Rokthok Lekhani News RSS Feed Generator Rokthok Lekhani - Rokthok Lekhani News https://www.rokthoklekhani.com/author/1/rss Rokthok Lekhani RSS Feed महाराष्ट्र मतदाता सूची संशोधन: 24 अगस्त को जारी होगी प्रारूप सूची, 27 अक्टूबर को आएगी अंतिम वोटर लिस्ट भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने महाराष्ट्र में मतदाता सूची संशोधन (SIR) का नया शेड्यूल जारी किया है। अब 17 अगस्त तक घर-घर जाकर सत्यापन का काम होगा, जिसके बाद 24 अगस्त को प्रारूप (Draft) मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 27 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची (Final Voter List) का प्रकाशन किया जाएगा।

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मुंबई: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने महाराष्ट्र में चल रहे 'विशेष गहन संशोधन' (Special Intensive Revision - SIR) कार्यक्रम की समय-सीमा में बदलाव करते हुए संशोधित मतदाता सूची का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। राजनीतिक दलों और विभिन्न नागरिक संगठनों की मांग के बाद चुनाव आयोग ने डोर-टू-डोर सत्यापन प्रक्रिया की समय-सीमा को दूसरी बार विस्तार दिया है। अब राज्य भर के मतदान केंद्र अधिकारी (BLO) 17 अगस्त तक घर-घर जाकर सत्यापन का काम पूरा करेंगे।

​मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) महाराष्ट्र के अनुसार, पहले प्रारूप मतदाता सूची (Draft Electoral Roll) 8 अगस्त को प्रकाशित होनी थी, लेकिन अब इसे 24 अगस्त को जारी किया जाएगा। प्रारूप सूची के प्रकाशन के साथ ही 24 अगस्त से 23 सितंबर तक नागरिकों के लिए दावे और आपत्तियां (Claims and Objections) दर्ज कराने का समय दिया जाएगा। इस दौरान नए मतदाता नाम जुड़वाने, संशोधन कराने या फर्जी/मृत मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

​दावों और आपत्तियों के निस्तारण और समीक्षा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद, महाराष्ट्र की अंतिम मतदाता सूची (Final Electoral Roll) का प्रकाशन 27 अक्टूबर को किया जाएगा। मुंबई शहर, मुंबई उपनगर और ठाणे जैसे बड़े शहरी क्षेत्रों में डिजिटलाइजेशन और सत्यापन प्रक्रिया धीमी रहने के कारण चुनाव आयोग ने यह अतिरिक्त समय प्रदान किया है ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।

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मुंबई के विश्व प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में चढ़ावे और दान के पैसों में भारी हेरफेर और कथित ₹18 करोड़ सालाना चोरी के आरोपों के बाद महाराष्ट्र सरकार हरकत में आ गई है। राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के पिछले 5 वर्षों के संपूर्ण वित्तीय खातों और चढ़ावे का उच्चस्तरीय विशेष ऑडिट कराने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने इस विशेष जांच और ऑडिट की निगरानी का जिम्मा अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता को सौंपा है।

​इस विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के अध्यक्ष राज ठाकरे के उस बयान से हुई, जिसमें उन्होंने मंदिर के ट्रस्टियों द्वारा उपमुख्यमंत्री को लिखे गए एक पत्र का हवाला दिया था। राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि मंदिर की दान पेटियों (हुंडी) से हर साल करीब ₹18 करोड़ रुपये गायब किए जा रहे थे। उन्होंने दावा किया कि संदिग्ध कर्मचारियों और बिचौलियों पर पुलिस कार्रवाई होने से पहले मंदिर का साप्ताहिक चढ़ावा ₹50 लाख से कम हुआ करता था, लेकिन कार्रवाई के बाद यह आंकड़ा अचानक बढ़कर लगभग ₹1.5 करोड़ प्रति सप्ताह तक पहुंच गया। इस अचानक हुए इजाफे ने लंबे समय से जारी चोरी की ओर इशारा किया है।

​वहीं, सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर और अन्य ट्रस्टियों ने स्पष्ट किया कि उन्होंने खुद ही इस धांधली को उजागर कर कार्रवाई शुरू कराई थी। ट्रस्ट के अनुसार, वीआईपी दर्शन के नाम पर पैसे लेने और दान में हेरफेर करने के आरोप में कई कर्मचारियों को निलंबित किया गया है और पुलिस ने 8-9 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। ट्रस्टियों ने ही सरकार को पत्र लिखकर मामले की निष्पक्ष जांच और ऑडिट कराने की मांग की थी। अब ऑडिट टीम पिछले 5 सालों में आए नकद चढ़ावे, सोने-चांदी के आभूषणों और गुप्त दान के रजिस्टरों की भौतिक जांच करेगी।

