक समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है. ऐसे में सऊदी अरब के सामने एक साथ दो तरह की चुनौती दिखाई दे रही है. एक तरफ स्ट्रेट ऑफ के रास्ते तेल परिवहन में पहले से परेशानी है, वहीं दूसरी तरफ उसे बायपास करने वाली ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन और लाल सागर मार्ग भी सुरक्षा जोखिमों से घिर गए हैं.

अगर पाइपलाइन की मरम्मत में लंबा समय लगता है और यानबू के तेल भंडार कम होते हैं तो सऊदी अरब को अपने ग्राहकों को तेल पहुंचाने के लिए दूसरे रास्तों पर ज्यादा निर्भर होना पड़ सकता है. इससे ग्लोबल ऑयल मार्केट में सप्लाई  को लेकर चिंता बनी रह सकती है. हालांकि, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि पाइपलाइन बंद रहने से तेल की कीमतें कितनी बढ़ेंगी. इसकी वास्तविक अवधि, सऊदी अरब के वैकल्पिक निर्यात इंतजाम और होर्मुज व लाल सागर में आगे की स्थिति पर बाजार की दिशा काफी हद तक निर्भर करेगी.

बिहार : बिहार में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे के बीच पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राज्य सरकार की राहत व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच वह अपनी ओर से राहत पहुंचा रहे हैं, जबकि सरकार को बड़े स्तर पर राहत और बचाव अभियान चलाना चाहिए.

शिवराज सिंह चौहान आज 16 सितंबर को बिहार पहुंचे हैं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के साथ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं. पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने आठ जिलों में एंबुलेंस भेजी हैं और प्रभावित इलाकों में जरूरतमंदों के लिए एंबुलेंस उपलब्ध कराई जा रही हैं. उन्होंने दावा किया कि बाढ़ के करीब 16 दिन बाद भी बड़ी संख्या में लोगों को राहत की जरूरत है. सांसद ने अपने स्तर पर राशन, अनाज और आर्थिक मदद पहुंचाने की बात भी कही.

पप्पू यादव ने कहा कि वह बाढ़ प्रभावित लोगों को 500-500 रुपये की आर्थिक सहायता दे रहे हैं. इससे पहले भी उनके बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को 500 रुपये की मदद देने की रिपोर्ट सामने आई है. सांसद ने सवाल उठाया कि जब वह अपने स्तर पर लोगों तक 500 रुपये पहुंचा सकते हैं तो सरकार की राहत व्यवस्था किस तरह काम कर रही है. उन्होंने विपक्ष की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि विपक्ष से सेवा करने की अपेक्षा की जा रही है तो सरकार की जिम्मेदारी भी स्पष्ट होनी चाहिए.

पप्पू यादव ने सोनपुर, राघोपुर और छपरा जैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों का जिक्र करते हुए वहां राहत पहुंचाने को लेकर सवाल उठाए. उनका बयान ऐसे समय आया है जब बिहार में बाढ़ से करीब 50 लाख लोग प्रभावित होने की खबर है.

जालना : मुंबई में प्रदर्शन करने की पुलिस से अनुमति न मिलने के बावजूद, अनशन पर बैठे मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव से मुंबई के लिए कूच किया। कुनबी जाति की वंशावली वाले मराठा समुदाय के सदस्यों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण की मांग को लेकर पिछले 17 दिन से अनशन पर बैठे जरांगे को मुंबई पुलिस ने गणेश उत्सव के दौरान कानून-व्यवस्था की चिंताओं का हवाला देते हुए आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मनोज जरांगे के आंदोलन पर सवाल उठाए हैं। मनोज जरांगे अपने रुख पर कायम हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों से मराठा समुदाय के लोगों को मुंबई में जुटाने की अपनी पहले की योजना में बदलाव किया। अब जरांगे ने कड़ी सुरक्षा के बीच केवल पांच से 10 सहयोगियों के एक छोटे समूह के साथ जाने का फैसला किया।

