2015 से महाराष्ट्र में 35000 से अधिक लापता बच्चे अपने माता-पिता से मिले: उपमुख्यमंत्री फड़नवीस

मुंबई : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र पुलिस 2015 से ' ऑपरेशन मुस्कान ' पर सफलतापूर्वक काम कर रही है, जिसके तहत 35,000 से 40,000 लापता बच्चों को उनके माता-पिता से मिलाया गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम राज्य विधानसभा को संबोधित कर रहे थे. महाराष्ट्र पुलिस 2021 में 96 फीसदी, 2022 में 91 फीसदी और इस साल अब तक 71 फीसदी बच्चों को वापस लाने में सफल रही है। महाराष्ट्र पुलिस ' ऑपरेशन मुस्कान' पर सफलतापूर्वक काम कर रही है । '2015 से जिसके तहत 35,000 से 40,000 लापता बच्चों को उनके माता-पिता से मिलाया गया। संसद ने इस मिशन की सराहना की है", फड़णवीस ने कहा।

ऑपरेशन 'मुस्कान' जिसे ऑपरेशन 'स्माइल' के नाम से भी जाना जाता है, गृह मंत्रालय की एक पहल है। इसे 2015 में लापता बच्चों को बचाने और पुनर्वास के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस पहल के तहत ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए मंत्रालय राज्य पुलिस बलों को संसाधन आवंटित करता है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र 17 जुलाई को शुरू हुआ था। राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी के मुद्दे पर बोलते हुए, डिप्टी सीएम फड़नवीस ने कहा, " महाराष्ट्र पुलिस ने अपराध के खिलाफ निवारक दृष्टिकोण और शून्य सहिष्णुता को अपनाया है। इसके तहत, निवारक कार्रवाई की जाती है। लगभग 32,602 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। केंद्र और राज्य सरकार की एक संयुक्त टास्क फोर्स राज्य के हर जिले में ड्रग्स की समस्या को हल करने के लिए मिलकर काम कर रही है।'' इसके अलावा फड़णवीस ने साइबर कानून के मुद्दे पर भी बात की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार. साइबर अपराधों से निपटने के लिए 43 साइबर लैब स्थापित की हैं।

"इस तेजी से बदलते समय में, साइबर अपराध पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। साइबर अपराधों को रोकने के लिए, राज्य सरकार ने 43 साइबर लैब की स्थापना की है। बहुत जल्द, एक साइबर खुफिया इकाई की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा, एक बहुत मजबूत एकीकृत साइबर प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। इस प्लेटफॉर्म में बैंक, सोशल मीडिया, वित्तीय संस्थान और एनबीएफसी शामिल होंगे", फड़णवीस ने कहा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने आगे कहा, "बड़े पैमाने पर रेत माफियाओं पर कार्रवाई की गई है। लगभग 1,566 रेत माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है। मकोका ( महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) जैसी कड़ी कार्रवाई लागू की गई है।"