मुंबई: मुंबई में कांट्रैक्ट (Wet-lease) पर काम करने वाले बेस्ट (BEST) बस कर्मचारियों की हड़ताल के चलते चरमराई परिवहन व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रशासन ने अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। आगामी नीट (NEET) परीक्षा के मद्देनजर छात्रों के हितों की रक्षा के लिए बेस्ट प्रशासन ने आंदोलनकारी कर्मचारियों के खिलाफ मेस्मा (MESMA - Maharashtra Essential Services Maintenance Act) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है।

​प्रशासन ने साफ कर दिया है कि परीक्षा के संवेदनशील समय में सार्वजनिक परिवहन को ठप करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

​नीट (NEET) परीक्षा के चलते सख्त हुआ प्रशासन

​मेडिकल प्रवेश परीक्षा (NEET) में शामिल होने वाले लाखों छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में बेस्ट बसें सबसे बड़ा और किफायती जरिया हैं। हड़ताल के दूसरे दिन भी बसों के न चलने से छात्रों और उनके अभिभावकों में भारी चिंता देखी जा रही थी। छात्रों के भविष्य और उनकी सुविधा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने इस आपातकालीन स्थिति में मेस्मा कानून का सहारा लिया है।

​नोटिस में दी गई सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

​बेस्ट प्रशासन द्वारा जारी किए गए नोटिस में आंदोलनकारी और अनुपस्थित कर्मचारियों को तुरंत अपनी ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं।

​मेस्मा (MESMA) लागू होने के बाद के परिणाम:

इस सख्त कानून के लागू होने के बाद यदि कोई कर्मचारी काम पर लौटने से इनकार करता है, तो बिना वारंट के उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसके अलावा उन्हें सेवा से निलंबित (Suspend) किया जा सकता है, उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है और उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक धाराओं में एफआईआर (FIR) दर्ज की जा सकती है।

​वैकल्पिक व्यवस्था के दावे

​प्रशासन का कहना है कि वे स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। संविदात्मक ऑपरेटरों (Private Operators) को चेतावनी दी गई है कि वे जल्द से जल्द वैकल्पिक चालकों (Drivers) की व्यवस्था कर बसों का परिचालन शुरू करें। इसके साथ ही, रेलवे स्टेशनों और मुख्य मार्गों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बसें चलाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है।

​इस सख्त प्रशासनिक कार्रवाई के बाद अब देखना यह होगा कि हड़ताली कर्मचारी अपनी जिद छोड़ते हैं या प्रशासन को और कड़े कदम उठाने पड़ते हैं।

मुंबई: पवई स्थित प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT Bombay) के विशाल और हरे-भरे कैंपस में एक बार फिर जंगली जानवर की मौजूदगी से हड़कंप मच गया है। हाल ही में कैंपस के भीतर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में एक तेंदुए (Leopard) की गतिविधि कैद हुई है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि रात के अंधेरे में तेंदुआ दबे पांव आता है और एक कुत्ते पर घात लगाकर जानलेवा हमला कर देता है।

​इस डरावने वीडियो के सामने आने के बाद से आईआईटी कैंपस में रहने वाले छात्रों, प्रोफेसरों और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भारी चिंता पैदा हो गई है।

​जंगलों से सटा है कैंपस

आईआईटी बॉम्बे का 550 एकड़ में फैला विशाल परिसर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (SGNP) और आरे के घने जंगलों (Aarey Forest) से बिल्कुल सटा हुआ है। यही वजह है कि भोजन और पानी की तलाश में अक्सर जंगली जानवर, विशेषकर तेंदुए, रात के समय कैंपस की चारदीवारी फांदकर अंदर घुस आते हैं। कैंपस में कई आवारा कुत्ते भी घूमते रहते हैं, जो तेंदुओं के लिए आसान शिकार साबित होते हैं।

​प्रशासन और वन विभाग अलर्ट पर

इस ताजा घटना के बाद आईआईटी बॉम्बे प्रशासन ने तुरंत वन विभाग (Forest Department) के अधिकारियों को सूचना दे दी है। वन विभाग की टीम ने इलाके का मुआयना किया है और तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पेट्रोलिंग (गश्त) तेज कर दी है।

​छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आईआईटी प्रशासन ने कैंपस के सभी निवासियों के लिए एक सख्त एडवाइजरी (चेतावनी) जारी की है। इसके तहत सभी को कुछ जरूरी सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं:

• ​रात के समय कैंपस के सुनसान या जंगली इलाकों की तरफ अकेले जाने से बचें।
• ​परिसर में केवल पर्याप्त रोशनी (Streetlights) वाले रास्तों का ही इस्तेमाल करें।
• ​छोटे बच्चों को अंधेरे में घर से बाहर न निकलने दें।
• ​अगर तेंदुआ दिखाई दे, तो घबराएं नहीं और तुरंत सुरक्षा गार्ड्स या नियंत्रण कक्ष को सूचित करें।

​गौरतलब है कि आईआईटी बॉम्बे में तेंदुए का दिखना कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन सीसीटीवी में हमले का वीडियो सामने आने से सतर्कता और बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को टाला जा सके।