मनोज जरांगे मंगलवार रात करीब साढ़े आठ बजे गोदावरी नदी के पुल से होते हुए बीड जिले में पहुंचे। इसके बाद गेवराई और बीड शहर में जगह-जगह उनका स्वागत किया गया। काफिला रात्रि विश्राम के लिए तय पड़ाव पाटोदा पहुंचा। शारीरिक रूप से कमजोर नजर आ रहे जरांगे अपने चिर-परिचित सफेद कमीज-पायजामे में कार की अगली सीट पर बैठे हुए थे। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अदालत ने भी उन्हें मुंबई में प्रदर्शन से रोकने से इनकार कर दिया है।

मनोज जरांगे ने उनकी हत्या की साजिश रचने के आरोपों को दोहराया। आरक्षण कार्यकर्ता ने कहा, ‘क्या (मुख्यमंत्री) देवेंद्र फडणवीस मुझे गोली मरवाना चाहते हैं? मैं अकेला आ रहा हूं। उन्होंने मुझे मारने की साजिश रची है। भले ही वे मुझे मार डालें, मैं मराठा समुदाय के साथ विश्वासघात नहीं होने दूंगा।’ देवेंद्र फडणवीस और राज्य मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों ने मनोज जरांगे से बार-बार अनशन खत्म करने की अपील करते हुए कहा था कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और कानूनी रूप से वैध मांगों को स्वीकार करेगी।
अहिल्यानगर, पुणे और रायगढ़ से होते हुए मुंबई पहुंचेंगे मनोज जरांगे
जरांगे का काफिला बीड के पाटोदा, अहिल्यानगर के श्रीगोंदा, पुणे के हडपसर और रायगढ़ जिले के खोपोली से होते हुए 19 सितंबर को मुंबई के आजाद मैदान पहुंचेगा। इससे पहले सुबह जरांगे की स्वास्थ्य जांच की गई। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन किया और गांव के दो मंदिरों में माथा टेका। अंतरवाली सराटी-शाहगढ़ मार्ग पर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं।

अधिकारियों ने कहा कि तैनात किए गए सुरक्षाबल में तीन उपविभागीय पुलिस अधिकारी, 10 निरीक्षक, 30 सहायक/उप-निरीक्षक, 300 पुलिसकर्मी, 265 होमगार्ड आदि शामिल हैं। विभिन्न संवेदनशील बिंदुओं पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। जरांगे के काफिले में दो एसयूवी और दो एम्बुलेंस शामिल हैं। जालना पुलिस द्वारा दिए गए दो बॉडीगार्ड्स के साथ-साथ छत्रपति संभाजीनगर की अतिरिक्त विशेष सुरक्षा इकाई (एसपीयू) के कर्मियों के साथ जरांगे की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी और विरोध-प्रदर्शनों के कारण गणेशोत्सव में कोई बाधा नहीं आएगी। यह मुंबई और पुणे में बहुत बड़ा त्योहार है और इसे सबसे बड़े हिंदू त्योहारों में से एक के रूप में सार्वजनिक तौर पर मनाया जाता है। जरांगे का काफिला 19 सितंबर को मुंबई के आजाद मैदान पहुंचने से पहले बीड, अहिल्यानगर के श्रीगोंदा, पुणे के हडपसर और रायगढ़ के खोपोली से होकर गुजरेगा। इस दौरान काफिला 400 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा।

वर्धा : बारहमाही सिंचाई की सुविधा वाली कृषि जमीन को केवल बंजर जमीन मानकर कम मुआवजा देना उचित नहीं है। खेत में पक्का कुआं, बाग और सालभर फसल लेने की सुविधा जैसे ठोस प्रमाण मौजूद हों तो जमीन को बारहमाही सिंचित माना जाएगा और नियमानुसार सूखी जमीन की तुलना में दोगुनी दर से मुआवजा देने का आदेश हाई कोर्ट ने दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट के इस निर्णय से वर्धा जिले की देवली तहसील के कोलोना गांव के चिचटे परिवार को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने अधिग्रहित जमीन के लिए कुल 5.04 लाख रुपये का मुआवजा निर्धारित किया। पहले मिल चुकी 2.46 लाख रुपये की राशि को घटाने के बाद किसान परिवार को 1.68 लाख रुपये अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही कानून के तहत मिलने वाले सभी वैधानिक लाभ भी देने के निर्देश दिए गए हैं।

