नवी मुंबई के रबाले इलाके में अवैध कॉल सेंटर का भंडाफोड़... सरकार को लगाया 5 करोड़ का चूना
Illegal call center busted in Rabale area of Navi Mumbai... Government defrauded of Rs 5 crore
अधिकारी ने बताया कि अवैध कॉल सेंटर संचालित करने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अवैध कॉल सेंटरों पर छापा मारने के बाद तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों की पहचान पश्चिम बंगाल के शारदा विनोद कुमार, झारखंड के अमित कुमार और पिंकी रानी के रूप में हुई है।
ठाणे: नवी मुंबई में कथित तौर पर अवैध कॉल सेंटर का भंडाफाेड़ किया है। पुलिस ने कहा कि कॉल सेंटर के इस अवैध संचालन से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता था और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता था। नवी मुंबई के रबाले इलाके में अवैध कॉल सेंटर संचालित करने और इससे सरकार को पांच करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अवैध कॉल सेंटरों की सूचना मिलने के बाद दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने गुरूवार को रबाले में स्थित एक कॉल सेंटर पर छापा मारा। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। इस कार्रवाई के दौरान 70,000 रुपए मूल्य के ‘सर्वर’ जब्त किए।
अधिकारी ने बताया कि अवैध कॉल सेंटर संचालित करने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अवैध कॉल सेंटरों पर छापा मारने के बाद तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों की पहचान पश्चिम बंगाल के शारदा विनोद कुमार, झारखंड के अमित कुमार और पिंकी रानी के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार कॉल सेंटर, वेब वर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अप्रैल से वीओआईपी और एसआईपी ट्रंक लाइनों का उपयोग करके अवैध तौर पर भारत में अंतरराष्ट्रीय कॉल कर रहा था। अधिकारी ने बताया कि इससे सरकार को करीब पांच करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मामले की जांच जारी है। अधिकारी ने बताया कि कॉल सेंटर के इस अवैध संचालन से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता था और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता था।
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