बेंगलुरु: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने क्रिप्टोकरेंसी के जरिए अवैध लेनदेन करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने बेंगलुरु स्थित छह फर्मों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2,500 करोड़ रुपये से अधिक के अवैध क्रिप्टो-आधारित क्रॉस-बॉर्डर मनी ट्रांसफर नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के आरोप में इन कंपनियों के ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई के दौरान ईडी ने कई बैंक खातों पर रोक लगा दी है, जिनमें लगभग 6 करोड़ रुपये की धनराशि जमा थी।

​FEMA नियमों का खुला उल्लंघन

ईडी के अनुसार, जांच एजेंसी को शिकायतें मिली थीं कि बेंगलुरु स्थित कुछ संस्थाएं बिना किसी आधिकारिक अनुमति के क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (VDAs) का उपयोग करके बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय मनी ट्रांसफर कर रही थीं। जांच में सामने आया कि ये कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों और FEMA के दिशानिर्देशों का खुलेआम उल्लंघन कर रही थीं और विदेशी प्रेषण के लिए किसी भी वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं कर रही थीं।

​कैसे काम करता था यह अवैध नेटवर्क?

जांच में यह बात सामने आई कि ये संस्थाएं अपनी वेबसाइटों के माध्यम से तुरंत क्रिप्टोकरेंसी खरीदने, बेचने और स्वैप करने की सेवाओं का आक्रामक विज्ञापन करती थीं। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को भारतीय रुपया, अमेरिकी डॉलर और यूरो जैसी पारंपरिक मुद्राओं को बिटकॉइन (Bitcoin) और यूएसडीटी (USDT) जैसी क्रिप्टोकरेंसी में बदलने (on-ramp) और वापस नकद में बदलने (off-ramp) की सुविधा प्रदान करते थे। बाद में इन एसेट्स को भारतीय और विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों के माध्यम से बेच दिया जाता था और प्राप्त राशि को बिना किसी रेगुलेटरी जांच के वांछित प्राप्तकर्ताओं को ट्रांसफर कर दिया जाता था।

​इन कंपनियों पर हुई कार्रवाई

जिन कंपनियों के परिसरों पर तलाशी ली गई, उनमें ट्रांसक टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Transak), कैरेटेक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (Carret), मोक्षगना टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (Xpat), बायहाटके इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड (Onramp.money) और अभावा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (Onmeta) शामिल हैं। ईडी ने बताया कि ये कंपनियां शेल (shell) कंपनियों और विदेशी क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके बिना किसी ऑथराइजेशन के 'ओवर-द-काउंटर' (OTC) लेनदेन कर रही थीं।

​ईडी ने इन कंपनियों के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है और मामले की आगे की विस्तृत जांच जारी है।

भिवंडी: मुंबई से सटे भिवंडी शहर में फास्ट फूड खाने से बड़े पैमाने पर लोगों के बीमार पड़ने की खबर ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। यहां के एक लोकप्रिय फूड आउटलेट से शावरमा और पिज्जा खाने के बाद कम से कम 73 लोग फूड पॉइजनिंग (विषाक्त भोजन) का शिकार हो गए हैं। अचानक इतनी बड़ी संख्या में मरीजों के अस्पताल पहुंचने से स्थानीय स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है।

​उल्टी, दस्त और पेट में ऐंठन की शिकायत

जानकारी के अनुसार, जिन लोगों ने इस चर्चित भोजनालय से फास्ट फूड खाया था, उन्हें कुछ ही घंटों के भीतर उल्टी, दस्त, तेज बुखार और पेट में गंभीर दर्द की शिकायत होने लगी। स्थिति बिगड़ने पर घबराए परिजनों ने मरीजों को तुरंत भिवंडी के आईजीएम (IGM) अस्पताल और आसपास के अन्य निजी अस्पतालों में भर्ती कराया। राहत की बात यह है कि त्वरित इलाज मिलने से मरीजों की स्थिति स्थिर है। बीमार होने वालों में युवाओं और बच्चों की संख्या अधिक है, जो अक्सर ऐसी जगहों पर फास्ट फूड खाने जाते हैं।

​खाद्य सुरक्षा विभाग (FDA) ने शुरू की जांच

इस बड़ी लापरवाही और गंभीर घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय नागरिक प्रशासन और खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के अधिकारी हरकत में आ गए हैं। एफडीए की टीम ने संबंधित फूड आउटलेट का दौरा कर वहां से खाद्य सामग्री, चिकन, मेयोनीज़ और सॉस के सैंपल (नमूने) एकत्र किए हैं। इन नमूनों को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया गया है।

​गुणवत्ता और साफ-सफाई पर उठे गंभीर सवाल

इस घटना ने शहर में धड़ल्ले से बिक रहे स्ट्रीट फूड और फास्ट फूड की गुणवत्ता तथा साफ-सफाई (हाइजीन) के मानकों पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने स्थानीय निवासियों से अपील की है कि वे बाहर का खाना खाते समय सावधानी बरतें और केवल उन्हीं स्थानों को प्राथमिकता दें जहां स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता हो।

​पुलिस और अधिकारियों ने सख्त चेतावनी दी है कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट में यदि आउटलेट के भोजन में किसी भी प्रकार की मिलावट या दूषित सामग्री पाई जाती है, तो मालिक के खिलाफ कड़ी दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।