वर्धा जिले की देवली तहसील के मौजा कोलोना का है। चिचटे परिवार की सर्वे नंबर 175 में कुल 3.90 हेक्टेयर कृषि जमीन थी। लोअर वर्धा परियोजना के तहत कोलोना नहर के निर्माण के लिए इस जमीन में से 0.58 हेक्टेयर क्षेत्र 25 नवंबर 2010 को अधिग्रहित किया गया था। भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने अधिग्रहित जमीन के लिए केवल 89,900 रुपए मुआवजा मंजूर किया था। किसानों को यह राशि बेहद कम लगी। उन्होंने जमीन की वास्तविक स्थिति और उस पर उपलब्ध सिंचाई सुविधाओं को देखते हुए अधिक मुआवजे की मांग की और वर्धा के दिवानी न्यायालय स्थित रेफरेंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। रेफरेंस कोर्ट ने किसानों की मांग को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मुआवजे की राशि बढ़ाकर 2.46 लाख रुपये कर दी लेकिन चिचटे परिवार इससे संतुष्ट नहीं हुआ।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और लागू नियमों का परीक्षण करने के बाद कहा कि जमीन की वास्तविक सिंचाई क्षमता को नजरअंदाज करके केवल सूखी जमीन के आधार पर मुआवजा तय नहीं किया जा सकता। बारहमाही सिंचित जमीन का कृषि उत्पादन और आर्थिक मूल्य सूखी जमीन की तुलना में अधिक होता है, इसलिए लागू नियमों के अनुसार ऐसी जमीन के लिए सूखी जमीन के मूल्य की तुलना में दोगुना मुआवजा निर्धारित किया जाना चाहिए।

भिवंडी : शांतिनगर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से कथित छेड़छाड़ का विरोध करने पर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि आरोपी ने पीड़ित के सामने उसकी दोनों बहनों को एक रात के लिए देने की अश्लील मांग की। पीड़ित ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

घटना के बाद आरोपी ने पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 6 सितंबर 2026 की शाम करीब 5 बजे नागांव स्थित अंसारी अपार्टमेंट के नीचे पीड़ित अपने मित्र अशरफ के साथ मौजूद था। इसी दौरान कपाट और पलंग उठाने की बात को लेकर आरोपी से बातचीत हुई। आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने पीड़ित के साथ अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते हुए उसकी दोनों बहनों को एक रात के लिए देने की मांग की।

पीड़ित ने आरोपी की इस आपत्तिजनक मांग का विरोध किया। इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि गुस्से में आरोपी ने पीड़ित के हाथ पर जोरदार प्रहार किया, जिससे उसे गंभीर चोट आई और हाथ में फ्रैक्चर हो गया।

पीड़ित का आरोप है कि मारपीट के बाद आरोपी ने धमकी दी कि यदि उसने घटना के बारे में किसी को बताया या पुलिस में शिकायत की तो उसे जान से मार दिया जाएगा। मामले में शांतिनगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक बालू अवसरें कर रहे हैं।

मुंबई : तुकाराम मुंढे की अगुवाई में FDA ने निजी अस्पतालों द्वारा सर्जिकल सामानों और मेडिकल उपकरणों की खरीद दर पर भारी-भरकम मुनाफा वसूलने का खुलासा किया है। राज्य एफडीए द्वारा कराए गए एक सर्वे में सामने आया है कि निजी अस्पताल सर्जिकल सामानों पर खरीद मूल्य से 2,841 प्रतिशत तक मुनाफा वसूल रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार, FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे ने 10 अगस्त को केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्युटिकल्स विभाग और राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने और सख्त नियम बनाने की सिफारिश की है।

रिपोर्ट के अनुसार, एफडीए के इस मार्केट सर्वे में अस्पतालों में भर्ती मरीजों के इलाज के दौरान इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरणों और सर्जिकल वस्तुओं की खरीद और बिक्री कीमत में अंतर का अध्ययन किया गया। इसमें अस्पतालों की खरीद कीमत और मरीजों से वसूले गए प्रिंटेड एमआरपी (MRP) का अंतर बहुत अधिक होने का खुलासा हुआ। इसके अनुसार, IV इंफ्यूजन सेट जो निजी अस्पतालों ने मात्र 11.05 रुपए में खरीदा, लेकिन मरीजों के बिल में इसके 325 रुपए वसूले गए।