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मुंबई: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उनके परिवार को निशाना बनाने वाले फर्जी व आपत्तिजनक सोशल मीडिया कंटेंट पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने मेटा (फेसबुक/इंस्टाग्राम), एक्स (ट्विटर) और गूगल को नितिन गडकरी तथा उनके परिवार के खिलाफ पोस्ट किए गए एआई-जनरेटेड डीपफेक, अभद्र और अपमानजनक वीडियो तथा कंटेंट को तुरंत (Forthwith) हटाने के निर्देश जारी किए हैं। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की एकल पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरह की अत्यधिक घृणास्पद, अश्लील और अपमानजनक सामग्री का सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए, जहाँ इसे युवा पीढ़ी सहित आम जनता द्वारा देखा जा सके।

​यह पूरा कानूनी विवाद सरकार की E20 (इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल) नीति से जुड़ा हुआ है। नितिन गडकरी द्वारा दायर मानहानि याचिका के अनुसार, कुछ अज्ञात तत्वों द्वारा सोशल मीडिया पर डीपफेक और फर्जी पोस्ट प्रसारित कर यह झूठा दावा किया जा रहा था कि इथेनॉल नीति से गडकरी और उनके परिवार ने अवैध वित्तीय लाभ कमाए हैं। मंत्री की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया कि इथेनॉल ब्लेंडिंग नीति पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, न कि नितिन गडकरी के व्यक्तिगत अधिकार क्षेत्र में। इन भ्रामक और एआई-निर्मित सामग्रियों से मंत्री और उनके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरा नुकसान पहुंचाया गया है, जिसके खिलाफ ₹11 करोड़ के मुआवजे और स्थायी रोक की मांग की गई है।

​सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों के रवैये पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। अदालत ने मेटा, एक्स और गूगल से पूछा कि जब उनके पास इतनी आधुनिक तकनीक उपलब्ध है, तो अश्लील, अभद्र और जहरीले कंटेंट को बिना किसी के कोर्ट पहुंचे खुद ही हटाने (Automated Triggers) का कोई तंत्र क्यों नहीं है? हाईकोर्ट ने कहा कि इन प्लेटफॉर्म्स को ऐसी सामग्री पर खुद से संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने आदेश दिया कि भविष्य में यदि ऐसी कोई डीपफेक या मानहानिकारक सामग्री अपलोड होती है, तो गडकरी सीधे प्लेटफॉर्म्स को सूचित कर सकते हैं और कंपनियों को उस पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी। कोर्ट ने कंपनियों को चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का समय दिया है।

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से वीडियो हटने और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटीरियल (CSAM) के प्रसार जैसे बेहद गंभीर मुद्दों पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सोशल मीडिया दिग्गज Meta के शीर्ष वैश्विक अधिकारियों को समन भेजकर तलब किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन ने Meta अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें कंपनी के कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम और तकनीकी कमियों को लेकर सख्त सवाल जवाब किए गए।

​बैठक के प्रमुख बिंदु:
  • ​PM मोदी के वीडियो हटाने पर जवाब तलब: नीट (NEET) परीक्षा पत्र लीक मामले पर छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक पेज से एक वीडियो करीब 4-5 घंटे के लिए हटा दिया गया था। Meta ने इसे 'तकनीकी खराबी' (Technical Glitch) बताते हुए माफी मांगी थी, लेकिन MeitY ने इस स्पष्टीकरण को नाकाफी बताते हुए कड़ा ऐतराज जताया है।
  • ​CSAM (चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटीरियल) पर कार्रवाई: इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री और विज्ञापनों पर लगाम लगाने के लिए मेटा द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई।
  • ​वेरिफाइड अकाउंट्स के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल: सरकार ने मेटा से कहा कि शीर्ष संवैधानिक पदों और वीआईपी (VIP) वेरिफाइड अकाउंट्स के कंटेंट को हटाने से पहले मजबूत सुरक्षा मानक (Safeguards) लागू किए जाएं, ताकि एआई/एलगोरिदम की गलती से ऐसा दोबारा न हो।
  • ​डीपफेक और एआई कंटेंट पर नकेल: सिंथेटिक मीडिया (AI Generated Content) और डीपफेक तकनीक के माध्यम से फैल रही भ्रामक जानकारियों को रोकने के लिए मेटा की तैयारियों का ब्योरा मांगा गया।
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