यह सिर्फ कीमत नहीं, मरीजों की सुरक्षा का मुद्दा
एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने इस विषय पर अपनी बात रखते हुए कहा, यह केवल कीमतों या मुनाफे से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर मरीजों के अधिकारों और सुरक्षा का मामला है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजन अक्सर इस स्थिति में नहीं होते कि वे यह पता लगा सकें कि किसी मेडिकल उत्पाद के लिए उनसे ली जा रही कीमत उचित है या नहीं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मुंढे ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इन जरूरी मेडिकल उपकरणों के ट्रेड मार्जिन पर एक सीमा तय की जाए और उन्हें प्राइस मॉनिटरिंग के तहत लाया जाए।
जरूरी मेडिकल सामान पर ट्रेड मार्जिन तय करने का प्रस्ताव
FDA की ओर से केंद्र के सामने मेडिकल उपकरणों की कीमतों में पारदर्शिता लाने के लिए कई प्रस्ताव रखे गए हैं। इनमें जरूरी मेडिकल डिवाइस की कुछ श्रेणियों पर ट्रेड मार्जिन की सीमा तय करना और आवश्यक उपकरणों को एक व्यवस्थित प्राइस मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत लाने का सुझाव शामिल है। तुकाराम मुंढे ने कीमतों के अंतर को तर्कसंगत बनाने, विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच संयुक्त समीक्षा करने और मेडिकल डिवाइसेज की खरीद लागत तथा घोषित एमआरपी के बीच अंतर को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाने की जरूरत बताई है।

पालघर: रिलीफ हॉस्पिटल में हुए हंगामे के मामले में आठ दिनों से वांछित चल रहे आठ लोगों ने पालघर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। सरेंडर के बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर विशेष हॉलिडे कोर्ट में पेश किया। अदालत ने आत्मसमर्पण करने वाले आरोपियों के साथ पहले पकड़े गए अन्य आरोपियों को भी 16 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

सरेंडर करने वालों में शिवसेना के निलंबित जिला प्रमुख कुंदन सांखे और युवा सेना के निलंबित प्रमुख सायराज पाटिल भी शामिल बताए गए हैं। इनके अलावा मनीष उर्फ विक्की सांखे, राहुल सांखे, ऋषभ वारे, नगरसेवक नीलम सांखे और मनोज घरात के नाम सामने आए हैं। उपलब्ध जानकारी में आठ लोगों के आत्मसमर्पण की बात कही गई है लेकिन नाम केवल सात लोगों के दिए गए हैं। आठवें व्यक्ति के नाम की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

आत्मसमर्पण के बाद पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद उन्हें पालघर की विशेष हॉलिडे कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट योगेश गजभिये ने मामले में आरोपियों को 16 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। अदालत के आदेश में आत्मसमर्पण करने वाले आठ लोगों के अलावा पहले गिरफ्तार किए गए राहुल घरात और अन्य आरोपी भी शामिल बताए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ और मामले से जुड़े साक्ष्यों को जुटाने के लिए हिरासत मांगी थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पुलिस हिरासत मंजूर की।

इस मामले में कुंदन सांखे के चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। चालक की गिरफ्तारी के साथ प्रकरण में नामजद अथवा पकड़े गए आरोपियों की कुल संख्या 23 हो गई है। इनमें से 22 आरोपियों को अदालत में पेश किए जाने की जानकारी दी गई है। शेष एक आरोपी की स्थिति के संबंध में आधिकारिक विवरण सामने आना बाकी है। रिलीफ हॉस्पिटल में हुए हंगामे के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी। घटना के बाद कई आरोपी कथित रूप से फरार चल रहे थे। पुलिस की अलग-अलग टीमें उनकी तलाश में संभावित स्थानों पर दबिश दे रही थीं। आठ दिन तक चले तलाशी अभियान के बाद वांछित लोगों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

मुंबई : पुलिस ने करीब तीन दशक पुराने दो अलग-अलग गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। समता नगर पुलिस ने 53 वर्षीय सुकेन शिवसागर विश्वकर्मा को कांदिवली ईस्ट से पकड़ा, जबकि डिंडोशी पुलिस ने 48 वर्षीय मोहम्मद मुस्तफा सैयद को बांद्रा ईस्ट से हिरासत में लिया। दोनों आरोपी वर्षों से पुलिस और अदालत की कानूनी प्रक्रिया से बच रहे थे। पुराने अभिलेख, स्थानीय लोगों से पूछताछ, मुखबिरों से मिली सूचना और उपलब्ध तकनीकी जानकारी की मदद से पुलिस उन तक पहुंची।

दोनों गिरफ्तारियां अलग-अलग मामलों में हुई हैं। सुकेन विश्वकर्मा वर्ष 1997 में दर्ज नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में वांछित था। वहीं मोहम्मद मुस्तफा सैयद के खिलाफ वर्ष 1995 में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार विश्वकर्मा करीब 29 साल और सैयद लगभग 30 साल से कानूनी कार्रवाई से बच रहा था। यहां तथ्यात्मक सुधार जरूरी है कि सुकेन विश्वकर्मा के खिलाफ मामला वर्ष 1995 में नहीं, बल्कि 1997 में समता नगर थाने में दर्ज हुआ था। वर्ष 1995 का मामला मोहम्मद मुस्तफा सैयद से जुड़ा है। दोनों के खिलाफ आरोप अदालत में विचाराधीन हैं, इसलिए उन्हें दोषी के बजाय संबंधित मामलों में आरोपी ही लिखा जाना कानूनी रूप से उचित है।

समता नगर पुलिस के अनुसार विश्वकर्मा के खिलाफ अपराध क्रमांक 347/1997 के तहत भारतीय दंड संहिता की तत्कालीन धारा 363, 366 और 376 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इन धाराओं में नाबालिग का अपहरण, विवाह या अवैध संबंध के लिए जबरन ले जाने और दुष्कर्म जैसे आरोप शामिल थे। आरोपी के लंबे समय तक अदालत में उपस्थित नहीं होने के बाद उसे फरार घोषित किया गया था।

पुराना मामला होने के कारण आरोपी का पता लगाना पुलिस के लिए आसान नहीं था। इस अवधि में कई पते बदल चुके थे और उस समय उपलब्ध दस्तावेजों में दर्ज जानकारी भी वर्तमान स्थिति से मेल नहीं खा रही थी। पुलिस ने सबसे पहले विश्वकर्मा के पुराने पते और परिचितों का विवरण निकाला। इसके बाद संभावित ठिकानों पर स्थानीय स्तर पर पूछताछ की गई और मुखबिरों के नेटवर्क को सक्रिय किया गया।

मुंबई: लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और ऑनलाइन परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध अब राजनीतिक रूप लेता दिखाई दे रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक और प्रमुख अभिजीत दीपके ने आंदोलनरत अभ्यर्थियों का समर्थन करते हुए उनके साथ प्रदर्शन में शामिल होने की घोषणा की है। पार्टी ने आयोग के अध्यक्ष और सचिव के इस्तीफे की मांग उठाते हुए राज्य सरकार को 24 सितंबर तक का समय दिया है। मांगों पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में पूरे महाराष्ट्र में अभियान चलाने की चेतावनी भी दी गई है।

अभिजीत दीपके इससे पहले दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए आंदोलन में अपने साथियों के साथ शामिल हुए थे। अब उन्होंने महाराष्ट्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं की समस्याओं को लेकर मोर्चा खोलने का निर्णय लिया है। दीपके का कहना है कि परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार और संबंधित आयोग की जिम्मेदारी है। यदि भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों के मन में संदेह पैदा होता है तो उसकी निष्पक्ष जांच कराकर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।

कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, दीपके ने आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों और मांगों को सुना। इसके बाद उन्होंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की। पार्टी का आरोप है कि एमपीएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों से मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। हालांकि पेपर लीक और ऑनलाइन परीक्षा में अनियमितताओं से जुड़े आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष किसी सक्षम जांच एजेंसी या आधिकारिक रिपोर्ट के बाद ही निकाला जा सकता है।

दीपके ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र कई वर्षों तक मेहनत करते हैं। उनके परिवार पढ़ाई, कोचिंग और रहने की व्यवस्था पर बड़ी रकम खर्च करते हैं। ऐसे में परीक्षा व्यवस्था पर उठने वाले सवाल केवल एक भर्ती तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरी चयन प्रणाली की विश्वसनीयता प्रभावित करते हैं। उन्होंने दावा किया कि अभ्यर्थियों की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो कॉकरोच जनता पार्टी उनके साथ मिलकर आंदोलन को व्यापक बनाएगी।

मुंबई : महाराष्ट्र के सबसे अमीर विधायक ने एक दिन के लिए भिखारी का जीवन जिया. घाटकोपर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक पराग शाह एक अलग सामाजिक और धार्मिक अनुभव के तहत भिखारी का वेश धारण कर सड़कों पर निकले. इस दौरान वो सामान्य लोगों की तरह सार्वजनिक जगहों पर गए, लेकिन वेश बदलने के कारण लोग उन्हें पहचान नहीं सके. पराग शाह 3400 करोड़ रुपये से ज्यादा के मालिक हैं. 

विधायक पराग शाह ने क्यों बनाया भिखारी का वेश?
जानकारी के मुताबिक, जैन धर्म के चातुर्मास के दौरान पराग शाह के गुरु नम्रमुनि ने उन्हें एक दिन भिखारी के जीवन और उसकी परिस्थितियों को करीब से समझने का अनुभव लेने की सलाह दी थी. इसी के तहत पराग शाह ने अपने नियमित सुरक्षा और अन्य संसाधनों से अलग रहते हुए मेकअप के जरिए भिखारी का रूप धारण किया. 

भिक्षा मांगकर भोजन करने का भी लिया अनुभव
बीजेपी विधायक शाह एक दिन के लिए यह अनुभव करने को तैयार हुए कि अपनी दौलत और राजनीतिक ओहदे से जुड़ी सुविधाओं के बिना जीवन कैसा होता है? इस दौरान उन्होंने अलग-अलग स्थानों पर जाकर लोगों से संपर्क किया और भिक्षा मांगकर भोजन करने का भी अनुभव लिया. बाद में उन्होंने अपना वास्तविक परिचय सामने आने के बाद कुछ स्थानों पर दोबारा जाकर लोगों से बातचीत की और अपने अनुभव को शेयर किया. 

पराग शाह का भिखारी का वेश बना चर्चा का विषय
पराग शाह घाटकोपर ईस्ट विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. उनका यह प्रयोग अब चर्चा का विषय बना हुआ है. हालांकि, इस घटना को सिर्फ एक अलग व्यक्तिगत और धार्मिक अनुभव के रूप में देखा जा रहा है, जिसके जरिए उन्होंने समाज के एक वर्ग के जीवन और उसकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश की.  

अब सवाल यह भी उठता है कि क्या किसी व्यक्ति के जीवन की वास्तविक सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को कुछ घंटों या एक दिन के अनुभव से पूरी तरह समझा जा सकता है? यही पहलू इस घटना को केवल एक व्यक्तिगत अनुभव से आगे बढ़ाकर सामाजिक चर्चा का विषय भी बनाता है.

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय के मुंबई जोनल ऑफिस-1 ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुंबई और दिल्ली में अल्फारा इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके निदेशकों और करीबी सहयोगियों से जुड़े 11 ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 18 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा और 9,567 अमेरिकी डॉलर जब्त किए गए। इसके अलावा करीब 1.02 करोड़ रुपये की एफडी, 1.75 करोड़ जापानी येन और 1,03,145 अमेरिकी डॉलर की एफडी राशि को फ्रीज किया गया है। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत चल रही जांच के तहत की गई।

ईडी के अनुसार, यह जांच बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर चेन्नई स्थित सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। जांच में सामने आया कि सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी अल्फारा इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने 2012 में बैंक ऑफ बड़ौदा से 103 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधा ली थी, जिसे 2015 में बढ़ाकर 360.50 करोड़ रुपये कर दिया गया। 18 जून 2018 को खाते को एनपीए घोषित किया गया था। उस समय बकाया राशि 255.74 करोड़ रुपये थी।

मनी ट्रेल का उद्देश्य वास्तविक स्रोत को छिपाना: ईडी 
जांच में प्रथमदृष्टया पता चला कि कंपनी की करीब 75.02 करोड़ रुपये की लेटर ऑफ क्रेडिट देनदारियां बैंक को चुकानी पड़ीं, जबकि लगभग 164.59 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी भी भुना ली गईं। ईडी का आरोप है कि इससे अपराध से अर्जित रकम उत्पन्न हुई, जिसे विभिन्न लाभार्थी और मध्यस्थ कंपनियों के जरिए कई स्तरों पर घुमाकर अल्फारा इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और उसकी समूह कंपनियों में वापस पहुंचाया गया। इस प्रक्रिया का उद्देश्य रकम के वास्तविक स्रोत को छिपाना था। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक, कुछ विदेशी बैंक गारंटी ग्लेज्ड टाइल्स के निर्यात के नाम पर खोली गईं, जबकि ऐसा निर्यात हुआ ही नहीं।

इसके बावजूद रकम सिंगापुर और हांगकांग स्थित विदेशी संस्थाओं को भेजी गई। कंपनी द्वारा भुगतान नहीं किए जाने के बाद कई एलसी और बैंक गारंटी देनदारियों में बदल गईं या भुना ली गईं, जिससे बैंक को नुकसान हुआ और रकम कथित तौर पर इधर-उधर की गई। कार्रवाई में बैंक लेनदेन, एलसी, बैंक गारंटी और अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अन्य आपत्तिजनक रिकॉर्ड भी जब्त किए गए। ईडी के मुताबिक, इनसे अपराध से अर्जित रकम के मनी ट्रेल की जांच में मदद मिलने की उम्मीद है। मामले की जांच जारी है।

मुंबई : देश की कई बड़ी आतंकी घटनाओं की जांच में आजमगढ़ का नाम सामने आता रहा है। मुंबई सीरियल ब्लास्ट, वाराणसी और गोरखपुर धमाके, फैजाबाद, अहमदाबाद ब्लास्ट, बाटला हाउस मुठभेड़ और आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े मामलों में जिले के कुछ व्यक्तियों और क्षेत्रों का नाम जांच एजेंसियों के रिकॉर्ड में दर्ज हुए हैं।

जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो जिला सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर रहने लगा। इसी कड़ी में मोहम्मद नबील भी शामिल है, जिसे एटीएस ने शनिवार को दीदारगंज थाना क्षेत्र के चितारा महमूदपुर से गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की वांटेड सूची में आजमगढ़ जनपद से जुड़े सात संदिग्धों के नाम शामिल हैं। ये नाम विभिन्न आतंकी मामलों और इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) से जुड़े प्रकरणों की जांच के दौरान सामने आए थे।

सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से इनकी तलाश में जुटी हैं। एनआईए की वांटेड सूची में सरायमीर थाना क्षेत्र के संजरपुर निवासी मोहम्मद साजिद, मोहम्मद खालिद, शाहनवाज आलम, सदाब अहमद, अबू रशीद और मोहम्मद राशिद के अलावा कोतवाली क्षेत्र के राजा का किला मोहल्ला निवासी मिर्जा शादाब बेग का नाम शामिल है।

जांच एजेंसियों के अनुसार इन व्यक्तियों के नाम विभिन्न आतंकी घटनाओं और प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े मामलों की जांच के दौरान प्रकाश में आए थे। एजेंसियां इनके संभावित ठिकानों, संपर्क सूत्रों और गतिविधियों की लगातार निगरानी करती रही हैं। हालांकि, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया और अदालत के निर्णय के बाद ही होती है। 

काफी दिनों से चल रही एटीएस यूनिट के स्थापना की कवायद
एटीएस यूनिट की स्थापना के लिए जनपद में काफी दिनों से कवायद चल रही है। इसके लिए मंदुरी में जमीन भी मिल चुकी है लेकिन, अभी तक जमीन पर कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। इसके स्थापित होने के बाद पूर्वांचल में सुरक्षा एजेंसियों को एक स्थायी आधार मिलेगा। इससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर टीमों को लखनऊ या अन्य स्थानों से आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर ही तत्काल कार्रवाई की जा सकेगी।